निजी पूँजीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भनेका छैनौं

तत्कालीन जनमुक्ति सेना (पीएलए)का  डेपुटी कमाण्डर वर्षमान पुन ‘अनन्त’ अहिले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री छन् । एनेकपा माओवादीको स्थायी समितिका सबैभन्दा कम उमेरका सदस्य पुन पार्टीभित्र अध्ययनशील र भद्र नेताका रूपमा चिनिन्छन् । हाल उनी पूर्वपीएलए सङ्घका इञ्चार्जका रूपमा पनि पार्टीभित्र क्रियाशील छन् । यसभन्दा अघिल्लो झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा शान्तिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पुनको मन्त्रीका रूपमा यो दोस्रो अनुभव हो ।

अर्थशास्त्रका विषयमा कमै ज्ञान भए पनि आफूले देशको अर्थतन्त्रलाई सरकात्मक गति दिएको उनको दाबी छ । राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले केही समयपछि काङ्ग्रेस–एमालेसमेत सरकारमा सामेल हुने र यही सरकारले समयमै संविधानसभाको अर्को चुनाव गराउने दाबी गरे । संविधानसभाको विघटनपछि देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको निराशा, देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था तथा आगामी बजेटका विषयमा अर्थमन्त्री पुनसँग आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

संविधान नै नलेखी संविधानसभाको विघटनपछि निराश बनेको मुलुकको निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी आश्वस्त पार्छ ?

सापेक्ष रूपमा हेर्दा पहिले पनि निजीक्षेत्र धेरै नै निराश भएको थियो । तर, यसबीचमा संविधान बन्ने आशाले उनीहरू एकदम उत्साहित थिए । देशमा गठन भएको लगानी बोर्डमार्फत ठूला आयोजनाहरू शुरू हुन्छन्, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै माथि पुर्‍यापूँछ, लगानी वर्ष घोषणा भएको छ, जसका कारण लगानीमा राम्रा अवसरहरू र आर्थिक नीतिमा नयाँपन आउँछ, देश स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने परिकल्पना गरेका थिए । तर, तोकिएको मितिमा संविधान नबन्दा यी सबै अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन् कि, सरकारका आर्थिक कार्ययोजनाहरू सम्पन्न हुँदैनन् कि भन्ने आशङ्काले यो निराशा आएको हो । देश एउटा गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यसमा अवरोध आउँदा असहज महसूस हुनु स्वाभाविक नै हो । संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नु निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । तर, त्यसकै आधारमा निजीक्षेत्र आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।

निजीक्षेत्रमा आत्मविश्वास भएन भने देशमा कसैगरी पनि लगानी हुँदैन । उनीहरूमा पुनः आत्मविश्वास निर्माणका लागि सरकारसँग कस्ता योजना छन् ?

पहिले त हामी राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि प्रतिबद्ध भएर अघि बढिरहेका छौं, जसले निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनेछ । त्यसैगरी, देशको आर्थिक नीतिनिर्माण गर्न र आर्थिक समृद्धिका कामहरू गर्नका लागि हामी सबै पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा लिएर काम गर्ने प्रयत्न गर्छौं । साथै, लगानी वर्षलाई अझै प्रभावकारी बनाउने, १३ ओटा ठूला आयोजनालाई लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन गराउने, वैदेशिक लगानी बढाउनेजस्ता सरकारका तर्फबाट शुरू गरिएका सुधारका कामलाई निरन्तर अघि बढाउनेछौं । यसमा निजीक्षेत्र, राजनीतिक पार्टी र सरोकारवाला सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउँछौं । त्यसका लागि हामी हिजो गरिएको भन्दा धेरै नै मेहनत गर्छौं । यो हाम्रो प्रतिबद्धता मात्र होइन, व्यवहारमा गरेर देखाउँछौं ।

देशका सबै राजनीतिक दलले आधारभूत रूपमा यो–यो विषयमा हामी सहमत छौं र जुन पार्टीको सरकार बने पनि त्यसभन्दा पछि हट्दैनौं भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता लिखित रूपमै गर्ने हो भने निजीक्षेत्र एक हिसाबले ढुक्क हुन सक्थ्यो । त्यसका लागि सरकारले एउटा आर्थिक गोलमेच सम्मेलन नै गर्न सक्दैन ?

सरकारले यसका लागि आर्थिक सम्मलेन (इकोनमिक समिट) नै गर्ने सोच बनाएको छ । यो तयारीकै क्रममा छ । त्यसैगरी विभिन्न पार्टीहरूको बीचमा खासगरी बजेट केन्द्रित आर्थिक छलफल गर्दै छौं । बजेट आफैंमा एउटा वार्षिक राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रम पनि हो । त्यसैले त्यसका लागि हामी एउटा सहमतीय धरातल खोज्छौं । त्यसो गर्न सकियो भने आर्थिक क्षेत्रमा राजनीतिक सङ्क्रमणको प्रभाव कम पर्नेछ ।

संविधान नबनेसम्मका लागि निजीक्षेत्रलाई दिने साझा कार्यक्रम के छ ?

अन्तरिम संविधान, बृहत् शान्ति सम्झौता, त्यसपछिका संयुक्त सरकारका नीति–कार्यक्रमहरू आफैमा साझा थलो हुन् । किनभने निजी–सार्वजनिक–सहकारी क्षेत्रसहितको तीन क्षेत्रमार्फत देशलाई समृद्ध गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा हामी अन्तरिम संविधान बनाउँदा नै सहमतिमा पुगेका छौं । त्यही नै हाम्रो साझा आर्थिक एजेण्डा हुन सक्छ । त्यसैगरी, लगानी बढाउने, त्यसबाट उत्पादन बढाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र उत्पादनको न्यायोचित वितरण गर्ने भन्ने सबै पार्टीको साझा नीति हो, त्यसमा विवाद छैन । शान्ति र संविधान राजनीतिक एजेण्डा हुन्, तर आर्थिक समृद्धिमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा पनि मतभेद छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, त्यहा शान्ति कायम राख्ने विषयमा पार्टीहरूबीच विमति छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत मजदूरहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ र उनीहरूकै कारण औद्योगिक शान्ति बिग्रनुहुँदैन भन्नेमा पनि विवाद छैन । यसरी सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको विषयलाई एकै ठाउँमा बसेर प्रतिबद्धताको रूपमा अभिलेखीकृत गर्न सक्यौं भने अझ राम्रो हुन्छ । त्यसो भयो भने राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबैको आत्मविश्वास बढाउन सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं । त्यस्तो प्रतिबद्धताले चुनावसम्म मात्रै होइन, दीर्घकालीन महत्व राख्नेछ ।

एनेकपा माओवादीको आधिकारिक दस्तावेजहरूमा कतै पनि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख छैन । त्यसो हुँदा लगानीकर्तालाई तपाईंहरूले दिने गरेका आश्वासनले पनि काम गरेका छैनन् । त्यसैले निजीक्षेत्रको विश्वास जित्न व्यावहारिक रूपमा तपाईंहरूका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा नै परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेका छन् नि ?

पहिलो कुरा हामी के भन्छौं भन्दा पनि के गरिरहेका छौं भन्ने मुख्य विषय हो । हामीले व्यावहारिक रूपमा नै निजीक्षेत्रमुखी भएर कदम चालिरहेका छौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विषयमा हामीले जुन कुरा भनेका छौं, त्यही नै गरिरहेका छौं। आफ्ना देशका उद्योगी–व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माओवादी मात्रै होइन, सबै पार्टीहरूको नीति हो । यसमा तलमाथि हुन आवश्यक पनि छैन । निजीक्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईंले भनेजस्तो विमति कतै पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैगरी, एउटा तहसम्म वैदेशिक लगानी र विदेशी सहयोग लिनुपर्छ भन्नेमा पनि विमति छैन ।

तर, हाम्रो पार्टीका केही आर्थिक नीतिहरू छन्, जसमा हामी अहिले पनि अडिग छौं । जस्तो–वैदेशिक सहयोग जथाभावी लिनुहुँदैन, हाम्रो नीतिअनुसार लिनुपर्छ । अहिले ३० प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रकम सरकारी सञ्जालमै आउने गरेको छैन । त्यो कहा जान्छ, थाहा छैन । चालू आर्थिक वर्ष करीब १ खर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता र ऋणमध्ये १९ प्रतिशत प्राविधिक सहयोग (टेक्निकल असिष्टेन्स– टीए) भनेर आउँछ , त्यो भत्ता, सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमणजस्ता प्राविधिक काममा नै खर्च हुन्छ । त्यसमध्ये केही त आवश्यक पनि होला, तर ठूलो हिस्सा खेर गइरहेको छ ।

वास्तवमा गरीब नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाउने अनि त्यसैबाट विदेश भ्रमणमा जान सहयोग चाहिएको हो र ? यस्तो खालको सहयोग हामीलाई आज पनि चाहिएको छैन र भोलिका दिनमा पनि चाहिदैन । ठूला राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल, विश्वविद्यालय बनाउन खर्बौं वैदेशिक सहयोग ल्याउँदा हुन्छ । देशको योजनाअनुसार सहयोग आउनुपर्छ र त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । यसमा हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध नै छौं । तर, निजी पूँजीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हामीले भनेका छैनौं । केही उदाहरण हेर्नुस्– हाम्रै पालामा पश्चिम सेतीमा डेढ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज तयार भयो । यही समयमा माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनमा लगानीका लागि विदेशीहरू तयार भए । यूरोपियन इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क नेपालमा लगानी गर्ने भनेर यही समयमा आएको छ । एशियाली विकास बैङ्कले ऋण लगानी बढाइरहेको छ । उसले निजीक्षेत्रमा समेत लगानी गर्छु भनिरहेको छ । यो सबै हामीप्रतिको विश्वासकै कारणले भएको हो । यसभन्दा अगाडिको सरकारका समयमा यस्ता ठूला लगानी भित्रिएको थिएन । त्यसैले कसले के भन्यो र के गर्‍यो भन्ने कुरा त सबैले देखिरहेकै छन् ।

हाम्रो पार्टीको आर्थिक एजेण्डा भनेको समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थव्यवस्था हो । अहिले संविधान बनेन, तर त्यसको प्रस्तावनामा नै नेपाललाई ‘समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भन्ने प्रस्ताव हामीले गरेका थियौं । सबै कुराको समाधान उदारवाद हो भन्ने तथ्य गलत सावित भइसकेको छ । पछिल्लो विश्व आर्थिक सङ्कटले राज्य बलियो भएन भने निजीक्षेत्रले डुबाउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकिएको छ । त्यसकारण सरकारको नियमनकारी भूमिकालाई सुदृढ गर्ने र निजीक्षेत्रको भूमिका स्पष्ट गर्ने हो भने समस्या हुँदैन । यही नै हाम्रो पार्टीको धारणा हो ।

तर, देशको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा त्यसको हिस्सा त घट्दै गएको छ नि ?

औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरेर अहिलेको यो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सक्छौं । तर, हामीले अहिलेको वस्तुगत यथार्थतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । हामी दुई विशाल देशका बीचमा छौं, ती हाम्रा औद्योगिक उत्पादनका बजार हुन सक्छन् । तर, समस्या के छ भने हाम्रोजस्तो देशका औद्योगिक उत्पादनले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? उनीहरू ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्छन्, हामी सानो मात्रामा गर्छौं, त्यसो हुँदा हाम्रो उत्पादन लागत नै बढी हुन जान्छ । त्यसो हुँदा हामी बलियो भएको क्षेत्रमा आन्तरिक लगानी बढाउने र अन्य क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लिएर औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा प्राथमिकतामा छौं । अर्कातिर, कुरा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै लग्यौं भने रोजगारी सृजना गराउन र उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै सम्मानित पेशा बनाउन आवश्यक छ ।

कृषिमा अनुदान बढाउने विषयमा तपाईंहरूले केही सोच्नुभएको छ ?

आगामी बजेटमा हामीले मल तथा बीउबिजनमा अनुदान बढाउँछौं । पशुपालन क्षेत्रमा पनि अनुदान बढाउने सोच बनाइरहेका छौं । सिँचाइमा लगानी बढाउँदै छौं । समग्र कृषि क्षेत्रको लगानी दोब्बर बनाउने हाम्रो प्रयत्न छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि कृषि तथा जलविद्युत्मा १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छौं, जुन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

देशमा विद्यमान अस्थिरताका कारण अवैधानिक रूपमा देशबाट ठूलो मात्रामा पूँजी पलायन भइरहेको छ । त्यसो हुँदा बाहिर गरिने लगानीलाई वैधानिक र व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारले केही सोचेको छैन ?

अवैधानिक रूपमा देशबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । विदेशमा लगानी खोल्ने विषयमा पनि म सकारात्मक छु । यस विषयमा बृहत् छलफल भने हुनुपर्छ । संविधानसभा विघटन भएपछि पूँजी पलायन हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि देखिएको छ । तर, तत्कालको मनस्थितिलाई हेर्नुभन्दा पनि दूरदृष्टि राख्नुपर्छ । अबका केही हप्तासम्म हेर्नुहोस्, देशमा लगानीको वातावरण बन्दै जानेछ ।

माधवकुमार नेपालको सरकार कामचलाउ भएपछि एनेकपा माओवादी पार्टीले उक्त सरकारले बजेट ल्याउन पाउँदैन भनेर विरोध गरेको थियो । राष्ट्रपतिले कामचलाउ घोषण गरिसकेपछि अब यो सरकारले चाहि बजेट ल्याउन पाउँछ ?

पहिलो त यो सरकारलाई राष्ट्रपतिले कामचलाउ भनेर तोकिसकेको अवस्था होइन । माधवजीको पालामा संसद् थियो । सरकार बदलिने अवस्था थियो । तर, अहिले चुनाव घोषणा भइसकेको छ । चुनावबाट नयाँ सरकार नआउँदासम्म धारा ३८ (१) अनुसार सरकार गठनका लागि संसदीय सहमति बनाउन र (२) अनुसार बहुमतीय सरकार बनाउन पनि सकिने स्थिति छैन । त्यसैले अहिले कामचलाउको प्रसङ्ग पनि आउँदैन । साथै, काम चलाउ सरकारले कुनै काम गर्न नहुने कतै भनिएको छैन । माधवजीले पनि कामचलाउ बनेपछि बजेट ल्याउनुभयो, अन्य काम पनि गर्नुभयो ।

अहिले सरकार संविधानसभा निर्वाचन गराउने एकसूत्रीय एजेण्डामा छ । यसबीचमा देशलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउँछौं । संसद् नभएको अवस्थामा ठूला नीतिगत परिवर्तन गर्दैनौं, गर्न पनि मिल्दैन । यो सरकारले बजेट ल्याएन भने त राष्ट्रपतिलाई नै अप्ठेरो पर्छ । त्यसकारण राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँछौं ।

आगामी बजेटको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ ?

अब आउने बजेटको मुख्य उद्देश्य लगानी प्रवद्र्धन र आर्थिक समृद्धि नै हुन्छ । लगानी वृद्धिमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने विषयलई यसले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्कातिर, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रलाई पनि आगामी बजेटले सम्बोधन गर्छ ।

जातीय सङ्घीयताका विषयमा जुन रूपमा विचार बाहिर आए, जस्ता क्रियाकलापहरू भए, त्यसले जातीय हिंसा भड्काउने सम्भावना स्पष्ट देखियो । जेठ १४ मा संविधान जारी भएको भए जातीय युद्ध शुरू हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् । माओवादीले नै जनजातिलाई अनावश्यक रूपमा उकास्यो भन्ने आरोप छ । जातीय सद्भाव खलबलि“दै गएर भोलि तपाईंहरूकै कारण देश अर्को गृहयुद्धमा फस्ने सम्भावना बढ्यो नि ?

संविधान जारी नभएमा ठूलो द्वन्द्व हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । तर, अवस्था साम्य भयो । केहीले संविधान आएमा द्वन्द्व हुन्छ भनेका थिए, तर त्यो पनि अनुमान नै हो । संविधान जारी गर्न नसक्नुमा हाम्रा कमजोरी भने भएकै हो । पहिचान नभएकालाई पहिचान दिने र अधिकार नभएकालाई अधिकार दिने भन्ने विषमया मतभेद थिएन । तर, काङ्ग्रेस र एमालेको साथीहरू अधिकार दिने कुरामा लचिलो हुनुभएन । अधिकार नपाएकालाई अधिकार दिएर मूल प्रवाहमा ल्याउनु मुख्य कुरा हो । उदाहरणका लागि कर्णालीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सकियो भने कर्णालीले अधिकार माग्दैन । त्यसैले निश्चित समुदायको समस्याको पहिचान पहिले गर्ने र त्यसमाथि बहस गर्ने काम गर्नुपर्छ । अधिकारको बहस हुनु राम्रो हो । तर, अधिकारको बहसमा टेकेर केही अतिवादी विचारहरूले जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउन खोजेको साचो हो । त्यसैले जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्नुपर्छ भन्नेहरूले समयमै नेतृत्वकारी भूमिका खेल्यो भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । जब तपाईं ठीक समयमा अधिकार दिनुहुन्न, तब अतिवाद शुरू हुन्छ । अहिले जातिवादी र तथा गैरजातिवादी दुवैतर्फ साम्प्रदायिकता देखिएको हो । संविधान बनाउने समय केही पछि सरेकाले एक हिसाबमा द्वन्द्व पछाडि धकेलिएको छ । र, अर्को सकारात्मक हिसाबले सोच्ने हो भने हामीले यस विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने समय पनि पाएका छौं ।

देशको समग्र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री भनेको विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने हो । तर, त्यो किसिमको विशेषज्ञता तपाईंमा थिएन, तर पनि मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभयो । देशको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुको कारण विशेषज्ञता नभएका अर्थमन्त्रीहरू हुनु पनि होइन र ?

विशेषज्ञता र कार्यक्षेत्र मिल्नु राम्रो हो । त्यसो हुन सकेन भने इमादारीपूर्वक सिक्न र नेतृत्व गर्न प्रयत्नशील रहदा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास मैले पाएको छु । विज्ञ अर्थमन्त्रीहरूले काम बिगारेका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । मेरो आफ्नो कुरा गर्दा यहा आउनुअगाडि अर्थ मन्त्रालयमै आउँछु भन्ने खालको तयारीमा थिइन । अन्तिममा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा यहा आएको हुँ ।

मुख्य कुरा के हो भने देशको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नेसँग आधारभूत राजनीतिक दृष्टिकोण हुनु आवश्यक छ । राजनीति भनेको आफैमा अर्थनीतिको अभिव्यक्ति पनि हो । सम्पूर्ण आर्थिक आधारहरू बदल्न राजनीति गर्ने हो । नीतिगत तहमा बसेर छिटो आर्थिक परिवर्तन ल्याउन नै राजनीतिक नेतृत्व जरुरी छ । त्यसकारण अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ–राजनीतिक नेतृत्व गर्नु हो । प्राविधक कुरा गर्दा मन्त्रालयका ४ हजार कर्मचारी त कुनै न कुनै रूपमा विशेषज्ञ नै छन् । त्यसैले यहा विशेषज्ञताको अभाव छैन ।

सन् १९९० को दशकमा विश्वका विभिन्न देशमा बनेका अर्थमन्त्रीहरूमध्ये अर्थशास्त्रीले भन्दा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले राम्रो गरेका छन् । यहा पनि मैले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि आर्थिक परिसूचकहरू राम्रो बन्दै आएका छन् । त्यसैले जसरी राम्रो कवि हुनका लागि साहित्यमा विशेषज्ञता हासिल गर्नैपर्छ भन्ने छैन, त्यसैगरी राम्रो अर्थमन्त्री हुनका लागि अर्थशास्त्री हुनैपर्छ भन्ने छैन । तर, अझै पनि मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने विशेषज्ञता पनि हुने हो भने विषयवस्तु बुझ्न र काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लगभग पूरा हुने भयो होइन ? त्यसमा सरकारलाई मौसमले पनि साथ दियो भन्छन् नि ?

हो, यो वर्ष देशले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ । कतिपय साथीहरूले पानी परेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्यो पनि भनिरहेका छन् । समयमा पानी पर्दा कृषि उत्पादन पनि बढ्यो होला । तर, सेवा क्षेत्रको वृद्धि पनि ६ प्रतिशत छ ।