सङ्घीयता नै संविधान निर्माणको तगारो बन्ने सम्भावना

कात्तिक २०, काठमाडौं । राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा मत नमिल्दा अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएको जान्दाजान्दै पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरूले त्यसबाट पाठ नसिकेको देखिएको छ । अघिल्लो पटकजस्तै यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रहरू सङ्घीयताका आधार तथा मापदण्डका विषयमा मौन छन् । कतिसम्म भने सङ्घीयताको स्वरूप तथा राज्यको सङ्ख्या निर्धारणका लागि विशेषज्ञ समिति बनाउनेसम्मको प्रतिबद्धता पनि कुनै दलले गरेका छैनन् । यसरी यसपटक पनि दलहरू आगामी दिनमा निर्माण गरिने प्रदेश सङ्ख्यामा विवाद बोकेरै निर्वाचनमा जाँदै छन् । यसले आगामी संविधानसभामा पनि विवादको प्रमुख विषयवस्तु प्रदेशको सङ्ख्या नै हुनेमा शङ्का छैन ।

नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत अन्य केही दलले सात प्रदेशसहितको सङ्घीयता हुने कुरा आआफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसले भोलिका दिनमा सहमतिका लागि केही सजिलो हुने त देखिन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूबीच सङ्घीयतामा जानुपर्ने आधार– पहिचान कि सामथ्र्य भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक मतभेद रहेकाले नेपालको नयाँ संविधान बन्ने बाटो सजिलो भने छैन । हुन त नेपाली काङ्ग्रेस तथा एमाओवादी दुवै पार्टीले गत जेठ २ गते बहुपहिचानसहितका ११ प्रदेशमा दलहरूबीच भएको सहमतिलाई प्रमुखताका साथ आआफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सो सहमतिमा प्रदेशको नाम र सीमा सुझावका लागि सङ्घीय आयोग गठन गर्ने र उसको सिफारिशका आधारमा त्यसको निर्णय व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने र अन्तिम टुङ्गो प्रदेश सभाले गर्ने उल्लेख थियो । तर, त्यसलाई कुनै पनि दलले स्वामित्व ग्रहण गरेका छैनन् ।

राज्य पुनःसंरचना नितान्त प्राविधिक विषय हो । राज्य पुनःसंरचनाका लागि जनसङ्ख्या, प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोत र भौगोलिक क्षेत्रफलसमेतको सन्तुलित आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो तथ्याङ्कमा आधारित भएर गरिने विज्ञतापूर्ण र प्राविधिक काम हो । तर, देशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई हलुका ढङ्गले लिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलहरूले स्वायत्त प्रदेश बनाउने भनिरहेका छन् । तर, स्वायत्त प्रदेश बनाउने आधार के हुन्, कतिओटा प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउँदा तिनीहरूले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छन्, कुन प्रदेशको राजस्वको स्रोत के हुन्छ र कति उठ्छ भन्नेजस्ता विषय पूर्णतः प्राविधिक अध्ययनका विषय हुन् । यी विषयहरूको टुङ्गो नलागी प्रदेश विभाजनको निक्र्योल गर्न सकिँदैन । तर, यो तथ्यलाई नबुझेर वा बुझपचाएर राजनीतिक दलहरू राज्य पुनःसंरचनाको प्राविधिक तहमा पस्नै रुचाएका छैनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १ सय ३८ उपधारा २ मा राज्यको पुनःसंरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने उल्लेख छ । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले राज्य पुनःसंरचनाका लागि यो विधि अपनाउने विषय उल्लेख गरेका छैनन् । यदि राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई यसरी खेलाँची गरियो भने भोलि मुलुकले चेकोस्लाभाकिया, सुडान, नाइजेरियालगायतको अवस्था बेहोर्नु नपर्ला भन्न पनि सकिँदैन ।

सङ्घीयताका विषयमा राजनीतिक दलहरू

नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले बहुपहिचानसहितका सातओटा सङ्घीय प्रदेश हुने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक सङ्घीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोवास तथा जनताको समान अधिकार सुनिश्चिततासहितको हुने कुरा पनि उसले बताएको छ । तीन तहको शासकीय स्वरूप हुने एमालेको धारणा छ । केन्द्र (सङ्घीय सरकार), प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुने विषयलाई पनि उसले प्रमुख रूपमा उठाएको छ । त्यस्तो अधिकारको सूची विगत संविधानसभामा सहमति भएअनुरूपको हुने र प्रदेशहरूको नामकरण प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुने उसले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस
काङ्ग्रेसले नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजानुपर्ने तीन कारण पहिलो, पहिचान र सहभागिता, दोस्रो– समतामूलक विकास र तेस्रो– शक्तिको निक्षेपीकरणलाई मानेको छ । उसले समृद्ध नेपालका लागि भन्दै सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । ‘पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द्व मेटिने’ सङ्घीय संरचना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उसले गरेको छ ।

काङ्ग्रेसले विशेष क्षेत्रसहित तीन तहको संरचना रहने, स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्ने, प्रदेश निर्माण गर्दा पहिलो आधार पहिचान र दोस्रो आधार सामथ्र्य रहने कुरा उल्लेख गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय गरी तीन तहको मूल संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । आवश्यकता परेको ठाउँमा जातीय, भाषिक, समुदायगत, सघन उपस्थितिको क्षेत्र वा विशेष प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रलाई सांस्कृतिक विशेषतासहितको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने पनि काङ्ग्रेसले बताएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच हुने विवाद समाधानका लागि विवाद समाधान परिषद्को परिकल्पना पनि काङ्ग्रेसले गरेको छ । तर, जातीय आधारमा अग्राधिकार नरहने काङ्ग्रेसको मत छ । आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सांस्कृतिक स्वायत्तता र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा सदियौंदेखिको आदिवासी–जनजातिहरूको निर्भरता, स्वामित्व र सामुदायिक उपभोगको हकको संरक्षणसँग सम्बन्धित मानेको छ ।

एमाओवादी
यसअघि एकल जातीय पहिचानलाई मूल मुद्दा बनाएको एमाओवादीले जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा ११ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन संरचना कल्पना गरेको माओवादीले मूल संरचनाका अतिरिक्त प्रदेशअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र रहन सक्ने बताएको छ । प्रदेशभित्र स्थापना गरिने एक जाति/समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई ‘विशेष स्वायत्त क्षेत्र’ वा ‘स्वायत्त क्षेत्र’ भन्ने उसको प्रस्ताव छ । सङ्घ राज्यहरूको सीमाङ्कनको काम भूगोलविद्, अर्थशास्त्रीहरू, संस्कृति तथा इतिहासविद् आदि सम्मिलित प्राविधिक समितिले गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको ११ स्वायत्त प्रदेशको नाम र सीमाङ्कनसहित नक्सा नै सार्वजनिक गरेको छ । साथै, कुनकुन जातिका नाममा विशेष स्वायत्त क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने हो– त्यसको सूची पनि माओवादीले प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राप्रपाले सामथ्र्य, पहिचान, भूगोल र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा सातओटा सङ्घीय राज्य बनाउने उल्लेख गरेको छ । उसले तराईमा दुईओटा र पहाड–हिमालमा पाँचओटा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको नाम, सिमाना र अन्य संरचनाको टुङ्गो सर्वदलीय सहमतिबाट लगाउनुपर्ने प्रस्ताव राप्रपाको छ । गाउँ सरकारलाई बढीभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने धारणा राप्रपाको रहेको छ । एकल जातीय वा जातीयताका आधारमा कुनै जातिलाई विशेष अधिकार दिने विषयको राप्रपाले विरोध गरेको छ ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले स्वायत्त मधेश प्रदेशको नारा सशक्त रूपमा उठाए पनि प्रदेश सङ्ख्याका विषयमा घोषणापत्रमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । मधेशलाई पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशको रूपमा एकताबद्ध राख्ने प्रस्ताव उसले गरेको छ । एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको लिम्बूवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरातलगायतको समर्थन गरेर उसले पनि आफूलाई जातिवादी कित्तामा उभ्याउन खोजेको छ । विशेष स्वायत्त क्षेत्र, स्वायत्त इलाकाहरूसमेतको प्रस्ताव उसले गरेको छ ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टी
चर्का जातीय नारा लगाइरहेको सङ्घीय समाजवादी पार्टीले जातीयतालाई नै सङ्घीयताको प्रमुख आधार मानेको छ । अघिल्लो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको १४ प्रदेशसहितको राज्य पुनःसंरचनाको पक्षमा आफू रहेको उसले बताएको छ । सो समितिले जातीय पहिचानलाई प्रमुख आधार मान्दै राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको थियो ।

राप्रपा नेपाल र जनमोर्चा नेपाल
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको जनमोर्चा नेपाल एकात्मक राज्यको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । राजतन्त्रसहितको हिन्दूराष्ट्रको नारा बोकेको राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय अखण्डतालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, जनमोर्चा नेपाल राज्य पुनःसंरचनाको पक्षमा भए पनि उसले एकात्मक प्रणालीमा विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएको छ ।