जनगणनाको अनपेक्षित परिणाम

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर १ दशमलव ४ मात्र रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । यदि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आँकडालाई पूर्ण विश्वास गर्ने हो भने यो दक्षिण एशियामा श्रीलङ्कापछिको दोस्रो कम जनसङ्ख्या वृद्धिदर हो । वास्तवमा विकासशील देशको आर्थिक विकासको एउटा चुनौती तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि पनि हो । त्यसैले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर यति तल आउनुलाई निश्चय पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, यसरी जनसङ्ख्या वृद्धि कम हुनुमा राज्य वा परिवारको सुनियोजित प्रयासको भूमिका खासै नभएको स्वयम् तथ्याङ्क विभागले बताएको छ । मुख्य रूपले प्रजननको हिसाबले उर्वर उमेरका मानिसहरू वैदेशिक रोजागारीमा गएका कारण जनसङ्ख्या वृद्धिदर कम भएको उसको तर्क छ । यसको अर्थ के पनि हो भने देशमा रोजगार गर्न सक्ने उमेरका २० लाख हाराहारी मानिसहरू विदेशमा छन् र यसबाट नेपालको आर्थिक क्षमता नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

औद्योगीकरण नहुने, नयाँ रोजगारीको सृजना नहुने तर जनसङ्ख्या वृद्धि भने उच्च दरमा भइरहने समस्या प्राय: सबै विकासशील देशमा छ । नेपालले पनि विगतमा त्यही समस्याको सामना गरिरहेको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा यसपटकको जनगणनाले देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर यति घटेको देखाउनु सर्वथा अनपेक्षित हो । नेपाली जनतामा आएको चेतना र परिवार नियोजनको बढ्दो प्रयोगले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने दम्पत्ति ३९ प्रतिशत रहेको र यसबारे जानकारी राख्ने जनसङ्ख्या लगभग ८३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । विसं २०५४ सालमा यी सूचकाङ्क क्रमश: १५ ६० प्रतिशत थिए । त्यसैले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिमा देखिएको यो प्रवृत्ति भविष्यमा पनि कायमै रहने अनुमान गर्न सकिन्छ, जुन नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक धेरैमध्ये एक सकारात्मक पक्ष हो ।

यो जनगणनाले देशको समानुपातिक आर्थिक विकासका लागि नकारात्मक असर पार्ने किसिमका आयाम पनि सतहमा ल्याएको छ । जनसङ्ख्याको वितरणलाई हेर्ने हो भने सीमित शहरी क्षेत्र तथा तराईका जिल्लाहरूमा मानिसहरू थुप्रिएका छन् । यो १० वर्षको अवधिमा काठमाडौंको जनसङ्ख्या सबैभन्दा बढी ६१ प्रतिशत बढयो । तर, सोही अवधिमा मनाङको जनसङ्ख्या ३२ प्रतिशतले घटेको छ । पहाडी र हिमाली गरी २३ जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । यो उच्च बसाइँसराइ दरको परिसूचक पनि हो । यसले देशमा समानुपातिक क्षेत्रीय विकास नभएको कुरालाई त प्रस्ट पार्छ नै, भविष्यमा समेत सो कार्यलाई अवरोध गर्न सक्छ । साथै, देश सङ्घीयतामा जाने निर्णय भएको छ । जनसङ्ख्या सङ्घीयताको प्रमुख आधार हो । जनसङ्ख्याको वितरणमा देखिएको यो प्रवृत्तिले भविष्यमा राज्यहरूको सीमाङ्कनमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

यो जनगणनामा प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषणमा त्रुटि देखिएको छ । यो जनगणनाअनुसार नेपालको लैङ्गिक अनुपात ९४ दशमलव ४ पुरुष प्रतिसय महिला छ । तर, अनुपस्थित जनसङ्ख्यालाई यो अनुपात गणना गर्दा जोडिएको छैन । यदि त्यो सङ्ख्यासमेत जोड्ने हो भने देशको लैङ्गिक अनुपात १ सय ४ दशमलव ६१ (सय महिलाबराबर १ सय ४ दशमलव ६१ पुरुष) हुन आउँछ । त्यसैले लैङ्गिक अनुपातको हिसाब त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अर्कातिर देशको ८३ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा र १७ प्रतिशत शहरमा बसोवास गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क जनगणनाले दिएको छ । तर, यो गणनामा ५८ नगरपालिकालाई मात्रै समावेश गरिएको छ, जबकि जनगणना कार्य सकिएको केही पछि नै ४१ ओटा नगरपालिका थप भइसकेका छन् । त्यसैले नगरपालिका बनिसकेका गाविसको जनसङ्ख्यालाई शहरी मान्दा त्यसको हिस्सा बढ्ने नै छ । नगरपालिकामा बस्ने सबै मानिस शहरी क्षेत्रमा बस्नेको मापदण्डमा पर्छन् भन्ने पनि छैन । त्यसैले शहरी जनसङ्ख्या मापनको मापदण्ड पनि प्रश्नातीत छैन ।

जनसङ्ख्या वृद्धि विकासको अवरोध मात्र होइन, अवसर पनि हो । यसलाई विकासको श्राप मान्न छाडिएको छ । वास्तवमा विश्वमै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतले त्यसलाई आफ्नो शक्तिका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । अझ नेपालको कुरा गर्ने हो भने त छिमेकी देशको तुलनामा जनघनत्व पनि कम नै छ । तर, देशमा उपलब्ध मानवस्रोतको व्यवस्थापन र उत्पादनशील उपयोगका लागि भने मुलुकभित्रै सम्भावनाहरू खोजिनुपर्छ ।
http://abhiyan.com.np/article-editorial_12_ashoj