जीबा लामिछाने
अध्यक्ष
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्
रुस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, नेपाललगायत देशमा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न जीबा लामिछानेले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नेतृत्व सम्हालेको करीब २ वर्ष भएको छ। आगामी अक्टोबरमा नेपालमा हुने एनआरएनएको विश्व सम्मेलनबाट उनले नयाँ कार्यसमितिलाई नेतृत्व सुम्पँदैछन्। एनआरएनएको भावी अध्यक्षका लागि तीन जनाले औपचारिक रूपमै उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा विगत २ वर्षको आफ्नो कार्यकालको मूल्याङ्कन र भावी नेतृत्वका विषयमा अध्यक्ष लामिछानेसँग आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले इमेलका माध्यमबाट गरेको कुराकानीको सार :
तपाईंले आफ्नो २ वर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
मूल्याङ्कन मैले आफै गर्नेभन्दा पनि तपाईंहरूबाट हामीले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले केही नयाँ कामको शुरूआत गरेका छौं । मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिँदा साथीहरूसक्ष गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न म इमानदारीपूर्वक लागेको छु । कतिपय ठाउँमा सफलता मिलेको पनि छ । सामूहिक लगानी र सामाजिक परियोजनाका क्षेत्रहरूमा अपेक्षाकृत रूपमा नतीजा आएका छन् । सबै राजनीतिक पार्टी, सभासद् र नेपाल सरकारका नीतिनिर्माताहरूसँगको लामो छलफलपश्चात् नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी विषयमा पनि निकै सकारात्मक वातावरण बनेको थियो । गत वर्ष देशमा नयाँ संविधान बनेको भए हामीले १० वर्षदेखि उठाउँदै आएको नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी विषय समावेश हुने कुरा निश्चित थियो । राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति भइसकेका विषयहरूको मस्यौदा तयार गर्दा हाम्रो यो मुद्दा त्यहाँ समावेश भइसकेको मैले जानकारी पाएको थिएँ । केही मुद्दाहरू हामीले चाहेर मात्रै पूरा नहुने प्रकृतिका थिए । जस्तो, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ दर्तासम्बन्धी विषय । अथक् प्रयास हुँदाहुँदै पनि दुर्भाग्यवस गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अझै नेपालमा दर्ता गर्न सकेका छैनौं ।
तपाईंहरूले निकै प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको सामूहिक लगानीको काम त अघि बढ्नै सकेको छैन नि ?
काम अघि बढिसक्यो । गत वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी रहेको एनआरएन इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी नेपालमा दर्ता भइसकेको छ । सो कम्पनीमा हामीले पहिलो चरणमा आह्वान गरेबमोजिम गैरआवासीय नेपाली साथीहरूबाट १ अर्ब नेपाली रुपैयाँ जम्मा पनि भएको छ । सो कम्पनीमा आवश्यकताबमोजिम पूँजी थप गर्दै लगिनेछ ।
आफूलाई एनआरएन भनेर चिनाउने विकसित मुलुकमा पुगेका नेपालीले चाहि“ लगानी नै नगर्ने अनि साहुस“ग ऋण काढेर खाडी मुलुक गएकाहरूले कमाएको पैसा प्रयोग गरेर जश लिन खोज्ने नियतका कारण सामूहिक लगानी कोष असफल भयो भन्ने गरिन्छ नि ?
गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीको योजना असफल भयो भन्ने कुरासँग म सहमत हुन सक्दिनँ । यसमा सबैतिरबाट लगानी आएको छ । कम्पनीमा खाडी मुलुकलगायत अन्य देशमा बस्नुहुने साथीहरूको लगानी छ । पहिलो प्रयासमा नै यति धेरै साथी उत्साहित भएर लगानी गर्न आउनु भयो । सकारात्मक कुराको थालनी भयो भने त्यसले अवश्य पनि निरन्तरता पाउँछ नै । मैले लगानीको पहिलो टेष्ट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको महसूस गरेको छु ।
तपाईंले नेपालमा एनआरएनको लगानीलाई निकै प्राथमिकता दिनुभएको थियो तर, त्यस्तो उल्लेखनीय लगानी त देखिएको छैन नि ?
मैले सामूहिक लगानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हुँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको स्थापनाकालदेखि नै लगानी प्रमुख विषय बन्दै आएको छ । मैले सधैं भन्दै आएको छु, गैरआवासीय नेपालीहरू देशको कायापलट हुने गरी लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा अझै पुगिसकेका छैनन् । पछिल्लो २०–२२ वर्षमा विदेशमा स्थापित हुन सङ्घर्ष गरिरहेका नयाँ पुस्ताबाट धेरै ठूलो अपेक्षा राखिदिनु भएन । गैरआवासीय नेपाली साथीहरूले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठूला कुरा गरिदिनु भएन । एक्लै ठूलो लगानी गर्न सक्ने हैसियत भएका एनआरएनहरूको सङ्ख्या धेरै कम छ । त्यस्ता साथीहरूबाट पनि लगानी आई नै रहेको छ । अष्ट्रेलिया निवासी एनआरएन शेष घलेजीले काठमाडौंमा पाँचतारे होटलमा लगानी शुरू गरिसक्नुभयो । लगानी भनेको निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हो । यो क्रम चली नै रहन्छ । गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई विदेशमा रहेर पनि नेपालका लागि केही गर्न प्रयास गरिरहेको बर्गका रूपमा हेरियोस् भन्ने म चाहन्छु ।
१ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय तपाईंको कार्यकालको पहिलो बैठकबाट गर्नुभएको थियो, त्यो काम कहाँ पुग्यो ?
सामूहिक लगानीको कम्पनी ‘एनआरएन इन्भेष्टमेण्ट लिमिटेड’मा जम्मा भएको पूँजीबाट पहिलो जलविद्युत् योजनामा हामीले लगानी शुरू गरेका छौं । लमजुङ जिल्लाको डोर्दी खोलामा २७ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजनाको बहुमत शेयर एनआरएन इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीले खरीद गरेको छ । यस योजनाका लागि हामीले नेपालमा साझेदारका रूपमा सफल व्यवसायी चन्द्र ढकाल समूहसँग सहकार्य गरेका छौं । यस कम्पनीको यो पहिलो परियोजना हो । अन्य परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम हुँदैछ ।
एनआरएनप्रति नेपालीको भरोसा र विश्वास घट्दै गएको आभास भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
एनआरएनप्रति भरोसा र विश्वास घटेको छैन, बढेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारलगायत सरोकारवाला सबै निकायबाट गैरआवासीय नेपाली सङ्घले मान्यता पाउँदै आएको छ । नेपाल लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद् आदि स्थानहरूमा हाम्रो संस्थागत उपस्थिति रहँदै आएको छ । सर्वसाधारण जनताले समेत गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशमा बसेर पनि स्वदेशका लागि केही गर्न प्रयास गरिरहेको समुदायका रूपमा लिएको मैले अनुभव गरेको छु ।
अघिल्लै सम्मेलनदेखि एनआरएनएमा अत्यन्तै धेरै विवाद देखियो, अहिले पनि तीन–चार जना अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदा विवाद अझै बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? साथै, तपाईंको उत्तराधिकारीका रूपमा को आओस् भन्ने सोच्नुभएको छ ?
धेरै साथीबाट नेतृत्वका लागि इच्छा राखिनुलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । सङ्घमा नेतृत्व लिनका लागि सक्षम साथीहरू छन् । मेरो चाहना सङ्घको मर्यादा र गरिमालाई अझ बढी उचाइमा पुर्याउने र लाखौं गैरआवासीय नेपालीको चाहनाअनुसारको नेतृत्व आओस् भन्ने हो । अब संस्था निकै ठूलो भइसकेकाले धेरै जिम्मेवारी पनि थपिएका छन् । अहिले ६५ राष्ट्रमा हाम्रो सञ्जाल विस्तार भइसक्यो । फुर्सदमा मात्र समय दिएर काम गरौंला भनेर अब संस्था चलाउन सकिँदैन । त्यसैले नेतृत्वमा आउन चाहने साथीहरू आ–आफ्नो प्रतिबद्धतासहित आउनुहुन मेरो सुझाव छ । अहिलेका सबै उम्मेदवार साथीसँग मैले नजिक बसेर काम गरेँ । हालसम्म सर्वसम्मत तरीकाबाटै नेतृत्व चयन हुँदै आएकाले यसपटक पनि सोहीअनुरूप हुने कुरामा म अझै आशावादी छु । केही गरी चुनाव नै हुने भयो भने पनि अध्यक्षको हैसियतले म सकेसम्म कुनै पनि उम्मेदवार साथीको पक्षमा नलागी निरपेक्ष रहने विचार गरेको छु ।
एनआरएनए अहिलेसम्म दर्ता हुन सकेको छैन, कुनै वैधानिक अस्तित्वविना कहिलेसम्म चल्न सकिएला ?
विश्वका ६५ राष्ट्रमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थापना भइसक्दा पनि नेपालमा कानूनी रूपमा सङ्घ दर्ता हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । हामीले अहिलेसम्म ६ पटक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर सङ्घ दर्ताका लागि आवेदन दिएका छौं । सङ्घ दर्ता अहिलेसम्म हुन नसक्नुमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विधान र गैरआवासीय नेपाली ऐन–२०६४ मा ‘गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा’ सम्बन्धी विषयमा देखिएको विरोधाभास हो । विधिवत् रूपमा सङ्घ दर्ता नहुँदा अप्ठ्यारो परेको कुरा नेपाल सरकारलाई समेत अहिले अनुभूति भएको छ । विधानको परिभाषा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी अहिले छैनौं । विधानमा रहेका यस्ता संवेदनशील विषयमा महाधिवेशनमा मात्रै छलफल हुन सक्छ । देशमा संसद् नभएको अहिलेको अवस्थामा अध्यादेशको माध्यमबाट भए पनि गैरआवासीय नेपाली ऐन–२०६४ मा रहेको गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा परिवर्तन गरेर सङ्घ दर्ता गर्ने पहल हामीले जारी राखेका छौं ।
मलेशिया, खाडी मुलुकलगायत देशमा जाने कमजोर आयस्तर भएका नेपालीलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्ने, उनीहरूको स्तर वृद्धि गर्ने काममा समेत एनआरएनको चासो त्यति देखिएन । तिनलाई एनआरएन नै नमानिएको हो कि ? मानिएको भए त उनीहरूको समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा लिनुपर्ने थियो नि हैन र ?
मलेशिया तथा खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू हाम्रो विधानबमोजिम सबै गैरआवासीय नेपाली नै हुन् । वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू निकै जटिल छन् । सबैखाले समस्यालाई व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गरेर निराकरण गर्न हामीले चाहेर पनि असम्भव हुन्छ । सङ्घले गर्ने भनेको समस्याको जरो पत्ता लगाएर त्यसको रोकथामका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने हो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घले वैदेशिक रोजगारीका समस्यालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । दुईओटा क्षेत्रीय सम्मेलनहरू सुरक्षित आप्रवासलाई केन्द्रित गरेर सम्पन्न भएका थिए । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन हामीले गरेका कतिपय पहलहरूको सुनुवाइ पनि भएको छ । सङ्घले स्थापनाकालदेखि नै श्रमिकका लागि विशेष पहल गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बीमाको व्यवस्था, कल्याणकारी कोषको स्थापना, दूतावासमा श्रम–सहचरी नियुक्ति, दुई देशबीच श्रम–सम्झौता गरिनुपर्ने, न्यूनतम तलब तोकिनुपर्ने, नेपालीहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपस्थिति भएका देशहरूमा दूतावास र वाणिज्य दूतावासको स्थापना हुनुपर्ने आदि विषयमा जोडदार आवाज उठाउँदै आएको हो । र, ती मुद्दाहरू सम्बोधन भएर पनि आएका छन् । संस्थागत रूपमा नै आवाज उठाउँदा सुनुवाइ हुँदो रहेछ । खाडी देशहरूका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले स–सानै भए पनि कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट विपदमा परेका साथीहरूलाई आर्थिक सहयोगसमेत गर्दै आएका छन् । डोल्मा शेर्पालाई मृत्युदण्डबाट बचाउन र दोर्जे गुरुङलाई कतार जेलबाट मुक्त गर्न सङ्घको तर्फबाट यथाशक्य पहल र ऐक्यबद्धता भएको थियो ।
मूल्याङ्कन मैले आफै गर्नेभन्दा पनि तपाईंहरूबाट हामीले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले केही नयाँ कामको शुरूआत गरेका छौं । मैले आफ्नो उम्मेदवारी दिँदा साथीहरूसक्ष गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न म इमानदारीपूर्वक लागेको छु । कतिपय ठाउँमा सफलता मिलेको पनि छ । सामूहिक लगानी र सामाजिक परियोजनाका क्षेत्रहरूमा अपेक्षाकृत रूपमा नतीजा आएका छन् । सबै राजनीतिक पार्टी, सभासद् र नेपाल सरकारका नीतिनिर्माताहरूसँगको लामो छलफलपश्चात् नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी विषयमा पनि निकै सकारात्मक वातावरण बनेको थियो । गत वर्ष देशमा नयाँ संविधान बनेको भए हामीले १० वर्षदेखि उठाउँदै आएको नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी विषय समावेश हुने कुरा निश्चित थियो । राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहमति भइसकेका विषयहरूको मस्यौदा तयार गर्दा हाम्रो यो मुद्दा त्यहाँ समावेश भइसकेको मैले जानकारी पाएको थिएँ । केही मुद्दाहरू हामीले चाहेर मात्रै पूरा नहुने प्रकृतिका थिए । जस्तो, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ दर्तासम्बन्धी विषय । अथक् प्रयास हुँदाहुँदै पनि दुर्भाग्यवस गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अझै नेपालमा दर्ता गर्न सकेका छैनौं ।
तपाईंहरूले निकै प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको सामूहिक लगानीको काम त अघि बढ्नै सकेको छैन नि ?
काम अघि बढिसक्यो । गत वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी रहेको एनआरएन इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी नेपालमा दर्ता भइसकेको छ । सो कम्पनीमा हामीले पहिलो चरणमा आह्वान गरेबमोजिम गैरआवासीय नेपाली साथीहरूबाट १ अर्ब नेपाली रुपैयाँ जम्मा पनि भएको छ । सो कम्पनीमा आवश्यकताबमोजिम पूँजी थप गर्दै लगिनेछ ।
आफूलाई एनआरएन भनेर चिनाउने विकसित मुलुकमा पुगेका नेपालीले चाहि“ लगानी नै नगर्ने अनि साहुस“ग ऋण काढेर खाडी मुलुक गएकाहरूले कमाएको पैसा प्रयोग गरेर जश लिन खोज्ने नियतका कारण सामूहिक लगानी कोष असफल भयो भन्ने गरिन्छ नि ?
गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीको योजना असफल भयो भन्ने कुरासँग म सहमत हुन सक्दिनँ । यसमा सबैतिरबाट लगानी आएको छ । कम्पनीमा खाडी मुलुकलगायत अन्य देशमा बस्नुहुने साथीहरूको लगानी छ । पहिलो प्रयासमा नै यति धेरै साथी उत्साहित भएर लगानी गर्न आउनु भयो । सकारात्मक कुराको थालनी भयो भने त्यसले अवश्य पनि निरन्तरता पाउँछ नै । मैले लगानीको पहिलो टेष्ट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको महसूस गरेको छु ।
तपाईंले नेपालमा एनआरएनको लगानीलाई निकै प्राथमिकता दिनुभएको थियो तर, त्यस्तो उल्लेखनीय लगानी त देखिएको छैन नि ?
मैले सामूहिक लगानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हुँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको स्थापनाकालदेखि नै लगानी प्रमुख विषय बन्दै आएको छ । मैले सधैं भन्दै आएको छु, गैरआवासीय नेपालीहरू देशको कायापलट हुने गरी लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा अझै पुगिसकेका छैनन् । पछिल्लो २०–२२ वर्षमा विदेशमा स्थापित हुन सङ्घर्ष गरिरहेका नयाँ पुस्ताबाट धेरै ठूलो अपेक्षा राखिदिनु भएन । गैरआवासीय नेपाली साथीहरूले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी ठूला कुरा गरिदिनु भएन । एक्लै ठूलो लगानी गर्न सक्ने हैसियत भएका एनआरएनहरूको सङ्ख्या धेरै कम छ । त्यस्ता साथीहरूबाट पनि लगानी आई नै रहेको छ । अष्ट्रेलिया निवासी एनआरएन शेष घलेजीले काठमाडौंमा पाँचतारे होटलमा लगानी शुरू गरिसक्नुभयो । लगानी भनेको निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हो । यो क्रम चली नै रहन्छ । गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई विदेशमा रहेर पनि नेपालका लागि केही गर्न प्रयास गरिरहेको बर्गका रूपमा हेरियोस् भन्ने म चाहन्छु ।
१ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय तपाईंको कार्यकालको पहिलो बैठकबाट गर्नुभएको थियो, त्यो काम कहाँ पुग्यो ?
सामूहिक लगानीको कम्पनी ‘एनआरएन इन्भेष्टमेण्ट लिमिटेड’मा जम्मा भएको पूँजीबाट पहिलो जलविद्युत् योजनामा हामीले लगानी शुरू गरेका छौं । लमजुङ जिल्लाको डोर्दी खोलामा २७ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजनाको बहुमत शेयर एनआरएन इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीले खरीद गरेको छ । यस योजनाका लागि हामीले नेपालमा साझेदारका रूपमा सफल व्यवसायी चन्द्र ढकाल समूहसँग सहकार्य गरेका छौं । यस कम्पनीको यो पहिलो परियोजना हो । अन्य परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम हुँदैछ ।
एनआरएनप्रति नेपालीको भरोसा र विश्वास घट्दै गएको आभास भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
एनआरएनप्रति भरोसा र विश्वास घटेको छैन, बढेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारलगायत सरोकारवाला सबै निकायबाट गैरआवासीय नेपाली सङ्घले मान्यता पाउँदै आएको छ । नेपाल लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद् आदि स्थानहरूमा हाम्रो संस्थागत उपस्थिति रहँदै आएको छ । सर्वसाधारण जनताले समेत गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशमा बसेर पनि स्वदेशका लागि केही गर्न प्रयास गरिरहेको समुदायका रूपमा लिएको मैले अनुभव गरेको छु ।
अघिल्लै सम्मेलनदेखि एनआरएनएमा अत्यन्तै धेरै विवाद देखियो, अहिले पनि तीन–चार जना अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदा विवाद अझै बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? साथै, तपाईंको उत्तराधिकारीका रूपमा को आओस् भन्ने सोच्नुभएको छ ?
धेरै साथीबाट नेतृत्वका लागि इच्छा राखिनुलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । सङ्घमा नेतृत्व लिनका लागि सक्षम साथीहरू छन् । मेरो चाहना सङ्घको मर्यादा र गरिमालाई अझ बढी उचाइमा पुर्याउने र लाखौं गैरआवासीय नेपालीको चाहनाअनुसारको नेतृत्व आओस् भन्ने हो । अब संस्था निकै ठूलो भइसकेकाले धेरै जिम्मेवारी पनि थपिएका छन् । अहिले ६५ राष्ट्रमा हाम्रो सञ्जाल विस्तार भइसक्यो । फुर्सदमा मात्र समय दिएर काम गरौंला भनेर अब संस्था चलाउन सकिँदैन । त्यसैले नेतृत्वमा आउन चाहने साथीहरू आ–आफ्नो प्रतिबद्धतासहित आउनुहुन मेरो सुझाव छ । अहिलेका सबै उम्मेदवार साथीसँग मैले नजिक बसेर काम गरेँ । हालसम्म सर्वसम्मत तरीकाबाटै नेतृत्व चयन हुँदै आएकाले यसपटक पनि सोहीअनुरूप हुने कुरामा म अझै आशावादी छु । केही गरी चुनाव नै हुने भयो भने पनि अध्यक्षको हैसियतले म सकेसम्म कुनै पनि उम्मेदवार साथीको पक्षमा नलागी निरपेक्ष रहने विचार गरेको छु ।
एनआरएनए अहिलेसम्म दर्ता हुन सकेको छैन, कुनै वैधानिक अस्तित्वविना कहिलेसम्म चल्न सकिएला ?
विश्वका ६५ राष्ट्रमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थापना भइसक्दा पनि नेपालमा कानूनी रूपमा सङ्घ दर्ता हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । हामीले अहिलेसम्म ६ पटक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर सङ्घ दर्ताका लागि आवेदन दिएका छौं । सङ्घ दर्ता अहिलेसम्म हुन नसक्नुमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको विधान र गैरआवासीय नेपाली ऐन–२०६४ मा ‘गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा’ सम्बन्धी विषयमा देखिएको विरोधाभास हो । विधिवत् रूपमा सङ्घ दर्ता नहुँदा अप्ठ्यारो परेको कुरा नेपाल सरकारलाई समेत अहिले अनुभूति भएको छ । विधानको परिभाषा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी अहिले छैनौं । विधानमा रहेका यस्ता संवेदनशील विषयमा महाधिवेशनमा मात्रै छलफल हुन सक्छ । देशमा संसद् नभएको अहिलेको अवस्थामा अध्यादेशको माध्यमबाट भए पनि गैरआवासीय नेपाली ऐन–२०६४ मा रहेको गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा परिवर्तन गरेर सङ्घ दर्ता गर्ने पहल हामीले जारी राखेका छौं ।
मलेशिया, खाडी मुलुकलगायत देशमा जाने कमजोर आयस्तर भएका नेपालीलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्ने, उनीहरूको स्तर वृद्धि गर्ने काममा समेत एनआरएनको चासो त्यति देखिएन । तिनलाई एनआरएन नै नमानिएको हो कि ? मानिएको भए त उनीहरूको समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा लिनुपर्ने थियो नि हैन र ?
मलेशिया तथा खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू हाम्रो विधानबमोजिम सबै गैरआवासीय नेपाली नै हुन् । वैदेशिक रोजगारीका समस्याहरू निकै जटिल छन् । सबैखाले समस्यालाई व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन गरेर निराकरण गर्न हामीले चाहेर पनि असम्भव हुन्छ । सङ्घले गर्ने भनेको समस्याको जरो पत्ता लगाएर त्यसको रोकथामका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने हो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घले वैदेशिक रोजगारीका समस्यालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । दुईओटा क्षेत्रीय सम्मेलनहरू सुरक्षित आप्रवासलाई केन्द्रित गरेर सम्पन्न भएका थिए । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन हामीले गरेका कतिपय पहलहरूको सुनुवाइ पनि भएको छ । सङ्घले स्थापनाकालदेखि नै श्रमिकका लागि विशेष पहल गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य बीमाको व्यवस्था, कल्याणकारी कोषको स्थापना, दूतावासमा श्रम–सहचरी नियुक्ति, दुई देशबीच श्रम–सम्झौता गरिनुपर्ने, न्यूनतम तलब तोकिनुपर्ने, नेपालीहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपस्थिति भएका देशहरूमा दूतावास र वाणिज्य दूतावासको स्थापना हुनुपर्ने आदि विषयमा जोडदार आवाज उठाउँदै आएको हो । र, ती मुद्दाहरू सम्बोधन भएर पनि आएका छन् । संस्थागत रूपमा नै आवाज उठाउँदा सुनुवाइ हुँदो रहेछ । खाडी देशहरूका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले स–सानै भए पनि कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट विपदमा परेका साथीहरूलाई आर्थिक सहयोगसमेत गर्दै आएका छन् । डोल्मा शेर्पालाई मृत्युदण्डबाट बचाउन र दोर्जे गुरुङलाई कतार जेलबाट मुक्त गर्न सङ्घको तर्फबाट यथाशक्य पहल र ऐक्यबद्धता भएको थियो ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा २०७० असार १० गते प्रकाशित
No comments:
Post a Comment