निर्वाचनमा न्यूनतम आर्थिक एजेण्डा

जनार्दन बराल

मूलतः मुलुकको आर्थिक भविष्यका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिल्दा अघिल्लो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । त्यो विषय थियो– राज्यको पुनःसंरचना । राज्यको पुनःसंरचनालाई राजनीतिक दलहरूले विशुद्ध राजनीतिक विषयवस्तुका रूपमा चित्रण गरे पनि यो मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख मुद्दा हो । राज्यको पुनःसंरचनालाई दलहरूले सङ्घीयताका सन्दर्भमा मात्रै हेरेका छन् तर सङ्घीयता त्यसको एउटा पाटो मात्रै हो । यसको मुख्य सार भनेको विकास क्रियाकलापमा स्थानीय तहको सहभागिता, लाभको समानुपातिक वितरण र समावेशी विकास हुने गरी शासनप्रणालीमा हुने परिमार्जन हो । तर, यो पक्षलाई चटक्कै बिर्सेर राजनीतिक दलहरू अहिलेसम्म सङ्घीयताको आधार जातीयतालाई बनाउने कि नबनाउने भन्ने अर्थहीन विवादमा अल्झिए । आर्थिक रूपमा सबल सङ्घराज्य बनाउन सबैभन्दा पहिला त्यसको मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उनीहरू प्रदेशको सङ्ख्यामा अल्झिए । त्यसले कुनै पनि निष्कर्षमा नपुर्‍याउने निश्चित थियो र भयो पनि त्यस्तै । त्यसैले अब पुनः संविधानसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू यसलगायत अन्य केही आर्थिक एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ । 

उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोग
राज्यको पुनःसंरचना कुनै व्यक्ति वा दलविशेषको सनक वा लहडमा गर्ने कुरा होइन । यो राज्यको विकाससम्बन्धी आवश्यकताले गर्नुपर्ने कुरा हो र राज्यको पुनःसंरचना गर्दा स्पष्ट तथ्यतथ्यांकमा आधारित मापदण्डहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीले बनाएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी सङ्घीय शासनप्रणाली अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । यसरी राजनीतिक दलहरूले आर्थिक विषयवस्तुलाई सङ्घीयताको आधार नै बनाएनन्, जुन गलत थियो ।  

राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबैभन्दा पहिले प्राकृतिक स्र्रोतको प्रयोग, राजस्वको बाँडफाँट, प्रदेशप्रदेशबीचको आर्थिक अन्तरनिर्भरता, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, बजारसँगको पहुँचलगायतका आर्थिक सूचकका आधारमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि एउटा प्राविधिक विज्ञ आयोग नै बनाउनुपर्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (२)मा राज्यको पुनर्संरचनामा सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिने उल्लेख छ । त्यसो हुँदा चुनावअगावै संविधानबमोजिम उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुन आवश्यक छ ।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था र निजीक्षेत्रको नेतृत्व
नेपालको अर्थतन्त्र समाजवादी, साम्यवादी वा पूँजीवादी हुने भन्ने विषयमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच मतभिन्नता रहेको अवस्था छैन । अहिले मुलुकको वस्तुगत आवश्यकता पूँजीवादी अर्थव्यवस्था नै हो भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन् । प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले भदौ २० गते वीरगञ्जमा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था र विकासमा निजीक्षेत्रको नेतृत्व स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको वीरगञ्ज घोषणापत्रको बुँदा नं ९ मा भनिएको छ, ‘आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका हुने कुरालाई आत्मसात् गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्प नरहेको साम्यवादी भनिएका दलहरूले पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा यसलाई साझा आर्थिक एजेण्डा बनाउन कुनै समस्या छैन ।

संविधानमै बजेटको मिति 
राज्य एक निरन्तर संस्था हो । जहाँ राज्य छ, त्यहाँ सरकार निरन्तर हुन्छ । जुनसुकै पार्टीको सरकार होस्, यो पनि निरन्तर अस्तित्वमा रहन्छ । कुनै दलविशेषको सरकार हुँदैमा वा नहुँदैमा राज्यका कामहरू रोकिँदैनन् । बजेट राज्यको नियमित कार्यसञ्चालनको एउटा उपकरण भएकाले यो रोकियो भने राज्यको कार्यसञ्चालनमा अवरोध पैदा हुन्छ । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि बहानामा रोक्नु हुँदैन । बजेट रोकिँदा मुलुकको आर्थिक विकासको गति अवरुद्ध हुने सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरेकै छन् । त्यसो हुँदा निश्चित मितिमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् उत्पादनमा प्रतिबद्धता
नेपालको आर्थिक विकासको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको ऊर्जा अभाव हो । नेपाललाई आवश्यक मात्रामा ऊर्जा उत्पादन हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको यसमा राजनीतिक दलहरूबीचको असमझदारी नै हो । नितान्त व्यापारिक वस्तु ऊर्जालाई राजनीतिक विषयवस्तु बनाइएको छ । कुनै अमूक देशको लगानी ऊर्जामा आउनै नहुने, कुनै अमूक देशमा ऊर्जा निर्यात गर्नै नहुनेजस्ता अतिवादी सोच कुनैकुनै राजनीतिक दलले राखेका छन् । साथै, आन्तरिक रूपमा पनि हुने नहुने माग राखी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा अवरोध गर्ने काम भएका छन् । तर, सैद्धान्तिक रूपमा भने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगानी जहाँबाट आए पनि, जुन कम्पनीले बनाए पनि, जलविद्युत् विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् । उनीहरूले वीरगञ्ज घोषणापत्रमा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले तयार पारेको जलविद्युत् विकास रणनीतिमा हस्ताक्षर गरेर ऊर्जा विकासमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले व्यक्त गरेका तिनै प्रतिबद्धता ऊर्जा विकासका लागि साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्, तिनलाई राजनीतिक दलहरूले स्वामित्वबोध गरी आआफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।

उपयुक्त श्रमनीति र सहज श्रमसम्बन्ध
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३० मा श्रमसम्बन्धी हकको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने उल्लेख छ । यस किसिमको अभ्यास संसारभरि छ । तर, मजदूरको यो अधिकारलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सम्पत्ति ठानेका छन् र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि मजदूर सङ्गठनहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालको श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी ऐनले एउटा प्रतिष्ठानमा एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, एउटै कारखाना वा प्रतिष्ठानमा राजनीतिक दलहरूका ५–७ ओटासम्म भ्रातृसङ्गठन ट्रेड युनियन खोल्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण नेपाल लगानीकर्ताका लागि अति नै विकर्षण हुने देशका रूपमा रहेको छ । विदेशी लगानी आउने त कुरै छाडौं भएका उद्योगधन्दा पनि बन्द भएका छन् । त्यस किसिमको अवस्था अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भइसकेका छन्, जसलाई उनीहरूले आगामी संविधानमा पनि उल्लेख गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आवश्यक छ ।

निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार र लगानी सुरक्षा
निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित हुने हो कि भन्ने भय लगानीकर्ताहरूबीच छ । संविधान निर्माणको क्रममा रहेको तथा साम्यवादी विचार राख्ने दलहरू नै संविधानसभामा बलिया हुने सम्भावनाले पनि उनीहरू भयभीत हुनु स्वाभाविक हो । हुन त अहिलेका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ मा रहेको सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक हितका लागिबाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त नगर्ने कुरा पनि संवैधानिक रूपमा नै स्थापित छ । तर पनि लगानीकर्ताले निजी सम्पत्ति एवम् लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति राजनीतिक दलहरूबाट खोजेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निजी सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता वीरगञ्ज घोषणापत्रमा पनि गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूले यसलाई साझा आर्थिक एजेण्डाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

निष्कर्ष
अन्तरिम संविधानले सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको तीनखम्बे अर्थव्यवस्था नेपालमा रहने उल्लेख छ । यसले निश्चय पनि अर्थतन्त्रको दिशा र लक्ष्य के हो भन्नेमा अन्योल सृजना गरेको छ । अबको अर्थव्यवस्था यतिखम्बे उतिखम्बे होइन, एउटा साझा लक्ष्यसहितको एकखम्बे हुन आवश्यक छ । यो दुनियाँमा साम्यवादी अर्थव्यवस्था लागू गर्ने सपना कसैले पनि देखेको छैन होला । कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरू नै १० वर्षभित्रमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भाषण गरिरहेका छन् । त्यो प्राप्त हुने बाटो निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा हुने आर्थिक विकास नै  हो । जनतालाई उद्यमशील बनाएर, आमरूपमा उद्यमशीलता सृजना गरेर सो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो तथ्यलाई मनन गरेर कम्तीमा माथिका विषयवस्तु समेटेर न्यूनतम आर्थिक सहमतिको निर्माण गर्नुपर्छ । र, त्यसैलाई लिएर संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुपर्छ ।