कर छुटले विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ?

जनार्दन बरालआर्थिक ब्युरो प्रमुख, नयाँ पत्रिका दैनिक

आर्थिक मन्दीबाट पार पाउने उद्देश्यसहित २० सेप्टेम्बरमा भारतले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कर्पोरेट आयकरको दरमा भारी कटौती ग¥यो । भारतले ३० प्रतिशतबाट आधारभूत कर्पोरेट आयकरको दर घटाएर २२ प्रतिशतमा झारेको छ । हालै भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले ल्याएको बजेटले गत सेप्टेम्बरमा करको दरमा गरिएको कटौतीलाई समर्थनमात्र गरेको छैन, उत्पादनमूलक र ऊर्जा क्षेत्रमा हुने आन्तरिक लगानीमा आयकरको दरमा थप कटौती गर्दै १५ प्रतिशतमा झारेको छ । भारतले अप्रत्यासित रुपमा करको दरमा कटौती गरेपछि कर सहुलियतले लगानी आकर्षण गर्छ गर्दैन भन्ने विषयमा पुनः बहस शुरु भएको छ । भारतमा करको दरमा भएको कटौतीको प्रभावका विषयमा छलफल गर्नु अहिल्यै हतार हुन्छ, किनभने नयाँ दर अप्रिल १ देखि लागू हुनेछ । तर, यो नीतिबाट ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भारत भित्रने र त्यसले भारतको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजनालगायतमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा भारत सरकारले गरेको छ । 

पछिल्लो कर कटौतीपछि छिमेकी मुलुक भारत नेपालभन्दा कम कर्पोरेट आयकर दर भएको मुलुक बनेको छ । नेपालमा कर्पोरेट आयकरको आधारभूत दर २५ प्रतिशत रहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा २० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । भारतको तुलनामा आयकरको दर कम हुँदा नै पनि नेपाल विदेशी लगानी सबैभन्दा कम भित्रने मुलुकमध्येमा पर्छ, भारत विश्वकै सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउनेमध्येको मुलुक हो । यस्तो अवस्थामा भारत र तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आउने लगानी प्रभावित हुने नेपाली अधिकारीहरुको छ । तर, करको दर कम हुनुमात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हो त? कर छुट वा दर घटाउँदा लगानी आकर्षित भइहाल्छ त? विश्वव्यापी रुपमा यो विगत लामो समयदेखि बहसको विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कर छुट वा करको दरमा हुने कटौतीले यहाँ विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खास भूमिका खेलेको देखिन्न ।

विश्वका धनी राष्ट्रहरुको संगठन ओइसिडीको एक प्रकाशन भन्छ– लगानीकर्ताले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुअघि हेर्ने एक महत्वपूर्ण पक्ष कर पनि हो, तर यो नै मुख्य निर्धारक भने होइन । बजार पहुँच र नाफाको अवसर दिने, अनुमानीय (प्रेडिक्टिेबल) र भेदभावरहित कानूनी र नियामक संरचना, आर्थिक स्थायित्व, दक्ष र उत्तरदायी श्रमबजार तथा राम्रो विकास भएका पूर्वाधार जुन मुलुकले प्रदान गर्छ, विदेशी लगानी त्यहीँ आकर्षित हुन्छ । किनभने, लगानीको दीर्घकालीन प्रतिफलमा यि पक्षहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । (ओइसिडी, २००८) ।

खासगरी कर नाफामा लगाइन्छ । कुनै मुलुकमा लगानी ग¥यो भने उच्च नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा हुन सक्यो भने उसले त्यहाँ कर तिर्न आनाकानी गर्दैन । राज्यले निर्धारण गरेको कर तिरेरै त्यहाँ लगानी गर्न ऊ तयार हुन्छ । तर, घाटामा कर तिर्नु नै पर्दैन, सम्बन्धित देशमा नाफा आर्जन गर्न सकेन भने लगानीकर्ताले त्यहाँ कर नै तिर्नुपर्दैन । र, घाटा खाने नै उद्देश्य राखेर कोही पनि लगानीकर्ता अर्को मुलुकमा लगानी गर्न जाँदैन । त्यसैले राम्रो पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा प्राप्त हुँदैन, बजारको आकार पर्याप्त छैन भने कर छुट दिनेबित्तिकै त्यस ठाउँमा लगानी जाँदैन । ओइसिडी मुलुकहरुमा कर्पोरेट आयकरको दर उच्च हुँदाहुँदै पनि उनीहरु सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने मुलुकहरुमा पर्छन् (ओइसिडी, २००८) । उच्च करछुटको सुविधा हुँदाहुँदै नेपालजस्ता मुलुकहरु विश्वमै कम विदेशी लगानी भित्रनेमा पर्छन् ।

अन्य पूर्वाधारहरु उस्तै अवस्थिति र बजारको आकार भएका मुलुककै स्तरको रहेको अवस्थामा भने करको दर पनि लगानी आकर्षणको एउटा महत्वपूर्ण आधार सक्छ । गैरकर अवरोधहरु हटाएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरू एकीकृत भएको अवस्थामा लगानीकर्ताले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गर्न करको दरले माने राख्छ भन्ने विचार आम रुपमा स्वीकार गरिएको छ । पछिल्लो समयमा मुलुकहरूबीच करको दरमा कटौती गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । यही मेसोमा भारतले आफ्नो मुलुकमा कर्पोरेट आयकरको दर घटाएर दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुककै हाराहारीमा पु¥याएको छ । कतिपय मुलुकले कम विदेशी लगानी भएका क्षेत्रहरु छनोट गरेर ती क्षेत्रमा कर सहुलियत दिने गरेका छन् ।

चीनको जिनान विश्वविद्यालयले त्यहाँ देशव्यापी रुपमा गरेको एक अध्ययनले कर छुटले विदेशी लगानी आकर्षित हुने/नहुनेमा मिश्रित नतिजा देखाएको थियो । चीन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता उसले दिएका करछुटले विदेशी लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । चीनको मध्य क्षेत्रमा कर सहुलियतले चीनको केन्द्रीय क्षेत्रमा राम्रो भूमिका निर्वाह गरे पनि पश्चिमी, पूर्वी क्षेत्रमा भने यसको भूमिका गौण देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष थियो (यान, २०१६) । पाकिस्तानमा गरिएको एक अध्ययनले भने कर सहुलियत दिँदा पाकिस्तानमा विदेशी लगानी आकर्षणमा सकारात्मक असर परेको देखाएको थियो (बाबर, अवान, नदीम, २०१७)  ।

कुन देशमा कति कर्पोरेट आयकर

देश	कर्पोरेट करको दर	सन् २०१८ मा विदेशी लगानी (अमेरिकी डलर)
नेपाल	२५ प्रतिशत	१६ करोड
भारत	२२ प्रतिशत	४२ अर्ब
ब्रुनाइ	१८.५ प्रतिशत	५१ करोड
कम्बोडिया	२० प्रतिशत	३ अर्ब
म्यानमार	२५ प्रतिशत	१ अर्ब २९ करोड
फिलिपिन्स	३० प्रतिशत	९ अर्ब ८० करोड
भियतनाम	२० प्रतिशत	१५ अर्ब ५० करोड
थाइल्यान्ड	२० प्रतिशत	१३ अर्ब २५ करोड
सिंगापुरः	१७ प्रतिशत	८२ अर्ब
बंगलादेश	२५ प्रतिशत (लिस्टेड), ३५ प्रतिशत (ननलिस्टेड)	२ अर्ब ९४ करोड
चीन	२५ प्रतिशत	२ खर्ब ३ अर्ब ४९ करोड

स्रोत: केपीएमजी, २०१९, विश्वबैंक, २०१९

विश्वमा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउने देश र त्यहाँको आयकर दर

देश	सन् २०१८ मा भित्रिएको विदेशी लगानी (अर्ब डलर)	कर्पोरेट आयकरको दर
अमेरिका	२५२	२१ प्रतिशत
चीन	१३९	२५ प्रतिशत
हङकङ	११६	१६.५ प्रतिशत
सिंगापुर	८२	१७ प्रतिशत
नेदरल्याण्ड्स	७०	२५ प्रतिशत

स्रोत: अंकटाड, २०१९

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कस्ता कर नीति?

विदेशी लगानीलाई पनि समान कर लिने अथवा राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने नीतिलाई धेरै मुलुकहरुले अँगाल्दै आएका छन् । कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्दा त्यस देशको आन्तरिक लगानीकर्तासमान व्यवहार पाउँदा निश्चय पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ । नेपालले पनि यो नीति अँगालेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिसकेपछि यहाँ रहेसम्म त्यसलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार नेपालीलाई जुन करको दर लगाइन्छ, विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सोही दरमा कर लगाइने गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले स्वदेशी उद्योगहरुलाई दिएको कर छुटको व्यवस्था विदेशी लगानीकर्तालाई पनि दिएको छ । विसं २०१९ को विदेशी लगानी कर ऐनले विदेशी लगानीको मूल्यांकन गर्ने र कर निर्धारण गर्ने तजबिजी अधिकार कर अधिकृतलाई दिए पनि त्यसपछि करका दरमा भेदभाव गरेको देखिन्न । तर, भेदभावरहित व्यवहार हुँदाहुँदै पनि नेपाल विश्वमा सबैभन्दा कम विदेशी लगानी भित्रने मुलुकमध्येमा पर्छ । त्यसो हुँदा कर छुट वा सहुलियत विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहायक तत्व मात्रै रहेको देखिन्छ ।

आयकरबाहेकका कर नीतिका विषयमा पनि लगानीकर्ताको ठूलो चासो हुने गर्छ । ऊर्जा कर, पारिश्रमिकमा लाग्ने कर, नाफासँग असम्बन्धित अन्य करका विषयमा पनि लगानीकर्ता ध्यान दिने गरेका छन् । कुनै विशेष वस्तु उत्पादन गर्न चाहने लगानीकर्ताले त्यो वस्तुमा लाग्ने बिक्री कर कति छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन्छ । त्यस्तै, मुलुकको कर प्रशासन कत्तिको व्यवसायमैत्री छ, त्यो विषयलाई पनि ध्यान दिने गर्छन् । लगानीकर्ताले करको दरजत्तिकै महत्व दिएर हेर्ने भनेको मुलुकको करसँग सम्बन्धित नियमहरुको स्थायित्व र स्थिरता, अनुमानीयतालाई पनि हो । 

दोहोरो करमुक्ति सम्झौता पनि कर विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण औजार हो । नेपालले हालसम्म १२ मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । सन् १९८७ मा भारतसँग पहिलोपटक यस्तो सम्झौता भएको थियो, सबैभन्दा पछि बंगलादेशसँग यस्तो सम्झौता भएको हो । नेपालमा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका मुलुकबाट आएको लगानी हेर्ने हो भने त्यसले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकारात्मक भूमिका लेखेको स्पष्ट हुँदैन । मुलुकमा सबैभन्दा धेरै लगानी भित्र्याउने १० मुलुकमध्ये आधासँग मात्रै नेपालले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ ।

नेपालले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेका देश र त्यहाँबाट आएको लगानी (सन् २०१६)

देश	भित्रिएको लगानी (रु. १० लाखमा)
भारत	27,254.10
नर्वे	2,041.30
थाइल्याण्ड	35.3
कतार	-
मरिसस	62,779.70
कोरिया	2,904.60
अष्ट्रिया	-
चीन	10,844.10
श्रीलंका	111.6
पाकिस्तान	1,772.70
बंगलादेश	2,509.90

स्रोत: नेपाल राष्ट्रबैंक, २०१८

नेपालमा लगानीकर्तालाई कर छुट

नेपालले पनि लगानी प्रवद्र्धनका लागि क्षेत्र तोकेर कर छुट दिने कानूनी संरचना तयार गरेको छ । नेपालमा कर्पोरेट आयकरको आधारभूत दर २५ प्रतिशत रहेकोमा उत्पादनमूलक उद्योगमा २० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले गरेको छ । त्यस्तै,  सडक, पुल, सुरुङ्ग, रोपवे, रेल्वे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्समा ४० प्रतिशत, अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उद्योग खोलेमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

१ अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । २०८० साल चैत्र महिनासम्म उत्पादन शुरु गर्ने जलविद्युतलाई १० वर्षसम्म पूरै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । २ अर्बभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई र ५ करोड भन्दा बढीको पूँजी लगानीमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने पूर्वाधारयुक्त होटल, रिसोर्ट जस्ता पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था छ । त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । आयकरमा अन्य धेरै किसिमका छुटको व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्तै, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत लगानीकर्तालाई छुट दिई लगानी आकर्षित गर्ने कानूनी व्यवस्था नेपालमा छ । यद्यपि, यसरी प्रदान गरिएको कर छुटका कारण अपेक्षित रुपमा विदेशी लगानी आएको भने देखिन्न ।

निष्कर्ष

लगानीकर्ताले कुन देशमा लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित मुलुकमा करको दर र त्यहाँको कर प्रशासनका बारे चासो राख्नु स्वाभाविक हो । तर, कर नै लगानीको निर्णयको सबैभन्दा बलियो आधार भने बिलकुल होइन । लगानीकर्ताले कुन ठाउँमा लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुअघि त्यहाँ व्यवसाय गर्न कत्तिको सजिलो छ र नाफा कत्तिको कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन्छन् । त्यसो हुँदा बजारको सुनिश्चितता, आवश्यक पूर्वाधारको विकास, कानूनी र आर्थिक स्थायित्वलगायत विषयलाई सबैभन्दा पहिला ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसपछि करको दरलाई आफूजस्तै अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धी हुने किसिमको बनाउन पनि आवश्यक हुन्छ । यसै पनि संसारको सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुक भारतले करको दरमा भारी कटौती गरेपछि त्यसको छिमेकमै रहेको नेपालमा प्रभाव पर्ने नै भयो । त्यसो हुँदा कर सहुलियत दिनुका अतिरिक्त कर प्रशासनलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर, नेपालजस्तै कम विकसित मुलुकहरुमा यस्ता नीतिहरुको प्रयोग आम रुपमा हुने गरेको छ । तर, कर छुटका नीतिले मुलुकको राजस्व गुम्ने त छँदै छ, यसले स्रोत परिचालनमा विकृति निम्त्याउने, कर प्रशासनलाई जटिलतातर्फ धकेल्ने तथा भ्रष्टाचार र कुतखोरी मौलाउने सम्भावना हुन्छ । यसमा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी हुन्छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा प्रकाशित स्मारिका २०७६ बाट साभार

References

Nepal Rastra Bank (2018). A Survey Report on Foreign Direct Investment in Nepal. Kathmandu: Nepal Rastra Bank.

World Bank (2019, November 6). World Bank Data. Retrieved from Foreign direct investment, net inflows: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD

KPMG. (2019, November 06). Asia Pacific Tax Profiles. Retrieved from Asia Pacific Tax Profiles: https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/regional-tax-centers/asia-pacific-tax-centre/guides-resources.html

OECD. (2008, February). Tax Effects on Foreign Direct Investment. p. 1.

UNCTAD, U. N. (2019). World Investment Report 2019. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Yan, J. (2016). An Empirical Analysis to the Impact of Tax Incentives on FDI after WTO. Modern Economy 7, 1270-1271.

Zaheer Ahmed Babar, Masood Sarwar Awan, Muhammad Nadeem. (APRIL 2017). Relationship Between Corporate Tax and Private Investment in Pakistan: An Empirical Analysis. Pakistan Business Review, 157.