भारतको बजेटबाट नेपालको कृषि र लगानीमा प्रभाव

 भारतका अर्थमन्त्री पी चिदम्बरम्ले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपाललाई प्रत्यक्षभन्दा पनि अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ । भारत सरकारले कृषिक्षेत्रमा २२ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको छ । यसका साथै आगामी वर्ष कृषि कर्जामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । कृषकलाई ४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने भएको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका बिहार, पश्चिम बङ्गाललगायतका राज्यमा हरित क्रान्तिलाई सहयोग गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

वास्तवमा कृषिक्षेत्रमा बढेको यस्तो सरकारी लगानीले भारतीय कृषिउपजको उत्पादन लागत घटाउनेछ । र, त्यस्तो कृषिउपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कृषि उत्पादनहरूले सक्ने छैनन् । यसबाट कृषिजन्य उत्पादनको भारत निर्यात घट्ने सम्भावना छ । अर्कातिर, नेपालमा वैधानिक तथा अवैधानिक रूपमा सस्तो भारतीय खाद्यान्न प्रवेश गर्दा नेपाली किसानले आफ्नो उत्पादनको भाउ नपाउने सम्भावना हुन्छ । तर, भारतबाट आयात हुने खाद्यान्न सस्तिँदा उपभोक्ता भने लाभान्वित हुन सक्छन् ।भारतमा चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि अनपेक्षित रूपमा घटेपछि भारतीय सरकारले लगानी बढाउन विभिन्न योजना ल्याएको छ । उसले साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई विभिन्न किसिमका सुविधा प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, १ अर्ब भारूभन्दा धेरै लगानी गर्ने ठूला लगानीकर्ताले लगानीको १५ प्रतिशत रकम त्यो वर्षको आम्दानीबाट खर्च देखाउन पाउने सुविधा दिएको छ । यसको अर्थ त्यो रकम उसको आम्दानीमा जोडिँदैन र त्यसबापत कर पनि तिर्नुपर्ने छैन । लगानी आकर्षणका लागि भारतले यस्तो व्यवस्था गरिरहेको सन्दर्भमा न्यूनतम लगानीमैत्री वातावरण नभएको नेपालमा आउन सक्ने विदेशी लगानी पनि उतै मोडिने सम्भावना देखिएको छ । 

भारत सरकारले लगानीका लागि बचतलाई अनिवार्य औजारका रूपमा ग्रहण गर्दै बचतकर्तालाई सुविधा दिएको छ । भारतमा विगत २ वर्षदेखि निश्चित कम्पनीहरूलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि कर तिर्नु नपर्ने बण्ड जारी गर्ने अधिकार दिइएकोमा आगामी वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागिएको छ । यसअघि पनि नेपालबाट बचत पलायन भएर भारतमा गइररहेको सन्दर्भमा त्यो समस्या अझै बढ्ने सम्भावना यसले देखाएको छ । तर, भारतमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको र उत्तर प्रदेश तथा विहारमा त्यस्ता अनेकौं आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसले नेपालबाट रोडाढुङ्गा निकासीको सम्भावनालाई भने अझै बढाएको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले रोडाढुङ्गा निकासीलाई अवरोध गर्नुको साटो व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।

भारतमा यो बजेटमा सुती कपडालाई पूर्ण रूपमा कर छूट प्रदान गरिएको छ । यसले केही मात्रामा नेपालबाट भारत निर्यात हुने कपडालाई प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । तर, भारतीय सीमाक्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीले सस्तोमा कपडा पाउने सम्भावना छ । त्यस्तै, भारतबाट नेपाल आयात हुने सुती कपडामा पनि केही मात्रामा भाउ घट्नेछ । भारतबाट सुती कपडा आयात गरेर तयारी कपडा बनाउने उद्योगीहरू यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन् ।

स्पोर्ट्स युटिलिटी भेइकल (एसयूभी), आयातित कार, सुन, स्मार्टफोन, चुरोट तथा सुर्तीजन्य उत्पादन, वातानुकूलित (एयर कण्डिशन), टेलिभिजन सेट, स्मार्टफोन तथा २ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने मोबाइल फोनमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ । नेपालमा आउने सामानमा भारतले अन्तःशुल्क नलगाउने हुनाले नेपालमा त्यसको प्रभाव पर्ने छैन । तर, केही व्यापारीले भारतमा अन्तःशुल्क बढेको बहानामा यहाँ मूल्यवृद्धि गर्ने सम्भावना भने छ ।