नेपाल–बिहार आर्थिक सहकार्य चुनौतीपूर्ण

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बिहारको राजधानी पटनामा ‘ग्लोबल समिट अन चेञ्जिङ बिहार’को उद्घाटन गर्दै नेपाल र बिहारबीच आर्थिक सहकार्यको अवधारणा अघि सारे । त्यसलाई नेपाल र भारतका मिडियाहरूले पनि निकै महŒव दिए । सम्मेलनमा अति नै हल्का किसिमको सम्बोधन गरेका उनले नेपाल र बिहारका बीच मुख्य गरी तीन किसिमले विकास साझेदारी हुन सक्ने कुरा बताए– जलस्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, नेपालबाट विद्युत् निकासी र बौद्ध तथा हिन्दू धार्मिक पर्यटनको विकास । तर, यी तीन पक्षमा कसरी सहकार्य हुन्छ र क्षेत्रीय सहकार्यबाट कसरी तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा उनले बताएनन् । वास्तवमा उनले भनेका यी तीनओटा क्षेत्रमा नेपाल र बिहारबीचको सहकार्य अत्यन्तै जटिल छ ।
उनले उल्लेख गरेको पहिलो सहकार्यको क्षेत्र जलविद्युत् हो । बिहारको विद्युत्को जडित क्षमता जम्मा १ हजार ८ सय ५५ मेगावाट छ, जसमध्ये जलविद्युत्को हिस्सा १ सय २९ मेवा मात्रै छ । कुल जडित विद्युत्मध्ये पनि ठूलो हिस्सा केन्द्रीय सरकारी निकायको भएकाले त्यहाँ ऊर्जाको उपलब्धता जम्मा १ हजार २ सय २५ मेवा मात्रै छ । वर्तमान स्थितिमा त्यहाँ ऊर्जाको माग ४ हजार मेगावाटको हाराहारीमा रहेको त्यहाँको सरकारी तथ्याङ्क छ । नेपालभन्दा चारगुणा बढी अर्थात् साढे १० करोड जनसङ्ख्या भएको बिहारमा जलविद्युत् उपलब्ध गराउन सके नेपालले राम्रै लाभसमेत लिन सक्छ । नेपालले उपलब्ध गराएको विद्युत् खरीद गर्न बिहार इच्छुक नै देखिन्छ । बिहारी मुख्यमन्त्रीले समेत नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । तर, अहिले नेपालले बिहारकै बाटो भएर ५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ भने थप २ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । अर्कातिर, नेपालको अहिलेको विद्युत् जडित क्षमता पुग नपुग ७ सय मेगावाट छ । प्रधानमन्त्रीले सपना देखेजस्तै गरी नेपालको अर्थतन्त्रको विकास भयो भने अबको ५ वर्षमा देशमा विद्युत्को माग ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्छ । अहिलेको देशको अवस्था, आउन लागेका परियोजनाहरू र ती पूरा हुन लाग्ने समयसमेत गणना गर्दा त्यसले हाम्रो आन्तरिक माग नै धान्न नसक्ने अवस्था छ । त्यति धेरै मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न खर्बौं रूपैयाँको लगानी र ठूलो मात्रामा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । नेपालले त्यो जुटाउनै नसक्ने अवस्था छ । केही गरी त्यसैगरी लगानी आइहाल्यो भने पनि त्यसरी एकैपटक काम हुँदा यहाँ पर्यावरणीय तथा सामाजिक विशृङ्खलता सृजना हुन सक्छ । त्यसैले नेपालले विद्युत् निकासी गर्ने क्षमता हासिल गर्न निकै वर्ष कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यतिबेलासम्म नेपालबाट विद्युत् किन्न पाइएला भनेर बिहार बस्ने सम्भावना छैन । उसले थर्मलप्लाण्ट वा न्यूक्लियर ऊर्जाका माध्यमबाट आप्mनो माग पूर्ति गर्ने नै छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालले बिहारमा विद्युत् निकासी गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
दोस्रो, जलस्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग भनेर बिहारले नेपालबाट आफ्नो क्षेत्रमा आउने बाढीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सोचिरहेको छ । वास्तवमा नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई निकै सम्मान दिनुमा पनि बिहारको त्यही स्वार्थ लुकेको छ । बिहार विश्वसम्मेलन र त्यसमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको सहभागिताका बारेमा बोल्ने क्रममा त्यहाँका उपमुख्यमन्त्री सुशीलकुमार मोदीले नेपालबाट बिहारमा आउने बाढीका सम्बन्धमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले केही न केही बोल्ने बताएका थिए । डा. भट्टराईले पनि सम्बोधनका क्रममा बाढीले ल्याउने दुःखदायी घटनालाई कम गराउन मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएर त्यस दिशामा सङ्केतसम्म गरे । तर, भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कोशी उच्चबाँध नेपालमा अति नै विवादित बन्दै आएको छ । त्यस बाँधबाट हुने धनजनको क्षतिको विषयलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाले त विरोध गरिरहेका छन् नै, प्रधानमन्त्रीको दल एनेकपा माओवादी पनि त्यसको विपक्षमा छ । त्यस बाँधबाट नेपालका आठ जिल्लामा जग्गाजमीन, मानवबस्ती तथा जैविक विविधता नष्ट हुने, भारतको तुलनामा नेपालले एकदमै थोरै मात्र विद्युत् र सिँचाइ सुविधा प्राप्त गर्नेजस्ता तर्क विरोधी पक्षको छ । यो बाँधबाट बिहारको १० लाख हेक्टर र नेपालको ५ लाख हेक्टर जमीन सिँचाइ हुने तथा ३ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको छ । बाँध निर्माणका विषयमा सन् १९९७ मा नै नेपाल र भारतबीच सहमतिसमेत भइसकेको छ । तर, बिहारको बाढी नियन्त्रणका लागि नेपालका बस्ती र जैविक विविधता डुबाउन लागिएको यसका विरोधी पक्षको आरोप छ । अर्कातिर, केही वर्षअघि कोशीको बाँध भत्किएजस्तै प्रस्तावित उच्चबाँध पनि फुट्यो भने त्यसले ल्याउने विपत्ति पनि अत्यन्तै भयावह हुने देखिन्छ ।

अर्कातिर, कोशीमा बाँध निर्माण गरियो भने त्यसबाट प्राप्त हुने उच्च गुणस्तरीय पानीको प्रयोगमा बिहार (यसमा भारत सरकार)ले नेपाललाई प्रिमियम तिर्न तयार हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसबाट नेपालले प्राप्त गर्ने लाभ निर्धारण हुनेछ । अहिलेसम्मको भारतको मानसिकता हेर्दा उसले सित्तैमा पानी प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सोच राखेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई अधिकतम हित हुने गरी यो बाँध निर्माणको योजना कार्यान्वयन गराउनु अति नै चुनौतीपूर्ण छ । नेपालले पाउने लाभभन्दा त्यसबापत हुने लागत बढी भयो भने यो परियोजनाले पूर्णता पाउने सम्भावना क्षीण छ । वास्तवमा नेपाली नदीहरू विशेषगरी कोशीमा आउने बाढीबाट बिहारमा हुने क्षतिलाई बिहारीहरूले केन्द्रमा राखेकाले उनीहरू यस विषयमा गम्भीर रहेको पाइयो । तर, यस्तो गम्भीर विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग एकवचन सोध्ने, छलफल गर्ने कामसम्म पनि गरेनन् । त्यसो हुँदा यस विषयमा उनको भनाइ अत्यन्तै फितलो हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्रीले भनेको तेस्रो सहकार्यको क्षेत्र हिन्दू तथा बौद्ध धार्मिक पर्यटनको हो । नेपालका पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी र बिहारका बोधगया, नालन्दा, वैशालीलगायतका स्थानहरूलाई धार्मिक पर्यटनको विकासमा प्रयोग गरिने अवधारणा सकारात्मक हो । नेपाल र बिहार दुवै विशेष रूपमा हिन्दू र बौद्धधर्मका बासिन्दाहरूको क्षेत्र भएकाले धार्मिक पर्यटन विकासको सम्भाव्यता प्रचुर छ । नेपालको लुम्बिनी तथा भारतका बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरलाई समेटेर बुद्ध सर्किटको परिकल्पनासमेत गरिएको छ । वास्तवमा यो अवधारणाको कार्यान्वयन र प्रचारप्रसार हुन सक्ने हो भने यो क्षेत्र पर्यटक आगमनको राम्रो क्षेत्र हुन सक्नेछ, जसको लाभ भारत तथा नेपालले प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, यसका लागि नेपाल सरकारको योगदान अत्यन्त नगन्य छ । वास्तवमा नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रजस्तै धार्मिक पर्यटनमा पनि निजीक्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका छ । सरकारले धार्मिक पर्यटनलाई सहजीकरण गरिदिए मात्रै पनि त्यसबाट देशले प्रशस्त लाभ लिन सक्छ । तर, भाषण गर्न मात्र सिपालु नेपालका सरकार नेतृत्वकर्ताहरूले त्यस किसिमको भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्ने आश त्यत्ति धेरै छैन ।
हो, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै विकासमा क्षेत्रीय सहकार्य हुन सक्यो भने त्यसले दुवै देशलाई राम्रै लाभ दिन सक्ला । तर, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनमा केन्द्रित बिहारले विकासको बाटो हिड्न शुरू गरिसकेको छ । राजनीतिक स्थायित्व पनि त्यसका लागि सहायक बनेको अवस्था छ । तर, लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता रहेको नेपालका सरकारहरू देश विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । विकासको पथमा रहेको बिहार र आर्थिक ठहरावमा रहेको नेपालबीचको सम्बन्धलाई विवेकपूर्ण बनाउन सकिएन भने त्यसले नेपाललाई निकै ठूलो घाटा पु¥याउनेछ । बिहारमा पूर्वाधार निर्माणलगायतका विकास क्रियाकलाप बढेर रोजगारी सृजना हुन थालेपछि नेपालमा कामदार अभाव हुन लागेको छ । आगामी दिनमा यो स्थिति अझै बढेर जानेछ । नेपालमा कामदार अभाव हुन थालेपछि त्यसबाट उत्पादन लागतसमेत बढ्नेछ । अर्कातिर, नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थापना भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत अब बिहारतिर सर्ने सम्भावना छ । किनभने नेपालमा मजदूर र ऊर्जाको समस्या त छँदै छ, राज्यले उद्योगहरूलाई सुरक्षासमेत प्रदान गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बिहारमा विधिको शासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले लिइरहेको छ । बिहारको बजारलाई केन्द्रित गरेर नेपालमा स्थापना भएका उद्योगहरूलाई सहज वातावरण प्रदान गर्न सकिएन भने उनीहरू यहाँ बसिरहँदैनन् । त्यसैले नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनु र त्यसलाई कायम राख्नु पनि नेपालका सरकारहरूको चुनौती हो । होइन, त्यसो गर्न सकिएन भने बिहारको बढ्दो विकासको गति नेपालका लागि अभिशाप बनेको
हेर्न धेरै दिन पर्खनुपर्दैन ।
 साभार : आर्थिक अभियान, २०६८ फागुन ९