राष्ट्र बैङ्कले निर्वाह गरेको भूमिका सकारात्मक छ

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
पूर्वअर्थमन्त्री तथा सहअध्यक्ष

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी संविधानसभा (व्यवस्थापिका-संसद्)का सदस्य तथा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष हुन् । उनले इण्डियाना विश्वविद्यालय अमेरिकाबाट एमबीए र अमेरिकाकै युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया लसएञ्जल्सबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी पटकपटक गरी अर्थ, परराष्ट्र, कृषि, सञ्चारलगायत मन्त्री बनिसकेका छन् । हाल उनी व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य पनि छन् । अर्थतन्त्र तथा विकासका सम्बन्धमा विशेष दृष्टिकोण भएका लोहनी स्पष्ट तथा दृढ अडान राख्ने राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन्  विसं २०४० सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएका लोहनीलाई नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणका प्रणेताका रूपमा चिनिन्छ । प्रस्तुत छ, देशको अर्थतन्त्र, सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका तथा देशको राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका यादव थपलिया र जनार्दन बरालले डा. लोहनीसँग गरेको कुराकानीको सार :

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको स्वदेशी मुस्ताङ गाडी रोजाइलाई तपाईंले कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
यसलाई मैले एउटा राजनीतिक तरङ्गका रूपमा लिएको छु । प्रधानमन्त्री भट्टराईले यो निर्णयबाट 'म पजेरो छाप होइन, मुस्ताङ छाप हुँ' भन्न खोज्नुभएको प्रष्ट छ । राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई यो कदमबाट जनतामा आफ्नो सकारात्मक छवि बनाउने प्रयासमा सफलता मिलेको छ ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि उहाँको पार्टी एमाओवादीका नेताहरूले ९० ओटाभन्दा बढी अवैधानिक गाडी चढिरहेका छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
एमाओवादी पार्टीको कार्यभन्दा पनि मैले यसलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको व्यक्तिगत कार्यका रूपमा लिएको छु । एमाओवादी पार्टीी नेताहरू अहिले नवधनाढयको जीवनशैली, रहनसहनमा रमाउन थालेका छन् । केही पहिलेमात्र एक जना माओवादी नेताको घरमा चोरी भएको मोबाइलको मूल्य रू. ५० हजार र घडीको मूल्य रू. १ लाख को एक खबरले नै एमाओवादी नेताहरूको जीवनशैली कुन तहमा पुगेको रहेछ भनेर बुझ्न काफी हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले देखाएको स्वदेशी उद्योग प्रेम र एमाओवादीबाट यहाँका उद्योग व्यवसायमा गरिँदै आएको व्यवहार त पटक्कै मेल खाँदैन नि ?
मुस्ताङ छापको सन्देश र एमाओवादी पार्टीको क्रियाकलापमा आकाशजमीनको अन्तर छ । यस कुरालाई एमाओवादीका नेताहरूले कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ, कतिसम्म बुझ्नुभएको छ, वा यस्ता अन्तरविरोधको समाधानमा उहाँहरूको कदम कस्तो होला, त्यो भविष्यले नै देखाउला । ज्रि्रो नचपाइकन बोल्ने हो भने नेपालका उद्योग व्यवसायलाई सबैभन्दा ठूलो व्यवधान धेरैजसो एमाओवादीहरूबाटै भएको छ । उद्योग व्यवसायबाट सबैभन्दा बढी पैसा असुल गर्ने र श्रमिकहरूलाई आन्दोलित गराएर नेपालका उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकहरूका बीचमा सकारात्मक सोच र कार्य हुन नदिने कार्यमा पनि एमाओवादी नै संलग्न छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले व्यक्तिगत रूपमा 'म पजेरो छाप होइन' भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।

नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रले अस्पतालमा राखेको बिरामीकै नियति भोगिरहेको छ । स्थिति धेरै बिग्रिएको छैन, तर स्वस्थ अवस्थामा पनि छैन । समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र नियन्त्रणभित्र नै छ । विदेशी मुद्राको सङ्कट पनि केही सम्हालिएको छ । यसपालि मौसम पनि राम्रो छ, त्यसले कृषि उत्पादन पनि बढाउँछ । उद्योगको उत्पादनमा भने त्यति वृद्धि हुने देखिँदैन । विद्युत् सङ्कट २/३ महीनापछि ठूलै रूपमा आउने देखिएको छ । तर, अहिलेको सरकारको यसतर्फ त्यति ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन, । विद्युत्विना रोजगारी, उद्योग, व्यवसायमा सुधार हुन नसक्ने स्पष्टै छ । संसारमा सबैभन्दा ढिलो हिँड्ने रेल हाम्रो जनकपुर र जयनगरमा चलिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अहिले जनकपुर-जयनगरको रेलजस्तै भएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको देखिएको छ । यो असन्तुलनले आर्थिक संरचनालाई बिगार्दैन र ?
सेवा क्षेत्रको वृद्धिले आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिलाई द्रूत गतिमा लगेको भए एउटा आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । भारतकै कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ सेवा क्षेत्रबाट राष्ट्रिय आयमा झण्डै ५० प्रतिशत योगदान भएको छ । त्यो सेवा क्षेत्रले भारतको आर्थिक विकासमा पनि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रले भारतको निर्यात वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामीले पाएका छौं । तर, नेपालको सेवा क्षेत्र निर्यातमुखी बन्न सकेको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा त अदक्ष कामदार निर्यात गरेर रेमिटयान्स भित्र्याउने र त्यो पैसाबाट हुने मागलाई पूर्ति गर्ने किसिमबाट सेवाक्षेत्र अगाडि बढ्नेमात्र भइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई नै धान्ने गरी सेवाक्षेत्र अगाडि बढेको छैन । देशभित्रको औद्योगिक उत्पादनले आन्तरिक माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । अहिल्यै त्यस्तो सम्भावना पनि देखिएको छैन । अर्को कुरा, नेपालमा सकेसम्म रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नुको सट्टा पूँजी धेरै र मजदूर कम चाहिने उद्योगमै नेपाली उद्यमीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ ।

नेपालबाट वर्षको रू. ३४ अर्बभन्दा बढी रकम अवैध रूपले बाहिरिइरहेको यूएनडीपीको प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
राज्यले पूँजी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको कारणबाटै नेपालबाट अवैध रूपले रकम बाहिर गइरहेको हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा पूँजी लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल पाइँदैन भन्ने सोचले पनि पूँजी पलायन भएको छ, अथवा लगानीबाट बढी प्रतिफलका निम्ति देश बाहिर पूँजी लैजाने प्रवृत्ति देखा परेको हो । नेपाली पूँजी नेपालमै लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफलमा यहाँका पूँजीपतिलाई विश्वस्त गराउन नसक्नु सरकारको असक्षमता नै हो । त्यसैले नेपालको पूँजी विशेष गरी भारतीय बैङ्कमा लगेर राख्ने प्रवृत्ति पनि बढेर गएको छ । माल आयात नै नगरी आयातको कागजपत्र मिलाएर भारतीय रुपैयाँ बाहिर लैजाने गरेको भर्खरैको खुलासाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । यी सबैले के देखाउँछ भने नेपालमा लगानीको वातावरण छैन र लगानी गर्ने सम्भावित व्यक्तिहरू पनि सुरक्षाका लागि नेपालमा पूँजी नराखेर बाहिर लैजाँदै छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारका निम्ति अहिले सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पूँजी पलायनलाई रोक्नु हो । पूँजी पलायन रोक्नका निम्ति सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र नेपालको श्रमिक र सरकारी क्षेत्र पनि आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक रूपले नभएर आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउनुपर्यो । अन्यथा पूँजी पलायन त्यत्तिकै रोकिने देखिँदैन । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपले नकारात्मक असर पुर्याउँदै छ ।

वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका निष्प्रभावी बन्दै गएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्ने कुरामा कतिको सत्यता छ ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका निष्प्रभावी भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । विगतका वर्षहरूमा राष्ट्र बैङ्कले जुन ढङ्गबाट अनुगमन गर्नुपर्थ्यो , त्यो गर्न नसकेको पक्कै हो । अहिले जे जति वित्तीय संस्था र बैङ्कहरूमा अनियमितता देखियो, विगतमा त्यहाँ राष्ट्र बैङ्कले निगरानी त राखेको थियो नि । त्यहाँ राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी जाने गरेका थिए, ठीक बेठीक रिपोर्ट पनि दिन्थे होला । यस कुरालाई दृष्टिगत गर्दा ती वित्तीय संस्था र बैङ्कका अनियमिततामा राष्ट्र बैङ्कले कि त जानाजान आँखा चिम्लियो अथवा अनुगमन गर्न सकेन, यी दुईमध्ये एउटा कुरा भएको पक्कै हो । तर, समस्या देखिएपछि अहिले तरलताको सङ्कट निवारण गर्ने र अनियमिततालाई रोक्ने  राष्ट्र बैङ्रकको प्रयास निश्चय पनि सह्राहनीय छ । राष्ट्र बैङ्कले अहिले त्यति प्रयास नगरेको भए स्थिति अझै विकराल हुने थियो । त्यसैले केही गर्न खोजेको र प्रयास गरेको कामलाई गरेको छ भनेर हामीले भन्नै पर्छ । तर, राष्ट्र बैङ्कले विगतमा गरेको केही प्रयोगात्मक नीति निर्देशनप्रति आलोचना र टिप्पणी पनि गर्ने ठाउँ छ । यद्यपि समष्टिमा अहिले जुन किसिमबाट राष्ट्र बैङ्कले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ त्यसलाई निश्चय पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । अब राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो अनुगमन क्षमतालाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । तीन महीनापछि होइन १५ दिनमै सूचना आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिलाई जुन ढङ्गबाट लान खोजिँदैछ त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

मुलुकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भयो भनिँदैछ । यतिका सङ्ख्यामा खुलेका वित्तीय संस्था आवश्यक छन् कि छैनन् ?
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा पाउने जनसङ्ख्या अझै पनि निक्कै कम छन् । तर, जुन किसिमबाट अहिले शहरी क्षेत्रमा मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रित छन्, तिनलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने चाहिँ निश्चय पनि एउटा चुनौती हो । तर, अहिले नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बढी भइसक्यो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन । कुनै चिज बढी वा घटी भयो भन्नका निम्ति एउटा निश्चित मापदण्डको आवश्यकता पर्दछ । ग्रामीण भेगका अधिकांश जनताको अझै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच छैन । यसलाई हेर्ने हो भने वित्तीय संस्थाहरूले अझै फैलनुपर्छ । तर, बढी भयो भन्नलाई कुनै पनि मापदण्ड निश्चित गरिएको छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ला र ?
यसले गर्दा खासगरी शहरी समाज उपभोगमुखी हुन थालेको छ । वित्तीय संस्थाहरूको व्यापक वृद्धि हुनुमा एउटा मुख्य कारण रेमिटयान्स पनि हो । रेमिटयान्समार्फत भित्रिएको रकम लगानी गर्ने ठाउँ पनि चाहियो । लगानीको वातावरण भए जलविद्युत्, उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योगमा बैङ्कहरूले लगानी गर्ने थिए । तर, त्यस्तो वातावरण नभएपछि बैङ्कले मोटर, मोटरसाइकल, ठूलाठूला अपार्टमेण्ट, मल र घरमा लगानी लगानी गरिरहेको छ । त्यस्तो लगानीलाई कतापट्टि लैजाने, कुन दिशा दिने, भन्ने सरकारको उपयुक्त नीति नभएका कारणले नै लगानीमा विविधता आउन नसकेको हो । राजनीतिक असन्तुलन र असफलताले गर्दा नै नेपालमा दीर्घकालीन पूँजी निर्माणको लगानी वातावरण बन्न नसकेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले विकास निर्माणका कार्यमा बाधा अड्चन मात्रै सृजना गर्यो भन्ने गुनासो आइरहेको छ नि ?
सार्वजनिक लेखा समितिमा जे जस्ता मुद्दाहरू आउँछन, ती मुद्दाका औचित्य हेरेर नै निर्णयगरिएको छ । आजसम्म त्यहाँ कुनै पनि पार्टीगत निर्णयभएको छैन । यद्यपि सार्वजनिक लेखा समितिमा विभिन्न पार्टीका सभासद् सदस्य छन् । कुनै पनि विषयको निर्णय गर्दा राष्ट्रको फाइदा र हितलाई सर्वोपरि राखेर सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णयगर्ने गरेको छ । संसद्ले नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई सार्वजनिक लेखा समितिले पूरा गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, कहिलेकाहीँ सरकार कमजोर हुँदा सरकारले गर्नुपर्ने निर्णया विषय पनि आउने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा हामीले ती विषय सरकारमै फिर्ता पनि गरिदिएका छौं । जहाँसम्म बाधा र अड्चन खडा गर्यो भन्ने कुरा छ, त्यसमा न हामीले जे देख्छौ त्यो त भन्नै पर्यो नि । एकपटक पासपोर्टको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको थियो, त्यो सच्चिएर आयो । अर्को ठूलो मुद्दाका रूपमा आकाशे पुलको विषय आएको थियो । काठमाडौंमा आकाशे पुल निर्माण गर्ने नाममा नेपाल सरकार र महानगरपालिकाले जे गरिरहेको छ, त्यो नेपाली जनताको अहितमा छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । यो काम नेपालको शहरी विकासको जुनसुकै सिद्धान्तको विपरीत छ । आकाशे पुल निर्माण गर्ने नाममा सडकमा सयओटा पसल निर्माण गर्ने निर्णय सरासर गलत हो । आकाशे पुलको नाममा 'शपिङ सेण्टर' खोल्न दिन पाइन्छ ? सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई समेत बङ्ग्याएर अपव्याख्या गर्दै आकाशे पुलका नाममा शपिङ सेण्टर खोल्ने जुन प्रयास गरिएको छ, त्यो सरासर गलत हो । अब त शहरी विकास योजनामा विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यस बारेमा उनैले केही गर्लान् कि भन्ने आशा गरिएको छ । नयाँ बानेश्वरको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन भवन अगाडि सार्वजनिक जमीनमा आकाशे पुलको नाममा सय डेढ सयओटा दुइतले शपिङ सेण्टर बनाउन दिने कुरा कुन सिद्धान्तले ठीक भन्छ ? त्यसैले यो विषयलाई पुन: एकपटक गम्भीरतासाथ हेरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले नक्कली भ्याट बिलमार्फत  राजस्व छल्नेको विवरण मागेकोमा अर्थ मन्त्रालयले दिएन । यसबाट त लेखा समितिकै प्रभावकारिता माथि प्रश्न चिन्ह लाग्यो नि ?
उहाँहरूले अनुसन्धानमा प्रभाव पर्छ भनेर सार्वजनिक लेखा समितिलाई राजस्व छल्नेको विवरण उपलब्ध गराउनुभएन । तर, अनुसन्धान भइसकेका व्यक्ति तथा फर्महरू विवरणमा ल्याउनुहोस् न भन्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहनजीले कुरा गर्नुभयो, विवरण चाहिँ उपलब्ध गराउनुभएन । यद्यपि सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयलाई त्यसै छोड्नेवाला छैन । हामी आफ्नो काम गर्छौं । अहिले डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले आदर्श र नीतिका कुरा पनि गर्नुभएको छ । अब उहाँले आफ्नो अर्थमन्त्रीलाई त्यो फाइल सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाउनका निम्ति भन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आदेश दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न हामी हेरेर बसेका छौं । नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छली गर्नेको फाइल माग्दा सार्वजनिक लेखा समितिलाई नदिनुको मतलव नेपाल सरकारले संसद्लाई अटेर गर्नु हो, र अहिलेसम्म अटेर गरेकै छ ।

यसअघि देशमा धेरै ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणका कुरा हुँदै आएका छन्, तर काम भने एउटै भएका छैनन् । किन होला ?
यो विषय सरकारमा आउनेको प्राथमिकता केमा हुन्छ, त्यसैमा भर पर्ने कुरा हो । काम गर्ने प्राथमिकता हो भने एउटा कुरा, होइन, सरकारमा आएर 'हाटहुट लाटलुट प्राइभेट लिमिटेड' चलाउने हो भने अर्को कुरा । सरकारमा कति दिन बस्ने, त्यतिञ्जेलमा हाटहुट गरेर लुटलाट गर्ने र बिदा हुने प्रवृत्तिले नै अहिलेसम्म पूर्वाधार विकासका ठूला योजनाहरू प्राथमिकतामा नपरेका हुन् । राज्यसत्ता सधैं भागबण्डामा चल्दै आएको छ । भागबण्डा लगाएर सत्तामा पुग्ने मानिस देशप्रति बफादार हुँदैन । ऊ पार्टी र व्यक्तिप्रति नै बफादार हुन्छ । यसरी मुलुकको विकास हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकीकरण हुने घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको परिणाम केही पनि आएन, एकीकरण नहुने भएको हो ?
हामी दुई पार्टी बीच हुने भनिएको एकता प्रकृति निश्चित रूपले अत्यन्तै लोसे ढङ्गबाट अगाडि बढ्दै छ । अहिले दुवै पार्टीका गाउँ समितिहरूलाई मिलाएर राष्ट्रिय शक्ति प्रजातन्त्र पार्टी गाउँ समिति गठन गर्ने काम भइरहेको छ । गाउँ समितिको गठन प्रक्रिया टुङ्गिएपछि क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन गरिनेछ । आगामी मङ्सिरमा एकता महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रक्रियामा केही ढिला भएको मात्र हो, दुवै पार्टी एक हुनेछ ।