Janardan Baral

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विश्वमै तेस्रो, भारतलाई उछिन्यो नेपालले

जनार्दन बराल, काठमाडौँ  

२३ वर्षपछि सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालको उपलब्धि विश्वमै उल्लेखनीय

सन् २०१७ (आर्थिक वर्ष ०७३-७४)मा नेपालले विश्वमै तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ । यस वर्ष नेपालले ७ दशमलव ५ प्रतिशत (बजार मूल्यमा)को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ, जुन विश्वमै तेस्रो वृद्धिदर हो । नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्वको औसत २ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा ४ दशमलव ८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो ।

लोडसेडिङ अन्त्य, अनुकूल मौसम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको नाकाबन्दी हटेपछि सहज भएको व्यापारका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च भएको विश्व बैंकको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदनको विश्लेषण छ । गत आर्थिक वर्ष सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । नेपालले सन् २०१५ मा ३ दशमलव ३ र २०१४ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि इथियोपियाको हुनेछ । त्यहाँको आर्थिक वृद्धि ८ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । सरकारले पूर्वाधारमा ठूलो मात्रा लगानी गरेका कारण इथियोपियाको आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ । अघिल्ला तीन वर्षमा इथियोपियाको अर्थतन्त्र क्रमशः १० दशमलव ३, ९ दशमलव ६ र ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने मुलुकमध्ये दोस्रोमा उज्वेकिस्तान छ । उसको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदै छ, जुन नेपालको भन्दा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढी हो ।

विश्व बैंकले आगामी दुई वर्ष भने आर्थिक वृद्धि यही स्तरमा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०१८ मा साढे पाँच प्रतिशत र २०१९ मा साढे ४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । यो वर्षको उच्च दरको तुलनामा आगामी वर्षहरूमा त्यही स्तरको वृद्धि हुन गाह्रो हुने विश्व बैंकको ठहर छ ।

भारतलाई उछिन्यो नेपालले

नेपालको लगत्तै पछि भारत छ । सन् २०१७ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । निर्यात वृद्धि तथा सरकारी खर्च उच्च रूपमा बढेकाले भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको विश्व बैंकको ठहर छ । यसअघिका दुई वर्ष सन् २०१५ र २०१६ मा भारतले क्रमशः ७ दशमलव ९ र ६ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । तान्जानियाले पनि सन् २०१७ मा भारतकै बराबर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।

त्यसभन्दा पछि रहेका जिबौटी र लाओस दुवैले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र म्यानमारको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ । साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरसहित चीन १६औँ स्थानमा छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य, पुनर्निर्माण, सहज व्यापार र अनुकूल मौसम मुख्य कारण

यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुमा विद्युत्को उपलब्धता, कृषि उच्च उत्पादन तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी प्रमुख कारण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । लोडसेडिङ घट्नु तथा विद्युत् उत्पादन बढेकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको उसको भनाइ छ । ‘अघिल्लो वर्षको ४३ लाख टनको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन ५५ लाख टन पुगेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ, ‘जसले आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदानलाई बढाउने देखिन्छ ।’ त्यस्तै भूकम्पपीडितले घर निर्माण अनुदान पाएकाले आवास निर्माण बढ्दा वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ । नाकाबन्दी घटेपछि यो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ ।

आगामी वर्ष जोखिमपूर्ण

यो र आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुँदै छ । यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम थप्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । चुनावका कारण नीतिगत अस्थिरताको स्थिति देखिएको छ । चुनावी नतिजाले वित्तीय बजारलाई ठूलो मात्रामा प्रभावित पार्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । यसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन ठूलो चुनौती रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘राजनीतिक अस्थिरता नेपालको ठूलो चुनौती हो,’ विश्व बैंकको भनाइ छ । नियमनकारी सीमालाई मिच्दै बैंकहरूले गरेको उच्च कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याएको पनि विश्व बैंकको भनाइ छ ।

नेपालको वस्तु निर्यातको अत्यन्त निराशाजनक रहेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वस्तु निर्यातको अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ, जब कि सेवा निर्यात भने तीव्र रूपमा बढिरहेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ ।

http://www.enayapatrika.com/2017/06/13/155018/

‘लो ग्रोथ ट्रयाप’बाट मुक्त होला नेपाल ?

जनार्दन बराल

यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ७ प्रतिशत र विश्वबैंकले साढे ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिको फन्दा (लो ग्रोथ ट्र्याप) मा परेको मुलुकका लागि यो वृद्धिदर निश्चय नै खुसीको कुरा हो । अझै पनि छिमेकीको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक होइन । अझ उपलब्धिलाई केही वर्ष निरन्तरता दिन सके त्यसले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धितर्फ डो¥याउन सक्छ । तर, विगतको प्रवृत्ति र यो वृद्धिको कारणतर्फ विचार गर्दा अहिले हासिल भएको उपलब्धिलाई दिगो बनाउन असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ ।

धनी मुुलुकको संगठन ओइसिडीले सन् २००७–०९ को आर्थिक मन्दीपछिकोे सुस्त आर्थिक वृद्धिको चक्रलाई लो ग्रोथ ट्र्याप भनेको छ । त्यसयता विश्वको औसत आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । लो ग्रोथ ट्र्यापमा परेको मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आउने, रोजगारी सिर्जना कमजोर हुने, वैदेशिक व्यापार घट्ने आदि कारणले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने ओइसिडीको विश्लेषण छ । विगत अढाइ दशकमा नपालको औसत आर्थिक वृद्धि करिब ४ प्रतिशत छ । अपवादस्वरूप कुनै–कुनै आर्थिक वर्षमा केही उच्च आर्थिक वृद्धि भए पनि योजनाबद्ध विकास सुरु भएदेखि नै नेपालले कहिल्यै पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । अर्थात्, नेपाल विगत लामो समयदेखि लो ग्रोथ ट्र्यापमा फसिरहेको छ ।

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अर्थ

नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको विशिष्ट महŒव छ । वास्तवमा नेपालमा ३ देखि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सरकारको कुनै विशेष पहल वा नीतिगत हस्तक्षेपविना स्वाभाविक र प्राकृतिक रूपमा नै हासिल हुन्छ । बलियो नीतिगत हस्तक्षेप र उचित पहलकदमी लिने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो पनि होइन, जुन तथ्य हाम्रा छिमेकीले नै पुष्टि गरेका छन् । यो गति ३–४ वर्षसम्म पनि कायम राख्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा छुट्टै उत्साह ल्याउ“छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुनेछ र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यसले ठूलो स्तरको लगानी प्रशोचन गर्ने क्षमतासमेत विकसित हुन्छ । त्यसपछिको आधादेखि एक दशकसम्म मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ । भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै मुलुकको आर्थिक विकासको पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिको यही प्रवृत्ति देखिन्छ ।

यो वर्षको उत्साह कायम रहला ?

नेपालले कहिल्यै पनि लगातार २–३ वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो वर्षको वृद्धिदर कायमै रहन मुस्किल छ । यसअघि सन् १९८१ मा ८ दशमलव ३ प्रतिशत, १९८४ मा करिब १० प्रतिशत, १९९४ मा ८ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । सन् १९८४ पछिको वर्ष १९८५ मा तुलनात्मक रूपमा ठिकै अर्थात् ६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएबाहेक अन्य कुनै पनि वर्षमा अघिल्लो वर्षको उत्साह दोहोरिएको छैन । र, चालू आवमा जुन–जुन कारणले आर्थिक वृद्धि उच्च हुने सम्भावना बढेको छ, त्यसको विश्लेषण गर्दा पनि आगामी वर्षमा यही स्तरको उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना न्यून छ । विश्वबैंक, एडिबीलगायत संस्थाले पनि आगामी वर्ष यही स्तरको वृद्धि हासिल नहुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।

यो वर्ष वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व उच्च रूपमा मौसममा आधारित छ, यस वर्षभरि नै मौसम अनुकूल हुँदा धानलगायत कृषि उत्पादन उच्च रूपमा बढेको छ । त्यसैले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पनि मौसममा निर्भर रहनेछ । यो वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धि पनि उत्साहजनक रह्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दी तथा लोडसेडिङका यो क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रूपमा नकारात्मक बनेकोमा त्यसबाट उफ्रिँदा स्वाभाविक रूपमा उच्च वृद्धि भयो । यसपालि ती दुवै विपत्ति भोग्नु नपरेकोे र वर्षौंको लोडसेडिङ पनि कम भएका कारण औद्योगिक र अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ । पुनर्निर्माणले थोरै भए पनि गति लिँदा आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप १५ जेठमा बजेट आयो र पारित भयो । सरकार परिवर्तन भए पनि बजेटले निरन्तरता पायो । तर, आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च ३१ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै हुनुले बजेटका कारण आर्थिक वृद्धि उच्च भएको मान्न सकिन्न ।

यो आर्थिक वर्षमा ऊर्जा र लगानीको क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । विद्युत् नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि उद्योगहरूको उत्पादकत्व निश्चय पनि बढेको छ । सरकारले हालै गरेको लगानी सम्मेलनमा करिब साढे १४ खर्ब लगानीको बचन प्राप्त भएको छ । त्यो लगानी साँच्चै आएमा मुलुकभित्र छुट्टै उत्साह सुरु हुनेछ । तर, चुनौतीहरू पनि कम शक्तिशाली छैनन् । राजनीतिक दलहरू विकासप्रति गम्भीर छैनन् । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अँगालेपछि राजनीतिक अस्थिरतालाई मुलुकले संवैधानिक रूपमै संस्थागत गरेको छ । आगामी दिनमा कुनै पनि एक पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पूरा कार्यकाल सरकार चलाउनु लगभग असम्भव छ । यसले नीतिगत अस्थिरतालाई प्रश्रय दिने छ । त्यसले निश्चय पनि आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत गर्नेछैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग हिस्सा घट्दै सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रमा पनि मूलतः व्यापार नहुने खालको उत्पादन एवम् उपभोग्य र अन्य प्रकृतिका सामानको उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा भयावह बनेको छ । युवाशक्ति बिदेसिएर मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको भरथेगले व्यापारघाटाको भड्खालोलाई पुरेको छ । तर, नेपाली कामदारका गन्तव्य मुलुक आफँै पछिल्लो दिनमा संकटतर्फ जान थालेकाले कुनै पनि दिनमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहको यो क्रम भंग हुने सम्भावना छ । कच्चा पदार्थका रूपमा कामदार निर्यात गर्ने मुलुक धनी बन्दैन, त्यसैले रेमिट्यान्सको धरापमा बसेर समृद्धिको कुरा गर्नु नै बेकार छ ।

सेवा क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण अंग वित्तीय मध्यस्थता अझै संकटमा जाने हो कि भन्ने खतरा छ । वित्तीय मध्यस्थताले मुलुकको उत्पादनमूलक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने काममा मद्दत गर्नुको साटो उपभोगलाई चरम सहयोग गरिरहेको छ । यही कारण नेपालको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धिको फन्दामा छ । अर्थतन्त्रका यी गम्भीर प्रवृत्तिमा सुधार भयो भने मात्रै केही अनुकूलता उत्पन्न भई त्यसको सकारात्मक असर आर्थिक वृद्धिमा हुन सक्छ । अन्यथा, मुलुक न्यून आर्थिक वृद्धिको फन्दामै रुमल्लिइरहनेछ ।

http://www.enayapatrika.com/2017/05/22/149219/

जोगी कूटनीति

जनार्दन बराल

सन् २०१० मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारत भ्रमणका क्रममा १० अर्ब डलरबराबरका २० वटा व्यापारिक ‘डिल’ गरे । त्यसमा भारतको स्पाइसजेट कम्पनीलाई बोइङका विमान बेच्ने, अनिल अम्बानीको सामलकोट पावर प्लान्टलाई जिई कम्पनीका टर्बाइन बेच्नेसम्मका सम्झौता थिए । त्यसवेला भारतसँग गरेका व्यापारिक सम्झौताबाट अमेरिकामा ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास ओबामाको थियो । दीर्घकालीन रूपमा भारतलाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनाउने प्रयासका रूपमा त्यस भ्रमणलाई लिइएको थियो ।

त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष भारतको स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा ओबामाले गरेको भ्रमणमा समेत पाँच अर्ब डलरबराबरको वाणिज्यसम्बन्धी सम्झौता भए । भारतले अमेरिकी लगानीकर्तालाई करमा सहुलियत दियो, श्रम ऐनमा सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त ग-यो । भारतले भूतप्रभावी कानुन बनाएपछि त्यसबाट अमेरिकी कम्पनी भोडाफोन र केयर्न प्रभावित भएका थिए । ओबामाले उनीहरूका पक्षमा लबिङ गरे र राहत दिलाउन सफल भए । साथै, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने भारतीय नीति परिवर्तन गराउन केही हदसम्म ओबामा सफल भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा लगानी भित्राउने विषयलाई सबैभन्दा बढी जोड दिए । माइक्रोसफ्ट, फेसबुकलगायत ठूला कम्पनीका सिइओसँगको भेट तथा लगानीकर्तासँगको मिटिङलाई उनले उच्च प्राथमिकता दिए । अमेरिकामा भारतीय वस्तुलाई सहज प्रवेश दिलाउनेमा उनको प्राथमिकता रह्यो । दुई वर्षअघि मोदीले गरेको जापान भ्रमणका क्रममा पनि निजी र सरकारी गरी ३५ अर्ब डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता जापानबाट ल्याएका थिए । सन् २०१८ मा जापानबाट साढे तीन अर्ब डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रााउने प्रक्षेपण मोदीको भ्रमणपछि गरिएको थियो ।

यो समयमा कूटनीति भनेकै आर्थिक मात्र हो । विश्वका विकसित र विकासको गतिमा तीव्र गतिमा अघि बढेका देशले सरकारी अनुदानलाई बिरलै आफ्नो कूटनीतिको प्राथमिकता बनाउँछन् । चीनमा अमेरिकाको स्वार्थ मानवअधिकारभन्दा बढी चिनियाँ मुद्राको ‘नियन्त्रित’ विनिमयदर हो, जसले चीन–अमेरिका व्यापारमा ठूलो अर्थ राख्छ । अहिले साउथ चाइना सीको विवाद त्यहाँका टापुमा कसले सैनिक लगेर राख्ने भन्नेमा होइन, त्यहाँको ठूलो ग्यास तथा तेल भण्डारमाथि कसको स्वामित्व हुने भन्नेमा हो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको चीन भ्रमणमा होस् वा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अमेरिका भ्रमण होस्, उनीहरूको वार्ताको सबैभचन्दा ठूलो प्राथमिकता व्यापार नै हुने गर्छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भने विदेश भ्रमण जाँदा आफ्नो देशको व्यापार वृद्धि गर्ने, मुलुकमा लगानी भित्राउने एजेन्डा बोकेर जाँदैनन् । बरु जोगीले जस्तो सकेसम्म ठूलो कमण्डलु बोकेर जान्छन् । र, पूरा नहुने आश्वासनको भिक्षा लिएर फर्कन्छन् । जसले धेरै भिक्षा माग्न सक्यो, त्यो नै सफल प्रधानमन्त्री हुने प्रवृत्ति हाम्रोमा चल्दै आएको छ । यस किसिमको ‘जोगी कूटनीति’लाई यसपटक पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधामन्त्री बनेपछिको पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा निरन्तरता दिएका छन् । उनले आफ्नो भ्रमणका क्रममा लगानी तथा वाणिज्यसम्बन्धी कुनै पनि विषयलाई एजेन्डामा राखेका छैनन् । तर, भारतसँग सहयोग माग्न दर्जनजति विषय र परियोजना लिएर गएका छन् ।

यसरी ‘माग्ने सूची’ लिएर विदेश भ्रमणमा जाने दाहाल पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले यस्तै एकसेएक सूची लिएर विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । धेरै टाढा जानुपर्दैन, विगत एक दशकमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत तथा चीन भ्रमणमा लिएर गएका एजेन्डामा विचार गर्ने हो भने हाम्रो मगन्ते सोच बडो राम्रोसँग प्रष्फुटन भएको देखिन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री कुनै अध्ययन वा तयारी नै नभएका वा कसैको दिमागमा यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तहमा रहेका आयोजनाका ठूलो सूची बोकेर भ्रमणमा जाने गर्छन् । बिहीबारदेखि सुरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका एजेन्डा औपचारिक रूपमा बाहिर आएका छैनन् । तर, अनौपचारिक रूपमा आएका विषय यस्ता छन्– तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग, हुलाकी राजमार्ग, एक खर्ब अनुदान, चार नाकामा रेलमार्ग आदि आदि । भारतसँगको सम्बन्ध सुधार, सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन, खुला सिमाना व्यवस्थापन, सीमा विवादजस्ता बेअर्थका एजेन्डा हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा राख्ने गरिन्छ । तर, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानी तथा व्यापार बढाउने एजेन्डा भने सधैँ तपसीलमा पर्दै आएका छन् ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि नेपाल र भारत दुवै देशले जारी गरेका गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई दुवैले स्वीकार गर्ने समझदारीपत्रको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयले पठाएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले वीरगन्जबाहेकका अन्य चारवटा सुक्खा बन्दरगाहमा पनि रेलवे कनेक्टिभिटी गराउने, वाणिज्य सन्धिमा केही सुधार गर्ने, नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमा गैरभन्सार अवरोध हटाउनेलगायत एजेन्डा परराष्ट्रमा पठाएको थियो । भारतलाई जुट निकासी नरोक्न, वनस्पति घिउमा कोटा नलगाउन अनुरोध गर्नेलगायत विषय पनि तय गरेको थियो । यी एजेन्डा पनि कर्मकाण्डी हिसाबले बनाइएका छन् । त्यसमा भारत सहमत हुँदा नै पनि नेपालको व्यापार सहजीकरण एवम् लगानी प्रवद्र्धनमा त्यसले खासै योगदान गर्न सक्दैन । तर, यी सामान्य विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणको एजेन्डा बनाउन चाहेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको केहीअघिदेखि भारतले नेपालको अदुवा आयातमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसले नेपाली अदुवाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा हुने आयात–निर्यातमा भारतले अनावश्यक रूपमा सेवाशुल्कलगायत विभिन्न शुल्क लिँदै आएको छ । त्यसले नेपाली व्यापारीको र अन्ततः उपभोक्ताको अर्बौं रुपैयाँ अनुचित रूपमा भारत गइरहेको छ । भारतले विशाखापटनम् बन्दरगाह आयात–निर्यातका लागि प्रयोग गर्न दिने विषयमा कानुनी संरचना तयार छ । तर, सिपिङ कम्पनी हाम्रो बन्दरगाह (वीरगन्जलगायत) मा नबसेसम्म त्यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्न । भारतले आफ्नो बाटोबाट नेपाली सामान निर्यात हुँदा विभिन्न किसिमका अवरोध गर्ने गरेकाले नेपाली निर्यातकर्ता निरुत्साहित भएका छन्, जसले नेपालको निर्यात दिनानुदिन खस्कँदो छ । सन् १९९६ मा भारतसँग भएको वाणिज्य सन्धिमा आफ्ना उत्पादनलाई भन्साररहित र कोटारहित तरिकाले भारतीय बजारमा पठाउने सुविधा नेपालले पाएको थियो, त्यसले नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग बसाएको थियो । ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । तर, त्यसपछिको संशोधनमा नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई भारतले सहज प्रवेश दिने विषय हटाइयो । त्यसले नेपालमा लगानी तथा यहाँबाट हुने निर्यात दुवै निरुत्साहित भएका छन् । अहिले केही महिनापछि नै नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनः नवीकरण हुँदै छ । पहिले पाएका सुविधा पुनः दाबी गर्ने यो सुवर्ण मौका थियो । तर, यी कुनै पनि विषयलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एजेन्डा बनाएका छैनन् । त्यसले एक मात्रै कुरा के स्पष्ट पार्छ भने व्यापार र लगानी हाम्रो कूटनीतिको कुनै विषय नै होइनन् । हामीलाई उत्पादन गर्नु छैन, व्यापार गर्नु छैन, निर्यात त बढाउनु नै छैन । देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो ठूलो मान्छेले यस्ता नचाहिँदा कुरामा किन टाउको दुखाउनु ?

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको व्यापार प्रतिनिधि (वाणिज्यमन्त्री) अमेरिकी नीति–निर्माणका सबैभन्दा प्रभावशाली हुन्छ । अमेरिकाले विश्वका कुनै पनि मञ्चमा र कुनै पनि देशसँग गर्ने जुनसुकै सम्झौता गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा व्यापारका दृष्टिकोणबाट हेर्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गर्ने आक्रमण वा युद्धसम्बन्धी निर्णयमा पनि उसको प्रभाव हुने गर्छ । तर, हामीले वाणिज्य मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पंगु मन्त्रालय बनाएका छौँ, सरकारी बजेटको सबैभन्दा कम हिस्सा विनियोजन गर्ने गरेका छौँ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्तो गम्भीर प्राविधिक विषय पढेको जानेको एकजना कर्मचारी छैन । सबैभन्दा कमजोर पार्टीलाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय दिइन्छ । ठूलै पार्टीले मन्त्रालय पाए पनि सबैभन्दा कमजोर मानिसलाई त्यहाँ पठाइन्छ । यसले नै के स्पष्ट पारेको छ भने लगानी तथा व्यापारलाई हामीले सबैभन्दा कम प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले आन्तरिक रूपमा जस्तो नीति अवलम्बन गरेका छौँ, कूटनीति पनि त्यहीअनुरूपको हुने नै भयो । त्यसो हुँदा विदेशमा हुने हाम्रा र हाम्रोमा हुने विदेशीका उच्चस्तरीय भ्रमणमा सरकारका प्रतिनिधिले मागका ठूला लिस्टले भरिएका कमण्डलु तेस्र्याउने गरेका छन् । तर, यसरी कमण्डलु तेस्र्याउने भिखारी धनी भएको र व्यापारी गरिब भएका उदाहरण बिरलै भेटिन्छन् । हामीले ठूला बनाएका मानिसले यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसकेसम्म नेपालीहरू गरिबीमै बाँच्न अभिशप्त हुनेछन् ।

http://www.enayapatrika.com/2016/09/16/90008/
@JanardanBaral

संघीयताका सफल र असफल उदाहरण

जनार्दन बराल

५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने व्यवस्थासहित आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव र विरोधमा त्यहाँका जनताले गरिरहेको प्रदर्शन दुवै अनपेक्षित होइनन् । नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गर्दा र प्रदेशको सीमांकन गर्दा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नगरी, कुनै आधार र मापदण्ड तय नगरी निश्चित समूहको स्वार्थ र आवेगलाई मात्रै ध्यान दिएर गरियो । त्यसले यस किसिमको परिणाम ल्याउ“छ भन्ने तय नै थियो । १० वर्षअघि मुलुकलाई संघीय राज्य घोषणा गर्दा एकात्मक राज्यले देशको विकास हुन नसकेको र अविकासको स्थितिलाई संघीयताले जादुगरी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रचार गरिएको थियो । निश्चित जाति र समुदाय विकासका दृष्टिले पछि परेकाले पहिचानका आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने विचार घनीभूत रूपमा आएको थियो । तर, पृष्ठभूमिमा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान थिएन, कुनै तथ्य, तथ्यांक थिएन । थियो त केबल निश्चित समूहको स्वार्थ । सन् १९६० को दशकमा बेलायत, फ्रान्सलगायत युरोपेली मुलुकले अफ्रिकाभरि यस्तै अवधारणा प्रसार गराएका थिए । जातीय संघीयताले अफ्रिकाको अन्धकार नष्ट गर्ने र विकासको उज्यालो छर्नेे विश्वासमा अधिकांश अफ्रिकी देशले संघीयता अवलम्बन गरेका थिए, तर एक दशकमै अधिकांश संघीय मुलुक कसरी पतन भए भन्ने तथ्य बेलायतको केन्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक माइकेल बुर्गेसले आफ्नो पुस्तक ‘फेडेरालिज्म इन अफ्रिका’मा स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल संघीयतामा जाने घोषणा गरेको १० वर्षमा सतही विचारबाट माथि उठेर मुलुकलाई साँच्चै संघीयता चाहिएको हो कि होइन, चाहिएको हो भने किन र कस्तो संघीयता चाहिएको हो, अविकसित क्षेत्र र समुदायको विकासका लागि कस्तो अधिकार दिनुपर्ने हो र सीमांकनका आधार के–के हुने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान अनिवार्य थियो । तर, त्यसमा सिंगो राज्यसंयन्त्र र राजनीतिक दलले ध्यानै दिएनन् । किनभने उनीहरूले कुनै क्षेत्रविशेषको विकासका लागि संघीयताको वकालत गरेकै थिएनन् । बरु निश्चित क्षेत्र, जाति–जनजाति, समूह र व्यक्तिको निरंकुशता (टिरेनी) लागू गर्ने मनसायले त्यसको वकालत गरेका थिए । र, संघीयता कार्यान्वयनमा पनि त्यही स्वार्थ हाबी भयो । सन् ६० को दशकमा अफ्रिकाका धेरै देशमा र ७० को दशकमा युगोस्लाभियामा संघीयता लागू गर्दा जे गल्ती भएको थियो, आधा शताब्दीपछि पनि हामी त्यही गल्ती गरिरहेका छौँ । तिनै देशको विनाशको उदाहरण काफी छ, हामीले अवलम्बन गर्न खोजेको संघीयताको मोडलले अस्थिरता र विखण्डनलाई प्रोत्साहित गरिरहनेछ । यसको परिणाम स्पष्ट छ– नेपालको संघीयता पतन हुनेछ, त्यसो नभए नेपाल राज्यकै पतन हुन सक्छ । अफ्रिकीहरूले ठूलो मूल्य चुकाएका छन्, त्यसैले त त्यहाँसंघीयता भन्नेबित्तिकै विखण्डनकारी र विभाजनकारी अवधारणा भनेर बुझ्ने गरिन्छ । हामीले सफल संघीय अभ्यासको सपना देखेका हौँ भने अहिले नै संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

  अफ्रिकामा संघीयताको पतन र युगोस्लाभियाको आत्महत्या
संघीयताका विषयमा चर्चा गर्दा जहिले पनि धरातलीय यथार्थभन्दा बाहिरका अमूर्त विषय ल्याएर बढाइचढाइ गरिन्छ, नेपालमा पनि त्यही गरिएको छ । सन् ६० को दशकको सुरुमा चरम अव्यवस्था र निराशामा रहेका अफ्रिकी देशका लागि संघीयता एउटा मात्रै आशाको त्यान्द्रो थियो । विकासको एक मात्रै उपाय अब संघीयता हो भन्ने त्यहाँका जनतालाई पढाइएको थियो । त्यही प्रचारमा विश्वास गरेर संघीयतामा गएका राज्यहरू पतन भएपछि सोही दशकको अन्त्यसम्ममा आशा निराशामा परिणत भयो । त्यो वेला सबैजसो अफ्रिकी मुलुक संघीयतामा गएका थिए, तर अहिले सिंगो महादेशभरि साँच्चै संघीयताको अभ्यास गर्ने तीनवटा राज्य मात्रै बाँकी छन्, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र इथियोपिया । ‘त्यसो हुनुको एउटै कारण थियो, त्यहाँ प्रजातन्त्र, स्थानीय निकायको स्वायत्तता, स्थानीय स्वशासन, विकास र अधिकार साझेदारीसँग संघीयताको लिनुदिनु थिएन । उद्देश्य थियो त जातीय, नश्लीय र भाषागत समूहलाई पहिचान दिलाउनु, जसले कुनै निश्चित समूहको निरंकुशतालाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न सकोस्’ आफ्नो पुस्तकमा प्राध्यापक बुर्गेस लेख्छन् ।

युगोस्लाभियाको उदाहरण झन् भयानक छ । कम्युनिस्ट नेता टिटोको नेतृत्वमा सन् १९७४ मा बनेकोे संविधानले जातीय आधारमा अधिकारसहितका संघीय र समाजवादी राज्यव्यवस्था लागू गर्‍यो । समाजवाद र जातीयता– दुई विरोधाभासपूर्ण सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देश यसरी विखण्डित भयो कि अहिले विश्व मानचित्रमा युगोस्लाभिया भन्ने देश नै छैन । नेपालमा माओवादीलगायत दलले नक्कल गरेको संघीयता टिटोको त्यही आत्मघाती परीक्षणको पुनरोदयबाहेक केही होइन । अहिले नेपालमा भनिएजस्तै त्यो वेला टिटोले पनि भ्रातृत्व र राष्ट्रिय एकताका लागि पहिचानसहितको संविधान बनाएको घोषणा गरेका थिए । तर, भयो उल्टो । टिटोले लागू गरेको आर्थिक सुधारको कार्यक्रमले जातीय राष्ट्रियताको मुद्दालाई बल दियो, जुन युगोस्लाभियाको विनाशको निर्णायक कारण बन्न पुग्यो । सन् १९८० मा जब युगोस्लाभियाको अर्थतन्त्र पतन हुन पुग्यो, जातीय आधारमा बनाइएका प्रदेशले एकअर्कोलाई दोषारोपण गरे । राज्यहरूलाई विशेषाधिकार (भिटो) दिइएको थियो, त्यसलाई जुनसुकै विषयमा उनीहरूले त्यो प्रयोग गर्न थाले । यही अधिकारले युगोस्लाभियालाई संघीय राज्यलाई परिसंघीय (राज्यहरूको महासंघ) हुँदै विभाजन (डिसइन्टिग्रेसन) मा लग्यो । र, सन् ९० को दशकमा यो संघीय राज्य विभाजन भएर सातवटा विभिन्न मुलुकका रूपमा छिन्नभिन्न भयो । वास्तवमा संविधानले जातीय आधारमा प्रदेशलाई विशेष अधिकार दिएको थियो, त्यही अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशहरूले आफूलाई छुट्टै राज्य घोषणा गरे । युगोस्लाभियाको यो विपत्तिलाई क्यानडाको विलफ्रिड विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डेजन जुजियाले आफ्नो पुस्तक ‘ह्वाइ युगोस्लाभिया फेल्ड’मा सटिक रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘युगोस्लाभियाको हत्या भएको होइन, ऊ आफैँले आत्महत्या गरेको हो ।’

  सफल मोडल जर्मनी
संघीयताले विखण्डन ल्याउँछ, यो अन्तिम सत्य पनि होइन । संघीयताका सफल उदाहरण पनि छन् । स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, अमेरिका र केही हदसम्म भारत र दक्षिण अफ्रिका संघीयताका सफल उदाहरण हुन् । तर, ती संघीयतामा कि त विभिन्न राज्य एकै ठाउँमा बस्न राजी भएर बनेका राज्य (गेटिङ टुगेदर) छन्, कि आर्थिक आवश्यकताका आधारमा बनेका राज्य छन् । एउटा सफल उदाहरण जर्मनी पनि हो । जर्मनी आर्थिक विकासको मोडल तय गरेर संघीयतामा गएको हो । जर्मनीको संघीयतासम्बन्धी निर्णय त्यस्तो वेला भएको थियो, जुन वेला दोस्रो विश्वयुद्धका कारण जर्मनीको अर्थतन्त्र क्षतविक्षत् भएको थियो । उनीहरूले अर्थतन्त्रमा ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र (सोसल मार्केट इकोनमी)’ को आर्थिक मोडल अपनाए, जहाँ बजारलाई सकेसम्म धेरै र सरकारलाई सकेसम्म कम अधिकार दिइयो । दोस्रो, संघीयतामा केन्द्र, राज्य र स्थानीय तहका आर्थिक अधिकार के हुने भन्ने विषयलाई उनीहरूले आर्थिक विकासको सम्भाव्यता र उपयोगिताका हिसाबले तय गरे, न कि जातीय, भाषिक वा क्षेत्रीय आधारमा । प्रान्तीय सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, परिपूरक भूमिका निर्वाह गर्ने संघीयताको मोडल नै जर्मन मोडल भएको भारतमा कार्यरत जर्मन अर्थशास्त्री डिट्रिच केब्स्चुलले नेपालमा दुई वर्षअघि आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका थिए । त्यहाँ धनी राज्यहरूले आम्दानीको निश्चित हिस्सा गरिब राज्यलाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही तार्किक व्यवस्थाका कारण नै होला, विश्वयुद्धका कारण ध्वस्तजस्तै भएको जर्मनले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई २० वर्षमै विश्वकै सबैभन्दा ठूला २० अर्थतन्त्रको सूचीमा पुर्‍यायो ।

  नेपाल के गर्दै छ ?
संघीयताका सफल र असफल उदाहरणमध्ये नेपालले दोस्रोलाई पछ्याउँदै छ । माओवादी र मधेसवादी दलहरूले उठाएको जातीय र नश्लीय राजनीतिको पृष्ठभूमिलाई नेपाली संघीयताले पछ्याएको छ । नेपालमा निश्चित क्षेत्र र समुदाय उपेक्षित रहेको साँचो हो । त्यसको उपचारका नाममा जातीय वा भाषिक आधारमा विभाजन हुने राज्यहरूले उपेक्षित क्षेत्र र समुदायको उन्नति हुन सक्दैन भन्ने विश्वका उदाहरणले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

संघीयताले नेपालको अविकासको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने प्रचार राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्, त्यसैले जनतामा संघीयताप्रति ठूलो अपेक्षा पनि छ । तर, अहिले दलहरूले गरेको सीमांकनले समृद्धि होइन, अस्थिरता, विवाद र विघटन मात्रै निम्त्याउनेछ । सीमांकन गर्दा मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक, वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको लेखाजोखा गरिएको छैन, स्रोतहरूको भौगोलिक अवस्थितिको विश्लेषणसमेत गरिएको छैन । संघीयताको वित्तीय पाटोलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । कसैको दबाबमा परेर होस् वा स्वविवेकले, राजनीतिक दलहरूले विभिन्न स्थानहरूको आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई चटक्कै बिर्सेर सीमांकन गरेका छन् । राज्य पुनर्संरचना जस्तो प्राविधिक विषयलाई तथ्यांकीय विश्लेषणबाट टुंग्याउनुको साटो कुन राजनीतिक दल वा त्यसका नेतालाई के गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यसका आधार सीमा लगाउने काम भएको छ ।

संघीय राज्य बनाउने अभिभारा विशेषज्ञता भएका अर्थशास्त्री, तथ्यांकशास्त्री, भूगोलशास्त्री, समाजशास्त्री–मानवशास्त्री भएको विशेषज्ञ समितिलाई दिनुपथ्र्यो, त्यसैको सिफारिसका आधारमा गर्नुपथ्र्यो, जुन गरिएन । कर्मकाण्डका लागि सरकारले एउटा राज्य पुनर्संरचना आयोग त बनाएको थियो, तर त्यसमा आफ्नो दलका नेताले केही बोलेपछि त्यसको प्रतिरक्षा गर्न अघि सर्ने ‘क्लर्क’ स्तरका केही ‘पार्टी–विज्ञ’ राखियो । उनीहरूले आयोगभित्रै पनि झगडा गरेर दुईवटा प्रतिवेदन बुझाए । तर, त्यो प्रतिवेदनलाई पनि धोती लगाउने काम दलहरूले गरे । यसरी, राज्य पुनर्संरचना जस्तो अति नै प्राविधिक तथा आर्थिक विषयवस्तुलाई विशुद्ध राजनीतिक र पहिचानको एजेन्डा बनाएर राजनीतिक दलहरूले गैरजिम्मेवार काम गरेका छन् । र, आजसम्म जुन गल्ती दलहरूले गरेका छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिने हो भने मुलुकमा स्थायित्व र विकास सम्भव छैन ।

  अबको बाटो
५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्थाका साथ संविधान संशोधन दर्ता भएपछि मुलुकको समग्र सीमांकनको विषय पुनः चर्चामा आएको छ । यो ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकनको मात्रै समस्या होइन, समग्रतामा हामीले संघीयताका सन्दर्भमा अपनाएको गलत बाटोको समस्या हो । र, यो समस्याको चुरोमा नपुगी टालटुले समाधानतिर सोचियो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो नोक्सान हुनेछ । ५ नम्बरको जस्तो समस्या देशभर फैलनेछ । त्यसैले कुनै अध्ययन–अनुसन्धानविना, कुनै प्राविधिक र तथ्यांकीय विश्लेषणविना गरिएको सीमांकनलाई तत्काल खारेज गरी नया“ ढंगले संघीयताको बहस सुरु गर्नुपर्छ । विश्वका सफल र असफल दुवै संघीय मोडलको अध्ययन गरी त्यसका आधारमा आफ्नो मोडल तय गर्नु आवश्यक छ । आजसम्म हामीले निर्माण गरेका पूर्वाधार मात्र होइन, विकसित भएका आर्थिक सामाजिक सम्बन्धलाई चटक्कै बिर्सेर नयाँ शीराबाट नक्सांकन गर्नु उचित हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका अतिरिक्त हाम्रा आवश्यकता र औचित्य, पूर्वाधार, प्राकृतिक आर्थिक स्रोतको उपलब्धता र सम्भाव्यता, भूगोलको वास्तविक समीक्षालगायत आधारमा संघीयता लागू गर्नेतर्फ पहिला लाग्नुपर्छ । संघीयताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विद्वान्, भूगोलविद्, अर्थशास्त्री, तथ्यांकशास्त्रीसमेतको विज्ञ समिति वा आयोग बनाई त्यसको सिफारिसका आधारमा हाम्रा आफ्ना मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ । यस विषयमा जानेका विदेशीलाई अध्ययन गर्न लगाउँदा हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुँदैन । बाटो लागिहालियो भन्दै अघि बढ्याैँ भने डरलाग्दो बिन्दुमा पुग्नेछौँ, वेलैमा सच्यायौँ भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछौँ।

क्षमताभन्दा ठूलो बजेट

जनार्दन बराल

मुलुकको दुई दशकको इतिहासमा सायदै पहिलोपटक कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको छ । संविधानमा बजेट ल्याउने मिति नै उल्लेख भएको सन्दर्भमा त्यसको गरिमालाई कायम राख्न र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गति प्रदान गर्न यो आवश्यक थियो । त्यसका लागि राजनीतिक दलले देखाएको समझ र परिपक्वता सकारात्मक छ । 

बजेट राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो । सरकार निरन्तर सञ्चालन भइरहने प्रक्रिया हो । सरकार काम नचलाउ, चलाऊ, चुनावी जस्तो भए पनि यसलाई रोक्न मिल्दैन, सकिँदैन । बजेट सरकारको कार्यसञ्चालनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी भएकाले यसलाई कुनै पनि बहानामा रोक्न मिल्दैनथ्यो । यस सन्दर्भमा कामचलाउ बजेट रहेको अवस्थामा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको मितिमा बजेट ल्याउने जुन राजनीतिक संस्कारको समेत विकास गरियो, त्यसले भोलिका दिनमा बजेटलाई राजनीतिक दाउपेचको हतियार बनाउनबाट रोक्नेछ । विगत एक दशकमा बजेटलाई अति राजनीतिको सिकार बनाइएकोमा अब त्यसबाट मुक्ति दिलाइनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । समयमै बजेट आएको र पारित भएको वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथ्यांकले देखाएका छन् । यसले निश्चय नै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आधार तय गर्नेछ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण विषय– यो बजेटले संघीयतालाई संस्थागत गरेको छ । मुलुकले तीन तहको संघीयता अंगीकार गरेको र त्यसअनुसार स्थानीय तहको चुनाव आंशिक रूपमा भइसकेको सन्दर्भमा बजेटले तल्लो तहलाई रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश तहलाई सीमित र स्थानीय तहलाई ठूलो रकम छुट्याइएको छ । यसरी संघीयताअनुरूप बजेटको संरचना निर्माण हुनु निश्चय पनि सकारात्मक विषय हो ।

खासमा स्थानीय तहलाई अपेक्षाभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । योजना आयोगले एउटा सामान्य सूत्र तयार पारेर प्रत्येक तहका लागि रकम नै तोकेर बजेट छुट्याएको छ । यसले स्थानीय तहमा निश्चय नै उत्साह ल्याएको छ । तर, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको जिम्मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिइएको र सो आयोग गठन नै नभएको सन्दर्भमा हतारोमा बनाइएको सूत्रका आधारमा ठूलो रकम एकैपटक अनुदानका रूपमा बाँड्नु उचित होइन । स्थानीय तहको जनसंख्यालाई सबैभन्दा ठूलो भार दिएको सूत्रका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ, जसले विकसित भइसकेका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा धेरै बजेट गएको छ । भोलि वित्त आयोगको मापदण्डले त्यसमा तलमाथि गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कुनै तहलाई अहिले दिएकोभन्दा कम बजेट जाने अवस्था आए पनि घटाउन सक्ने ठाउँ अब रहेन । आउने वर्षमा कुनै पनि तहले बजेट घटेर आउने होइन, बढेर आउने अपेक्षा गरेको हुन्छ । खासमा अहिले राजनीतिक लाभका लागि यसरी रकम बाँड्दा भोलि ठूलो जटिलता आउने सम्भावना छ ।

दोस्रो– स्थानीय तहमा बजेट त प्रशस्त विनियोजन गरिएको छ, तर त्यसको सदुपयोगका लागि स्थानीय नेतृत्व तयार बनिसकेको छैन । किनभने यति ठूलो बजेट स्थानीय तहमा आउला भन्ने अपेक्षा त्यहाँको नेतृत्वले गरेकै थिएन । विगत १५ वर्षदेखि स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुँदा अहिले आएको र आउने नेतृत्वलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभवसमेत छैन । त्यसभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा विगतमा क्रियाशील दलीय संयन्त्रले स्थानीय तहमा गएको बजेटको सदुपयोग गर्नेभन्दा पनि बाँडचुँड गरेर व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेको निकट इतिहास छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्ने कानुनी संरचनाको पनि अभाव छ । यसले स्थानीय तहमा गएको बजेट सदुपयोग नहुने बरु दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

अर्कातिर, स्थानीय तहलाई वित्त परिचालनमा मार्गनिर्देश गर्ने तथा वित्तीय अनुशासनमा राख्ने कानुनको पनि अभाव छ । विगतमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन बनाउने घोषणा बजेटमार्फत नै भएको थियो । तर, अहिले त्यो ऐनको तयारी कहाँ पुगेको छ, कसैलाई पनि थाहा छैन । यो कानुन बन्न सकेको अवस्थामा बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा उत्तरदायित्व बहनजस्ता विषयमा स्थानीय तहमा मात्रै होइन, केन्द्रले नै निकै ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तो कानुनले मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रीदेखि स्थानीय नेतृत्व र कर्मचारीले आफ्नो कामको विशेष किसिमको उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार आफैँ बजेट बनाउन, कर लगाउन तथा कानुन बनाउन स्वायत्त हुन्छन् । सरकारको माथिदेखि तलसम्मका निकायलाई सार्वजनिक वित्तको उचित व्यवस्थापन तथा वित्तीय सुशासनमा राख्न विश्वका धेरै मुलुकले उपयुक्त औजारका रूपमा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । वित्तीय अनुशासनमा नबस्ने केन्द्रको संस्कार सर्लक्कै तलसम्म सरेर जाने सम्भावना अत्यन्तै धेरै रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्ने कानुनसमेत नहुँदा जटिलता आउने सम्भावना छ ।

यो बजेट चालू आवको यथार्थ बजेटको तुलनामा ३६ दशमलव ६ प्रतिशत ठूलो छ । यो बजेटको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४९ प्रतिशत र वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १७ प्रतिशत छ । निश्चय पनि मुलुकमा धेरै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि नेपाललाई ठूलै आकारको बजेट चाहिन्छ । तर, यथार्थ क्षमताका आधारमा भन्दा पनि कुन अर्थमन्त्रीले ठूलो बजेट ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजेटलाई अनावश्यक रूपमा बढाउने गरिन्छ, जसले विकासमा राम्रो नतिजा दिनेभन्दा पनि मूल्यवृद्धिलाई पनि उच्च बनाउँछ । ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता मुलुकले बनाइसकेकै छैन । सुरुमा ठूलो बजेट ल्याउने अनि अनुमान गरिएको रकमको ७०–८० प्रतिशत खर्च हुँदा पनि सरकारले बडो गर्व गर्ने संस्कार हाम्रोमा छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा त बजेटमा विनियोजन गरिएको रकमको १ सय १०–२० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने हो । विनियोजित रकमले नपुगेर पछि थप गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको खण्डमा विकासले साँच्चै गति लिन्थ्यो । तर, वित्तीय अनुशासनलाई मिच्ने र वित्तीय अराजकता गर्ने निहित उद्देश्यसहित बजेटलाई ठूलो बनाइन्छ । आगामी आवका लागि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट सञ्चय हुने स्थितिमा पनि अनावश्यक रूपमा ठूलो मात्रामा बजेट घाटासहित बजेट सार्वजनिक हुनुले शंका बढाएको छ ।

अर्थतन्त्र अहिले न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च आप्रवासनको फन्दामा छ । यो फन्दाबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुपथ्र्यो । निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन कुनै समस्या थिएन । तर, खर्च नहुने ठाउँमा रकम राख्न कन्जुस्याइँ नगर्ने सरकारले व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने निक्र्योल गर्नै सकेको छैन । यसरी गोलमटोल किसिमको बजेटबाट ठूलो अपेक्षा गर्ने ठाउँ पक्कै पनि छैन ।

http://www.enayapatrika.com/2017/05/31/151701/

शान्ति–सम्झौताका १० वर्ष : देश अघि बढ्यो कि पछि पर्‍यो ?

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व बिसाउन शान्ति–सम्झौता भएको आज ठ्याक्कै १० वर्ष भएको छ । तर, शान्ति हुँदा पनि देशले किन कोल्टे फेर्न सकेन ? 

जनार्दन बराल/नयाँ पत्रिका 

काठमाडौं, ५ मंसिर 

५ मंसिर ०६३ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । मुलुकमा शान्ति बहालीपछि आर्थिक विकासको गति जुन रूपमा अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा नेपाली जनताको थियो, त्यो त पूरा भएको छैन नै, अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू तुलनात्मक रूपमा बलिया बन्न सकेका छैनन् ।

कमजोर आर्थिक वृद्धि

शान्ति–सम्झौता भएपछि दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि गएको छ । आव ०६४-६५ (५ दशमलव ८ प्रतिशत) र आव ०७०-७१ (५ दशमलव ७२ प्रतिशत) मा मात्रै आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा राम्रो हुन सक्यो । त्यसबाहेकका अधिकांश समय आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कमजोर रहेको छ । अझ अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७१-७२ र ०७२-७३ मा त आर्थिक वृद्धि क्रमशः २ दशमलव ७३ र ० दशमलव ७७ प्रतिशतमात्रै रहे । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा मुलुकमा भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावस्वरूप आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो । तर, त्यसअघिका वर्ष सामान्य रहे पनि आर्थिक वृद्धि अपेक्षित हुन सकेन । मुलुकमा युद्धको वातावरण हुँदा पनि आव ०५८÷५९ बाहेक त्यसपछि ०६२-६३ सम्म औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको थियो । 

प्रतिव्यक्ति आयमा सामान्य सुधार 

०६३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५ सय १६ अमेरिकी डलर थियो । ०७३ मा आइपुग्दा यो करिब ७ सय ४० अमेरिकी डलरमा पुगेको छ । वास्तवमा १० वर्षको अवधिमा भएको यो सुधारलाई उत्साहजनक मान्न सकिन्न । यद्यपि, यसबीचमा नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम देखिन मद्दत पुगेको छ । 

युवाहरू विदेशतिर 

मुलुकमा शान्ति स्थापना हुनुअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या कम नै थियो । तर, ०६२-६३ मा १ लाख ६२ हजार २ सय ५२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसवेलासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल कामदारको संख्या ७ लाख ५८ हजार ६ सय ७५ थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि भयो । ०६८-६९ मा वैदेशिक रोजगारीमा करिब ४ लाख (३ लाख ८४ हजार ६ सय ६५) जना गएका थिए । ०७१-७२ मा ५ लाख १३ हजार र ०७२-७३ मा ४ लाख १९ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ । आव ०७२-७३ सम्म ४३ लाख ७८ हजार ६ सय ५६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । यो ०६३ को भन्दा करिब ६ गुणा बढी हो । 

बढ्दो रेमिट्यान्स 

आव ०६२-६३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको अनुपात १६ प्रतिशत थियो । जुन आव ०७३-७४ मा करिब ३० प्रतिशत पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा भएको तीव्र वृद्धिसँग विप्रेषण आयमा पनि उच्च वृद्धि भएको हो । गत आव ०७२-७३ मा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स रकम ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन १० वर्षअघि १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । 

 कहिल्यै ८० प्रतिशत कटेन पुँजीगत खर्च 

आर्थिक विकासका लागि सरकारी पुँजीगत खर्च अति नै आवश्यक पर्छ । तर, गएको १० वर्षमा एक वर्षबाहेक कुनै वर्ष पनि पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत कटेको छैन । यसबीचमा आव ०६९-७० मा पुँजीगत खर्च ८२ दशमलव ५ प्रतिशत भएको थियो । गत आव ०७२-७३ मा त यो जम्मा साढे ५८ प्रतिशत मात्रै रहन गयो । पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सकेको छैन ।

मानव सूचकांकमा सुधार 

सन् २००६ (विसं ०६३)मा नेपालको मानव विकास सूचकांक (एचडिआई) ० दशमलव ५२७ थियो । सन् २०१४ (०७१)मा यो बढेर ० दशमलव ५४८ मा पुगेको छ । एचडिआई जति १ अंकको नजिक भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ । अंकमा सुधार गरे  पनि मानव विकासका दृष्टिबाट नेपाल अझै १ सय ४५औँ स्थानमा छ । ०६३ मा नेपालीको सरदर आयु ६२ दशमलव १ वर्ष रहेकोमा अहिले त्यो ६८ वर्ष पुगेको छ । त्यसवेला ०५८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर ५४ दशमलव १ प्रतिशत रहेकोमा ०६८ मा यो ६६ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले सञ्चालन गरेको प्रौढ कक्षाका कारण दुई वर्षअघि साक्षरता दर ८४ प्रतिशत पुगेको बताएको थियो । 

बढ्दो वित्तीय क्षेत्र 

०६३ मा नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १८ मात्रै थियो भने क, ख, ग र घ वर्गका गरी कुल १ सय २८ संस्था थिए । तर, यसबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा तीव्र वृद्धि भयो । यहीबीचमा ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकहरू मर्जरका कारण केही घटेर २८ वटामा कायम छन् भने कुल वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ७५ पुगेको छ । करीब ९ हजार जनसंख्याबराबर एक बैंक शाखा पुगेको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारको आकारमा पनि यसबीचमा ठूलो वृद्धि भएको छ । ०६३ असार मसान्तमा ३ सय ८७ अंकमा रहेको नेप्से बिहीवार १६ सय ५८ बिन्दुमा रहेको छ । यसबीचमा नेप्से सबैभन्दा उच्च अंक १८ सय ८१ बिन्दुसम्म पुगेको थियो । १० वर्षअघि करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेको बजार पुँजीकरण अहिले १८ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ । 

सकारात्मक पर्यटन क्षेत्र 

यसबीचमा पर्यटन क्षेत्र भने सकारात्मक रह्यो । सन् १९९८ मा मनाइएको नेपाल भ्रमण वर्षका कारण सन् १९९८ र १९९९ दुवै वर्ष करिब ५ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । तर, माओवादी द्वन्द्वका कारण त्यसपछिका वर्षमा भने पर्यटक आगमनमा तीव्र कमी आयो । सन् २००६ मा ३ लाख ८३ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकेमा त्यसको एक वर्षपछि नै करिब साढे ५ लाख पर्यटक नेपाल आए । यसबीचमा सन् २०१२ मा ८ लाख ३ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिए । तर, पछिल्ला दुई वर्ष भने भूकम्प र नाकाबन्दीको प्रभावस्वरूप पर्यटक आगमनमा ह्रास आएको छ । सन् २०१५ मा जम्मा ५ लाख ३८ हजार मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिए ।

गरिबी घट्यो 

नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०११ अनुसार नेपालमा करिब २३ दशमलव ८ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । सहरी क्षेत्रमा करिब १५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा करिब २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको सर्भेक्षणले देखाएको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि करिब २६ प्रतिशत गरिबी पुगेको सरकारी निकायको अनुमान छ । सन् २००४ मा नेपालमा ३२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि थिए । 

लगानीमा उत्साह देखिएन 

मुलुकमा शान्ति स्थापनापछि निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, शान्तिप्रक्रिया शुरु हुनेबित्तिकै अपेक्षित लगानी बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था देखिएन । द्वन्द्वको समयमा आव ०५६-५७ मा करीब २६ अर्ब, ०५८-५९ मा करीब २३ अर्ब, ०६१-६२ मा १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव भएको थियो । तर, शान्तिप्रक्रिया शुरु भएका ०६२-६२ र ६३-६४ मा जम्मा साढे ९ अर्ब र ८ अर्ब मात्रै लगानी प्रस्ताव भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः लगानी बढ्दै गएको छ । तर, उत्साहजनक रुपमा भने होइन । आव ०७०-७१ मा २ खर्ब ८९ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आउनु अहिलेसम्मकै बढी हो । त्यसबाहेक अन्य तीन वर्षमात्रै १ खर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । पछिल्ला ४ वर्षमा सन्तोषजनक लगानी प्रतिबद्धता आए पनि साँच्चै लगानी भने नआएको विभागको भनाइ छ ।

- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/11/105958#sthash.4VGE1Nmg.kd7TNumG.dpuf