कस्तो संविधान बनाउने भन्ने महत्त्वर्ण हो, कुन मितिमा भन्ने होइन

डा. बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एकीकृत नेकपा माओवादी

विशेषगरी सङ्घीयताका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच कुरा नमिल्दा संविधान निर्माणका लागि तोकिएको दिन (माघ ८)मा संविधान नबन्ने करीब पक्का भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई पनि केही महीनाभित्र संविधान बन्न सक्ने, तर माघ ८ मा सम्भव नभएको  बताउँछन् । एनेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईसँग मुलुकको आर्थिक विकास, सङ्घीयताको विवाद तथा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सारः

भनाइमा राजनीतिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति सँगसँगै गर्छु भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थापनपछि मात्रै आर्थिक विकासको कुरा गर्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको देखिएको छ । किन ?
राजनीतिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले मेरो बुझाइ के हो भने अर्थराजनीतिक दृष्टिले विषयवस्तुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनहरू पुरानो सामन्ती कृषिप्रधान, अन्तरमुखी राजनीतिक तथा अर्थ प्रणालीको अन्त्य गरी आधुनिक पूँजीवादी, औद्योगिक मान्यताअनुसारको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली स्थापित भएका हुन् । त्यसको राजनीतिक अभिव्यक्ति बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र हो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकता, सङ्घीयतालगायत कुरा राजनीतिक पाटा हुन् । त्यस विषयमा भने हामी विशेषगरी माओवादी १० वर्षे जनयुद्ध र २०६२/६३ को आन्दोलनबाट मोटामोटी टुङ्गोमा पुग्यौं । त्यसलाई संविधानसभामार्फत संस्थागत गर्ने काम मात्र बाँकी छ, जसलाई हामी छिट्टै पूरा गर्छौं । अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकासको पाटो हो । त्यो पनि निरन्तर चलिरहेकै छ । राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्दा आर्थिक विकासको पाटो रोकिएको छैन । हामीले परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र अन्त्य गरेर उद्योग, सेवामुखी आधुनिक पूँजीवादी ढाँचाको अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न खोजेका हौं । पछिल्लो समय हाम्रो समाज यसतर्फ अग्रसर हुँदै गएको छ । अहिले दूरदराजका गाउँमा बाहेक मानिसहरू विस्तारै परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर कृषिमा वा अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न हुने क्रम बढ्दो छ । सडक पुगेका वा त्यसआसपासका क्षेत्रमा व्यवसायमूलक खेतीपाती, सानातिना उद्योगधन्धा चलाउने क्रमसमेत बढेको छ । यो पनि आर्थिक क्रान्तिको एउटा अङ्ग हो । यसरी राजनीतिक र आर्थिक क्रान्ति सँगसँगै अघि बढेका छन् । अहिलेसम्म राजनीतिक पक्ष प्रधान भयो र आर्थिक पक्ष सहायक रह्यो । अब आर्थिक पक्ष प्रधान र राजनीतिक पक्ष सहायक हुन्छ । 

तपाईंहरूले सङ्घीयताको विषयलाई नितान्त राजनीतिक विषयवस्तु बनाएर र सङ्ख्यामा मात्रै केन्द्रित भएर विवाद गरेका कारण अघिल्लोपटक संविधान बनेन, यसपटक पनि त्यस्तै देखिँदै छ । सङ्घीयताको टुङ्गो राजनीतिक दलका नेताहरूले होइन, विज्ञहरूले लगाउने हो भन्ने कुरा पार्टीहरूले नबुझेको हो कि बुझ बचाएको हो ?
हामीकहाँ सङ्घीयतासम्बन्धी विमर्श ठीक ढङ्गले हुन सकेको छैन । सङ्घीयता विशुद्ध राजनीतिक पाटो मात्र होइन, यो अर्थराजनीतिक विषय हो । अर्थराजनीतिक विभिन्न आयामहरू यसमा हुन्छन् । सङ्घीयताको आर्थिक पाटोबारे कम चर्चा हुने गरेको छ । र, धेरै कम मान्छेले मात्र बुझेका छन् । म क्षेत्रीय विकास तथा योजनाको विद्यार्थी हुनुका नाताले पनि के भन्छु भने नेपालको विकासमा ठूलो असमानता छ । पछिल्लो मानव विकास र क्षेत्रीय विकास सूचकाङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौं, पूर्वी नेपाल, बुटवल–भैरहवा, वीरगञ्ज–हेटौंडा करिडोर, नेपालगञ्जलगायत केही ठाउँमा मात्र विकास केन्द्रित छ । यीबाहेक अधिकांश ठाउँ पहाडी भेग धादिङ, मकवानपुरका चेपाङ बस्ती, तामाङ जातिको बाहुल्य भएको सिन्धुपाल्चोकका दुर्गम बस्ती, रुकुम–रोल्पाका मगर वा कर्णलीका खस–क्षेत्री बाहुल्य क्षेत्रका जनता असाध्यै विपन्न अवस्थामा छन् । त्यसो हुँदा, सबै क्षेत्रमा समान किसिमले विकासको गति अघि बढाउन अहिलेसम्मको एकात्मक ढाँचालाई सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । अहिले कुन प्रकारको सङ्घीय प्रणालीमा जाने भन्ने बहस चलेको छ । धेरैले भौगोलिक आधारमा सङ्घीय राज्य बनाउने भनिरहेका छन् । तर, सङ्घीयताको प्रश्न भौगोलिक मात्रै होइन । तराई समथर, उब्जाउ भूमि भएको, सुविधायुक्त क्षेत्र भनिए पनि विकास सूचकाङ्कका आधारमा रौतहट, सर्लाहीलगायत जिल्ला मनाङ, मुस्ताङभन्दा पनि पछाडि परेका छन् । त्यहाँको सामाजिक संरचना नै त्यहाँको विकासको वाधक बनेको छ । त्यसैले, पछाडि परेका विभिन्न भाषा बोल्ने वा संस्कृति भएका समुदायहरूलाई स्वायत्तता दिएर केही समय शासन गर्ने अवसर दिइएन भने तिनको विकासको सम्भावना हुँदैन । यसो भन्दा जातीय सङ्घीयताको पक्षमा लागेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, कुरो त्यसो होइन । असाध्यै उत्पीडनमा परेका जातीय, भाषिक समुदाय र क्षेत्रलाई केही समय स्वायत्त इलाकाका रूपमा राज्यले समेट्न सकेन भने तिनको आर्थिक विकासमा पनि असर गर्छ । त्यही हिसाबले हामीले पहिचानका पाँच तथा सामथ्र्यका चार आधारमा सङ्घीयतामा जाने भन्ने आधार अघिल्लो संविधानसभाबाट तय गरेका छौं । त्यसैमा आधारित रहेर सङ्घीय प्रदेश विभाजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तर, जातीय स्वायत्तताले विखण्डन ल्याउँछ भन्ने तर्क पनि सुनिने गरेको छ नि ?
विकासका लागि पछाडि पारिएका स्थानीय जनताको स्वायत्तता आवश्यक छ भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने एउटा पक्ष छ । खासगरी अढाई सय वर्षसम्म शासन सत्तामा रहेको एउटा वर्गले चाहिँ यो खालको अधिकार पछि पारिएका वर्गलाई दिनै चाहँदैन । विभिन्न कुतर्क गरेर जसरी हुन्छ सत्ता र शक्तिको बागडोर आफ्नै हातमा लिइरहन त्यो वर्ग चाहन्छ । त्यसो हुँदा, यस्तो खालको कुतर्क गरेर सङ्घीयताका विषयमा एकप्रकारको आतङ्क सृजना गरिएको छ । शक्ति दियो भने विभिन्न जातजातिबीच नै काटमारको अवस्था हुन्छ । त्यसले देश नै टुक्रन्छ भन्ने हौवा फैलाएर वास्तविक सङ्घीयामा जान नदिने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसो भएको हुनाले पनि सङ्घीयताको प्रश्न अर्थराजनीतिक कोणबाट नै हेरिनुपर्ने विषय हो । त्यसो भयो भने अहिलेको गतिरोधको समाधान चाँडै निस्कन्छ ।

तपाईंले एउटा सन्दर्भमा नेपालमा सङ्घीयताको आयु ३०/४० वर्ष हुन्छ भन्नुभएको थियो । दिगो नहुने सङ्घीयतामा किन जाने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ नि त ?  
सङ्घीयता मात्र होइन, राज्य पनि दिगो हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । राजनीतिक सीमा भएका राज्यहरू मानिसले बनाएका हुन् । कुनै युगमा यस्ता राज्य थिएनन् र भविष्यमा पनि नरहन सक्छन् । सङ्घीयता भन्ने कुरा पनि अहिले केही समयका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जनतालाई सबलीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, निश्चित अवधि पार गरेपछि मानिसको चेतनाको विकास र बजारको आकार त्यो सङ्घीय राज्य (नेशन इस्टेट)का लागि साँघुरो बन्छ । त्यो बेला त्यस्ता राज्यको सिमाना मेटाएर ठूलो बजार वा विश्वव्यापी बजारको माग त्यहीँबाट उठ्छ । त्यसकारण, कुनै एउटा बिन्दुमा पुग्दा राष्ट्रिय राज्य र सङ्घीयता दुवैको औचित्य रहँदैन । यूरोपमा एउटा चरणमा अठारौं/उन्नाइसौं शताब्दीमा राष्ट्रिय राज्यकै लागि विश्वयुद्धसम्म भए । तर, पछिल्लो चरणमा अर्थतन्त्रको विकास भई ठूलो बजारको आवश्यकता परेपछि उनीहरू स्वैच्छिक ढङ्गले स्वयम्सेवी युनियनको खाँचो ठहर गरी ‘यूरोपेली युनियन’मा गएका छन् । यसरी नै हामीकहाँ पनि एउटा चरणमा असमानताको अन्त्य गर्न सङ्घीयताको आवश्यक परेको हो । विकासको प्रतिफल सबैतिर न्यायोचित वितरण भएपछि मानिसको चेतना वृद्धि हुन्छ र स्वैच्छिक रूपमा नै एकात्मकतातिर जाने र सङ्घीयताको औचित्य हराउने अवस्था आउन सक्छ ।

१० वर्षभित्र समृद्ध र समतापूर्ण नयाँ नेपाल निर्माणलाई जीवन लक्ष्य बनाउनुभएको रहेछ, राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाल २०२२ भित्र विकासशील मुलुक पनि नबन्ला कि भन्ने चिन्ता छ । तपाईंको लक्ष्य कसरी पूरा होला र ?
मैले भन्न खोजेको १० वर्षचाहिँ संविधान लेखिएपछि स्थिर निर्वाचित सरकार बनेपछिको अवधिको सङ्केत हो । नत्र अस्थिरतामै १० वर्ष बित्न सक्छ । तर, त्यसपछिका १ दशकमा हामी फड्को मार्न सक्छौं भन्ने दृढता अहिले पनि छ । त्यसका लागि मैले विभिन्न प्रक्षेपण गरेर पनि हेरेको छु । नेपालमा जुन मानवीय र प्राकृतिक साधनस्रोत छ, त्यसको अधिकतम परिचालन गरेर देशको आर्थिक विकास गर्न सक्ने प्रशस्त आधार छन् ।

१०, २० र ४० वर्षे योजना पनि मैले बनाएको थिएँ । १० वर्षभित्र गरीबी र बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यसपछि हामी विकासशीलमा प्रवेश गर्न सक्छौं । अर्को २० वर्षमा मध्यम स्तरको विकासमा जान सक्छौं । ४० वर्षमा उच्च तहको विकासको चरणमा पुग्न सक्छौं भन्ने मेरो प्रक्षेपण हो । त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर जलस्रोतलगायत पूर्वाधारको विकास अघि बढाउन सक्छौं । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यहीअनुसारको पर्यटनको विकासका निम्ति पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छौं । त्यसका लागि आन्तरिक स्रोतका जुटाउनुका साथै भारत, चीन दुवैतिरबाट लगानी केन्द्रित गरेर विकास गर्न सकिन्छ । त्यसरी लाखौं पर्यटक भिœयाउन सकिन्छ । उद्योगलगायतको क्षेत्रमा पनि हाम्रा प्रचुर सम्भावना छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीयलगायत सेवाहरू, सूचनाप्रविधिलगायत अन्य क्षेत्रको विकासको प्रचुर सम्भावना छ ।

दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनको बीचमा नेपाल छ । तपाईंले नेपाली यी देशबीचको गतिशील पुल बन्न सक्छ भन्नुभएको छ । तर, यी देशमा भएको विकासको ‘स्पील ओभर इफेक्ट’ पनि अहिलेसम्म हामीकहाँ देखिएको छैन । त्यो हुन नसक्नुमा के कारण छ ? 
हो । भारत र चीनबीचको ‘गतिशील पुल’को रूपमा अगाडि लान सक्ने हो भने नेपाल १ दशकभित्र त्यो चरणमा प्रवेश गर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हालै चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ लीले पनि ‘नेपाल दक्षिण एशियाको पुल बन्न सक्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएकोमा खुशी लागेको छ । तर, हामीले यी दुई देशको आर्थिक विकासको लाभ लिन नसकेको पक्का हो । त्यसो हुनुको कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । हामीले राजनीतिक सङ्क्रमणकाल पूरा गर्न बाँकी छ । सङ्क्रमणकाल पूरा गरेपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने अपेक्षा छ । स्थायित्व भएर मात्रै पनि पुग्दैन, एउटा दृष्टिकोणसहितको र गतिशील नेतृत्वको आवश्यक छ । तपाईंले भारत र चीनको विकासको ‘स्पीलओभर इफेक्ट’को कुरा गर्नुभयो । वास्तवमा यी दुई देशको पुलको रूपमा हामीले काम गर्न सक्छौं  । त्यसले देशको विकास गर्न सकिन्छ ।

माघ ८ मा त संविधान नआउने चाहिँ पक्का भयो होइन त ? 
होइन । त्यस्तो बुझाइ र प्रश्नावली मलाई उचित लागेन । हामीले बनाउन चाहेको संविधान हो । हामीले २००६/७ सालदेखिको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकतालगायत आधुनिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने किसिमले जुन संविधान बनाउँदै छौं, त्यसले अलिक समय लिनु अन्यथा हुँदैन । कुन कुन दिन वा कुन महीनाभन्दा पनि अहिलेसम्म रहेका समस्या समाधान गर्ने गरी विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रो बहस केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, संविधानको अन्तरवस्तुमा भन्दा पनि कुन दिन, कुन घडीमा संविधान आउँछ भन्नेमा संविधान निर्माताहरूकै पनि ध्यान खिचिएको देखियो, जुन उपयुक्त होइन । तर, जुन किसिमले पछिल्लो समय बहस अघि बढेको छ, त्यसबाट सार्थक निकासतिर हामी जान्छौं । त्यसैले मिति ठूलो कुरा होइन, देशको आवश्यकताअनुसारको संविधान बन्छ कि बन्दैन,  दिगो शान्ति र अग्रगामी निकास दिने संविधान आउँछ कि आउँदैन भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो ।

पहिलो संविधान पनि उपलब्धिविहीन भएको हुँदा पनि यसपालि राजनीतिक दलहरूले तोकेको मितिमा संविधान आउला भन्ने जनताको अपेक्षा स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा हामीले माघ ८ लाई कसरी बुझ्ने त ? 
हामीसँग संविधान नै नभएर बनाउन खोजेको त होइन नि । हामीसँग छैटौं संविधान छ, अब सातौं बनाउन गइरहेका छौं । विगत ७० वर्षमा नेपालमा सातओटा भनेपछि १० वर्षमा एउटा संविधानका दरले बनिरहेको छ । त्यसकारण संविधानका निम्ति संविधान बनाउने भन्ने पक्षमा बहस केन्द्रित हुनुहुँदैन । अहिले हामी राज्यको पुनः संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन, न्यायप्रणाली जस्ता राज्यका मुख्य अङ्गलगायत अन्तरवस्तुमाथि नै बहस चलेको छ । यो अझै टुङ्गिसकेको छैन । त्यसमा छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुगेर संविधान बनाउँछौं ।

माघ ८ भनेको राजनीतिक दलहरूले स्वैच्छिक घोषिणा गरेको राजनीतिक र नैतिक प्रतिबद्धता मात्र हो, कानूनी वा संवैधानिक कुरा होइन । त्यसकारण, छिटोभन्दा छिटो सहमति बन्न सक्यो भने केही महीनाभित्र संविधान बन्ने सम्भावना छ । माघ ८ मै चाहिँ अब व्यावहारिक रूपमा पनि सम्भावना छैन ।

तपाईंले औपचारिक रूपमै पार्टीको अध्यक्ष बन्न चाहेको बताउनुभयो । तपाईंको अध्यक्षले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अबको महाधिवेशनबाट तपाईं पार्टी अध्यक्ष बन्ने हो ? 
हामीले व्यक्तिभन्दा नेतृत्व प्रणाली विकास गर्न खोजेको हो । समाजवादी सत्ताहरूमा एउटै व्यक्ति आजीवन पार्टीको अध्यक्ष बन्ने परिपाटीले समाजवादको विकासमा त्यत्ति राम्रो सन्देश दिएन । त्यसैले, हामीले बृहत् छलफलबाट ‘२१औं शताब्दीमा जनवादको विकास’ भन्ने अवधारणा अगाडि गरेका छौं । हिजोको रुस, चीनमा जस्तो नेताहरू आजीवन पदमा रहिरहने प्रणाली समयसापेक्ष बदल्नुपर्छ, निश्चित अवधिपछि नेतृत्व नयाँ व्यक्ति र पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विधिबारे हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । सोहीअनुसार आगामी महाधिवेशनदेखि यो विधिलाई प्रयोग गर्ने भन्ने हो । त्यसरी हेर्दा पार्टीमा म लामो समयदेखि सहायक नेतृत्वमा रहँदै आएको कारण नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदा स्वतः मैले मूल नेतृत्व लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने छलफल चलेको मात्र हो । त्यसको औपचारिक निर्णय भने महाधिवेशनमा मात्रै हुन्छ ।