किन चाहियो आउटडेटेड श्रम बैङ्क ?

जनार्दन बराल

सरकारले श्रम बैङ्क स्थापनाको गृहकार्य शुरू गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरिएको श्रम बैङ्कको अवधारणा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तथा औपचारिक माध्यमबाट भित्रने विप्रेषण बढाउने उद्देश्यले श्रम बैङ्क स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर, ती कार्य न श्रम बैङ्कको अवधारणाअनुरूपका हुन्, न त त्यस्तो बैङ्कबाट ती कार्य नै प्रभावकारी रूपमा हुने सम्भावना छ । त्यसैले श्रम बैङ्क स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुने कुनै आधार नै छैन । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकम प्रयोजनविहीन भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि श्रम बैङ्क स्थापना गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । र, जनताले करबाट तिरेको उक्त रकम खर्च गर्ने ठाउँ भएन भनेर औचित्यता प्रमाणित नै नगरी श्रम बैङ्क स्थापना गर्नु कसै गरी पनि उचित होइन ।

श्रम बैङ्क स्थापनाको उद्देश्य राम्रो होला । तर, यो बैङ्क स्थापना गर्नुअघि केही कुरामा स्पष्ट हुनैपर्छ । पहिलो, उल्लिखित कोषहरूमा रहेको रकम नेपाली जनताले करबाट तिरेको रकम हो । कुनै दाताले अनुदान दिएको रकम होइन । त्यसो हुँदा त्यो रकम व्यवस्थापन गर्ने नाममा दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । विश्वका सीमित देशमा मात्रै अभ्यासमा रहेको यो अवधारणामा जानुअघि श्रम बैङ्कको सफलता कसरी सुनिश्चित हुने हो, त्यसमा स्पष्ट हुनैपर्छ ।

दोस्रो, यो बैङ्क नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलगायतजस्तो सरकारी बैङ्क हुने हो कि कस्तो हुने हो ? त्यसमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । सरकारको तयारी हेर्दा उल्लिखित कोषमा रहेको रकम हालेर पूर्ण स्वामित्वको सरकारी बैङ्कका रूपमा श्रम बैङ्क स्थापना गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । अथवा, सर्वसाधारणको निश्चित शेयर रहने गरी बाँकी सरकारी पैसा राखेर बैङ्क खोल्न लागेजस्तो देखिन्छ । तर, सरकारी लगानीका बैङ्कहरू अहिले पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्कलगायतलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन नेपाल सरकार र दाताहरूको अर्बौं रुपैयाँ बेफ्वाँकमा खर्च भएको छ । त्यसो हुँदा अर्को सरकारी बैङ्क स्थापना गरेर ती कोषमा रहेको रकम खर्च गर्दा त्यो डुब्ने सम्भावनातर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा गरिरहँदा अर्को सरकारी बैङ्क स्थापना केका लागि गर्ने भन्नेतर्फ
विचार गर्नैपर्छ ।

तेस्रो, श्रम बैङ्क विद्यमान बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धी हुने हो वा भिन्न प्रकृतिको संस्था हुने हो, त्यसमा स्पष्टता हुन आवश्यक छ । अहिले विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा काम गर्ने विप्रेषण कम्पनी प्रशस्तै छन् । प्रायः सबै वाणिज्य बैङ्कहरूले विप्रेषणको कारोबार पनि गरिरहेका छन् । त्यस्तै, विप्रेषणमै विशेषज्ञता भएका र विप्रेषण कम्पनीको पूर्वाधार भएका ग्लोबल आईएमई, प्रभुलगायत बैङ्क पनि छन् । त्यसो हुँदा सरकारी स्वामित्वमा स्थापना हुने श्रम बैङ्कले विद्यमान यी बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सक्ने हो ? त्यो स्पष्ट हुन आवश्यक छ । श्रम बैङ्कले गर्ने भनेर सरकारले पहिचान गरेका कामहरू निजीक्षेत्रले नै गरिरहेको अवस्थामा सरकारले किन थप खर्च गर्नुपर्ने हो ? त्यसको उत्तर आउनुपर्छ ।

चौथो, श्रम बैङ्कको नियमन कसले गर्ने भन्ने विषय पनि निकै महŒवपूर्ण हुन्छ । वित्तीय संस्थाको नियमनको विषय निकै जटिल हुने गर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनभित्र रहेका संस्थाहरू संस्थागत सुशासनको दृष्टिले राम्रा देखिएका छन् । तर, श्रम बैङ्कलाई छुट्टै कानूनी संरचनामार्फत नियमन गर्ने तयारी श्रम मन्त्रालयको देखिन्छ, जसले भोलिका दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै चुनौती ल्याउने सम्भावना छ । किनभने बलियो नियमनको अभावमा सहकारी संस्थाहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थामा नै संस्थागत सुशासन कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिन्छ । वित्तीय क्षेत्रका विषयमा ज्ञान नै नभएको श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवस्थापन हुने श्रम बैङ्कमा नियमन कमजोर हुने र त्यसले भोलि ठूलै समस्या सृजना गर्ने सम्भावना छ ।

आउटडेटेड अवधारणा
श्रम बैङ्क वास्तवमा आउटडेटेड अवधारणा हो । श्रम बैङ्क ट्रेड युनियन बैङ्कको अवधारणामा स्थापना हुने बैङ्क हो । त्यसमा ट्रेड युनियनहरू र सहकारी समाजको पूँजी लगानी हुने गर्छ । सन् १९२० को दशकदेखि श्रम सङ्गठनको पूँजीलाई अवमूल्यन हुनबाट जोगाउने र त्यस्ता सङ्गठनलाई ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यूरोपेली देशमा श्रम बैङ्कहरू स्थापना भएका थिए । तर, सन् १९३० को महामन्दीको समयमा यस्ता बैङ्क दिवालिया बने । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका विभिन्न देशमा पुनः श्रम बैङ्क स्थापना भए । तर, श्रम बैङ्कको अवधारणामा तिनीहरू धेरै समय टिक्न सकेनन् र १९६०–७० को दशकदेखि उनीहरू अन्य सामान्य वित्तीय संस्थाजस्तै काम गर्न लागे । उदाहरणका लागि जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो श्रम बैङ्क कलेक्टिभ इकोनोमी बैङ्क र अष्ट्रियाको बैङ्क फर लेबर एण्ड इकोनोमीलाई सामान्य बैङ्कमा रूपान्तरण गरियो । त्यस्तै, अमेरिकामा २० वर्षअघि स्थापना भएको युनाइटेड लेबर बैङ्कलाई हालै युनाइटेड बिजनेश बैङ्क बनाइयो । जापान, क्यानडालगायत एकदमै सीमित देशमा मात्रै श्रम बैङ्कहरू अस्तित्वमा छन् ।
तर, नेपालमा टे«ड युनियनहरूको रकम लगानी गरेर होइन, जनताले करबापत तिरेको रकम लगानी गरेर श्रम बैङ्क स्थापनाको तयारी गरिँदै छ, जुन श्रम बैङ्क शास्त्रीय मान्यताभन्दा भिन्न छ । कतिसम्म भने श्रम बैङ्क स्थापना गर्ने सन्दर्भमा नेपाली ट्रेड युनियनहरूसँग सामान्य छलफलसम्म पनि गरिएको छैन । विशुद्ध वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसको हितका नाममा नेपाली जनताले सामाजिक सुरक्षा करलगायत कर तिरेको रकमलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर श्रम बैङ्क स्थापना गर्न खोजिएको छ । विश्वमा नै आउटडेटेड भइसकेको यो अवधारणालाई नेपालमा ब्यूँताएर नीतिनिर्माताहरूले के गर्न खोजेका हुन् भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।

यस प्रकारको बैङ्क सफल भएको भनिएका जापान र क्यानडा दुवै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार बाहिर पठाउने मुलुक होइनन् । र, जापान र क्यानडाका श्रम बैङ्कको उद्देश्य वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई ऋण उपलब्ध गराउने र विप्रेषण भिœयाउने पनि होइन । त्यसो हँुदा जापानमा श्रम बैङ्क सफल भयो भनेर ‘श्रम बैङ्क’ नै नाम राखेको नेपाली बैङ्क पनि सफल हुन्छ भन्ने हावादारी तर्कमा कुनै दम छैन ।

विप्रेषणको औपचारिकीकरण र उत्पादनमूलक उपयोगको प्रश्न 
श्रम बैङ्क स्थापनाको उद्देश्यमध्ये औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भिœयाउने र त्यसरी भिœयाइएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने भन्ने छ । यी दुई कुरा विगत लामो समयदेखि भनिँदै आएका हुन् । तर, अझै पनि ठूलो मात्रामा विप्रेषण हुण्डीमार्फत वा आफै–आफन्तको माध्यमबाट भित्रिरहेको छ । श्रम बैङ्क स्थापना हुनेबित्तिकै त्यसमा जादूको छडी चल्ने सम्भावना कमै छ । मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने भन्ने विषयमा नीतिनिर्माताहरूमा नै ठूलो भ्रम रहेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा उत्पादनमूलक क्षेत्र भन्ने के हो भन्नेमै अन्योल छ भने त्यसरी उत्पादनमूलक हुन नसक्नुको कारण के होला भन्नेतर्फ कसैको ध्यान नै गएको छैन । नेपालमा प्राप्त हुने अधिकांश विप्रेषण न्यून आय गर्ने खाडी मुलुक र मलेशिया जाने कामदारबाट प्राप्त हुन्छ । त्यस्ता कामदार गाउँका सुदखोरबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिई विदेश जाने गरेका छन् । उनीहरूले कमाउने पैसा साहूको ऋण तिर्न र परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नमै खर्च हुन्छ । अनि सरकारी अधिकारीले भनेजस्तो उत्पादनमूलक प्रयोग कुन पैसा गर्ने हो ? त्यसैले सुन्दा निकै राम्रो सुनिने उत्पादनमूलक प्रयोगको भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

हुन त श्रम बैङ्कमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई न्यून ब्याजदरमा विनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने उद्देश्य पनि यो बैङ्क स्थापनाका लागि लिइएको छ । तर, अब स्थापना हुने नयाँ बैङ्कले मुलुकको कुनकुन ठाउँमा पहुँच पु¥याउने हो र त्यसले कति सम्भावित कामदारलाई ऋण प्रवाह गर्नसक्ने हो ? त्यो बुझिनसक्नु छ । त्यसैले यो बैङ्कले लिएका प्रमुख दुई उद्देश्य नै पूरा नहुने अवस्था छ । त्यसैले लहडका भरमा श्रम बैङ्क स्थापना गर्नुको औचित्य त्यति देखिँदैन ।