नेपालबारे दिल्लीका विज्ञ जो थोरै जान्दछन्, धेरै बोल्दछन्

नयाँदिल्लीस्थित संवैधानिक क्लबको सभाकक्षमा ७ अक्टोबरका दिन आयोजित एक कार्यक्रममा १० मिनेटअघिसम्म नेपालका मधेसीहरूलाई नेपाल सरकारले पछि पारेको भाषण गरिरहेका भारतका अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल विश्लेषक डा. निहार नायक त्यतिवेला चकित परे, जब नेपालका आर्थिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेले गरिबी सूचक, मानव विकास सूचक, प्रतिव्यक्ति आयलगायतका प्रमुख विकास सूचकांकमा तराई क्षेत्र पहाड तथा हिमालभन्दा धेरै अघि रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । अझ नेपालका हालसम्मका प्रधानन्यायाधीशमध्ये ५० प्रतिशत मधेसी र जनजाति रहेको तथ्यांक दिएपछि त उनको बोली नै बन्द भयो । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका नायक मात्रै होइन, भारतका धेरै प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, वरिष्ठ लेखक तथा पत्रकारहरू समेत नेपालको संविधान र मधेसको वास्तविक अवस्थाबारे अनभिज्ञ रहेछन् । कुनै एउटा ‘जान्नेसुन्ने’ले दिएको कफीगफ सुनेर उनीहरू नेपालप्रतिको धारणा बनाउँदा रहेछन् भन्ने बिपी कोइराला नेपाल–भारत फाउन्डेसनले नेपालको संविधानका विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आएका तथा दिल्लीको दुईदिने बसाइका क्रममा फेला परेका प्रबुद्ध वर्गको बुझाइ र प्रस्तुतिबाट स्पष्ट हुन्थ्यो । नेपालका बारेमा नपढी र नबुझी टिप्पणी गर्ने तथा धारणा बनाउनेको संख्या भारतमा अत्यधिक रहेको र नेपाल–भारतबीचको वर्तमान जटिलता समाधानतिर नजानुमा त्यो पनि कारण रहेको थाहा पाउँदा उदेक लाग्यो । नेपालको संविधान, नाकाबन्दी र मधेसको अवस्थाका बारेमा दिल्लीमा देखिएका केही भ्रम यस्ता छन् :

मधेसको विभेदबारे 
मधेसमा विकासका दृष्टिकोणले अघि रहेको प्रस्तुतिपछि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रश्न सोध्ने सहभागीहरूको जिज्ञासा थियो– के साँच्चै मधेस नेपालका अन्य क्षेत्रभन्दा अगाडि नै हो त ? नेपालका प्रधानन्यायाधीशमध्ये अधिकांश मधेसका रहेछन्, अचम्म लाग्यो, अनि किन मधेसीलाई अधिकार दिइएन भनेको त ? मधेसमा विभेद रहँदै नरहेको होइन, तर तथ्य तथ्यांकले मुलुकका अन्य धेरै स्थानभन्दा मधेस अघि रहेको देखाएको वाग्ले, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यलगायतले उत्तर दिनुपरेको थियो । नेपालका अधिकांश ठूला सहर मधेसमा रहेको, उद्योगधन्दा र रोजगारीको अवसर मधेसमै केन्द्रित रहेको, राजमार्गको पहुँच मधेसमा धेरै रहेको तथ्यांक प्रस्तुत भएपछि उनीहरूको यस किसिमको गलत धारणा केही दलसम्म सच्चिएको अनुभव भयो ।
दोस्रो दर्जाको नागरिकको भ्रम 
भारतीय प्रबुद्ध वर्गले मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिएको, उनीहरूलाई राज्यको माथिल्लो पदमा पुग्ने बाटो छेकिदिएको भ्रम पालेका रहेछन् । मधेसीहरू हालसम्म कुनै माथिल्लो पदमा पुग्न नसकेको र नयाँ संविधान जारी भएपछि त त झन कुनै हालतमा पुग्नै नसक्ने व्यवस्था गरिएकोजस्ता भ्रम त्यहाँ देखियो । नेपालका पूर्वमन्त्री तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता माधव पौडेलले नेपालमा नागरिकता प्राप्त हुने विधि, अंगीकृत र वंशजका नागरिकताबीचको फरक एवं कस्ता व्यक्तिले महत्त्वपूर्ण पद पाउन सक्छन्, कस्ताले सक्दैनन् भन्ने विषयमा नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबारे जानकारी गराएपछि भारतीय प्रबुद्ध वर्ग तथा मिडिया छक्क परे । संविधानका प्रमुख विशेषताबारे उनको प्रस्तुति सकिएपछि बोलेका भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता तथा सांसद् डिपी त्रिपाठीले भने, ‘नेपालको संविधानले राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिलाको ३३ प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गरेको रहेछ, मधेसी र जनजातिलाई पनि जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको रहेछ । यस्तो व्यवस्था भएको संविधान सम्भवत: विश्वमा एक मात्र होला ।’
संघीयताबारे 
नेपालको संविधानले मधेसीलाई संघीय राज्य नदिएको भन्ने भ्रम पनि दिल्लीमा देखियो । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेश बहुपहिचानका आधारमा बनाइएको भए पनि मधेस प्रदेश मात्र पहिचानको आधारमा बनाइएकोबारे धेरै अनभिज्ञ देखिए । यस्तै, प्रदेशका सीमांकनसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्न संघीय आयोग निर्माण गरिने र त्यसले नै अन्तिम सीमांकन गर्ने भन्ने विषय धेरै भारतीयलाई थाहा रहेनछ । पूर्वमन्त्री पौडेलले प्रस्तुतिका क्रममा यी विषय बताएपछि धेरैको भ्रम तोडिएको देखियो । 
धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रिय जनावरबारे 
भारतीय राजनीतिक र विद्वत्वर्गमा नेपालले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेका कारण अबका दिनमा धर्म परिवर्तन आमरूपमा बढ्ने आशंका रहेछ । यही आशंकालाई चिर्न हुनुपर्छ, भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलगायतले पटकपटक सनातन धर्मको रक्षा गर्ने भन्ने विषय संविधानमा रहेको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । नेपालमा राष्ट्रिय जनावर गाई रहेको, गौहत्या गर्नेलाई जेल सजाय हुने कानुन रहेको राजदूतले बताएपछि भारतका धेरै मिडियाले यो कुरालाई प्रमुखताका साथ प्रसारण गरेका थिए । ‘बिफ’ निर्यात गर्ने देशहरूको सूचीमा भारत आफैँ ब्राजिलपछि विश्वमा दोस्रो नम्बरमा पर्छ । त्यहाँ अहिले गाईको मासु खान हुने–नहुने विषयमा निकै तातो बहस चलिरहेको छ । यो बिहार चुनावको एउटा बहस पनि बनेको छ । 
चाइना कार्डबारे 
भारतीय नेता, सरकार तथा बुद्धिजीवी पत्रकार नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर सकारात्मक देखिएनन् । भारतले आपूर्ति बन्द गरेपछि नेपाल चीनतर्फ लहसिनेमा उनीहरू चिन्तित पनि देखिए । ‘के अब नेपाल चीनतर्फ लाग्छ ? के अब तेल चीनबाटै ल्याउने हो ? माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड किन चीन जाँदै छन् ?’ आदि थुप्रै जिज्ञासा भारतीय प्रबुद्ध वर्गमा देखिए । उनीहरू कुनै पनि प्रश्नमा चीन छुटाउँदैनथे । अनि कसैले धेरै विकल्पमा चीन पनि एउटा हुनसक्छ भनेपछि नेपालले ‘चाइना कार्ड’ खेल्यो भन्दारहेछन् । यस विषयमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले यस्तो उत्तर दिए– ‘नेपालले चीनका विरुद्ध भारत कार्ड खेल्न सक्छ भन्नेमा तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ ? यदि गर्नुहुन्न भने चीन त भारतभन्दा ठूलो शक्ति हो, ऊ भारतविरुद्ध नेपालको हातमा कार्ड बनेर बस्न तयार होला ? नेपालले चीनलाई वा भारतलाई आफ्नो स्वार्थमा कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन ।’ यी स्पष्टीकरणका बाबजुद उनीहरू अझै पनि विश्वस्त भएजस्तो देखिएनन् । 
आन्दोलनकारी पार्टीको वैधानिकताबारे 
तराईमा कस्ता पार्टीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्, उनीहरूको वैधानिकता र विश्वसनीयता कस्तो छ भन्ने विषयमा दिल्लीको प्रबुद्ध वर्ग र मिडिया धेरै हदसम्म अन्धकारमा नै रहेको महसुस हुन्थ्यो । उनीहरूले मधेसवादी दलको विश्वसनीयता नेपालमा कस्तो छ, उनीहरू चुनाव जितेका हुन् कि हारेका हुन् ? भन्नेमा पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन । मधेसवादी दलले पाएका समानुपातिक सिटमा आफ्ना पत्नी, प्रेमिकालगायतलाई सांसद् बनाएको नेपालको एक पत्रिकाको समाचारको प्रसंग सुनाएपछि उपस्थितहरूले जिब्रो टोक्ने स्थिति देखियो ।
“पढ्नुस्” भनेर विज्ञप्ति 
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालको संविधान नपढी नबुझी टिप्पणी गरिएको भन्दै ५ अक्टोबरमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । ‘संविधान पढ्नुस्’ भनेर विज्ञप्तिमा संविधान डाउनलोड गर्ने लिंक नै राखिएको थियो । त्यो विज्ञप्ति जारी भएपछि र फाउन्डेसनले अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेपछि भारतका प्रबुद्ध वर्ग र पत्रकारको धारणामा ठूलो परिवर्तन पाएको नेपाली दूतावासका पोलिटिकल मिनिस्टर तीर्थराज वाग्लेले बताए । विज्ञप्ति जारी भएपछि भने भारतीय मिडियामा भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी लगाइएको भनेर लेख्न थालेको देखियो । टाइम्स अफ इन्डिया, एनडिटिभीलगायत मिडियाले अक्टोबरपछि अघोषित नाकाबन्दी शब्दको प्रयोग थालेका छन्, जुन पहिले बिरलै पाइन्थ्यो । यो कार्यक्रमपछि टाइम्स अफ इन्डिया’, एनडिटिभीलगायतले भारतले नेपाललाई ‘अघोषित नाकाबन्दी’ लगाएको भन्न थालेका छन् । 
नेपालको आगामी कदम 
भारतका नीतिनिर्माता, थिंक ट्यांक, लेखक, पत्रकारलगायत नेपालको वस्तुस्थितिबारे ठूलो भ्रम पालेर बसेका छन् । जसका कारण समग्र भारतमा नयाँ संविधानबारे गलत बुझाइ देखिन्छ । त्यसलाई धमिलो पानी ठानेर माछा मार्नेहरूले अझ बढी भ्रम फैलाउने प्रयास गरिरहेकाले नेपाल सरकारले संविधानका अन्तरवस्तुबारेको भ्रम चिर्नु अति आवश्यक छ । यो काम भारतमा रहेको नेपाली दूतावासले मात्र गर्न सक्ने अवस्था छैन । भारत सरकारको उच्च नेतृत्वलाई हाम्रो संविधानका व्यवस्था र कमजोरी देखिएका ठाउँमा सुधारमा लागि भइरहेका प्रयासबारे विश्वस्त पार्न प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत वा उच्चस्तरीय सरकारी टोली नै नयाँदिल्ली पठाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
नयाँदिल्लीमा नेपालबारे भ्रमहरूको कमी छैन । भारतीय सरकारका कदमहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने वा सरकारलाई दिशा दिन सक्ने प्रबुद्ध वर्ग अर्थात् भारतीय थिंक ट्यांकहरूलाई नेपालको संविधानबारे कम्तीमा स्पष्ट पार्नैपर्दछ । निश्चय पनि नाकाबन्दीका विषयमा देखिएका भन्दा नदेखिएका, भनिएका भन्दा नभनिएका कारणहरू बेसी छन् । तर, आमभारतीयको धारणामा परिवर्तन ल्याउन सकियो भने भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा त्यो कोसेढुंगा हुन सक्दछ । अन्यथा दुई देशको सम्बन्धमा देखिएको दरार अझ बढ्ने निश्चित छ । 
२०७२ असोज २३ को नयाँ पत्रिकाबाट
http://www.enayapatrika.com/2015/10/32620