किन भयो जनतालाई धोका, किन बनेन संविधान ?

आफ्नो ४ वर्षको कार्यकालमा संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । आफ्नो औचित्य पुष्टि नै गर्न नसकी यो विघटन भएको छ । संविधानसभाको संरचना जस्तो बन्यो, त्यसबाट नै स्पष्ट थियो– यो सभाबाट संविधान बन्दैन । संविधानसभालाई चार ठूला नेताहरूको सहमतिमा ल्याप्चे लाउने संयन्त्रका रूपमा मात्रै व्यवहार गरिएकाले यसले संविधान जन्माउन नसकेको प्रष्टै छ । ४–४ वर्षको सयम खेर फालेर पनि संविधान दिन नसक्नु देशका प्रमुख भनिएका राजनीतिक शक्तिले नेपाल र नेपालीलाई दिएको ठूलो धोका हो । अब राजनीतिक दलहरू यो अकर्मण्यताको जिम्मा लिन छोडेर एकअर्कालाई यसको दोष थोपर्न तल्लीन देखिएका छन् । तर, ती नेता र दलहरूमाथि जनताको विश्वास फर्कनै नसक्ने गरी भत्केको छ । दलहरूले फेरि संविधान लेख्ने प्रयोजनकै लागि अर्को निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे भने पनि जनताले उनीहरूलाई सहजै पत्याउने अवस्था रहेन ।

पहिलो त संविधान निर्माणजस्तो प्राविधिक र विशेषज्ञतामा आधारित काम गर्नुपर्ने संविधानसभालाई अत्यन्तै ठूलो बनाइयो । क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालभन्दा लगभग १० गुणा ठूलो दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभामा जम्मा ४ सय ९० जना सभासद् थिए । जबकि ९ सङघीय राज्य भएको यो देशका पाचओटा प्रदेश नेपालजत्रै वा यसभन्दा पनि ठूला छन् । सबै जातजाति, भाषा, समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाल महत्वपूर्ण हो । तर, त्यसका नाममा जसरी जम्बो संविधानसभा बनाइयो, त्यो नै गलत थियो । जातीय प्रतिनिधित्वका हिसाबले त्यसलाई उचित नै मान्ने हो भने जाति–भाषा–समुदायविशेषको माग तिनै सभासद्ले राख्न सक्नुपथ्र्यो । तर, संविधानसभाबाहिर अनेकौं जातजातिका नाममा आन्दोलन हुने अवस्था आयो ।

दोस्रो, संविधानसभा र त्यहा प्रतिनित्व गर्ने सभासद्हरूलाई संविधान निर्माणका सन्दर्भमा कहिल्यै पनि निर्णायक भूमिकामा प्रस्तुत हुन दिइएन । सबैजसो महत्वपूर्ण विषयमा तथाकथित ठूला दलका नेताहरूले बन्द कोठामा बसेर निर्णय गर्ने गरे । उनीहरूले गरेको निर्णयमा ल्याप्चे लगाउन सभासद्हरूलाई बाध्य पारियो । यस अवधिमा चारपटकसम्म संविधानसभाको म्याद थपियो तर त्यसबारे सभाभित्र कहिल्यै छलफल भएन । देशका सबै क्षेत्र, जातजाति र वर्गको प्रतिनिधित्व गराइएको भनेर बाहिर निकै प्रचार गरियो । तर, जनताका ती प्रतिनिधिको आवाजलाई कहिल्यै सुन्ने र सम्मान गर्ने काम भएन । वास्तवमा संविधानसभाका सदस्यहरूलाई राजनीतिक पार्टीहरूले भेडाबाख्राजस्तो व्यवहार गरे ।

नयाँ बन्ने संविधानमा सबै देशवासीको पहिचानलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ भनेर उठेको आवाज ठीक थियो । तर, त्यसलाई संविधानसभामा गलत रूपमा प्रवेश गराइयो । पहिचान भनेको जातीय मात्रै हुन्छ र देशलाई जातीय अग्राधिकारसहितको सङ्घीयतामा लैजानुपर्छ भन्ने जुन दृष्टिकोणलाई जबर्जस्त रूपमा अघि बढाइयो, त्यसले संविधान बन्नमा चुनौती खडा गर्नेछ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो । यस किसिमको असम्भवप्रायः विचार आउनेबित्तिकै त्यसलाई मत्थर बनाउने र सङ्घीयताको बहसलाई सही दिशातिर लैजाने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपथ्र्यो । तर, संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एनेकपा माओवादीले त्यो विचारलाई सही दिशा प्रदान गर्नुको साटो अझ भड्काउने काम गर्‍यो । उसले यो विषयमा कहिल्यै सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेन ।

नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टीहरूले पनि जातीयताको मुद्दालाई सही रूपमा विश्लेषण गर्न र आफूलाई सही दिशानिर्देश गर्न सकेनन् । बरु माओवादीको पछि लाग्दै उनीहरू पनि जातीय सङ्गठनहरू निर्माण गर्न उद्यत भए । वास्तवमा त्यसले परिस्थितिलाई सम्हाल्नै नसकिने गरी गलत दिशामा लग्यो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधानसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणलाई कहिल्यै पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेनन् । कतिसम्म भने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संविधानसभाको अन्तिम आयु यो जेठ १४ सम्म मात्रै हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यसको १ दिनअघिसम्म पनि उनीहरूले यसलाई सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाए । उनीहरू १३ गतेसम्म पनि संविधान निर्माणको विषय छोडेर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर सङ्कलनमा व्यस्त थिए । यसो हुँदा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने ६ वर्षदेखिको प्रयास विफल हुन पुगेको छ । यसका लागि खर्च भएको अर्बौं रूपैयाँ बालुवामा खन्याएको पानीजस्तै बन्न पुगेको छ । यसरी २०६२/६३ सालपछि र विशेषगरी संविधानसभा निर्माणका क्रममा दलहरूले गरेका उल्लिखित क्रियाकलाप हेर्दा अब मुलुक गम्भीर अस्थिरता र रक्तपातमा फस्ने सम्भावना देखिएको छ ।
२०६९ जेठ १५ गतेको आर्थिक अभियान दैनिकको सम्पादकीयबाट
http://www.abhiyan.com.np/article-Editorial