बजेटले खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ

कृष्णहरि बाँस्कोटा
सचिव, अर्थ मन्त्रालय

२०१५ सालमा धादिङमा जन्मेका कृष्णहरि बाँस्कोटाले इटालीबाट व्यवस्थापनमा पोष्ट ग्रयाजुएट गरेका छन् । कानूनमा समेत स्नातक गरेका बाँस्कोटा २०३७ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । २०५५ सालमा सहसचिव बनेका उनले वाणिज्य विभाग तथा भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको प्रमुखको हैसियतले उनले प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापनापछि लगातार तीनओटा बजेट निर्माण कार्यको अगुवाइ गरे । २०६५ सालमा राजस्व सचिव बने । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बखत आव २०६५/६६ मा साढे ३३ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गराउन सफल हुनुलाई राजस्व सचिवका रूपमा उनी आफ्नो सफलता ठान्छन् । २०६८ को जेठदेखि अर्थ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बाँस्कोटाले चालू आवको बजेट तयारीको नेतृत्व गरे । यो बजेटले निजीक्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको भन्ने कुरा बाँस्कोटा स्वीकार्दैनन्। यो बजेटले खुलाबजार अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेको उनको तर्क छ । प्रस्तुत छ बजेटकेन्द्रित भएर आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले बाँस्कोटासँग गरेको वार्ताको सार :

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लक्षित कुल राजस्व सङ्कलनले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने देखियो नि ? यसले वित्तीय असन्तुलनको स्थिति ल्याउँदैन ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेट अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रचलनमा ल्याएको सरकारी खर्चको लेखा (गभर्मेण्ट फाइनान्सिङ स्टाटिष्टिक) २००१ भसनमा तयार गरिएको हो । यसले गर्दा परम्परागत रूपमा चालू र पूँजीगत खर्चको संरचनामा फेरबदल आयो । यसमा पूँजीगत बजेट कम भएको देखिन आएको छ । तर, यसमा हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । गतवर्षै आधारमा यो बजेटलाई बुझ्ने हो भने चालू खर्चतर्फ हामीले रू. २ सय १६ अर्ब, पूँजीगततर्फ१ सय ४९ अर्ब रुपैयाँ र सावाँ भुक्तानीतर्फ२० अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाएका छौं ।

यो बजेटमा कोडिङ गर्दा स्थानीय निकायमा जाने अनुदान (ग्राण्ट) र अन्य निकायमा जाने सब्सिडी यी दुई रकम चालू खर्चमा परेका छन् । यस्ता रकम केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट जाँदा चालू खर्चका रूपमा जान्छन् । तर, स्थानीयतहमा भने तिनले पूँजी निर्माणको काम गर्छन् । यस्तो रकम अहिले ५१ अर्ब रुपैयाँ छ । अहिले यो बजेटमा अर्को नयाँ शीर्षक परेको छ- वित्तीय व्यवस्था । यो शीर्षकमा अहिले ४५ अर्ब बजेट परेको छ । यसमध्ये ऋण तथा शेयर लगानीतर्फ छुट्टयाइएको जुन २५ अर्ब रुपैयाँ छ, त्यो पनि परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्च नै हो । पूँजीगत खर्चमा यी दुई शीर्षक पनि थप्दा योगफल १ सय ४९ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो चालू खर्चको आधार २ सय १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । हाम्रो राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य २ सय ४७ अर्ब रुपैयाँ छ, त्यसले चालू खर्च नथेग्ने भन्ने हुँदैन ।

गतवर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन, यो वर्षपनि राजस्वको लक्ष्यपूर्ति हुन्छ भन्ने आधार के छ ?
गएको आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नुमा तीन-चारओटा कारण रहे । पहिलो त हामीले मङ्सिर ४ गते मात्रै बजेट ल्याउन सक्यौं । झण्डै चार महीनाको अवधि बजेट होलिडे जस्तो हुन गयो । दोस्रो संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशको माध्यमबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसो हुँदा अन्त:शुल्क भन्सार आदिमा गरिने परिवर्तन मङ्सिर ४ गते मात्रै गर्न सक्यौं । अर्को, पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर चैत-वैशाखमा आएर सरकार परिवर्तन हुने समस्या देखिएको छ । यसले पनि विभिन्न जटिलता थपेको छ । यसपालि त हामीले असार ३० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने भनेर भन्सार नाकाहरू बन्द गर्यौं ।३१ गते बजेट आयो त्यस दिन पनि भन्सार नाका बन्द गरियो । ३२ गते शनिवार पर्यो । वर्षको अन्तिम समयमा जुन राजस्व आउने थियो, त्यो आएन, अन्योलमा पर्न गयो । ती दिनहरू कुनै पनि हिसाबले सहज भएनन् । यी विभिन्न कारणले राजस्व घट्न गयो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिका सरकारहरू राजस्व सङ्कलनमा सफल देखिए । तर, गत आर्थिक वर्षमा २ सय १६ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेकोमा २ सय अर्ब मात्र असुली भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निश्चित रूपमा विगतका वर्षरूसँग तुलना गर्दा गएको आर्थिक वर्षराजस्व असुलीको दृष्टिकोणले सन्तोषजनक रहेन । तर, यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने आव ०६६/६७ मा आयात करीब २५ प्रतिशतले बढेको थियो, राजस्व पनि २५ प्रतिशत नै वृद्धि भएको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा आयात ५ प्रतिशतले पनि बढ्न सकेन । तर, राजस्व चाहिँ करीब १२(१३ प्रतिशतले बढेको अनुमान हामीले गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा नै ढुङ्गागिट्टीको निकासी रोकिँदा ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्वमा नोक्सानी भयो । आफ्नो वित्तीय घाटाका कारण नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्न सकेन । तेल पनि राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रदान गर्न नसक्दा उच्च राजस्व प्रदान गर्ने मोटरलगायतको पैठारी अत्यन्त न्यून हुन गयो । यी विविध कारणले गर्दा राजस्व सङ्कलन कम भएको हो ।

तर, यो वर्षराजस्वका दरहरूमा खासै हेरफेर गरिएको पनि छैन नि ?
यो बजेटमा करका दरहरू सामान्यत: चलाउँदै चलाइएको छैन । यो नै यसपालिको बजेटको एउटा विशेषता हो । उद्योगपति व्यवसायीले करका दरका निमित्त जहिले पनि सरकारको मुख ताकिरहनुपर्ने अवस्था विगतमा थियो । करका दर घट्छ कि बढ्छ कि भनेर संशयमा रहनुपर्ने अवस्था थियो । हामीले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ), साफ्टा, बिम्ष्टेक आदिमा गरेका मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू बढाउनुपर्ने अवस्थामा आवश्यकबाहेक करका दरहरू चलाइरहनुहुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा यसो गरिएको हो ।

गत वर्षदेखिएका राजस्व सङ्कलनका समस्या यो वर्षपनि यथावत् छन् । करका दर पनि नबढाइएको अवस्थामा कसरी लक्ष्य हासिल होला र ?
हो, चालू आवमा २ सय ४७ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य भेट्टाउने आधारहरू के के हुन् त भन्ने प्रश्न हाम्रा अगाडि खडा छ । धेरै वर्षदेखि समयमा बजेट नआउने वा आए पनि संसद्बाट पारित नहुने समस्या हामीले भोगिरहेका छौं । यसपालि समयमै बजेट आएको छ । त्यसैले पूरै १२ महीना बजेटले काम गर्न पाउँदा अर्थतन्त्रमा एउटा गतिशीलता आउँछ । राजस्वको लक्ष्य पुग्छ भन्ने एउटा आधार यो पनि हो । दोस्रो आधार भनेको गत आर्थिक वर्षमा हामीले १ सय २९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्टयाएका थियौं । त्यसमध्ये १ सय १० अर्ब खर्च भएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ । यस वर्षहामीले १ सय ४९ अर्ब पूँजीगत खर्च छुट्टयाएका छौं । जति मात्रामा पूँजीगत खर्च हुनसक्यो, त्यति नै त्यसले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा राजस्व असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । तेस्रो, हामी कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनेतर्फ अगाडि बढेका छौं । कर प्रशासनलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । उद्योगी-व्यवसायीलाई सरल सेवाका लागि कसरी एकलबिन्दु निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा गएका छौं । काठमाडौंमा मात्रै गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १३ ओटा करदाता सेवा केन्द्र खोलेका छौं । हामी करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनेतर्फ काम गरिरहेका छौं । चौथो, हामीले भन्सार प्रशासनमा न्यून बिजकीकरण रोक्न विशेष प्रयत्न गर्ने भएका छौं । त्यसका लागि देशभरिका भन्सारप्रमुखहरूलाई बोलाएर साउन महीनाभित्रै हामी भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी गोष्ठी गर्दैछौं । भन्सार मूल्याङ्कनका बारेमा के निर्णय लिनुपर्ने हो, त्यो हामी साउन महीनामै लिन्छौं ।

पाचौं, राजस्व नीतिमा परेका कुराहरूलाई कार्यान्वयनका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउँदै छ । केही दिनभित्रै हामी प्रत्येक राजस्व कार्यालयमा यो वर्ष उठाउनुपर्ने राजस्व कति हो, त्यो तोकेर दिन्छौं । गएको वर्ष हामीले कर कार्यान्वयन वर्ष भनेका थियौं । त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको हुनाले यस वर्षलाई पनि कर कार्यान्वयन अभियान वर्ष भनेर घोषणा गरेका छौं । सीमाक्षेत्रमा हुने चोरी पैठारी-निकासीलाई नियन्त्रणका निम्ति हामीले विभिन्न ६४ स्थानमा सीमा सुरक्षा बल खटाएका छौं । राजस्व अनुसन्धान विभागको गस्तीलाई पनि प्रभावकारी बनाउने काममा लागेका छौं । राजमार्गमा प्याट्रोलिङ गराउने काममा पनि लागेका छौं । यी सबै काम साउन महीनाभित्रै हुनेछन् ।

बजेटमा नक्कली भ्याटबिलमार्फत राजस्व छली गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्ने केही व्यवस्था आउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, 'कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउँछु’ भन्ने अमूर्त कुरा मात्र आयो । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
यसपालि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा हामीले झुट्टा बिलबिजक बनाउन कसैले मतियारको काम गर्छ भने उसलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था गरेका छौं । अर्को मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि व्यवसायीले जुन ढाँचामा हिसाबकिताब राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि परिवर्तन गरेका छौं । नक्कली कारोबार भयो भने त्यसबारे कर अधिकृतले पनि छिट्टै पत्ता लगाउन सक्ने गरी ढाँचामा परिवर्तन गरिएको छ । नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेर कर छली गर्ने कार्यलाई जरैदेखि फाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यस्तो गरिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्ना मातहतका कार्यलयहरूलाई समेत परिचालन गरेर करीब ५ सय १८ ओटा फर्मले नक्कली भ्याटबिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको पहिचान गरेको हो । यीमाथि विभागले कानूनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ । विभागको अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गरेर सम्पादन गर्ने काम हो यो । यसमा कर अधिकृतले मात्रै कारबाही गर्न सक्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसको सबै संयोजन आन्तरिक राजस्व विभागले गरिरहेको छ । असार मसान्तसम्ममा १ सय ९६ ओटा मुद्दाको कारबाही सम्पन्न भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । यसबाट २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको छ । कर अधिकृतहरूले यो काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउने गरी तदारुकता देखाइरहनुभएको छ । मन्त्रालयको तर्फबाट यसमा कानूनमा भएअनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्नका लागि निर्देशन दिइएको छ ।

टुङ्गो लागेको मुद्दामा के कारबाही भयो भनेर सार्वजनिक भएन नि ?
यस विषयमा व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सबै विवरण माग गरेको छ । १५-१५ दिनमा समितिमा विवरण पठाउने गरिएको छ । कर अधिकृतहरूले गरेका कामकारबाहीहरू सबै गोप्य रहने कानूनी व्यवस्था रहेको जानकारी आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको छ । तर, यस विषयमा व्यापक छलफल भएपछि के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारका कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई सबै कागजात पठाइएको छ । यसमा के कदम चाल्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा उहाँसँग सल्लाह मागिएको छ । महान्यायाधिवक्ताबाट कानूनी परामर्श प्राप्त भएपछि थप कुरो प्रकाश पार्न सकिन्छ ।

निजीक्षेत्रले यो बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिएन नि ?
निजीक्षेत्र यो बजेटबाट त्यति खुशी भएन भन्ने सुनिएको छ । तर, औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारले बाचा गरेको छ । सक्षम, स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, आत्मविश्वासयुक्त निजीक्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको छ । निजीक्षेत्र आर्थिक विकासको संवाहक हो भनेर यो बजेटले स्वीकारेको छ । निजीक्षेत्रको विकासविना हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौं । औद्योगिक नीति २०६७ अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन बन्नुपर्छ, लगानीबोर्ड बन्नुपर्छ भन्ने विषय यो बजेटमा परेको छ । साना, कुटीर तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नका निमित्त घरेलु ग्राम, हस्तकला ग्राम, विक्री केन्द्र बनाउनेजस्ता कार्य बजेटमा परेको छ । औद्योगिक नगरीहरूमा विद्युत्को छुट्टै फिडर दिने कबोल सरकारले गरेको छ । निकासीमा दिँदै आएको कर छूटलाई निरन्तरता दिएका छौं । निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नका लागि विशेष सहुलियत दिइएको छ । यसरी निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा बजेटले मानेको छ ।

तर पनि निर्देशित अर्थतन्त्रतिर जान खोजेको शङ्का निजीक्षेत्रले गरेको छ नि ?
सन् १९९२ पछि जुन खुला नीति अवलम्बन गरियो, त्यसलाई क्रमश: परिमार्जन गरिएको छ । त्यसबाट पछाडि फर्कने काम भएको छैन । यो बजेट पनि कोटा प्रणाली, अनुमति लिनुपर्ने, राज्यबाट निर्देशित मूल्यप्रणाली लागू गर्ने भन्नेतर्फगएको छैन । त्यसैले यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कारण छैन ।

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि त बजेट उदासीन नै भयो हैन ?
तरलताको सङ्कटलगायत बैङ्किङ क्षेत्रका समस्या हटाउन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा भएको उच्चस्तरीय समितिलाई क्रियाशील बनाउने भनिएको छ । साथै, राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समितिजस्ता नियामक निकायलाई समयसापेक्ष रूपमा प्रभावकारी बनाउने काम गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बैङ्क-वित्तीय संस्था मर्जर हुनका लागि दरखास्त दिने म्याद यो बजेटले २०६९ कात्तिक मसान्तसम्म थपेको छ, र त्यस प्रयोजनका लागि विभिन्न कर तथा शुल्क छूटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति स्वयम् घोषणाको व्यवस्था कुन प्रयोजनका लागि हो ?
अहिलेसम्म नेपालमा सम्पत्ति घोषणा गर्ने प्रचलन बसेको छैन । को मान्छेसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने कुराको जानकारी अहिले हामीसँग छैन । त्यसैले सम्पत्तिको स्वयम् घोषणाको व्यवस्था गरिएको हो । यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामी सम्पत्ति कर ऐन संसद्बाट जारी गर्छौं । कसको कति पहिलो सम्पत्तिलाई छूट दिने, कति कर लगाउने भन्ने कुरा उक्त कानूनले व्यवस्था गर्छ । कानून बनेपछि प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सुन, चाँदी, घरजग्गा, घडेरी, नगद आदि कति छ एकपटक घोषणा गर्न पाउँछन् । यसबाट सबै सम्पत्ति करको दायरामा आउने, करको दायरा फराकिलो हुने, अनधिकृत रूपमा लुकेर बसेको सम्पत्ति बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ । तर, यसका लागि सबैभन्दा पहिला सम्पत्ति कर ऐन जारी हुनु आवश्यक छ ।

यो व्यवस्थाले अनधिकृत रूपमा कमाएको, आपराधिक क्रियाकलाप गरेर कमाएको सम्पत्ति वैधानिक हुने बाटो खुल्ने भयो नि हैन ?
यसले समाजलाई मर्यादित र सदाचारयुक्त बनाउन तथा राज्यलाई करको दायरा बढाउन सहयोग पुर्याउँछ । यस किसिमको प्रचलन संसारमा चलिआएको छ । तर, गैरकानूनी रूपमा कुनै सम्पत्ति आर्जन गरिएको छ भने त्यसमाथि राज्यले कानूनबमोजिम कारबाही नगर्ने भन्ने हुँदैन । सम्पत्ति कर ऐन संसद्बाट पारित भएर आउने भएकाले सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्ले यी सबै पक्षका बारेमा विचार गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

एकीकृत रूपमा नभए पनि सरकारका विभिन्न निकायसँग नागरिकको सम्पत्ति कति छ भन्ने तथ्याङ्क त होला नि हैन ?
सरकारसँग नागरिकको स्थायी सम्पत्ति (व्यक्तिको घरजग्गा) को लालपूजा सुरक्षित छ । देशभरिमा कति नगद छ भन्ने जानकारी राष्ट्र बैङ्कसँग छ । कर तिर्ने व्यक्तिको विवरण तथा उद्योग व्यवसायको स्थिति पनि अभिलेखबद्ध छ । कुनै कम्पनी वा आयोजनाको धितोमा कसैले ऋण लिएको छ भने त्यसको मूल्य पनि सम्बन्धित बैङ्कसँग हुन्छ । यसरी छरिएको रूपमा राज्यसँग विवरण त छ । तर, व्यक्तिव्यक्तिको सबै किसिमको सम्पत्ति चाहिँ राज्यसँग अभिलेखबद्ध छैन । त्यसैले यो नयाँ व्यवस्थाको तयारी गरिएको हो ।

बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो वर्ष हामीले साउनको एक-दुई गते नै सबै मन्त्रालय, जिविस, नगरपालिका, गाविसहरूमा खर्च गर्ने अख्तियारी पठाइसक्यौं । अख्तियारी पठाउँदा हामीले साउनको २५ गतेभित्र पहिलो प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउन निर्देशन दिएका छौं । प्राथमिकता २ र ३ का कार्यक्रमहरू चाहिँ आआफ्नो मन्त्रालयबाट सोही मितिमा स्वीकृत गराउन भनेका छौं । साउनको मसान्तभित्र आफ्नो मन्त्रालयबाट हुने जति पनि काम हुने हुन्, ती तर्जुमा गरी सार्वजनिकीकरण गर्नुहोला भनेका छौं । यो बजेट खर्च गर्नका लागि जति पनि ठेक्कापट्टा लगाउनुपर्ने हो, त्यो सबै कात्तिक मसान्तभित्र सक्नुहोला भनेर निर्देशन हाम्रोतर्फबाट गएको छ । यसका आधारमा पनि अब कामले गति लिन थालिसकेको छ ।