‘मुलुक जातीय हिंसा उन्मुख’

–जनार्दन बराल
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले आयोजना गरेको बन्दका क्रममा केही दिनअघि ललितपुरको ग्वार्कोमा ‘जनजाति’ र ‘गैरजनजाति’बीच हिंसक झडप भयो । यसले देश गम्भीर जातीय हिंसामा फस्ने सङ्केत गरेको समाजशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् । समाजशास्त्री प्रा.डा. चैतन्य मिश्र भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्यालाई समयमै शान्त बनाउन सकेन भने जातीय हिंसालाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यो हिंसाले मुलुकको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्नसक्छ ।’ यो क्रम बढ्दै जाँदा देशमा सैनिक शासन आउन सक्ने वा हिंसाको निहुँमा विदेशी हस्तक्षेप हुन सक्ने खतरा रहेको मिश्रले बताए । उनले भने, ‘यही निहुँ बनाएर यहाँ विदेशी छिरे भने यो देश कहाँ पुग्ने हो
पत्तो हुँदैन ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् प्रदीप गिरि पनि जातीय हिंसाको बिउ रोपिसकिएको र यसले देशलाई अनन्तकालसम्म द्वन्द्वमा फसाउने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘ठूला राजनीतिक दलहरूले नै जातीय बेमेल र द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गरेको हुनाले यो निकै लम्बिने सम्भावना छ,’ उनले भने । नेकपा (एमाले) र काङ्ग्रेस एमाओवादीका अगाडि ‘खुइलिएका’ कारण जातीय हिंसा भड्किने देखिएको उनले बताए । ‘एमाओवादीले त शुरूदेखि नै जातीयताको नारा दिएको हो । तर, काङ्ग्रेस–एमाले उसका अगाडि डराए,’ उनले भने ।
नेकपा (एमाले)का नेता तथा माक्र्सवादी अध्येता मोदनाथ प्रश्रितले राजनीतिक दलहरू र जातीय सङ्गठनहरूले नियोजित रूपमा हिंसा भड्काउन
लागेको बताए ।
‘केही संगठन वा व्यक्तिले विदेशीको पैसा खाएर राजधानी तथा केही शहरी क्षेत्रमा जातीय सद्भाव खल्बल्याउने र हिंसा भड्काउने खेलमा लागेका छन् । तर, देशका ९९ प्रतिशत जनता त्यसको विपक्षमा छन्’, उनले भने । कसैद्वारा किनिएका र पैसा खाएकाहरूले अहिले ठूलो स्वर गर्दैमा जातीय हिंसा देशव्यापी नहुने प्रश्रितको तर्क छ ।
एनेकपा (माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले भने खण्डित राष्ट्रिय एकतालाई एकीकृत बनाउनका लागि जातीय पहिचानको विषय उठेको हो । ‘तर, यस विषयलाई उल्टो रूपमा दुष्प्रचार गरिएको छ’, उनले भने । वास्तवमा राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई साम्प्रदायिक बनाउन खोज्ने कार्य साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिले गरिरहेकाले त्यसतर्फ राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने गुरुङको तर्क छ । ‘राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी’ तत्वले देशलाई जातीय हिंसातर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका विरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ ।’
एमालेभित्रैका जातिवादी नेता भनेर चिनिएका डा. मंगलसिद्धि मानन्धर नेतृत्वमा रहेका गैरजनजाति नेताका कारण जातीय हिंसाको बिउ रोपिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो चाहना जातीय हिंसा भड्कियोस् भन्ने होइन’, उनले भने ‘तर, जातीय पहिचानको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने हो भने सम्भावित हिंसालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’ जनजातिहरूले जातीय राज्य बनाउनुपर्छ भनेर नभनेको तर प्रदेशको नाम चाहिं जातिगत आधारमा हुनुपर्छ भनेको उनको भनाइ छ । ‘जातिगत नाम मात्रै पनि नस्वीकार्ने हो भने त राजनीतिक दलहरूमा जनता–जनताबीच झगडा गराउने नियत रहेको देखिन्छ’, उनले भने ।
समाधान के त ?
देशमा दूरदर्शी नेतृत्व नहुनु नै जातीय द्वन्द्वको कारण रहेकोमा सबैको सहमति छ । गिरि भन्छन्, ‘बलियो नेतृत्व भयो भने स्थिति सहज हुनसक्छ । तर, त्यो क्षमता कसैमा देखिएन ।’ यो स्थितिलाई सम्हाल्न सकिएन भने देश भड्खालामा पर्ने गिरीको दाबी छ । समाजशास्त्री प्रा.डा. मिश्र पनि दूरदर्शी नेतृत्वको अभावमा देशमा जातीय हिंसाको बीउ रोपिएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले चाह्यो भने यो क्रमलाई रोक्न सक्छ, तर चाँडै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।’
एमाओवादीका नेता गुरुङ पनि जातीय हिंसा फैलन नदिन राजनीतिक दलहरूले सुझबुझ देखाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जातीय बेमेलको कुरा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताविरुद्धको भएकाले त्यसका विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्छ ।’ एमाले नेता डा. मानन्धर भने ठूला नेताहरूमा देशको नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि आफ्नो जातको मात्रै नेतृत्व गर्ने चाहना रहेकाले स्थिति असहज बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै जनजातिको अस्तित्व स्वीकार गर्ने हो भने समस्या तत्काल समाधान हुन्छ ।’
प्रश्रित भने नेपाली जनताले नै जातीय द्वन्द्व हुन नदिने बताउँछन् । अहिले देखिएको द्वन्द्व अब हुने पहिलो चुनावसम्म मात्रै कायम रहने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘आगामी चुनावमा जातीय विखण्डनको नारा बोक्नेलाई जनताले नै पराजित गर्नेछन् ।’