शान्तिप्रक्रियासँगै सकारात्मक अर्थतन्त्र

अर्थलाई शान्तिको आशा

२०६८ सालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा देशको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा समातेको छ । बुधवार पूँजीबजार एकै दिन ३ अङ्कले बढ्नुको कारक सम्भवतः त्यही आशा थियो । चैत २८ गते एमाओवादी सेना (पीएलए)को औपचारिक विघटन भएपछि शान्तिप्रक्रिया अब टुङ्गिने सङ्केत देखिएको छ । यसले पनि देशमा सङ्क्रमणकाल सकिएर स्थायित्व कायम हुने र विकासले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । देशमा अस्थिरता कायम रहँदा निजीक्षेत्रमा लगानीका लागि आत्मविश्वास जागृत हुन सकेको थिएन । अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएर जेठ १४ गतेसम्ममा देशले नयाँ संविधान पायो भने निश्चय पनि आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ गतिशीलता आउनेछ । जसरी २०४८ सालमा देश खुलाबजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि आर्थिक वृद्धि र लगानीको दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो । त्यही स्तरमा यसपालि पनि लगानी बढ्न सक्ने बलिया आधारहरूसमेत छन् ।
त्यसको सबैभन्दा बलियो आधार भनेको देशको सबैभन्दा ठूलो र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी एनेकपा माओवादी व्यावहारिक रूपमै निजी र वैदेशिक लगानीको पक्षमा रहेको देखिनु हो । डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले सन् २०१२–१३ लाई लगानी वर्ष घोषणा त गरेको छ नै, त्यसलाई सफल बनाउने दिशामा लगानी बोर्डको स्थापना पनि यही वर्ष गरेको छ । देशको निजीक्षेत्रलाई सँगै लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता यो सरकारले बोली र व्यवहार दुवैमा देखाएको छ । सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घको पहलमा अमेरिकी, यूरोपेली, भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताहरू नेपालको भ्रमण गरेर यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिए । यहाँ लगानीको वातावरण बन्यो भने लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूको सबैको साझा भनाइ र≈यो । अब निजी लगानीकर्ताहरूको विश्वास जितेर लगानी भिœयाउनु सरकारको चुनौती हो ।

सकारात्मक परिसूचक

यो वर्षका आर्थिक परिसूचकहरूले पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा रहेको पुष्टि गर्छन् । निकै पछि सरकारले बजेटमा प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूर्ति हुने देखिएको छ । राम्रो मौसमका कारण कृषि उत्पादन बढेकाले त्यस्तो देखिएको हो । उद्योग– व्यवसाय र सेवाक्षेत्रको उत्पादनसमेत निराशाजनक छैन । अर्कातर्फ २०६२÷६३ सालको परिवर्तनपछि यो वर्ष बजेट पहिलोपल्ट समयमै प्रस्तुत भयो । बजेट प्रस्तुत गरेपछि सरकार परिवर्तन भएको भए पनि यो बजेट समयमै अर्थात् भदौमै पारित भयो । संसद्मा पूर्वबजेट छलफल २०६२÷६३ पछि कहिल्यै हुन सकेको थिएन, जुन अहिले भयो । वास्तवमा यो वर्षका आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुनुमा यी कुराले पनि महŒवपूर्ण योगदान गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन सकेको छैन । चैतको अन्त्यसम्ममा पूँजीगत खर्च कुल विनियोजित रकमको ६० प्रतिशत हुनुपथ्र्यो । तर, चैतको दोस्रो सातासम्म त्यो जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । त्यसो हुँदा सरकारी खातामै पैसा थुप्रिएर अर्थतन्त्रमा गति आउन नसकेको समस्या विद्यमान छ ।
२५ महीनादेखि नकारात्मक रहेको देशको शोधनान्तर स्थिति यस वर्षको शुरू अर्थात् वैशाखमा सकारात्मक हुन पुग्यो । त्यसपछि अहिलेसम्म शोधनान्तर स्थिति निरन्तर उकालो लागिरहनु निश्चय पनि खुशीको कुरा हो । तर, देशको व्यापार घाटाको आँकडा हेर्ने हो भने त्यसमा खुशी हुन सकिने स्थिति छैन । गतवर्षको भन्दा १७ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटाको कुल योग २ खर्ब १२ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । देशको निर्यात क्षमता घट्ने, उत्पादन नबढ्ने तर विप्रेषण आप्रवाहका कारण उपभोग बढेको हुनाले आयात बढेको र त्यसैका कारण व्यापारघाटासमेत उच्च बनेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । यसरी देश पूर्णतः उपभोगमुखी र आयातमुखी हुनुले राम्रो सङ्केत गर्दैन । अर्कातिर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९३ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बचत र लगानी बढाउनेतर्फ गम्भीर किसिमको नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तर, भएको बचत पनि अहिले लगानी गर्ने वातावरण देखिएको छैन । अघिल्लो वर्ष तरलताको अभावका कारण बैङ्कहरू समस्यामा थिए । तर, यो वर्ष उनीहरू बढी तरलताको समस्या भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा पर्न थालेका छन् ।  निजीक्षेत्रमा लगानीका लागि आत्मविश्वास नहुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता उपयोग हुन नसकेको हो । अर्कातिर, यसअघि लगानीको राम्रो र प्रतिफल दिने क्षेत्रका रूपमा शेयर र घरजग्गा व्यवसाय रहेकोमा ती दुवैमा अहिले मन्दीको अवस्था छ । तर, निजीक्षेत्रले लगानीका लागि तीभन्दा अन्य क्षेत्रमा आँखा नपु¥याएका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । उदाहरणका लागि पर्यटनलगायतका सेवाक्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेको तथ्याङ्क भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । यसले निजीक्षेत्रमा पनि लगानीका लागि नयाँ र नौलो क्षेत्र खोज्ने सोचको विकास हुन नसकेको देखिन्छ । आप्mनो कमजोरीप्रति निजीक्षेत्र पनि सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अघिल्लो वर्ष विभिन्न ट्रेड युनियन र निजीक्षेत्रबीच ४ वर्ष औद्योगिक शान्ति कायम राख्ने सम्झौता भएको थियो । तर, मजदूर सङ्गठनको बन्द र तोडफोडकै कारण विराटनगरमा रहेको बहुराष्ट्रिय कन्पनी सूर्य नेपालको तयारी पोशाक एकाइ बन्द हुनपुग्यो । यस्ता अराजक कार्य बन्द गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा सरकार चुक्नपुग्यो । त्यसले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको सन्देश बाहिरी जगत्मा गएको छ ।
चहलपहलको वर्ष
जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा समेत यो वर्ष निकै चहलपहल देखिएको छ । १६ वर्षदेखि अष्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले ओगटेर बसेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले उसबाट खोसेन मात्रै विश्वकै ठूलो विद्युत् निर्माता कम्पनी चाइनिज थ्री गर्जेजलाई हस्तान्तरणसमेत ग¥यो । यो प्रकरण केही विवादित बने पनि जलविद्युत्का क्षेत्रमा विदेशी लगानी भिœयाउन यो कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । अर्कातिर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायतका आयोजनालाई पनि सरकारले कुनै पनि हालतमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आगामी वर्षमा यी ठूला आयोजनाको काम मूर्तरूपमा अघि बढ्ने हो भने विद्यमान ऊर्जासङ्कटको स्थिति अन्त्य हुने आशा पलाउन सक्नेछ । यी आयोजना सफल हुँला विद्युत्मा विदेशी लगानी भिœयाउन धेरै मद्दत पुग्नेछ । यस्ता आयोजना बन्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति बन्नु यस वर्षको अर्को महŒवपूर्ण उपलब्धि हो ।

बाह्य आर्थिक सम्बन्ध

यस वर्ष नेपालले भारतसँग व्यापार तथा लगानी सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा) र दोहोरो कर हटाउनेसम्बन्धी सम्झौता (डीटीएए) ग¥यो । साथै अमेरिकासँग व्यापार तथा लगानी संरचना (टिफा) ग¥यो । तर,  अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि उज्ज्वल राख्न नसक्नु सरकारको कमजोरीका रूपमा र≈यो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विभिन्न प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्शन (टास्कफार्स)को कालोसूचीमा पर्नसक्ने सम्भावना अझै टरेको छैन ।
विश्व बैङ्कसँग कूटनीतिक रूपमा निकै नजिक रहेर काम गरेका कारण हालसम्म त्यो जोखिमबाट नेपाल जोगिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । अझै पनि सुपुर्दगी ऐन, सङ्गठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन र कानूनी सहायता आदानप्रदानसम्बन्धी ऐन संसद्ले पारित गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि नेपाल कालोसूचीको खतराबाट मुक्त छैन । अर्कातिर, एनेकपा माओवादीको मोहन वैद्य पक्ष यी ऐन पारित गराउन सकारात्मक नभएकाले पनि नेपाल कालोसूचीमा पर्ने प्रबल सम्भावना छ । किनभने, नेपालको जत्तिकै काम गरेका थाइल्याण्ड, इण्डोनेशिया, श्रीलङ्कालगायतका देश कालोसूचीमा परिसकेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले देशलाई कालोसूचीको भड्खालोबाट जोगाउनेतर्फ इमानदार बन्नु जरुरी छ । अर्कातिर, देशको निजीक्षेत्रले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनले आफूहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नसक्ने बताइरहेको छ । यसलाई पनि सम्बोधन गरी सरकारले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सुध्रिएनन् शेयर र रियल इस्टेट

सरकारले जति नै गुलिया भाषण गरे पनि शेयर बजार र रियल इस्टेट क्षेत्रमा यो वर्ष खासै सुधार हुन सकेन । सरकारले शेयर बजार सुधार गर्न मार्जिन लेण्डिङलाई खुकुलो बनाउने नीति ल्याउने भाषण गरेको थियो । तर, न त त्यस्तो कुनै नीति नै आयो, न त यो बजारले सरकारको भनाइलाई विश्वास नै गर्नसक्यो । प्रधानमन्त्रीले यसअघि आफू अर्थमन्त्री हुँदा शेयरबजारलाई जुवाघरको संज्ञा दिएपछि यो बजारमा गिरावट आउन शुरू गरेको थियो । उनी र उनको पार्टीले व्यावहारिक रूपमा नै आफूहरू निजीक्षेत्रविरोधी नभएको प्रमाणित गर्ने हो भने शेयर लगानीकर्ताको पक्षमा नीतिनिर्माण गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।
अर्कातर्फ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रियल इस्टेटमा गएको ऋणले वित्तीय सङ्कट ल्याउन सक्ने भन्दै लगानी सीमा तोकिदिएपछि ओरालो लागेको घरजग्गा व्यवसायले अझै पनि गति लिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले घरजग्गा किन्न व्यक्तिगत ऋणको सीमालाई रू. १ करोड पु¥याउने निर्णय गरे पनि त्यसले ऋणको पोर्टफोलियो यताउता गर्नेबाहेकको कुनै सुधार ल्याउन सकेन । विदेशी र एनआरएनलाई अपार्टमेण्ट खरीद गर्न दिने भनेर बजेटमा उल्लेख गरियो तर त्यसको कार्यविधिसमेत सरकारले बनाउन सकेको छैन । वास्तवमा घरजग्गाको मूल्य कुनै हालतमा घटाउने सरकारको मनस्थिति देखिन्छ । सरकारले यो मनस्थिति त्यागेर घरजग्गासम्बन्धी ऋणका सम्बन्धमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न बैङ्कहरूलाई नै छोडिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

आएन ठूलो लगानी

२०६८ मा कृषि, औद्योगिक वा सेवा कुनै क्षेत्रमा पनि स्वदेशी तथा विदेशी ठूलो लगानी आउन सकेको छैन । यो वर्षको अधिकांश समय देशमा पर्यटन वर्ष थियो तर पर्यटनमा पनि उल्लेखनीय रूपमा लगानी हुन सकेन । वर्षको अन्तिमतिर, पूर्वाधारमा निजी लगानीका लागि सरकारले महŒवपूर्ण निर्णय गरेको छ । हेटौंडा–काठमाडौं फास्टट्र्याक निर्माणको डीपीआर तयार गर्न निजी कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ । सम्भावित ठूला १० आयोजनाको निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई दिने बताएको छ । यसले पूर्वाधार निर्माणमा समेत निजीक्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका हुन सक्ने देखिएको छ । तर, निजीक्षेत्रले पनि यसलाई एउटा अवसरका रूपमा लिई आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले कहिल्यै पनि यो क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने हुन सक्छ ।
२०६९ सालमा देशमा शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने आशा गरिएको छ । यदि त्यसो भयो भने निश्चय पनि देशमा विकासको नयाँ क्रम शुरू हुन सक्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले अझै पनि देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा समान धारणा बनाउन सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा २०४६ पछि अहिलेसम्म जस्तै देशमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहने र आर्थिक मुद्दा सधैं ओझेलमा पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले देशको संविधान जारी हुनुभन्दा अघि नै देशमा एउटा बृहद् सर्वदलीय–सर्वपक्षीय आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरी देशको आर्थिक भविष्यका विषयमा समान धारणको विकास गर्नुपर्छ । र, त्यसलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने राजनीतिक रूपमा जति नै लडाइँ–झगडा भए पनि देशको आर्थिक गतिमा अवरोध आउँदैन ।