सरकार अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । धेरैलाई लाग्न सक्छ, असारको अन्तिममा पेश हुने बजेट निर्माणको प्रक्रिया जेठदेखि शुरू होला । तर, त्यसो होइन । नेपालमा अघिल्लो आवको बजेट पारित हुनेबित्तिकैदेखि आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउने काम शुरू हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०६८ अनुसार जेठको पहिलो हप्तासम्म संसद्मा बजेट पेश भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्म पारित हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसो हुन भने सकेको छैन । विगतमा राजनीतिक वातावरण सामान्य भएको बेला असार मसान्तमा बजेट पेश हुने र भदौको अन्तिमसम्ममा बजेट पारित हुन्छ, त्यसलगत्तै अर्को बजेट निर्माणको काम पनि शुरू भइहाल्छ । वास्तवमा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश हुने तहको बजेट तयार हुनका लागि १० महीनादेखि १ वर्षसम्मको गृहकार्य भएको हुन्छ ।
सामान्यतया बजेट निर्माणको सम्पूर्ण काम अर्थ मन्त्रालयले गर्छ भन्ने सामान्य मानिसको बुझाइ छ । तर, गाविस र वडा तहबाट नै राष्ट्रिय बजेटका लागि कार्यक्रम आउने गर्छन् । गाउँ तथा नगर तहका बजेट तथा कार्यक्रमहरू गाउँ/नगर परिषद्बाट पारित भएर जिल्ला परिषद्मा पुग्छन् । र, जिल्ला परिषद्ले पारित गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्छन् । ती मन्त्रालयले यसरी जिल्ला, विभाग तहबाट आएको बजेट तथा कार्यक्रममा आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम थप गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । यसरी आएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई एकत्रित गरी बजेट निर्माण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्दछ । अर्थ मन्त्रालयमा पनि बजेट निर्माणकै लागि भनेर छुट्टै महाशाखा छ– बजेट महाशाखा ।
पुस–माघबाट तीव्र गति
नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियाले वास्तविक गति भने पुस–माघबाट लिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य बताउँछन् । त्यसबेला स्रोत समितिले विभिन्न मन्त्रालय, आयोजना तथा स्थानीय निकायलगायतलाई बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने काम गर्छ । अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र समग्र अर्थतन्त्र (म्याक्रोइकोनमी) हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन् । विभिन्न निकायबाट सङ्कलन गरिएको विवरण तथा राजस्वको अनुमान, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको अनुमान, आन्तरिक ऋण कति उठाउन सकिन्छ, त्यसको अनुमानका आधारमा बजेटको सीमा निर्धारण हुन्छ । बजेटको सीमा निर्धारणअघि नै विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग विवरण माग्ने काम भने भइरहेको हुन्छ । व्यवहारतः यस्तो काम कात्तिकदेखि शुरू गरिने आचार्य बताउँछन् ।
बजेटको मेरुदण्ड पूर्वबजेटकालीन सर्वेक्षण
बजेट निर्माणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेज नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उपलब्ध गराउने पूर्वबजेटकालीन सर्वेक्षण प्रतिवेदन हो । राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना विभिन्न शाखाहरूमार्फत मुलुकको आर्थिक अवस्था, वृद्धि, मूल्यवृद्धिलगायतको अनुसन्धान, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैङ्क, विश्व व्यापार सङ्गठन आदिसँगको बैठक, उनीहरूको सुझावसमेतलाई समेटेर करीब २ सय पृष्ठमा यो समीक्षा तयार गर्ने जानकारी राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘यो प्रतिवेदनले मुख्यतः आर्थिक वृद्धि, मौद्रिक सन्तुलन, मूल्यवृद्धि र वित्तीय स्थायित्वका बारेमा सुझाव दिन्छ’, श्रेष्ठले भने । वैशाखतिर राष्ट्र बैङ्कले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने यो समीक्षा नै बजेट निर्माणको मुख्य आधार भएको आचार्य बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिसँग समन्वय गर्ने तथा मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने कामसमेत यही प्रतिवेदनले गर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् । राजस्वका दरसम्बन्धमा आवश्यक सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिन्छ ।
सबैभन्दा पछि राजस्वको दर
बजेट निर्माणमा सबैभन्दा पछि तयार गरिने दस्तावेज भनेको राजस्वका दरसम्बन्धी दस्तावेज हो । संसद्मा बजेट पेश हुने दिनको अघिल्लो रात ११–१२ बजेतिर राजस्वका दरहरू तय गरिन्छ र त्यो दस्तावेजलाई सोझै प्रेसमा पठाइन्छ । राजस्वका दर तय गर्नका लागि अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका प्रमुख तथा राजस्वसम्बन्धी विभागका प्रमुखहरू मात्रै बस्छन् । यसरी तय गरिएको दरसमेतलाई समेटेर आर्थिक ऐन भनेर छुट्टै दस्तावेज संसद्ले पारित गर्छ । र, सो दर उल्लिखित दस्तावेज बोकेर बजेट आउने दिन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू मुलुकका मुख्यमुख्य आर्थिक केन्द्रहरूमा पुगिसकेका हुन्छन्, किनभने ती दरहरू बजेट प्रस्तुत हुनेबित्तिकै लागू हुन्छन् । त्यसो हुँदा राजस्व उठाउने ठाउँमा त्यही समयमा पुगिसक्नुपर्छ ।
बजेट निर्माणमा सबैभन्दा पछि तयार गरिने दस्तावेज भनेको राजस्वका दरसम्बन्धी दस्तावेज हो । संसद्मा बजेट पेश हुने दिनको अघिल्लो रात ११–१२ बजेतिर राजस्वका दरहरू तय गरिन्छ र त्यो दस्तावेजलाई सोझै प्रेसमा पठाइन्छ । राजस्वका दर तय गर्नका लागि अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका प्रमुख तथा राजस्वसम्बन्धी विभागका प्रमुखहरू मात्रै बस्छन् । यसरी तय गरिएको दरसमेतलाई समेटेर आर्थिक ऐन भनेर छुट्टै दस्तावेज संसद्ले पारित गर्छ । र, सो दर उल्लिखित दस्तावेज बोकेर बजेट आउने दिन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू मुलुकका मुख्यमुख्य आर्थिक केन्द्रहरूमा पुगिसकेका हुन्छन्, किनभने ती दरहरू बजेट प्रस्तुत हुनेबित्तिकै लागू हुन्छन् । त्यसो हुँदा राजस्व उठाउने ठाउँमा त्यही समयमा पुगिसक्नुपर्छ ।
कसरी पारित हुन्छ बजेट ?
अर्थमन्त्रीले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ९३ अनुसार व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्छ । त्यसरी प्रस्तुत भएको बजेटसम्बन्धमा संसद्मा दफावार छलफल भएपछि मात्रै पारित हुन्छ । नेपालमा सामान्यतया आर्थिक वर्षको समाप्ति अर्थात् असार मसान्ततिर बजेट पेश हुने र भदौमा पारित हुने प्रचलन छ । यसरी संसद्मा बजेटसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेस्कीका रूपमा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था संविधानको धारा ९३ मा छ । तर, अहिले संसद् नभएको अवस्थामा धारा ९३ अनुसार बजेट निर्माण हुने र धारा ८८ अनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट स्वीकृत हुनेछ ।
आर्थिक अभियानको २०७० जेठ ३१ गते प्रकाशित
No comments:
Post a Comment