कसले गर्ने पुनर्निर्माणको नेतृत्व ?

भूकम्पपछि उद्धार र राहतमा कुन मन्त्री र कुन सचिवले नेतृत्व लिने भनेर विवाद भयो । तर, त्यही विवादका कारण उद्धार तथा राहतमा सरकारी प्रस्तुति अत्यन्तै लज्जास्पद हुन गयो । अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको सन्दर्भमा त्यसको नेतृत्व कसले लिने भन्ने प्रश्न अहम् रूपमा अघि आएको छ । अबको पुनर्निर्माण भनेको भूकम्प प्रभावित १४–१५ जिल्लामा जनतालाई घर बनाइदिनु मात्रै होइन, यो त राष्ट्रकै पुनर्निर्माणको प्रश्न हो । तर, यो अहम् जिम्मेवारी निर्वाह गर्नसक्ने नेतृत्व क्षमता कसमा होला त ? तपाईं हाम्रो दिमागमा त्यसरी विश्वास गर्न सकिने कुनै पनि मानिसको नाम आउँदैन । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको अभावमा मुलुकको पुनर्निर्माणको काम भड्खालामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यो अवस्था आउन नदिन अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा कसैलाई (क्षमता भएका नेपाली वा विदेशी पनि हुन सक्छन्) नेपालको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

भनिन्छ, विनाशपछि विकास शुरू हुन्छ, विनिर्माणपछि निर्माण शुरू हुन्छ । सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि जापानको पुनर्निर्माण युद्धस्तरमा भएको हो । १९४५ देखि १९५२ सम्मको समयलाई जापानको पुनर्निर्माणको समय मानिन्छ । जसरी जापानको अर्थव्यवस्था र भौतिक संरचना दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा ध्वस्तजस्तै भएको थियो । वास्तवमा त्यही अवस्थाले जापानलाई तीव्र रूपमा पुनर्निर्माणका लागि प्रेरणा दियो । भूकम्पलाई अवसरकै रूपमा परिभाषित गर्नु उचित नहोला । तर, भूकम्पपछिको परिस्थितिले यहाँ नेपालमा पनि राष्ट्रनिर्माणका लागि ठूलो अवसर सृजना गरेको छ ।

निश्चय पनि पुनर्निर्माणको नेतृत्व कसले गर्न सक्ला भन्ने प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन । देशभित्र विद्यमान राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, सुरक्षालगायत क्षेत्रको नेतृत्वको कामको मूल्याङ्कन गरेर हेरौं । हाल, नेपाल सरकारको राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् सुशील कोइरालाको मन्त्रिमण्डल भूकम्पपछिको ‘रेस्पोन्स’का लागि साह्रै नै असफल भएको मूल्याङ्कन जान्नेसुन्नेले मात्रै होइन, आम नेपाली जनताले पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोगी छन्, बूढा छन् । अझ भूकम्प गएका बेला उनी देशबाहिर थिए । यस्तो अवस्थामा उनले पहलकदमी लिन सकेनन् भन्नेसम्म मान्न सकिएला । तर, मन्त्रिमण्डलमा भएका घघडान सदस्यहरूले त्यो कामको नेतृत्व गर्न सक्नुपथ्र्यो । उनीहरू मैले गर्ने कि उसले गर्ने भन्ने आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित भए । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू उद्धार र राहतमा न त आफू परिचालित हुन सके, न आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गरे । टायर बाल्न र सर्वसाधारण जनतालाई भाटा प्रहार गर्ने काममा शहरका सडक ढाक्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भूकम्प आएपछि आफै राजधानीबाट भागे । हजारौं जनताको मृत्यु हुने गरी आएको भूकम्पपछि धेरै ठूलो सङ्ख्यामा युवा उद्धारकर्मीको आवश्यकता थियो । तर, त्यस काममा दलका युवा कार्यकर्ता र नेताको सहभागिता हुन सकेन । वास्तवमा मुलुकमा राजनीतिक दल नै नभएजस्तो स्थिति देखियो । मुलुकलाई आवश्यकता भएको बेला दूलोभित्र छिर्ने राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू आज आफैलाई बडो भिजनरी साबित गर्न लागिपरेका छन् । वास्तवमा यस्ता नेताहरूबाट मुलुकको पुनर्निर्माणको नेतृत्व हुनसक्छ भनेर नेपाली जनताले पत्याएका छैनन् ।

दोस्रो, यति ठूलो भूकम्प आएपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले सोही दिन वा भोलिपल्टै बैठक आयोजना गरी तत्काल रेस्पोन्सको रणनीति बनाउनुपथ्र्यो । वा त्यस्तो रणनीति बनाउन सरकारलाई लगाउनुपथ्र्यो । तर, भूकम्प गएको १३ दिनपछि मात्रै बल्ल संसद्को बैठक आयोजना गरियो । सो बैठकमा सबै राजनीतिक दलको समर्थनमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । एकदमै बकम्फुसे किसिमको त्यो प्रस्ताव पारित गर्न पनि ३, ४ दिन लगाइयो । वास्तवमा नेपालको संसद् र त्यसको नेतृत्व पनि कर्मकाण्डी किसिमको देखियो । मुलुकको पुनर्निर्माणजस्तो बृहद् जिम्मेवारी पूरा गर्न संसद्को नेतृत्व पनि सक्षम हुने देखिएको छैन ।

कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च नेतृत्वमा पनि काम भन्दा कुरा बढी गर्ने प्रवृत्ति देखियो । भूकम्पपछि तत्काल राहत र उद्धारमा लाग्नुपर्ने बेलामा मुख्यसचिवजी आफूमातहतका सचिव र अन्य मन्त्रालयसँग झगडामा लाग्नुभयो । कर्मचारी प्रशासनभित्रको नेतृत्व अभावका कारण मुलुकले समयमा भूकम्पको रेस्पोन्स गर्न सकेन । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनभित्र राष्ट्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने क्षमता देखिएन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपाल सरकारको आर्थिक र मौद्रिक सल्लाहकारसमेत हो । मुलुक यस्तो जटिल परिस्थितिमा परेको बेला अबको आर्थिक बाटोका बारेमा सक्रिय रूपमा नीति बनाउने वा त्यस्तो नीतिनिर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने हो । यस अवस्थामा मुलुकको पुनर्निर्माणको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी लाग्नुपर्ने थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नयाँ नेतृत्व अहिले निद्रामा परेजस्तो छ । विकसित मुलुकहरूमा राष्ट्रको नीतिनिर्माणमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका निकै महŒवपूर्ण देखिन्छ । तर, नेपालमा भने केन्द्रीय बैङ्क छ भन्ने आभाससम्म पनि पाउन सकिएको छैन ।

निजीक्षेत्रका तर्फबाट मुलुकको बैङ्किङ प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेको बैङ्कर्स सङ्घ नेतृत्वविहीनजस्तै देखिएको छ । सक्रिय (प्रोएक्टिभ) रूपमा नीतिनिर्माणमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सङ्घ पछिल्ला केही महीनादेखि रियाक्टिभसमेत बन्न सकेको छैन । बैङ्कर्स सङ्घ यति कमजोर भएको इतिहासमै पहिलोपटक होला ।

केही विज्ञहरूले राष्ट्रको पुनर्निर्माणको जिम्मा निजीक्षेत्रले लिनुपर्ने बताएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो कुरा सही पनि हो । तर, नेपालको निजीक्षेत्र आफै दिग्भ्रमित छ । राष्ट्रनिर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने र नीतिगत मार्गनिर्देशका लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने निजीक्षेत्र आफै अँध्याराको कागजस्तो बन्नु उदेकलाग्दो छ । आजको दिनमा नेपालको निजीक्षेत्रलाई हेरेर राष्ट्रको पुनर्निर्माणको नेतृत्व यसले गर्न सक्छ भन्यो भने मानिसहरूले त्यसलाई मजाक सम्झनेछन् । 

बरु, तुलनात्मक रूपमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र काम प्रशंसायोग्य रह्यो, विपद्को बेलामा । हुन त विपद् व्यवस्थापनमा अन्य कुनै निकाय नेपालमा नभएको अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । र, त्यो जिम्मेवारी नेपालको सुरक्षा निकायले पनि पूरा गर्दै आएको छ । तर, मुलुकमा विपद् परेका बेला त्यसबाट पार पाउनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी एवम् नेपाल प्रहरीले हिसाबले समन्वयका साथ प्रभावकारी काम गर्‍यो, त्यो साँच्चै प्रशंसायोग्य छ । तर, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपालीहरू सुरक्षा निकायलाई मुलुकको पुनर्निर्माणको नेतृत्व सुम्पिन तयार छन् ? पक्कै पनि छैनन् होला ।

पहाडी मुलुक नेपालमा भूकम्पले ठूलो क्षति भएको छ, बस्तीहरू विनाश भएका छन्, अब त्यसलाई उचित स्थान छनोट गरी पुनर्वास (रिसेटलमेण्ट) गर्न सकिने स्थिति सृजना भएको छ । मुलुकको आवश्यकता र विकासको वितरणलाई ध्यानमा राखेर अब नयाँ बस्तीहरू निर्माण गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासमा नयाँ किसिमको मोडल तयार गर्न सकिने बेला पनि यही हो । त्यसका लागि पनि सोहीअनुरूपको नेतृत्व आवश्यक छ । तर, तात्कालिक लाभ हानीलाई ध्यानमा राखेर प्रस्तुत हुने वा निर्णय गर्ने चरित्र राजनीतिक दलहरूमा छ । त्यस किसिमको दलीय चरित्रले मुलुकको पुनर्निर्माण सम्भव छैन ।

श्रमको कमी छैन, शीपको कमी छैन, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको प्रतिबद्धता, निजीक्षेत्रको कटिबद्धतालगायत कारण स्रोतको पनि कमी हुने छैन । कमी केको छ भने, श्रम, शीप र पूँजीलाई उचित ढङ्गले परिचालन गर्नसक्ने नेतृत्वको । आजको परिस्थिति र वातावरण हेरेर होइन, १ सय वर्षपछिको नेपालको विकासको स्तर परिकल्पना गरेर राष्ट्र निर्माण कार्यको मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्वको । आज गर्नुपर्ने काम गरिएन वा नगर्नु पर्ने काम गरियो भने त्यसले मुलुकको पुनर्निर्माणको काम तहसनहस हुनेछ । समयमा सही निर्णय गर्नसक्ने र गलत निर्णयलाई रोक्नसक्ने नेतृत्वको सङ्कट अहिले मुलुकलाई परेको छ, त्यो सङ्कटको पूर्ति कसरी गर्ने ? कसैले सोचेको छ कि ?

दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जापानको पुनर्निर्माणको नेतृत्व एक अमेरिकीले गरेका थिए । जनरल डग्लस म्याकआर्थरले सुप्रिम कमाण्डर अफ द अलाइड पावर्स (एसीएपी)का रूपमा जापानको शासनको नेतृत्व गरेका थिए, जसले आधुनिक जापान निर्माणको जग निर्माण ग¥यो । हाम्रो सन्दर्भ फरक छ, तर काम उस्तै हो । के हामी नेपालको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्न कुनै सक्षम विदेशीलाई कर्मचारीकै रूपमा किन नहोस् नियुक्त गर्न तयार छौं ? बेलायत र भारतले केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्व विदेशी नागरिकलाई दिएका छन् । ‘नेपाली राष्ट्रवाद’ले ‘नेपाल पुनर्निर्माण कम्पनी’को प्रमुख कार्यकारी कुनै विदेशीलाई बनाउन अनुमति दिन्छ ? वा पुनर्निर्माणको यो अहम् जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम नेपाली कोही छन् कि ? मुखले भन्नलाई त म नै सक्षम छु भनेर धेरैले भन्लान् । कतिपय स्वनामधन्य नेताले घोषणा नै गरिसके । तर, त्यो गहन जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता परीक्षण गरिएकाहरूमा देखिएको छैन । त्यसो हुँदा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट पुनर्निर्माण कार्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छनोट गरौं न ।

प्रतिक्रियाका लागि :
janardanbaral@gmail.com;
ट्विटरमा : @JanardanBaral