घट्दै मलेसियाको रेमिट्यान्स

जनार्दन बराल/नयाँ पत्रिका

क्वालालम्पुर (मलेसिया), ८ जेठ

मलेसियाको क्वालालम्पुरको कोतरायस्थित एक नेपाली रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने रामप्रसाद पौडेल (नाम परिवर्तन)ले नेपालमा पैसा पठाउने झन्झट गर्नु नै पर्दैन । रेस्टुरेन्टका मालिकले उनको नेपालको खातामा सीधै पैसा जम्मा गरिदिन्छन् । पौडेल भन्छन्, ‘पैसा पठाउन कुनै शुल्क पनि लाग्दैन, परिवारले सजिलै रकम पनि प्राप्त गर्छन् ।’

क्वालालम्पुरकै बुकित बिन्ताङस्थित एक पाँचतारे होटेलका सुरक्षाकर्मी पनि त्यस्तै एक नेपाली व्यवसायीको माध्यमबाट नेपाल पैसा पठाउँछन् । एक मलेसियन रिंगिट साट्दा १०–१५ नेपाली पैसासम्म बढी रकम पाउने भएपछि उनले रेमिट्यान्स कम्पनीबाट पैसा पठाउन छाडेका हुन् ।
सन् २०१६ पछि मलेसियाबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्स रकम घट्दै जानुको एउटा कारण यस्तो हुन्डीको कारोबार पनि हो । वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी नेपाली रहेकोमध्येको मुलुक मलेसियाबाट नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स रकम घट्दै गएको रेमिट्यान्स कम्पनीले समेत बताउने गरेका छन् । यसअघि वार्षिक २० देखि २५ प्रतिशतका दरले मलेसियाबाट नेपाल रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेकोमा यस वर्ष वृद्धि शून्य भएको मलेसियाको रिया मनी ट्रान्सफरका रिटेल डाइरेक्टर दिवाकर पौडेलले बताए । ‘यस वर्ष अघिल्ला वर्षको स्थिति धानियो भने सकारात्मक हुनेछ,’ उनले भने ।
समग्रमा भने चालु आवको नौ महिनामा नेपाल आउने रेमिट्यान्स १३ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स आउाछ भन्ने तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने गरेको छैन ।

श्रम सम्झौतामा दोहोरी भइरहेको छ

निरञ्जनमानसिंह बस्न्यात

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत

अहिले मलेसियामा नेपाली कामदारको अवस्था कस्तो छ ?

नेपाली कामदारमाथि तीन तरिकाबाट शोषण हुने गरेको छ । पहिलो नेपालबाट रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीले शोषण गर्छ । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट भनेको छ । तर, कम्पनीहरूले एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । दोस्रो– यहाँ रोजगारदाता कम्पनीले ठग्छ । ९ सय रिंगिट न्यूनतम ज्याला सरकारले तोकेको छ । तर, ५–६ सय रिंगिट तलब दिन्छन्, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लेभी भनेर काटिदिने पनि गरेका छन् । १०–१५ प्रतिशत कामदार यस्तो ठगीमा पर्ने गरेका छन् । तेस्रो– नेपालीले नै नेपालीलाई ठग्ने गरेका छन् । मलेसिया सरकारले औपचारिक रूपमा गैरकानुनी रूपमा बसेका कामदारलाई जान रोकिरहेको छ । तर पनि मानिस गइरहेका छन् । दिनको ६० वटाको दरले ट्राभल डकुमेन्ट बन्ने गरेको छ । त्यसरी ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनेहरू दलालको माध्यमबाट २ हजार–२५ सय रिंगिट तिरेर नेपाल फर्किरहेका छन् । पहिलो त नेपाल जान पाएन भने खानबस्न नै समस्या हुनेहरू छन् । उनीहरू कुनै माध्यमबाट नेपाल जान्छन् भने जाऊन् भन्ने छ । दोस्रो ट्राभल डकुमेन्ट देखाएपछि पासपोर्ट र भिसा भएन भने पनि पुलिसले समात्दैन । त्यसैले हामीले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिने गरेका छौँ ।

जेल परेका र डिटेन्सन क्याम्पमा रहेकालाई कसरी नेपाल पठाउदै हुनुहुन्छ ?

जेलमा परेको र डिटेन्सन क्याम्पमा बसेका नेपालीलाई घर पठाउन नि:शुल्क व्यवस्था दूतावासले मिलाएको छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ६० लाख रुपैयाँ लिएका छौं । मलेसियाका कम्पनीहरूले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत केही पैसा दिएका छन् । नेपाली व्यवसायीले पनि योगदान गरेका छन् । हालसम्म ५ सय २० जना त्यस्ता मानिस स्वदेश फर्किएका छन् । अहिले १५–१५ दिनमा दूतावासका अधिकारी डिटेन्सन क्याम्पमा जाने गरेका छन्, नेपाल जान चाहनेको नाम ल्याउने गरेका छन् । त्यसो गर्दा महिला, बिरामी, असक्तलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।
कामदारलाई आइपर्ने कानुनी अप्ठ्यारो समाधान गर्न कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेका छौँ । एक वर्षका लागि हामीले नियुक्त गरेका छौँ, जेल र डिटेन्सन क्याम्प हेर्न जाँदा ऊ पनि सँगै जान्छ ।

दूतावासमा सम्पर्क गर्न कठिन हुने गुनासो कामदारको छ नि ?

अहिले त्यस्तो छैन । दूतावासमा २४सै घन्टा फोन उठ्ने व्यवस्था गरेका छौँ । फोन उठाउने पालो लगाएका छौँ, हप्ताको एक हप्ता म आफैँले उठाउने गरेको छु । यसरी आएको फोनमा ठूलै आपत्कालीन अवस्था आइपर्‍यो भने पुलिसको कन्ट्रोल रुममा खबर गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यस्तै, कामदारहरूलाई सूचना तथा मनोरञ्जन दिन आइतबार साँझ ८ बजे एक घन्टाको नेपाली रेडियो कार्यक्रम बजाउने गरेका छौँ ।

मलेसियाको धेरै भागमा नेपाली कामदार छन्, तर नेपाल सरकारको सेवा पाउन क्वालालम्पुर नै आउनुपर्ने बाध्यता छ नि ?

पेनाङमा अवैतानिक महावाणिज्य दूतावास खोलिएको छ । अब त्यहाँ भएका श्रमिकहरूले सोही महावाणिज्य दूतावासबाट सेवा पाउनेछन् । अब जोहोरबारुमा त्यस्तै महावाणिज्य दूतावासको प्रस्ताव गरेको छु । त्यस्तै, क्लाङ भ्यालीमा पनि तीनवटा राज्यलाई हेर्ने गरी अर्को दूतावासको प्रस्ताव गरिसकेको छु । महावाणिज्यदूतका लागि एकजना मानिसको नाम प्रस्ताव गरेकोमा मलेसियाको सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । नेपाल सरकारबाट आउन बाँकी छ । बंगलादेशले पहिलेदेखि नै यसरी काम गरिसकेको थियो । हामी भर्खर गर्दै छौँ ।

मलेसियासाग श्रम सम्झौताको तयारी गरेको वर्षौं भइसक्यो । तर, किन हुन सकेको छैन ?
मैले १५ दिनअघि मात्रै यहाँका मानव संसाधन मन्त्रालयका सचिवसँग भेटघाट गरेँ । उहाँहरू सम्झौता गरौँ भन्नुहुन्छ । तर, सम्झौताका विषयमा दुई सरकारबीच दोहोरीजस्तो भइरहेको छ । हामीले सम्झौताको मस्यौदा पठायौँ । उनीहरूले यो त हामी मान्दैनौँ भने । ‘हाम्रोचाहिँ यो हो, त्यसमा सही गर’ भन्छन् । तर, त्यो मस्यौदा हाम्रा श्रमिकको हितमा छैन, कतिपय बुँदा त आपत्तिजनक पनि छन् । जस्तो कि कामदार लिँदा कमिसन एजेन्टको माध्यमबाट लिनुपर्ने र त्यस्तो कमिसन एजेन्टलाई ३ हजार रिंगिट प्रतिकामदार दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जुन आपत्तिजनक छ । त्यस्तोमा सही गर्नुभन्दा नगर्नु नै बेस । सम्झौता गरेर कामदारको बढी संरक्षण हुन्छ भन्ने पनि होइन । बंगलादेशले पनि सम्झौता गरेको छ, तर उनीहरूले नेपालीले भन्दा बढी संरक्षण पाएको जस्तो लाग्दैन । उनीहरूको तुलनामा त नेपालीको राम्रो छ ।
सन् २००६ देखि श्रम सम्झौताको तयारी भएको हो । अब वार्ताका लागि श्रम सचिवज्यू मलेसिया आउनुपर्‍यो भनेका छौँ । त्यसो भयो भने निकास निस्कन सक्छ । यहाँका अधिकारीहरूसँग पनि नेपालको श्रमसचिवलाई बोलाउने भनेको छु । उनीहरू वार्ताका लागि तयार छन् । वार्ताको मिति दिनुस् भनिरहेका छौँ । तर, नेपालबाटै मिति आएको छैन । यदि सचिवस्तरमा सहमति भयो भने दुई देशका मन्त्रीबीच सम्झौता गराउने तयारी छ ।

कहाँ जान्छ हुन्डीको पैसा ?

मलेसियाबाट नेपाल जाने रकममध्ये ६० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाट र ४० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी, आफैँ बोकेर ल्याउने)बाट जाने रेमिटर्सहरूको अनुमान छ । त्यसरी हुन्डी गरेको रकमको भुक्तानी नेपालमा नेपाली रुपैयाँमा हुन्छ, मलेसियामा रिंगिट नै बस्छ । त्यसरी बसेको रकम नेपाल चीनबीच हुने अनौपचारिक व्यापारमा प्रयोग हुने अनुमान व्यवसायीहरूको छ । ‘तातोपानी नाका बन्द भएपछि हुन्डी गर्नेहरूले व्यापार घटेको बताउने गरेका थिए,’ मलेसियामा लामो समयदेखि बस्दै आएका एक व्यवसायीले भने । पछिल्लो समय हङकङबाट नेपालतर्फ हुने सुन तस्करीमा सो रकम प्रयोग हुने गरेको अनुमान व्यवसायी तथा मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारीको छ ।

यो वर्ष सुरु भएपछि कामदार शून्य

यो वर्षको सुरुमै अर्थात् फ्रेबुअरी महिनाबाटै मलेसियाले विदेशी कामदार लिन बन्द गर्‍यो । पहिल्यै आएका तर श्रम गर्ने अवधि सकिएर पनि बसिरहेका कामदारलाई पुन: सम्झौता गरी काममा लगाउने तथा गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका कामदारलाई फिर्ता गर्ने प्रयोजनले नयाँ कामदार लिन बन्द गरिएको थियो । सन् २०१५ मा २ लाख २० हजार नेपाली मलेसिया आएका थिए । तर, मलेसिया सरकारले नै कामदार लिन रोक्का गरेपछि यो वर्ष एकदमै न्यून कामदार मात्रै मलेसिया आइरहेका छन् । श्रमिकको संख्या नै घटेपछि रेमिट्यान्स घट्नु स्वाभाविक हो । हालै मलेसियाको सरकारले उत्पादन, निर्माण, फर्निचर र कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार लिने जानकारी दिएको छ । तर, अब माग सिर्जना भएर नयाँ कामदार जान थाल्न कम्तीमा पनि ४–५ महिना लाग्न सक्छ ।

कमजोर रिंगिट

रेमिट्यान्स आप्रवाह कम हुनुमा मलेसियन रिंगिट कमजोर हुनु पनि प्रमुख कारण रहेको छ । अघिल्लो वर्ष एक रिंगिटको ३२ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर, यही बीचमा त्यो घटेर २३ रुपैयाँसम्म झर्‍यो । त्यसका कारण रेमिट्यान्सको आकार घटेको देखियो । रिंगिट कमजोर भएपछि पछि पैसा पठाउँला भनेर कामदारले पनि कम पैसा पठाएका कारण पनि रेमिट्यान्स घटेको पौडेल बताउँछन् ।

फ्री भिसा, फ्री टिकटको अन्योल

फ्री भिसा, फ्री टिकेटमा मात्रै नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा कमी आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

त्यही अल्पकालका लागि नेपाली कामदारको आगमन कम भएको हुन सक्ने मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी पनि बताउँछन् । तर, दीर्घकालमा नेपालीको रोजगारी कसैले खोस्न नसक्ने मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यात बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाली कामदारको बेग्लै साख छ । उनीहरूलाई रोजगारदाताले अति मन पराउँछन् । त्यसो हुँदा नेपालीको स्थान अन्य देशका कामदारले खोस्न सक्दैनन् ।’ गोर्खालीको वीरताको गाथा सुनेर मलेबाहेक नेपालीलाई मात्रै सुरक्षाकर्मीको काम गर्न पाउने अनुमति मलेसिया सरकारले नै दिएको उनले बताए ।

सरकारले म्यानपावर व्यवसायीले प्रतिकामदार १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘डेढ लाख लिँदा पनि सरकार हेरेर बस्ने गर्नुहुन्न,’ उनी भन्छन् । आइएलओ सम्झौता १८९ मा विदेशमा काम गर्न जाँदा श्रमिकलाई आर्थिक भार दिनुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ । ‘त्यस कारण सरकारले यो निर्णय गरेको हो,’ राजदूत बस्न्यातले भने ।

प्रचार भएजस्तो असुरक्षित छैन मलेसिया

सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रचार भएजस्तो मलेसिया असुरक्षित नभएको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले बताएको छ । २–४ वर्षअघिसम्म नेपालीहरू असुरक्षित भए पनि अहिले त्यो स्थिति नरहेको स्वयं कामदार र व्यवसायीसमेत बताउँछन् । तुलनात्मक रूपमा असुरक्षित मानिने जोहोरबारु क्षेत्रसमेत पछिल्लो समयमा सुरक्षित बन्दै गएको इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस (आइएमई)का क्षेत्रीय प्रमुख भुवानन्द खनालले बताए ।

एक वर्षमा ४ सय ६१ को निधन

गएको १ वर्षमा ४ सय ६१ जना नेपालीको मलेसियामा निधन भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । मलेसियामा आद्र्रता धेरै हुने तर कामदारहरूले पानी कम खाने हुँदा राति डिहाइड्रेसनका कारण हृदयघात भएर बढी मृत्यु हुने गरेको पाइएको दूतावासले जानकारी दियो ।

कति नेपाली छन् थाहा छैन

मलेसिया सरकारको तथ्यांकअनुसार ५ लाख ८३ हजार नेपाली मलेसियामा छन् । मलेसियाले प्रवेश गर्ने र बाहिरिने कामदारको संख्याका आधारमा यो तथ्यांक निकालेको हो । तर, नेपाल सरकार भने १० लाख ५६ हजार नेपाली कामदार मलेसिया प्रवेश गरेको बताउँछ । मलेसियाबाट कति कामदार फर्किए भन्ने तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन । ‘करिब ८ देखि ९ लाख कामदार मलेसियामा रहेको अनुमान हाम्रो छ,’ राजदूत बस्न्त्यातले भने ।

 नयाँ पत्रिका

नयाँ पत्रिका

- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/05/64436#sthash.OLu1llqX.dpuf