ज्ञानचन्द्र आचार्य
उपमहासचिव तथा अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित
र साना टापु विकासशील राष्ट्रका लागि
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रतिनिधि
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले विगत २ वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिव तथा अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु विकासशील देशका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रतिनिधिको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्। कुनै पनि नेपालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्राप्त गरेको यो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो । नेपालले सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य निर्धारण गर्नुमा आचार्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा निर्वाह गरिरहेको भूमिकाले पनि उत्पे्ररित गरेको मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिव हुनु अघिदेखि नै उनले अल्पविकसित मुलुकसम्बन्धी विभिन्न मञ्चहरूमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए। हाल उनको कार्यालयले आयोजना गरेको एशिया–प्यासिफिक अल्पविकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकका क्रममा आचार्य काठमाडौंमा छन्। आचार्यसँग अल्पविकसित मुलुकका समस्या तथा विकासशील मुलुक हुने नेपालको लक्ष्यप्राप्तिका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :
संसारभरिका अल्पविकसित देशहरूको साझा विकास समस्या के पाउनुभयो ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समूह बनाएर आफ्ना विकासका एजेण्डा राख्नेमध्ये सबैभन्दा पुरानो अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी)हरूको समूह हो । सन् १९७० को दशकको शुरुआतमै यसको समूह बनेको हो । विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पुछारमा रहेका राष्ट्रहरूको यो समूहमा कस्ता राष्ट्र रहने भन्ने विषयमा एउटा परिभाषित मापदण्ड छ । मानव सम्पत्ति सूचक (ह्युमन एसेट इण्डेक्स), राष्ट्रिय आय सूचक (ग्रस नेशनल इन्कम इण्डेक्स) र आर्थिक जोखीम सूचक (इकोनमिक भन्नरेबिलिटी इण्डेक्स)मा निश्चित मापदण्डभन्दा तल रहेका राष्ट्रहरू यो समूहमा छन् । वास्तवमा यी मुलुक नै विश्वमा सबैभन्दा बढी समस्या भोगेका मुलुकहरू हुन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो गरीब जनसङ्ख्याको हिस्सा यी राष्ट्रहरूमा छ । यी राष्ट्रहरूमा कुल जनसङ्ख्याको औसत ५० प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । त्यसो हुँदा, गरीबी यी राष्ट्रहरूको साझा समस्या हो । त्यसबाट मुक्तिका लागि यी राष्ट्रहरूले प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।
नेपालजस्तै अल्पविकसित मुलुकहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोग वृद्धि भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पनि यिनीहरूलाई सहुलियत प्राप्त भएको छ । यी राष्ट्रहरूमा रहेको संरचनात्मक अप्ठ्यारो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि यो सहयोग प्राप्त भएको हो । यी राष्ट्रहरूले सबैभन्दा धेरै विकासका चुनौती सामना गरिरहनुपरेको छ । ती चुनौती सामना गर्न यिनीहरूसँग क्षमता कम छ । अन्तरराष्ट्रिय सहयोग यी राष्ट्रको आवश्यकताअनुरूप प्राप्त भएको छैन । प्राप्त सहयोगको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
यी समस्या समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले गरेका प्रयासहरू पर्याप्त छन् ?
अतिकम विकसित मुलुकहरूको अभियान शुरू भएको ४०–४५ वर्षको इतिहासमा एलडीसीबाट स्तरोन्नत हुने मुलुक जम्मा तीनओटा मात्रै भए । यसले के स्पष्ट पार्छ भने, विकासको मार्गमा अघि बढ्नुपर्ने विकासशील मुलुकको जुन अभिलाषा हो, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सकिएन । त्यसमा अन्तरराष्ट्रिय सम्ुदायको पनि जिम्मेवारी छ । एउटा अल्पविकसित मुलुकले जति नै प्रयास गरे पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग भएन भने उसले चाहेको विकासको प्रतिफल पाउन गाह्रो हुन्छ । व्यापार, लगानीलगायत अवरोध हटाउन बाँकी विश्वबाट सहयोग भएन भने यस्ता देशहरूमा लगानी आउन वा व्यापार वृद्धि हुन समस्या हुन्छ ।
त्यसो हुँदा, सम्बन्धित मुलुक र अन्तरराष्ट्रिय समुदाय दुवैले यस कार्यका लागि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अतिकम विकसित मुलुकको चाहना पूरा हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको अल्पविकसित मुलुकहरूसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्शन (आईपीओए) पारित गरियो । त्यसले आगामी सन् २०११ देखि २०२० सम्म अल्पविकसित मुलुकको उत्पादकत्वमा विकास गरी दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लियो । आइपीओएले सन् २०२० सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा रहेकामध्ये आधालाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गराउने महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि तय ग¥यो । अल्पविकसित मुलुकले लगातार कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुने हाम्रो प्रक्षेपण छ । त्यही लक्ष्य पूरा गराउन हामी अहिले काम गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विगतमा पनि गरीबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि कसरी गर्ने भन्ने बाटोका बारेमा अन्योल नै थियो । उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरेर गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई कार्ययोजनाले स्पष्ट बनाएको छ । तर, सबै देशहरूको विशिष्ट अवस्था हुने हुनाले यही नै नीति लागू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन ।
यो ४०–४५ वर्षको अवधिमा जम्मा तीनओटा मुलुक मात्रै स्तरोन्नत हुन सके । एलडीसी अभियानको यो असफलता अतिकम विकसित मुलुकको हो कि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ?
यो दुवैको असफलता हो । स्तरोन्नति त्यति सजिलो काम होइन । अति कम विकसित मुलुकहरूको आर्थिक आधार अति नै कमजोर थियो । आर्थिक जोखीम पनि उनीहरूकोमा धेरै थियो । यी आजको भोलि नै परिवर्तन हुन सक्ने विषय होइनन् । त्यसकारण, विकासका आधार तयार गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक हो । विकासको प्रक्रिया आफैमा लामो प्रक्रिया हो भन्ने कुरा पनि हामीले भुल्नुहुँदैन । दोस्रो– स्तरोन्नतिका लागि अल्पविकसित मुलुकहरूले जति प्रयास गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएको पनि साँचो हो । जस्तोसुकै अन्तरराष्ट्रिय सहयोग भए पनि बलियो राष्ट्रिय नेतृत्व र राष्ट्रिय नीतिहरू भएनन् भने त्यसले काम गर्दैन । तेस्रो– अन्तरराष्ट्रिय समुदायको प्रयास पनि पर्याप्त हुन नसेकेकै हो । सन् १९७०–८० शीतयुद्धको समय थियो । मानिसहरूले आर्थिक विकासभन्दा पनि राजनीतिलाई बढी महŒव दिन्थे । त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय मुलुकले त्यही समयमा पनि तीव्र आर्थिक विकास गरे । विश्वव्यापीकरणले त्यस्ता मुलुकहरूलाई मात्रै फाइदा गर्छ, जसले विश्वव्यापीकरणको प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्न सक्छन् र त्यसअनुसार आफ्ना नीतिहरूलाई लिएर जान सक्छन् । यदि त्यसो भएन भने विश्वव्यापीकरणले फाइदाको तुलनामा घाटा हुन सक्छ । यो अभियान पूरै असफल भएको होइन । किनभने, तीनओटा मुलुक स्तरोन्नत भइसकेका छन्, अन्य मुलुकहरूमा पनि प्रगति भइरहेको छ । तर, यो प्रगति सीमित भएको चाहिँ हो ।
अल्पविकसित मुलुकहरूको अवस्थामा ठूलो सुधार हुन नसक्नुमा परनिर्भरतावादी सिद्धान्त (डिपेण्डेन्सी थ्योरी)ले भनेजस्तै भएको हो कि भन्ने लाग्दैन ?
थ्योरीहरू आफैमा सही होलान् । तर, सबै कुरा सिद्धान्तले भनेजस्तो हुँदैन । यहीबीचमा हिजो निकै पछि रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको माथिल्लो खुड्किलोमा पुगिसकेका छन् । दक्षिण कोरिया र धेरै अफ्रिकी मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्था सन् १९४०–५० को दशकमा उस्तै थियो । सन् १९६०–६५ को दशकसम्म नेपाल र दक्षिण कोरियाको अवस्था उस्तै थियो । आज दक्षिण कोरिया र नेपालको अवस्थामा कति भिन्नता छ ? अफ्रिकाको सन्दर्भमा घाना पनि नेपालजस्तै थियो । आज घाना मध्यम आय भएको मुलुक भएको छ । त्यो सिद्धान्त सबै देशलाई लागू हुँदो हो त सबै देशलाई लागू हुनुपर्ने हो नि । दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूको उदाहरण पनि यस सन्दर्भमा लिन सकिन्छ ।
तपाईंहरू काठमाडौंमा एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा अल्पविकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । यसको उद्देश्य चाहिँ के हो ?
यसका दुईओटा उद्देश्य छन् । पहिलो– यी राष्ट्रहरूले स्तरोन्नतिका लागि के गरिरहेका छन्, त्यसको अवस्था बुभ्mनु हो । एउटै सूत्रबाट सबै राष्ट्रको विकास हुँदैन । त्यसकारण, के गर्दा आफ्नो विकास हुन्छ भन्ने तय गर्ने काम सम्बन्धित राष्ट्रकै हो । तर, ती राष्ट्रले तय गरेका विकास प्राथमिकताहरू (की ड्राइभर)लाई कसरी चाँडै प्रगतिपथमा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नु यसको उद्देश्य हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय रणनीतिहरू केके बनाउनुपर्छ, अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले ओडीए, व्यापार, लगानीलगायत विषयमा कस्तो सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा यो सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ । यसमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका सबै १३ ओटा अल्पविकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायको पनि प्रतिनिधित्व रहनेछ । साथै, विकास साझेदारहरूका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनेछन् । यसपछि यस्तै सम्मेलन अफ्रिकामा आयोजना हुँदै छ । त्यसपछि यसको विश्व सम्मेलन आयोजना हुनेछ ।
नेपाल सरकारले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गराउने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य पूरा होलाजस्तो लाग्छ ?
हामीले सबै राष्ट्रहरूको आर्थिक अवस्थामा र स्तरोन्नतिका लागि उनीहरूले गरिरहेको प्रयासका बारेमा निरन्तर विश्लेषण गरिरहेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति केन्द्र (सेण्टर फर डेभलपमेण्ट पोलिसी)ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार चाँडै नै धेरै मुलुकहरू अल्पविकसित मुलुकको कोटीबाट बाहिर निस्कने अवस्थामा छन् । नेपालले जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यो हासिल भयो भने नेपाल स्तरोन्नत हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ । स्तरोन्नत हुनका लागि कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ भन्नेमा नेपालले पछिल्लो समयमा ५–६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । यसलाई थप बढाउने र समावेशी बनाउन आवश्यक छ । उच्च आर्थिक वृद्धि दिगो बनाउनु पनि आवश्यक छ । नेपाल सरकार, नेपाली जनता, नेपालको औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्र, नागरिक समाज सम्पूर्णको प्रयास भयो भने तोकिएकै समयमा नेपाल विकासशील मुलुक बन्न सक्छ । तर, स्तरोन्नति आफै हुने होइन । त्यसका लागि लक्ष्यअनुरूप काम पनि गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा लगानी आकर्षण बढेको छ, ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी आएको छ । कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुनुपर्छ । कुनै पनि मुलुकको विकास त्यो देश आफैले गर्ने हो भन्ने कुरा भुल्नुहुँदैन ।
नेपालले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा निकै तल छ, आर्थिक जोखीम पनि उच्च देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्तरोन्नतिका लागि नेपालका चुनौतीहरू केके
देख्नुहुन्छ ?
स्तरोन्नति प्रक्रिया र गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा नेपालमै पनि धेरै मूल्याङ्कन भएका छन् । हामीले गरेको मूल्याङ्कन र नेपालले गरेको मूल्याङ्कन करीब उस्तै छ । इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्शनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि किन भनेको हो भने, त्यो वृद्धि निरन्तर १० वर्ष भयो भने अर्थतन्त्रको आकार ठ्याक्कै दोब्बर हुन्छ । तर, त्यसो हुँदा स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आम्दानी (जीएनआई)को आवश्यकता बढेको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बन्दा त्यसले धान्छ भन्ने विचार हो । तर, त्यो ७ प्रतिशत भनेको न्यूनतम आवश्यकता हो र त्यो १० वर्षसम्म निरन्तर हासिल गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा तीव्र विकास गरेका देशहरूलाई हेर्नुभयो भने ७–१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि २५–३० वर्ष हासिल गरेपछि मात्रै ती देशहरू विकासको माथिल्लो तहमा पुगेका छन् । त्यसैले, अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न पनि न्यूनतम ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल गरिरहनुपर्छ । त्यो हासिल गर्नका लागि निश्चय पनि चुनौती छन् । तर, कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युत्लाई प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर सरकार अघि बढेको छ । ती तीनै क्षेत्रको विकास उचित तरीकाले भयो भने यो चुनौती पार लगाउन सकिन्छ ।
तीन/चारओटा क्षेत्रमा चुनौती देखिएका छन् । पहिलो– अर्थतन्त्र बढी नै विप्रेषण आधारित बनेको छ । तर, विप्रेषणको उत्पादनमूलक प्रयोगमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । अर्कातिर, विप्रेषणको स्थिरता आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन, यो उचारचढावपूर्ण छ । त्यसो हुँदा, दीर्घकालमा यस्तो एउटै क्षेत्रमा निर्भर हुनु कुनै पनि देशका लागि राम्रो होइन । अझ धेरै किसिमका स्रोतको उपलब्धता भएको नेपालका लागि त एउटै क्षेत्रमा निर्भर हुनु कसैगरी पनि राम्रो हुँदै होइन । यद्यपि, मानिस बाहिर जानै हुन्न भन्न खोजिएको होइन । तर, बाहिर जाने मानिसले हासिल गरेको शीप र पूँजी परिचालनको दीर्घकालीन नीति बन्नुपर्छ । विप्रेषणकै कारण नेपालमा विदेशी मुद्राको समस्या छैन । यो अवसर हो । यो अवस्थामा नेपालले ऋण लिएरै पनि ठूला काम गर्न सक्छ । त्यस हिसाबले नीतिनिर्माताले सोच्नुप¥यो । धेरै मुलुकले यस्तो गरका छन् ।
उपमहासचिव तथा अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित
र साना टापु विकासशील राष्ट्रका लागि
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रतिनिधि
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले विगत २ वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिव तथा अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु विकासशील देशका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रतिनिधिको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्। कुनै पनि नेपालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्राप्त गरेको यो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो । नेपालले सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य निर्धारण गर्नुमा आचार्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा निर्वाह गरिरहेको भूमिकाले पनि उत्पे्ररित गरेको मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिव हुनु अघिदेखि नै उनले अल्पविकसित मुलुकसम्बन्धी विभिन्न मञ्चहरूमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए। हाल उनको कार्यालयले आयोजना गरेको एशिया–प्यासिफिक अल्पविकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकका क्रममा आचार्य काठमाडौंमा छन्। आचार्यसँग अल्पविकसित मुलुकका समस्या तथा विकासशील मुलुक हुने नेपालको लक्ष्यप्राप्तिका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :
संसारभरिका अल्पविकसित देशहरूको साझा विकास समस्या के पाउनुभयो ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समूह बनाएर आफ्ना विकासका एजेण्डा राख्नेमध्ये सबैभन्दा पुरानो अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी)हरूको समूह हो । सन् १९७० को दशकको शुरुआतमै यसको समूह बनेको हो । विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पुछारमा रहेका राष्ट्रहरूको यो समूहमा कस्ता राष्ट्र रहने भन्ने विषयमा एउटा परिभाषित मापदण्ड छ । मानव सम्पत्ति सूचक (ह्युमन एसेट इण्डेक्स), राष्ट्रिय आय सूचक (ग्रस नेशनल इन्कम इण्डेक्स) र आर्थिक जोखीम सूचक (इकोनमिक भन्नरेबिलिटी इण्डेक्स)मा निश्चित मापदण्डभन्दा तल रहेका राष्ट्रहरू यो समूहमा छन् । वास्तवमा यी मुलुक नै विश्वमा सबैभन्दा बढी समस्या भोगेका मुलुकहरू हुन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो गरीब जनसङ्ख्याको हिस्सा यी राष्ट्रहरूमा छ । यी राष्ट्रहरूमा कुल जनसङ्ख्याको औसत ५० प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । त्यसो हुँदा, गरीबी यी राष्ट्रहरूको साझा समस्या हो । त्यसबाट मुक्तिका लागि यी राष्ट्रहरूले प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।
नेपालजस्तै अल्पविकसित मुलुकहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोग वृद्धि भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पनि यिनीहरूलाई सहुलियत प्राप्त भएको छ । यी राष्ट्रहरूमा रहेको संरचनात्मक अप्ठ्यारो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि यो सहयोग प्राप्त भएको हो । यी राष्ट्रहरूले सबैभन्दा धेरै विकासका चुनौती सामना गरिरहनुपरेको छ । ती चुनौती सामना गर्न यिनीहरूसँग क्षमता कम छ । अन्तरराष्ट्रिय सहयोग यी राष्ट्रको आवश्यकताअनुरूप प्राप्त भएको छैन । प्राप्त सहयोगको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
यी समस्या समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले गरेका प्रयासहरू पर्याप्त छन् ?
अतिकम विकसित मुलुकहरूको अभियान शुरू भएको ४०–४५ वर्षको इतिहासमा एलडीसीबाट स्तरोन्नत हुने मुलुक जम्मा तीनओटा मात्रै भए । यसले के स्पष्ट पार्छ भने, विकासको मार्गमा अघि बढ्नुपर्ने विकासशील मुलुकको जुन अभिलाषा हो, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सकिएन । त्यसमा अन्तरराष्ट्रिय सम्ुदायको पनि जिम्मेवारी छ । एउटा अल्पविकसित मुलुकले जति नै प्रयास गरे पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग भएन भने उसले चाहेको विकासको प्रतिफल पाउन गाह्रो हुन्छ । व्यापार, लगानीलगायत अवरोध हटाउन बाँकी विश्वबाट सहयोग भएन भने यस्ता देशहरूमा लगानी आउन वा व्यापार वृद्धि हुन समस्या हुन्छ ।
त्यसो हुँदा, सम्बन्धित मुलुक र अन्तरराष्ट्रिय समुदाय दुवैले यस कार्यका लागि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने अतिकम विकसित मुलुकको चाहना पूरा हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सन् २०११ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको अल्पविकसित मुलुकहरूसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्शन (आईपीओए) पारित गरियो । त्यसले आगामी सन् २०११ देखि २०२० सम्म अल्पविकसित मुलुकको उत्पादकत्वमा विकास गरी दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लियो । आइपीओएले सन् २०२० सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा रहेकामध्ये आधालाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गराउने महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि तय ग¥यो । अल्पविकसित मुलुकले लगातार कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुने हाम्रो प्रक्षेपण छ । त्यही लक्ष्य पूरा गराउन हामी अहिले काम गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विगतमा पनि गरीबी निवारणलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि कसरी गर्ने भन्ने बाटोका बारेमा अन्योल नै थियो । उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरेर गरीबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई कार्ययोजनाले स्पष्ट बनाएको छ । तर, सबै देशहरूको विशिष्ट अवस्था हुने हुनाले यही नै नीति लागू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन ।
यो ४०–४५ वर्षको अवधिमा जम्मा तीनओटा मुलुक मात्रै स्तरोन्नत हुन सके । एलडीसी अभियानको यो असफलता अतिकम विकसित मुलुकको हो कि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ?
यो दुवैको असफलता हो । स्तरोन्नति त्यति सजिलो काम होइन । अति कम विकसित मुलुकहरूको आर्थिक आधार अति नै कमजोर थियो । आर्थिक जोखीम पनि उनीहरूकोमा धेरै थियो । यी आजको भोलि नै परिवर्तन हुन सक्ने विषय होइनन् । त्यसकारण, विकासका आधार तयार गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक हो । विकासको प्रक्रिया आफैमा लामो प्रक्रिया हो भन्ने कुरा पनि हामीले भुल्नुहुँदैन । दोस्रो– स्तरोन्नतिका लागि अल्पविकसित मुलुकहरूले जति प्रयास गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएको पनि साँचो हो । जस्तोसुकै अन्तरराष्ट्रिय सहयोग भए पनि बलियो राष्ट्रिय नेतृत्व र राष्ट्रिय नीतिहरू भएनन् भने त्यसले काम गर्दैन । तेस्रो– अन्तरराष्ट्रिय समुदायको प्रयास पनि पर्याप्त हुन नसेकेकै हो । सन् १९७०–८० शीतयुद्धको समय थियो । मानिसहरूले आर्थिक विकासभन्दा पनि राजनीतिलाई बढी महŒव दिन्थे । त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय मुलुकले त्यही समयमा पनि तीव्र आर्थिक विकास गरे । विश्वव्यापीकरणले त्यस्ता मुलुकहरूलाई मात्रै फाइदा गर्छ, जसले विश्वव्यापीकरणको प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्न सक्छन् र त्यसअनुसार आफ्ना नीतिहरूलाई लिएर जान सक्छन् । यदि त्यसो भएन भने विश्वव्यापीकरणले फाइदाको तुलनामा घाटा हुन सक्छ । यो अभियान पूरै असफल भएको होइन । किनभने, तीनओटा मुलुक स्तरोन्नत भइसकेका छन्, अन्य मुलुकहरूमा पनि प्रगति भइरहेको छ । तर, यो प्रगति सीमित भएको चाहिँ हो ।
अल्पविकसित मुलुकहरूको अवस्थामा ठूलो सुधार हुन नसक्नुमा परनिर्भरतावादी सिद्धान्त (डिपेण्डेन्सी थ्योरी)ले भनेजस्तै भएको हो कि भन्ने लाग्दैन ?
थ्योरीहरू आफैमा सही होलान् । तर, सबै कुरा सिद्धान्तले भनेजस्तो हुँदैन । यहीबीचमा हिजो निकै पछि रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको माथिल्लो खुड्किलोमा पुगिसकेका छन् । दक्षिण कोरिया र धेरै अफ्रिकी मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्था सन् १९४०–५० को दशकमा उस्तै थियो । सन् १९६०–६५ को दशकसम्म नेपाल र दक्षिण कोरियाको अवस्था उस्तै थियो । आज दक्षिण कोरिया र नेपालको अवस्थामा कति भिन्नता छ ? अफ्रिकाको सन्दर्भमा घाना पनि नेपालजस्तै थियो । आज घाना मध्यम आय भएको मुलुक भएको छ । त्यो सिद्धान्त सबै देशलाई लागू हुँदो हो त सबै देशलाई लागू हुनुपर्ने हो नि । दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूको उदाहरण पनि यस सन्दर्भमा लिन सकिन्छ ।
तपाईंहरू काठमाडौंमा एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा अल्पविकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । यसको उद्देश्य चाहिँ के हो ?
यसका दुईओटा उद्देश्य छन् । पहिलो– यी राष्ट्रहरूले स्तरोन्नतिका लागि के गरिरहेका छन्, त्यसको अवस्था बुभ्mनु हो । एउटै सूत्रबाट सबै राष्ट्रको विकास हुँदैन । त्यसकारण, के गर्दा आफ्नो विकास हुन्छ भन्ने तय गर्ने काम सम्बन्धित राष्ट्रकै हो । तर, ती राष्ट्रले तय गरेका विकास प्राथमिकताहरू (की ड्राइभर)लाई कसरी चाँडै प्रगतिपथमा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नु यसको उद्देश्य हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय रणनीतिहरू केके बनाउनुपर्छ, अन्तरराष्ट्रिय जगत्ले ओडीए, व्यापार, लगानीलगायत विषयमा कस्तो सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा यो सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ । यसमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका सबै १३ ओटा अल्पविकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायको पनि प्रतिनिधित्व रहनेछ । साथै, विकास साझेदारहरूका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनेछन् । यसपछि यस्तै सम्मेलन अफ्रिकामा आयोजना हुँदै छ । त्यसपछि यसको विश्व सम्मेलन आयोजना हुनेछ ।
नेपाल सरकारले नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गराउने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य पूरा होलाजस्तो लाग्छ ?
हामीले सबै राष्ट्रहरूको आर्थिक अवस्थामा र स्तरोन्नतिका लागि उनीहरूले गरिरहेको प्रयासका बारेमा निरन्तर विश्लेषण गरिरहेका छौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति केन्द्र (सेण्टर फर डेभलपमेण्ट पोलिसी)ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार चाँडै नै धेरै मुलुकहरू अल्पविकसित मुलुकको कोटीबाट बाहिर निस्कने अवस्थामा छन् । नेपालले जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यो हासिल भयो भने नेपाल स्तरोन्नत हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ । स्तरोन्नत हुनका लागि कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ भन्नेमा नेपालले पछिल्लो समयमा ५–६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । यसलाई थप बढाउने र समावेशी बनाउन आवश्यक छ । उच्च आर्थिक वृद्धि दिगो बनाउनु पनि आवश्यक छ । नेपाल सरकार, नेपाली जनता, नेपालको औद्योगिक–व्यावसायिक क्षेत्र, नागरिक समाज सम्पूर्णको प्रयास भयो भने तोकिएकै समयमा नेपाल विकासशील मुलुक बन्न सक्छ । तर, स्तरोन्नति आफै हुने होइन । त्यसका लागि लक्ष्यअनुरूप काम पनि गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा लगानी आकर्षण बढेको छ, ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी आएको छ । कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, उद्योग क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुनुपर्छ । कुनै पनि मुलुकको विकास त्यो देश आफैले गर्ने हो भन्ने कुरा भुल्नुहुँदैन ।
नेपालले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा निकै तल छ, आर्थिक जोखीम पनि उच्च देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्तरोन्नतिका लागि नेपालका चुनौतीहरू केके
देख्नुहुन्छ ?
स्तरोन्नति प्रक्रिया र गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा नेपालमै पनि धेरै मूल्याङ्कन भएका छन् । हामीले गरेको मूल्याङ्कन र नेपालले गरेको मूल्याङ्कन करीब उस्तै छ । इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्शनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि किन भनेको हो भने, त्यो वृद्धि निरन्तर १० वर्ष भयो भने अर्थतन्त्रको आकार ठ्याक्कै दोब्बर हुन्छ । तर, त्यसो हुँदा स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आम्दानी (जीएनआई)को आवश्यकता बढेको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बन्दा त्यसले धान्छ भन्ने विचार हो । तर, त्यो ७ प्रतिशत भनेको न्यूनतम आवश्यकता हो र त्यो १० वर्षसम्म निरन्तर हासिल गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा तीव्र विकास गरेका देशहरूलाई हेर्नुभयो भने ७–१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि २५–३० वर्ष हासिल गरेपछि मात्रै ती देशहरू विकासको माथिल्लो तहमा पुगेका छन् । त्यसैले, अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न पनि न्यूनतम ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल गरिरहनुपर्छ । त्यो हासिल गर्नका लागि निश्चय पनि चुनौती छन् । तर, कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युत्लाई प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर सरकार अघि बढेको छ । ती तीनै क्षेत्रको विकास उचित तरीकाले भयो भने यो चुनौती पार लगाउन सकिन्छ ।
तीन/चारओटा क्षेत्रमा चुनौती देखिएका छन् । पहिलो– अर्थतन्त्र बढी नै विप्रेषण आधारित बनेको छ । तर, विप्रेषणको उत्पादनमूलक प्रयोगमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । अर्कातिर, विप्रेषणको स्थिरता आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन, यो उचारचढावपूर्ण छ । त्यसो हुँदा, दीर्घकालमा यस्तो एउटै क्षेत्रमा निर्भर हुनु कुनै पनि देशका लागि राम्रो होइन । अझ धेरै किसिमका स्रोतको उपलब्धता भएको नेपालका लागि त एउटै क्षेत्रमा निर्भर हुनु कसैगरी पनि राम्रो हुँदै होइन । यद्यपि, मानिस बाहिर जानै हुन्न भन्न खोजिएको होइन । तर, बाहिर जाने मानिसले हासिल गरेको शीप र पूँजी परिचालनको दीर्घकालीन नीति बन्नुपर्छ । विप्रेषणकै कारण नेपालमा विदेशी मुद्राको समस्या छैन । यो अवसर हो । यो अवस्थामा नेपालले ऋण लिएरै पनि ठूला काम गर्न सक्छ । त्यस हिसाबले नीतिनिर्माताले सोच्नुप¥यो । धेरै मुलुकले यस्तो गरका छन् ।
यसरी एउटै क्षेत्रमा बढी केन्द्रीकृत हुनु सानो अर्थतन्त्रका लागि त्यति समस्या हुँदैन । तर, नेपाल सानो अर्थतन्त्र होइन । यो मध्यम आधारको अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । यस्तो मुलुकले उत्पादनको आधार बनाउनै पर्छ । त्यो भएन र व्यापारकेन्द्रित भयो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखीमको सम्भावना रहन्छ ।
नेपालले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिसकेको छ र त्यो उचित पनि छ । यी क्षेत्रको विकासमा जुन रणनीति र खाका बनाइएको छ, त्यसमा तत्परतापूर्वक निरन्तर काम गर्नु आवश्यक छ । एउटा जलविद्युत् परियोजनाको काम त पूर्वनिर्धारित रूपमा भएन भने त्यो सम्पन्न हुने समय २–४ वर्ष धकेलिन्छ । मुलुकको स्तरोन्नतिको विषय निकै बृहद् विषय हो । त्यसैले यसका लागि निरन्तर प्रयत्नशील हुनु आवश्यक छ । हाम्रोजस्ता देशको सङ्गठनात्मक क्षमता कमजोर छ । त्यसमा सुधार आवश्यक छ ।
तपाईं अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित विकासशील र साना टापु विकासशील राष्ट्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च प्रतिनिधि रहेका कारणले पनि सन् २०२२ मै विकासशील मुलुक हुने लक्ष्य तय गरिएको भनिन्छ । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले के लाभ लिन सक्छ ?
नेपालले नै आफूलाई स्तरोन्नत गर्न नचाहेको भए मैले मात्रै भनेर केही हुने थिएन । तर, नेपाल सधैं अल्पविकसित मुलुक भएर बस्नुपर्ने कुनै बाध्यता वा अवरोध छैन । त्यसकारण, हामी आशावादी हुनैपर्छ । नेपाल विकासशील मुलुक बन्न सक्ने आधारभूत कारण छन् । नेपाल सानो अर्थतन्त्र होइन । नेपालको जनसङ्ख्याको आकार पनि सानो छैन । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी छन् । हामीसँग अन्य धेरै मुलुकको तुलनामा प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधन छन् । त्यसो हुँदा, विकासशील मुलुक बन्ने नेपाल र नेपालीको चाहना चाहनामात्रै होइन, त्यो प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता छ ।
राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ । तर, राजनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विकास गर्ने भन्ने उचित होइन । त्यसो हुँदा, राजनीतिक प्रक्रियासँगै विकासको प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्छ । यो जनताको पनि चाहना हो । त्यसैले पनि मुलुकलाई विकासशील बनाउने हो भने काम गर्ने बेला यही हो, जुन सम्भव छ भनेर मैले पनि भनेको हुँ । सन् २०२२ मा त्यो हासिल गर्न सकिएन नै भने पनि त्यसको १–२ वर्षमा त सकिन्छ नि । त्यसका लागि प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो खेर जाँदैन भन्ने कुरा मैले पनि गरेको हुँ । त्यसबेलासम्म मुलुकले धेरै प्रगति गरिसकेको हुन्छ । मैले भनेर मात्रै यस्तो निर्णय पक्कै गरेको होइन होला । सौभाग्यवश त्यो निर्णय भयो । मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बस्दा मेरो जिम्मेवारीमा रहेका सबै देशको प्रगति हेर्छु नै । तर, नेपालले स्तरोन्नतिको प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा त्यसको प्रगति र विकासको क्रममा मेरो स्वाभाविक चासो रहनेछ ।
नेपालमा पढे–लेखेको, नेपालकै सरकारी सेवामा लामो समय बिताएको मानिसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिवजस्तो उच्च तहको अन्तरराष्ट्रिय जिम्मेवारी सम्हाल्दा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ ? मुलुकभित्रबाट कस्ता अपेक्षा गरिँदा रहेछन् ?
मैले नेपाल सरकारकै सेवामा २९ वर्ष काम गरेँ । राजदूत भएँ, परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव पनि भएँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिव हुनु म र नेपालका लागि पनि ठूलो अवसर प्राप्त भएकै हो । त्यो अवसर प्राप्त हुनुमा धेरै कुराले योगदान गरेका छन् । साथीहरूको सहयोग रह्यो । त्यही सेरोफेरोमा अल्पविकसित मुलुकको अध्यक्षताका लागि चुनाव भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि राजदूतका हैसियतले नेपाललाई नेतृत्वमा ल्याउन काम गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ । अल्पविकसित मुलुकको समूहको अध्यक्षता गर्न पाउनु नेपालका लागि एउटा अवसर नै हो । त्यसले पनि मलाई यो स्थानमा ल्याउन ठूलो योगदान दियो । वास्तवमा यो ठूलो अवसर हो र जिम्मेवारी पनि ठूलो छ । उपमहासचिवजस्तो पदमा अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली नपुगेको र नेपाल आफै अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रसमेत भएको हिसाबले म त्यो जिम्मेवारीमा हुनु निकै सान्दर्भिक पनि देखिएको छ । त्यसो हुँदा, देशभित्र र बाहिरबाट मप्रति धेरै अपेक्षा हुनु स्वाभाविक नै हो ।
म त्यहाँ बसेको २ वर्ष भयो । मैले अल्पविकसित मुलुकका एजेण्डा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा उठाउन निकै प्रयास गरेको छु । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा ती मुद्दा महत्त्वका साथ आएका छन् । अहिले सन् २०१५ पछिको विकास एजेण्डा तय गर्ने कामको गृहकार्य तीव्रतर भइरहेको छ । त्यसमा पनि अल्पविकसित मुलुकका एजेण्डा निकै महत्त्वका साथ आउँदै छन् । शहस्राब्दी विकास लक्ष्यको अवधि सकिन लागेको र १५ वर्षका लागि नयाँ विकास एजेण्डाको तयारीको संयोग परेको अवसरमा त्यहाँ आफू रहँदा नेपालजस्ता अल्पविकसित देशका एजेण्डालाई स्थापित गराउन मैले मेहनतका साथ काम गरिरहेको छु । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा मैले गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने नै छु ।
आर्थिक अभियान, मंसिर २९, २०७१ ।
No comments:
Post a Comment