विभिन्न महासङ्घमार्फत सिण्डिकेट लागू गराइरहेका यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गराएर अर्को दादागिरी प्रदर्शन गरेका छन् । यसबाट सार्वजनिक आवागमन, सामान तथा तेल ढुवानी ठप्प भएको छ । उनीहरूको अनिश्चितकालीन बन्दले यात्रुहरू मात्र प्रभावित भएका छैनन्, अबका केही दिनमा खाद्यान्न तथा तेलको हाहाकारसमेत हुने स्थिति देखा परेको छ । यसरी आमजनताको जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने गरी अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा हडताल भइरहँदा देशको गृहप्रशासन निरीह बनेको छ । खुलाबजार प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले सरकारले कसैलाई करछूट दिने कसैलाई नदिने गर्नुहुँदैन भन्ने उनीहरूको मागमा सहमत हुन सकिएला । तर, त्यस किसिमका मागलाई सम्बोधन गराउन हडतालको सहायत लिनु सरासर सामाजिक अपराध हो, दण्डनीय हो ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ मा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत साउन १६ गते विभिन्न १६ अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । सार्वजनिक यातायात, तेल तथा अन्य वस्तु ढुवानीसमेतलाई त्यस्तो सेवाभित्र राखेको छ । यस्तो आदेश कायम गरेको अवस्थामा हडताल गर्छु भनेर गरेको घोषणा समेत अवैध हुने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, उक्त ऐनमा यसरी हडताल गरेमा हुने सजाय अत्यन्त न्यून तोकिएको छ । यसरी हडतालमा भाग लिने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई ६ महीनासम्म कैद वा रू. २ सयसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनको दफा ४ मा छ । बरु यस्तो हडताल गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा नगद सहायता गर्नेलाई रू. १ हजारसम्म जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी ऐनमा गरिएको सजायको व्यवस्था अत्यन्त फितलो देखिन्छ । २०१४ सालमा बनेको ऐनमा हालसम्म एकपटक पनि संशोधन नगरिनुले यो समस्या आएको हो ।
विशेषगरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि बन्द तथा हडताल फेशन नै बनेको अवस्था ऐनमा बन्द गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था हुने गरी संशोधन हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । राजनीतिक दलहरू नै यस्ता बन्दहडतालमा संलग्न हुने तथा संसद्मा पनि उनीहरूकै प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यस्तो भएको हो भन्नेमा शङ्का छैन । यसरी बन्दहडताललाई प्रोत्साहन मिल्ने खालका कानूनी व्यवस्था कायम भएसम्म यो अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । बन्द तथा हडताल गर्नेलाई गरिने कारबाही अत्यन्त कम त छँदै छ, यहाँ बन्दकर्तालाई त्यही कमजोर सजाय पनि हुँदैन । बरु उनीहरूले भनेजस्तै गरिदिएर उल्टै पुरस्कृत गरिन्छ । अहिले यातायात व्यवसायी नामका सिण्डिकेटकर्ताहरू पनि त्यसैगरी पुरस्कृत हुने निश्चित छ । देशमा कानूनी शासन होइन, गुण्डागर्दीको राज भएपछि यसभन्दा उत्तम परिणाम के पो निस्कन्छ र ?
यसरी कसैले बन्दहडताल गर्दा त्यसबाट आर्थिक तथा अन्य किसिमको क्षति हुँदा वा सार्वजनिक-निजी सम्पत्तिको क्षति हुँदा बन्दकर्ताबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि बन्दहडताल हुने क्रमलाई रोक्न सकिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा '६ ग’मा सार्वजनिक सेवा वा सडकमा अवरोध गर्न वा कुनै घर वा सवारीसाधन तोडफोड गर्नेलाई रू. १० हजारसम्म जरीवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई निजले गरेको हानिनोक्सानीको बिगो उसैबाट असुल गर्ने तथा बिगोबमोजिमको सजाय गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, यस्तो सजाय अहिलेसम्म कसैलाई पनि भएको जानकारीमा छैन । कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकार हुनुको दुष्परिणाम हो यो ।
यातायात व्यवसायीहरूले गरेका कतिपय माग उचित छन् भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । तर, जुन हिसाबले बन्दहडतालको काम उनीहरूले गरेका छन्, त्यो व्यावसायिक मर्याताविपरीत त छँदै छ, गैरकानूनी पनि छ । त्यसैले उनीहरूले यस्तो गैरकानूनी दादागिरी तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । देशको गृहप्रशासन पनि कानून कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सधैं लुते बनिरहनुहुँदैन ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ मा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत साउन १६ गते विभिन्न १६ अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । सार्वजनिक यातायात, तेल तथा अन्य वस्तु ढुवानीसमेतलाई त्यस्तो सेवाभित्र राखेको छ । यस्तो आदेश कायम गरेको अवस्थामा हडताल गर्छु भनेर गरेको घोषणा समेत अवैध हुने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, उक्त ऐनमा यसरी हडताल गरेमा हुने सजाय अत्यन्त न्यून तोकिएको छ । यसरी हडतालमा भाग लिने व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई ६ महीनासम्म कैद वा रू. २ सयसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनको दफा ४ मा छ । बरु यस्तो हडताल गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा नगद सहायता गर्नेलाई रू. १ हजारसम्म जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी ऐनमा गरिएको सजायको व्यवस्था अत्यन्त फितलो देखिन्छ । २०१४ सालमा बनेको ऐनमा हालसम्म एकपटक पनि संशोधन नगरिनुले यो समस्या आएको हो ।
विशेषगरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि बन्द तथा हडताल फेशन नै बनेको अवस्था ऐनमा बन्द गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था हुने गरी संशोधन हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । राजनीतिक दलहरू नै यस्ता बन्दहडतालमा संलग्न हुने तथा संसद्मा पनि उनीहरूकै प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यस्तो भएको हो भन्नेमा शङ्का छैन । यसरी बन्दहडताललाई प्रोत्साहन मिल्ने खालका कानूनी व्यवस्था कायम भएसम्म यो अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । बन्द तथा हडताल गर्नेलाई गरिने कारबाही अत्यन्त कम त छँदै छ, यहाँ बन्दकर्तालाई त्यही कमजोर सजाय पनि हुँदैन । बरु उनीहरूले भनेजस्तै गरिदिएर उल्टै पुरस्कृत गरिन्छ । अहिले यातायात व्यवसायी नामका सिण्डिकेटकर्ताहरू पनि त्यसैगरी पुरस्कृत हुने निश्चित छ । देशमा कानूनी शासन होइन, गुण्डागर्दीको राज भएपछि यसभन्दा उत्तम परिणाम के पो निस्कन्छ र ?
यसरी कसैले बन्दहडताल गर्दा त्यसबाट आर्थिक तथा अन्य किसिमको क्षति हुँदा वा सार्वजनिक-निजी सम्पत्तिको क्षति हुँदा बन्दकर्ताबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि बन्दहडताल हुने क्रमलाई रोक्न सकिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा '६ ग’मा सार्वजनिक सेवा वा सडकमा अवरोध गर्न वा कुनै घर वा सवारीसाधन तोडफोड गर्नेलाई रू. १० हजारसम्म जरीवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई निजले गरेको हानिनोक्सानीको बिगो उसैबाट असुल गर्ने तथा बिगोबमोजिमको सजाय गर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, यस्तो सजाय अहिलेसम्म कसैलाई पनि भएको जानकारीमा छैन । कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकार हुनुको दुष्परिणाम हो यो ।
यातायात व्यवसायीहरूले गरेका कतिपय माग उचित छन् भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । तर, जुन हिसाबले बन्दहडतालको काम उनीहरूले गरेका छन्, त्यो व्यावसायिक मर्याताविपरीत त छँदै छ, गैरकानूनी पनि छ । त्यसैले उनीहरूले यस्तो गैरकानूनी दादागिरी तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । देशको गृहप्रशासन पनि कानून कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सधैं लुते बनिरहनुहुँदैन ।
No comments:
Post a Comment