क्षमताभन्दा ठूलो बजेट

जनार्दन बराल

मुलुकको दुई दशकको इतिहासमा सायदै पहिलोपटक कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको छ । संविधानमा बजेट ल्याउने मिति नै उल्लेख भएको सन्दर्भमा त्यसको गरिमालाई कायम राख्न र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गति प्रदान गर्न यो आवश्यक थियो । त्यसका लागि राजनीतिक दलले देखाएको समझ र परिपक्वता सकारात्मक छ । 

बजेट राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो । सरकार निरन्तर सञ्चालन भइरहने प्रक्रिया हो । सरकार काम नचलाउ, चलाऊ, चुनावी जस्तो भए पनि यसलाई रोक्न मिल्दैन, सकिँदैन । बजेट सरकारको कार्यसञ्चालनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी भएकाले यसलाई कुनै पनि बहानामा रोक्न मिल्दैनथ्यो । यस सन्दर्भमा कामचलाउ बजेट रहेको अवस्थामा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको मितिमा बजेट ल्याउने जुन राजनीतिक संस्कारको समेत विकास गरियो, त्यसले भोलिका दिनमा बजेटलाई राजनीतिक दाउपेचको हतियार बनाउनबाट रोक्नेछ । विगत एक दशकमा बजेटलाई अति राजनीतिको सिकार बनाइएकोमा अब त्यसबाट मुक्ति दिलाइनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । समयमै बजेट आएको र पारित भएको वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथ्यांकले देखाएका छन् । यसले निश्चय नै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक आधार तय गर्नेछ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण विषय– यो बजेटले संघीयतालाई संस्थागत गरेको छ । मुलुकले तीन तहको संघीयता अंगीकार गरेको र त्यसअनुसार स्थानीय तहको चुनाव आंशिक रूपमा भइसकेको सन्दर्भमा बजेटले तल्लो तहलाई रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश तहलाई सीमित र स्थानीय तहलाई ठूलो रकम छुट्याइएको छ । यसरी संघीयताअनुरूप बजेटको संरचना निर्माण हुनु निश्चय पनि सकारात्मक विषय हो ।

खासमा स्थानीय तहलाई अपेक्षाभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । योजना आयोगले एउटा सामान्य सूत्र तयार पारेर प्रत्येक तहका लागि रकम नै तोकेर बजेट छुट्याएको छ । यसले स्थानीय तहमा निश्चय नै उत्साह ल्याएको छ । तर, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको जिम्मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिइएको र सो आयोग गठन नै नभएको सन्दर्भमा हतारोमा बनाइएको सूत्रका आधारमा ठूलो रकम एकैपटक अनुदानका रूपमा बाँड्नु उचित होइन । स्थानीय तहको जनसंख्यालाई सबैभन्दा ठूलो भार दिएको सूत्रका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ, जसले विकसित भइसकेका क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा धेरै बजेट गएको छ । भोलि वित्त आयोगको मापदण्डले त्यसमा तलमाथि गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कुनै तहलाई अहिले दिएकोभन्दा कम बजेट जाने अवस्था आए पनि घटाउन सक्ने ठाउँ अब रहेन । आउने वर्षमा कुनै पनि तहले बजेट घटेर आउने होइन, बढेर आउने अपेक्षा गरेको हुन्छ । खासमा अहिले राजनीतिक लाभका लागि यसरी रकम बाँड्दा भोलि ठूलो जटिलता आउने सम्भावना छ ।

दोस्रो– स्थानीय तहमा बजेट त प्रशस्त विनियोजन गरिएको छ, तर त्यसको सदुपयोगका लागि स्थानीय नेतृत्व तयार बनिसकेको छैन । किनभने यति ठूलो बजेट स्थानीय तहमा आउला भन्ने अपेक्षा त्यहाँको नेतृत्वले गरेकै थिएन । विगत १५ वर्षदेखि स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुँदा अहिले आएको र आउने नेतृत्वलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभवसमेत छैन । त्यसभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा विगतमा क्रियाशील दलीय संयन्त्रले स्थानीय तहमा गएको बजेटको सदुपयोग गर्नेभन्दा पनि बाँडचुँड गरेर व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेको निकट इतिहास छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्ने कानुनी संरचनाको पनि अभाव छ । यसले स्थानीय तहमा गएको बजेट सदुपयोग नहुने बरु दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

अर्कातिर, स्थानीय तहलाई वित्त परिचालनमा मार्गनिर्देश गर्ने तथा वित्तीय अनुशासनमा राख्ने कानुनको पनि अभाव छ । विगतमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन बनाउने घोषणा बजेटमार्फत नै भएको थियो । तर, अहिले त्यो ऐनको तयारी कहाँ पुगेको छ, कसैलाई पनि थाहा छैन । यो कानुन बन्न सकेको अवस्थामा बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा उत्तरदायित्व बहनजस्ता विषयमा स्थानीय तहमा मात्रै होइन, केन्द्रले नै निकै ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तो कानुनले मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रीदेखि स्थानीय नेतृत्व र कर्मचारीले आफ्नो कामको विशेष किसिमको उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार आफैँ बजेट बनाउन, कर लगाउन तथा कानुन बनाउन स्वायत्त हुन्छन् । सरकारको माथिदेखि तलसम्मका निकायलाई सार्वजनिक वित्तको उचित व्यवस्थापन तथा वित्तीय सुशासनमा राख्न विश्वका धेरै मुलुकले उपयुक्त औजारका रूपमा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । वित्तीय अनुशासनमा नबस्ने केन्द्रको संस्कार सर्लक्कै तलसम्म सरेर जाने सम्भावना अत्यन्तै धेरै रहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्ने कानुनसमेत नहुँदा जटिलता आउने सम्भावना छ ।

यो बजेट चालू आवको यथार्थ बजेटको तुलनामा ३६ दशमलव ६ प्रतिशत ठूलो छ । यो बजेटको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४९ प्रतिशत र वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १७ प्रतिशत छ । निश्चय पनि मुलुकमा धेरै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि नेपाललाई ठूलै आकारको बजेट चाहिन्छ । तर, यथार्थ क्षमताका आधारमा भन्दा पनि कुन अर्थमन्त्रीले ठूलो बजेट ल्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजेटलाई अनावश्यक रूपमा बढाउने गरिन्छ, जसले विकासमा राम्रो नतिजा दिनेभन्दा पनि मूल्यवृद्धिलाई पनि उच्च बनाउँछ । ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता मुलुकले बनाइसकेकै छैन । सुरुमा ठूलो बजेट ल्याउने अनि अनुमान गरिएको रकमको ७०–८० प्रतिशत खर्च हुँदा पनि सरकारले बडो गर्व गर्ने संस्कार हाम्रोमा छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा त बजेटमा विनियोजन गरिएको रकमको १ सय १०–२० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने हो । विनियोजित रकमले नपुगेर पछि थप गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको खण्डमा विकासले साँच्चै गति लिन्थ्यो । तर, वित्तीय अनुशासनलाई मिच्ने र वित्तीय अराजकता गर्ने निहित उद्देश्यसहित बजेटलाई ठूलो बनाइन्छ । आगामी आवका लागि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट सञ्चय हुने स्थितिमा पनि अनावश्यक रूपमा ठूलो मात्रामा बजेट घाटासहित बजेट सार्वजनिक हुनुले शंका बढाएको छ ।

अर्थतन्त्र अहिले न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च आप्रवासनको फन्दामा छ । यो फन्दाबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुपथ्र्यो । निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन कुनै समस्या थिएन । तर, खर्च नहुने ठाउँमा रकम राख्न कन्जुस्याइँ नगर्ने सरकारले व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने निक्र्योल गर्नै सकेको छैन । यसरी गोलमटोल किसिमको बजेटबाट ठूलो अपेक्षा गर्ने ठाउँ पक्कै पनि छैन ।

http://www.enayapatrika.com/2017/05/31/151701/