संविधानसभा विघटन भए पनि सरकार र राष्ट्रपति कायम रहन्छन्

राधेश्याम अधिकारी
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम निवर्तमान सभासद्

सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद जेठ १४ भन्दा पछि थप्न नमिल्ने भनेर मङ्सिर ९ मा गरेको फैसलाविपरीत नेपाल सरकारले मङ्गलवार संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएपछि सभासद् राधेश्याम अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिए । जीवनका ३५ वर्षभन्दा बढी कानूनी क्षेत्रमा बिताएका अधिकारी सरकारले त्यसो गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगरेको बताउँछन् । सरकार शक्ति पृथकीकरण र संविधानवादको विपक्षमा गएकाले आफूले राजीनामा दिएको अधिकारीको तर्क छ । वकालत पेशा शुरू गरेदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा लागेका अधिकारी विगत १२ वर्षदेखि निरन्तर संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । देशका सबै जातजाति, भाषा, समुदायको प्रतिनिधित्व भएको अहिलेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्मा काम गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व लागेको अधिकारी बताउँछन् । उनले दिएको राजीनामा, सर्वोच्च अदालतले गत मङ्सिर ९ गते गरेको फैसला, गत बिहीवार दिएको अन्तरिम आदेश र संविधानसभाको भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले अधिकारीसग गरेको कुराकानीको सार :

जननिर्वाचित संविधानसभा हुँदाहुँदै केही दलका केही नेता बन्द कोठामा बसेर संविधानका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने गरिरहेका छन् । यसले लोकतन्त्रकै उपहास गरेजस्तो लाग्दैन ?

होइन । नेताहरूले पनि जनताका विभिन्न किसिमका मागलाई केन्द्रमा राखेर नै काम गरिरहेका छन् । नेताहरूले जनताको विभिन्न हिस्सा (स्टेकहोल्डर)को मागलाई सम्बोधन गर्नुपरेकैले उनीहरूबीच तानातान भइरहेको छ । त्यसैले नेताहरूले चलाएको छलफललाई नकारात्मक रूपमा लिनुहुँदैन ।

संविधानसभाको म्याद यसअघि नै तीनपटक थपिइसकेको छ । तर, अहिले सरकारले म्याद थपको निर्णय गरेर संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्नेबित्तिकै तपाईंले राजीनामा दिनुभयो नि ?

जनताले दिएको जनादेशअनुसार हेर्ने हो भने संविधानसभाको आयु २ वर्षको मात्रै हो । त्यसपछि संविधानमा संशोधन गरेर म्याद थप्ने प्रक्रिया शुरू भयो । हरेकपटक संविधानसभाको म्याद थपिँदा त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने काम भएको छ । ती चुनौतीउपर सर्वोच्च अदालतले फैसलासमेत गरेको छ । तर, तेस्रोपटकको फैसला पहिलेका भन्दा फरक छ र संविधानसभाको म्यादका सम्बन्धमा त्यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । गत मङ्सिर ९ गते भएको सर्वोच्चको उक्त फैसलामा ६ महीनाभित्रमा संविधान बनाउनुपर्ने अन्यथा त्यसपछि संविधानसभा स्वतः विघटन हुने उल्लेख छ । सो फैसलाले संविधानसभाको आयु लम्ब्याउन पाउने अवस्था नै छैन । बरु त्यसको विकल्पमा निर्वाचन प्रक्रिया, जनमतसङ्ग्रह वा अन्य कुने संवैधानिक विकल्पमा जान सक्ने अदालतले सुझाव दिएको छ । यस अघिसम्म संविधानसभा वैधानिक पनि थियो र यो जनादेशप्राप्त पनि थियो । वास्तवमा ४ वर्षको अवधिलाई अदालतले पनि स्वीकारेको अवस्थामा वैधानिक संविधानसभामा बसेर मैले काम गरेको हुँ । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप अबको जेठ १४ पछि यदि म्याद थपियो भने त्यो अवैधानिक हुन्छ । तर, सरकारले अवैधानिक तरीकाले संविधानसभाको म्याद थप्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेपछि त्यहा बसिरहनु उचित लागेन र मैले राजीनामा दिएको हुँ ।

अर्कातिर, सरकारले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेकै दिन बिहान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जसरी पनि समयमै संविधान जारी गर्ने बताएका थिए । तर, बेलुका अनायासै उनले म्याद थप्ने कुरा गरे । सरकारको त्यस किसिमको निर्णयले सर्वोच्चसँग जोरी खोज्ने काम गर्‍यो । वास्तवमा सरकारको त्यो काम कानूनी राज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानवादको विपक्षमा थियो । त्यसो हुँदा सरकारको त्यस कार्यको विरोध गर्नुको विकल्प हामीसँग थिएन । यस्तो समयमा पनि राजीनामा गरिएन भने ढिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।

संविधानसभाको म्याद पहिलोपटक थपिएको अवधिदेखि अहिलेसम्म तपाईंले लिएको तलबभत्ता पनि नैतिकताका आधारमा फिर्ता गर्नुपर्ने होइन र ?

संविधानसभाको अवधि वैधानिक रहुन्जेलसम्म मैले त्यहा काम गरेको छु । मैले मेरो स्थापित पेशा–व्यावसाय छोडेर त्यहा काम गरेको छु । संविधानसभामा हामीले दिनरात नभनी काम गरेका पनि छौं । यस्तो अवस्थामा राज्यका तर्फबाट कानूनी रूपमा दिइएको तलबभत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन । त्यहा काम गरेबापत राज्यले दिएको पारिश्रमिक नलिने हो भने मैले जीविकोपार्जनका लागि अवैधानिक रूपमा पैसा लिनुपर्ने हुन सक्थ्यो । त्यसैले मैले यस अवधिका संविधानसभामा रहेर जे काम गरें त्यसमा मलाई कुनै पश्चात्ताप पनि छैन र पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन ।

संविधान संशोधन गर्ने काम व्यवस्थापिका–संसद्को हो । उसले निर्माण गरेको वा संशोधन गरेको संविधानमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गर्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतले त कतिपटक संविधान संशोधन हुनुपर्छ, कुन संशोधनमा के कुरा राख्नुपर्छ, के हुँदैन भन्ने आशयको आदेश दिनु राजनीतिक भयो भन्ने आरोप छ नि ?

यो तर्क एक हिसाबले सही पनि हो । र, विगतमा मैले पनि यस किसिमको तर्क गरेको हुँ । सर्वोच्च अदालतको फैसला सधैंभरि आलोचना र बहसको दायराभित्र रहन्छ । उसले गरेको फैसलामाथि प्राज्ञिक बहस चलाउन सकिन्छ । अन्तरिम संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका–संसद्को संविधान संशोधन गर्न सक्ने अधिकारलाई सङ्कुचित पार्न सक्दैन भन्ने प्रश्न उब्जन सक्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने भन्नेचाहि एकदम अलग र अहम् प्रश्न हो । फैसला ठीक हो कि होइन भन्नेमा बहस हुन सक्ला, तर त्यसलाई मान्न सबै बाध्य हुनुपर्छ । त्यही नै संविधानवाद हो । तर, यही कुरा अहिलेको सरकारले बुझेन । सर्वोच्चले गरेको फैसला नमान्ने कार्यमा सरकारले बलजफ्ती गर्न खोज्यो । राज्यको कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त सरकारले नै अदालतको आदेश पालना गर्दैन भने आमनागरिकले कसको आदेश मान्ने ? यसले देशलाई अराजकतातर्फ डोहोर्‍याउँछ । त्यसैले सर्वोच्चले गरेको फैसला जस्तो भए पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गरेको हुँ ।

संविधानसभाको म्याद थपका लागि दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि संविधान जारी गर्न जम्मा दुई दिनमात्र (शुक्रवारबाट)बाकी छ । अब यो दुई दिनमा देशमा के होला भन्ने लागेको छ ?

जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्नका लागि प्रशस्त मेहेनत भइरहेको छ । रातभरि नसुतेर पनि राजनीतिक दलहरू काम गरिरहेका छन् । बिहीवारको फैसलाले पनि यसका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ । विगत ४ वर्षसम्म हामी चुप लागेर बसेका थिएनौं । काम गरिरहेका थियौं । काम गर्दागर्दै पनि सफल हुन नसक्नुको कारण भनेको राजनीतिक असहमति नै हो । सहमति भइसकेका विषयहरू उल्ट्याउने कामसमेत भएको छ । यस्तो अवस्थामा सहमति भएका भनिएका विषय पनि संविधानको मस्यौदामा कसरी आएका छन् भन्ने कुरा कसैले हेर्न पाएको छैन । राजनीतिक दलहरू राज्य पुनःसंरचनाकै विषयमा अल्झिरहेका छन् । हामीसँग एक दिन पनि समय बाकी नरहेको स्थितिमा संविधान कसरी पारित हुन्छ, त्यो कुरा मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

जेठ २ गते राजनीतिक दलहरूबीच भएको अन्तिम सहमतिलाई आधार मान्ने हो भने हामीले संविधानको एउटा मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । त्यसलाई तत्काल संविधानसभामा विधयेकका रूपमा प्रस्तुत गर्नेबाहेक अन्य विकल्प छैन । हामीले पहिले संविधानको मस्यौदा तयार पारेर जनतासमक्ष जाने बाचा गरेका थियौं । तर, अहिलेको समयको गाम्भीर्यलाई हेर्दा त्यो सम्भव हुने अवस्था छैन । आमजनताले पनि पछि हुने कुरा हुँदै जान्छ, तर ४ वर्षको प्रतिफल संविधान जुन रूपमा भए पनि आओस् भन्ने चाहेका छन् । अहिल्यै संविधान आउँछ भने आफ्ना केही अधिकार कटौती गर्न पनि जनता तयार छन् । त्यसकारण संविधान जारी गर्नका लागि जति प्रक्रियाहरू छन्, तिनलाई छोट्ट्याएर पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलबीच कुरा नै मिलेन र संविधान जारी भएन भनेचाहि के हुन्छ नि ?

पहिलो त यो काल्पनिक प्रश्न भयो । राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । तर, मानौं कथम्कदाचित संविधान आएन भने त्यो स्थितिमा संविधानसभा स्वतः विघटन हुन्छ । तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्लगायत अङ्ग भने रहिरहन्छन् । सर्वोच्च अदालतको मङ्सिर ९ गतेको आदेशले सुझाएअनुसार संविधानको धारा ६३ मा रहेर नयाँ निर्वाचन प्रक्रियामा जान सकिन्छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा चुनावी सरकारको नेतृत्व कुनै पार्टीले गर्न सक्छ । सहमतिका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो सरकारको नेतृत्व लिन सक्छ । त्यसो होइन, भने चुनावकै लागि भनेर स्वतन्त्र सरकार बनाउन पनि सकिन्छ ।

संविधानसभा विघटन भएमा यसले बनाएका अङ्गहरू पनि नरहने भन्ने तर्क पनि गरिन्छ नि ?

त्यो गलत कुरा हो । पहिलो त संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी नगरुन्जेलसम्म राष्ट्रपतिको पद बहाल रहनेछ भन्ने कुरा संविधानमै स्पष्टरूपमा उल्लेख छ । अर्को संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा यो संविधानले बनाएका निकायहरू नरहनका लागि यो मुलुक राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्लगायतका अङ्गहरूको परिकल्पना नगरी बनेको हो र ? संविधानसभा नहुनेबित्तिकै राज्यसञ्चालनका सबै अङ्गहरू रिक्त त हुँदैनन् नि । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भनेको अर्को संविधान नबनुन्जेलसम्मका लागि बनेका एकमात्र निर्वाचित निकाय हुन् । निर्वाचित निकाय भएको नाताले त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको दायित्व बढ्छ । राजनीतिक असहमति भएको खण्डमा सरकारले राजीनामा पनि गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकारका सम्बन्धमा संविधानमा जस्तोसुकै विषय उल्लेख भए पनि त्यसबेला उनको भूमिका बढ्छ, बढ्छ ।

संविधान बनाउने नाममा संविधानसभाले ४ वर्ष ब्यतीत गरिसकेको छ । यो अवधिलाई लामै मान्न सकिन्छ, यत्तिका समयसम्म संविधान बन्न नसक्नुका राजनीतिक र व्यावहारिक कारण के हुन् त ?

यसो हुनुको मूल राजनीतिक कारण भनेको संविधानसभामा दुई विपरीत दर्शनका दलहरूको उपस्थिति भयो र तिनीहरूका बीचमा समायोजन कायम हुन निकै कठिन थियो । के भइदियो भने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास नराख्ने एउटा पार्टीले हुन्न भनेको भरमा संविधान नबन्ने अवस्था थियो । संविधान बनाउन चाहने बाकी पार्टीहरू सङ्गठित हुँदा पनि संविधान बन्न नसक्ने भयो ।

संविधान नबन्नुको व्यावहारिक कारण सबै राजनीतिक दलहरू सत्ताकेन्द्रित लडाइँमा लाग्नु हो । संविधानसभाको निवार्चनपछि पहिलोपटक प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । ९ महिनापछि उहाले आफ्नै कारणले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि माधव नेपालको १९ महीने प्रधानमन्त्रीत्व कालमा संविधानका विषयमा सिन्को भाच्ने काम पनि भएन । उहाको सरकारलाई माओवादीले कठपुतली भन्दै खेदेकोखेद्यै गर्ने काम गर्‍यो । प्रचण्डजीले नै मन नपरे पनि झलनाथजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । तर, झलनाथजीले लाख अनुरोध गर्दागर्दै पनि शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने काम गर्न पनि दिनुभएन । गतवर्ष आफू प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना हुँदाहुँदै बाध्यताका कारण प्रचण्डजीले बाबुरामजीलाई ल्याउनुभयो । यो प्रचण्डजीको कुरा भयो । तर, समग्रतामै हेर्दा पनि सबै पार्टीहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा धेरै रुमल्लिएको कारणले व्यावहारिक रूपमा संविधान बन्न सकेन ।

४ वर्षसम्म संविधानसभाको सदस्यका रूपमा रहदा तपाईंले हासिल गरेको उल्लेखनीय अनुभव के छ ?

यस अवधिमा मैले के अनुभव गरें भने नेपाल जस्तो छ, ठीक त्यही चित्र हाम्रो संविधानसभामा पनि आयो । सम्पूर्ण क्षेत्र, जाति, लिङ्ग र भाषाका सदस्यहरूको यसमा उपस्थिति रह्यो । राज्यको सीमान्तकृत वर्गले संविधानसभामा बसेर संविधान बनाउने काम गर्न पाउनुभनेको साच्चिकै राम्रो कुरा हो । दोस्रो– यसले मुलुकको आत्मविश्वस बढाएको छ । नेपालमा अहिले साधारण मान्छे पनि राजकाजमा संलग्न हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ । दबिएर आवाजै उठाउन नसक्ने मान्छे अहिले हरेक दिनजसो आफ्ना माग प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, अहिलेको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा आएका मागहरूले कतै हिंसाको रूप लिन्छन् कि भन्ने मलाई डर लागेको छ ।

संविधानसभामा जति नै प्रतिनिधित्व भए पनि जनताको तहमा त संविधानका विषयमा बहस भएको छैन नि ?

हामी जनताको बीचमा गएनौं, उनीहरूसँग छलफल गरेनौं भन्ने अवस्था छैन । के कुरा साचो हो भने हामीले संविधानको मस्यौदालाई जनताको बीचमा लैजान सकेका छैनौं । तर, जनता आफै जागृत भएर यति धेरै माग गरिरहेका छन् कि अहिले सरकारले हरेक दिन एउटा सम्झौतामा सही गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । पछिल्लो दिन एउटा समुदायसँग गरेको सम्झौताले अघिल्लो दिन अर्कोसँग भएको सहमतिलाई काट्छ । अहिले सरकारले पूरा गर्नै नसकिने खालका सम्झौतामा पनि सही गरिराखेको छ । किनकि, सरकारमा बस्नेलाई सरकार पनि चलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । शान्ति पनि कायम गराउनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाल अहिले नवजागरणको अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा यो अवस्थामा हामीलाई केही घाटा भएको देखिन सक्छ । तर, वास्तवमा यो जागरणलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समायोजन गर्न सकेको खण्डमा यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन फाइदा पुर्‍याउँछ । देशका हरेक समुदायमा आफ्नो हक र अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने विचार जागृत भएको छ । मेरो अनुभवमा यो सकारात्मक उपलब्धि हो । अहिले हरेक नेपालीले शिर ठाडो पार्न सक्ने अवस्था आएको छ । म विगत ११ वर्षदेखि संसद्मा छु । तर, अहिलेको जस्तो जनताको प्रतिनिधित्व कहिल्यै पनि देखिएको थिएन, यो जागरण थिएन ।

संविधानसभामा जस्ता शैक्षिक योग्यताका सभासद्हरू आए तिनको बुताबाट संविधान बन्न सक्थ्यो र ?

यस विषयमा सधैंभरि विवाद भइरहेको हो । हाम्रो देशमा साक्षरको सङ्ख्या कति छ र ? तर, निरक्षरलाई पनि मतदानको अधिकार दिइएको छ नि । जति साक्षर छन्, तीमध्ये पनि शिक्षित कति छन् र ? त्यसकारण शिक्षितले मात्रै यस्ता किसिमका काममा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै गलत हो । निश्चित रूपमा नेतृत्व गर्ने काम शिक्षित वर्गले गर्नुपर्छ, तर संविधानसभामा सबै जाति, भाषा, समुदायको उपस्थितिले संविधानप्रति उनीहरूको स्वामित्व स्थापित हुन्छ । दुर्गम गाउँका मान्छेले शहरिया जस्तो सम्भ्रान्त भाषा नजाने पनि आफ्ना पीरमर्का भने व्यक्त गर्न सकेको छ । ४ वर्षअघि संविधानसभामा आएका मान्छेहरूलाई आज भेट्नुभयो भने उनीहरू एकदम चलाख भइसकेका छन् । अहिले उनीहरू दह्रोरूपमा उभिएर आफ्ना माग राख्न सक्ने भएका छन् । उनीहरू नयाँ नेपालका नयाँ सम्भावना भएका मानिसहरू हुन् ।

जातीयताको नाराले देशमा रहेको जातीय सद्भाव खल्बलिने अवस्था आउँदा पनि प्रजातान्त्रिक दलको रूपमा रहेको तपाईंको दल नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई रोक्न भूमिका खेलेको त देखिएन नि ?

तपाईंको तर्क ठीकै हो । तर, अहिलेको जुनस्तरको तनाव देखिएको छ, त्यसमा जातीय सद्भाव खल्बलिने किसिमका केही घटनाहरू हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, जातीय सद्भाव बिगार्नुहुन्न भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टी सभापतिले गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । मेरो विचारमा जातीय सद्भाव कायम गर्न नेपाली काङ्ग्रेसमात्रैको भूमिका पर्याप्त हुँदैन । सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा बसेर जातीयताको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, दलहरूबीच यस विषयमा पनि सैद्धान्तिक असहमति देखिएको छ । एकीकृत माओवादीले पहिलेदेखि जातीय आधारमा सङ्गठन विस्तार गरेको छ । अन्य पार्टीले उसलाई किन त्यसरी सङ्गठन विस्तार गर्‍यौ भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले माओवादीलाई नै पनि जातीयता बाघको सवारी चढेसरह भएको छ । झर्‍यो भने बाघले खाइदिने डर नभए कहा पुगिने हो ठेगान छैन । त्यसो हुँदा सेना समायोजनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नेपाली सेना लगाएर माओवादीहरूलाई उद्धार गर्नुपरेको थियो, अहिले पनि त्यसै गर्नुपर्ने अवस्था देखापरेको छ ।

सरकारले राज्य पुनःसंरचना आयोग बनायो । तर, त्यहा पनि जुनस्तरका विशेषज्ञता हासिल गरेका मानिसहरू पठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो कुनै पार्टीले पनि गरेनन् । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गरेन ।

राज्य पुनःसंरचना आयोग संविधानसभाको निर्वाचनअघि नै बनाउनुपथ्र्यो । त्यसबेला त त्यसो गरिएन नै, संविधानसभापछिका कुनै पनि सरकारले आयोग बनाउनेतर्फ सोचेनन् । अन्तिम अवस्थामा आएर आयोग त बनाइयो, तर विभिन्न कारणहरूले त्यो आयोगले गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेन । तर, आयोगले केही सकारात्मक सन्देशसमेत दिएको छ । उदाहरणका लागि १० ओटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेर मुलुकका लागि १४ ओटा प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने कुरा यसले स्थापित गरिदियो । तर, मधेशमा दुई प्रदेशमात्रैको प्रस्ताव गरेर यसले नकारात्मक सन्देश दिएको छ । नेपालकै लम्बाइभित्र भारतमा उत्तराञ्चलदेखि बङ्गालसम्म चारओटा प्रदेश छन् । त्यसकारण मुलुकको आधा जनसङ्ख्या भएको र यसको लम्बाइको हिसाबले मधेसमा दुई प्रदेशमात्र राख्ने कुरा सम्भव छैन । तर, आयोगले सिफारिस गरेकामध्ये ग्रहण गर्न सकिने विषय लिने नसकिने नलिने भन्ने अधिकार संविधानसभासँग नै छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेस कहाकहा चुक्यो जस्तो लाग्छ ?

सबैभन्दा पहिला राज्य पुनःसंरचाना आयोग गठनकै विषयमा पार्टी चुक्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो बनाउनुपर्ने थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका २५ जना सभासद्ले राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा एउटा धारणा बनाएका थिए । तर, पार्टीले त्यसलाई समयमै ग्रहण गर्ने काम गरेन । अहिले आएर त्यही किसिमको धारणा काङ्ग्रेसले बनाइरहेको छ । वास्तवमा समयमै त्यसलाई ग्रहण नगरेका कारण काङ्ग्रेस पछि परिरहेको छ । समग्रमा हेर्दा काङ्ग्रेस पार्टी नेतृत्व लिने काम गर्न सकेको छैन । ऊ अरूले बनाएका धारणमा प्रतिक्रिया दिने अर्थात् प्रतिक्रियात्मक बनिरहेको छ । जबकी हिजोसम्म नेपाली काङ्ग्रेस त्यो भूमिकामा थियो । तर, अहिले पार्टी प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेको छ । यसले गर्दा लोकतन्त्रमा ने अप्ठ्येरो पारिरहेको छ । अब आउने दिनमा नेतृत्वले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।