शान्ति–सम्झौताका १० वर्ष : देश अघि बढ्यो कि पछि पर्‍यो ?

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व बिसाउन शान्ति–सम्झौता भएको आज ठ्याक्कै १० वर्ष भएको छ । तर, शान्ति हुँदा पनि देशले किन कोल्टे फेर्न सकेन ? 

जनार्दन बराल/नयाँ पत्रिका 

काठमाडौं, ५ मंसिर 

५ मंसिर ०६३ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । मुलुकमा शान्ति बहालीपछि आर्थिक विकासको गति जुन रूपमा अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताको थियो, त्यो त पूरा भएको छैन नै, अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू तुलनात्मक रूपमा बलिया बन्न सकेका छैनन् ।

कमजोर आर्थिक वृद्धि

शान्ति–सम्झौता भएपछि दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि गएको छ । आव ०६४-६५ (५ दशमलव ८ प्रतिशत) र आव ०७०-७१ (५ दशमलव ७२ प्रतिशत) मा मात्रै आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा राम्रो हुन सक्यो । त्यसबाहेकका अधिकांश समय आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कमजोर रहेको छ । अझ अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७१-७२ र ०७२-७३ मा त आर्थिक वृद्धि क्रमशः २ दशमलव ७३ र ० दशमलव ७७ प्रतिशतमात्रै रहे । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा मुलुकमा भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावस्वरूप आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो । तर, त्यसअघिका वर्ष सामान्य रहे पनि आर्थिक वृद्धि अपेक्षित हुन सकेन । मुलुकमा युद्धको वातावरण हुँदा पनि आव ०५८÷५९ बाहेक त्यसपछि ०६२-६३ सम्म औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको थियो । 

प्रतिव्यक्ति आयमा सामान्य सुधार 

०६३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ सय १६ अमेरिकी डलर थियो । ०७३ मा आइपुग्दा यो करिब ७ सय ४० अमेरिकी डलरमा पुगेको छ । वास्तवमा १० वर्षको अवधिमा भएको यो सुधारलाई उत्साहजनक मान्न सकिन्न । यद्यपि, यसबीचमा नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम देखिन मद्दत पुगेको छ । 

युवाहरू विदेशतिर 

मुलुकमा शान्ति स्थापना हुनुअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या कम नै थियो । तर, ०६२-६३ मा १ लाख ६२ हजार २ सय ५२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसवेलासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल कामदारको संख्या ७ लाख ५८ हजार ६ सय ७५ थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि भयो । ०६८-६९ मा वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४ लाख (३ लाख ८४ हजार ६ सय ६५) जना गएका थिए । ०७१-७२ मा ५ लाख १३ हजार र ०७२-७३ मा ४ लाख १९ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ । आव ०७२-७३ सम्म ४३ लाख ७८ हजार ६ सय ५६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । यो ०६३ को भन्दा करिब ६ गुणा बढी हो । 

बढ्दो रेमिट्यान्स 

आव ०६२-६३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको अनुपात १६ प्रतिशत थियो । जुन आव ०७३-७४ मा करिब ३० प्रतिशत पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा भएको तीव्र वृद्धिसँग विप्रेषण आयमा पनि उच्च वृद्धि भएको हो । गत आव ०७२-७३ मा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स रकम ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १० वर्षअघि १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । 

 कहिल्यै ८० प्रतिशत कटेन पुँजीगत खर्च 

आर्थिक विकासका लागि सरकारी पुँजीगत खर्च अति नै आवश्यक पर्छ । तर, गएको १० वर्षमा एक वर्षबाहेक कुनै वर्ष पनि पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत कटेको छैन । यसबीचमा आव ०६९-७० मा पुँजीगत खर्च ८२ दशमलव ५ प्रतिशत भएको थियो । गत आव ०७२-७३ मा त यो जम्मा साढे ५८ प्रतिशत मात्रै रहन गयो । पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सकेको छैन ।

मानव सूचकांकमा सुधार 

सन् २००६ (विसं ०६३)मा नेपालको मानव विकास सूचकांक (एचडिआई) ० दशमलव ५२७ थियो । सन् २०१४ (०७१)मा यो बढेर ० दशमलव ५४८ मा पुगेको छ । एचडिआई जति १ अंकको नजिक भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ । अंकमा सुधार गरे  पनि मानव विकासका दृष्टिबाट नेपाल अझै १ सय ४५औँ स्थानमा छ । ०६३ मा नेपालीको सरदर आयु ६२ दशमलव १ वर्ष रहेकोमा अहिले त्यो ६८ वर्ष पुगेको छ । त्यसवेला ०५८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर ५४ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा ०६८ मा यो ६६ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले सञ्चालन गरेको प्रौढ कक्षाका कारण दुई वर्षअघि साक्षरता दर ८४ प्रतिशत पुगेको बताएको थियो । 

बढ्दो वित्तीय क्षेत्र 

०६३ मा नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १८ मात्रै थियो भने क, ख, ग र घ वर्गका गरी कुल १ सय २८ संस्था थिए । तर, यसबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा तीव्र वृद्धि भयो । यहीबीचमा ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकहरू मर्जरका कारण केही घटेर २८ वटामा कायम छन् भने कुल वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ७५ पुगेको छ । करीब ९ हजार जनसंख्याबराबर एक बैंक शाखा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारको आकारमा पनि यसबीचमा ठूलो वृद्धि भएको छ । ०६३ असार मसान्तमा ३ सय ८७ अंकमा रहेको नेप्से बिहीवार १६ सय ५८ बिन्दुमा रहेको छ । यसबीचमा नेप्से सबैभन्दा उच्च अंक १८ सय ८१ बिन्दुसम्म पुगेको थियो । १० वर्षअघि करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजार पुँजीकरण अहिले १८ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । 

सकारात्मक पर्यटन क्षेत्र 

यसबीचमा पर्यटन क्षेत्र भने सकारात्मक रह्यो । सन् १९९८ मा मनाइएको नेपाल भ्रमण वर्षका कारण सन् १९९८ र १९९९ दुवै वर्ष करिब ५ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । तर, माओवादी द्वन्द्वका कारण त्यसपछिका वर्षमा भने पर्यटक आगमनमा तीव्र कमी आयो । सन् २००६ मा ३ लाख ८३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकेमा त्यसको एक वर्षपछि नै करिब साढे ५ लाख पर्यटक नेपाल आए । यसबीचमा सन् २०१२ मा ८ लाख ३ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिए । तर, पछिल्ला दुई वर्ष भने भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावस्वरूप पर्यटक आगमनमा ह्रास आएको छ । सन् २०१५ मा जम्मा ५ लाख ३८ हजार मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिए ।

गरिबी घट्यो 

नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०११ अनुसार नेपालमा करिब २३ दशमलव ८ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । सहरी क्षेत्रमा करिब १५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा करिब २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको सर्भेक्षणले देखाएको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि करिब २६ प्रतिशत गरिबी पुगेको सरकारी निकायको अनुमान छ । सन् २००४ मा नेपालमा ३२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि थिए । 

लगानीमा उत्साह देखिएन 

मुलुकमा शान्ति स्थापनापछि निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, शान्तिप्रक्रिया शुरु हुनेबित्तिकै अपेक्षित लगानी बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था देखिएन । द्वन्द्वको समयमा आव ०५६-५७ मा करीब २६ अर्ब, ०५८-५९ मा करीब २३ अर्ब, ०६१-६२ मा १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव भएको थियो । तर, शान्तिप्रक्रिया शुरु भएका ०६२-६२ र ६३-६४ मा जम्मा साढे ९ अर्ब र ८ अर्ब मात्रै लगानी प्रस्ताव भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः लगानी बढ्दै गएको छ । तर, उत्साहजनक रुपमा भने होइन । आव ०७०-७१ मा २ खर्ब ८९ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आउनु अहिलेसम्मकै बढी हो । त्यसबाहेक अन्य तीन वर्षमात्रै १ खर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । पछिल्ला ४ वर्षमा सन्तोषजनक लगानी प्रतिबद्धता आए पनि साँच्चै लगानी भने नआएको विभागको भनाइ छ ।

- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/11/105958#sthash.4VGE1Nmg.kd7TNumG.dpuf