सङ्घीयताबारे जनताबीच अझै छलफल भएको छैन

चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल

२०१४ सालदेखि कम्युनिष्ट राजनीति शुरू गरेका चित्रबहादुर केसी अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष छन्। देशका अरू सबै राजनीतिक पार्टीले सङ्घीयताको वकालत गरिरहँदा उनको दलले भने निरन्तर यसको विरोध गरिरहेको छ । देशमा राज्य पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताउने केसी सङ्घीयता भने देशले आर्थिक रूपमा थेग्न नसक्ने र यसले राज्यलाई विखण्डन गर्ने बताउँछन्। सङ्घीयताको विरोध नगर्नका लागि पहिले आफूलाई प्रलोभन आएको र त्यसमा नपरेपछि अहिले ज्यान मार्ने धम्की निरन्तर आइरहेको केसी बताउँछन् । देशमा हाल चलिरहेको सङ्घीयताको बहस, विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको अखण्डताको आन्दोलन र सङ्घीयताका सम्बन्धमा उनका विचारका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका यादव थपलिया र जनार्दन बरालले केसीसँग गरेको कुराकानीको सार :

सबै राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयताको कुरा गरिरहदा तपाईंको पार्टीले मात्रै यसको विरोध गरिरहनुको कारण के हो ?

हिजोको केन्द्रीकृत सामन्ती शासनव्यवस्थालाई अन्त्य गरेर त्यसबाट विभेदमा परेका विभिन्न समुदाय, भाषाभाषीहरूमाथि भएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसमा मेरो कुनै विमति छैन, सहमति छ । तर, हिजो भएको विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि मुलुकलाई सङ्घीय प्रणालीमै लैजानुपर्ने आवश्यकता भने छैन । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले शुरूदेखि नै पेश गरेको अवधारणा के हो भने एकात्मक शासनव्यवस्थाअन्तर्गत नै राज्यको पुनःसंरचना गर्न मिल्छ । त्यसैले मुलुकलाई एकात्मक प्रणालीभित्रै राखेर पुनःसंरचना गरौं भनेर हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौं । अहिलेका १४ अञ्चललाई सातओटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्दा अहिलेका अञ्चल तथा जिल्लाहरूलाई टुक्र्याउनुपर्दैन । यदि टुक्र्याउनै पर्‍यो भने पनि सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको रायसुझाव लिएर मात्रै गर्नुपर्छ ।

राज्य पुनःसंरचना गर्नै पर्छ भने सङ्घीयतामा जादा के घाटा हुन्छ र ?

सङ्घीयतामा जाँदा हरेक प्रदेशमा सरकार चाहिन्छ, विधायिका चाहिन्छ, एउटा राज्यका लागि चाहिने सबै संयन्त्र चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यको आर्थिक अवस्थाले ती सबैलाई थेग्न सक्दैन । त्यसो हुँदा एकात्मक राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत नै प्रदेशहरूको संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसबाट जनताको सुविधाका लागि पनि काम गर्न सकिन्छ र त्यहाँ हुने राज्य सञ्चालनका प्रशासनिक खर्चहरू कम हुन्छन् । यस्तो प्रदेशमा केन्द्रले पठाएको प्रतिनिधिले सरकार र जनप्रतिनिधिबीचको समन्वय गर्छ । स्थानीय निकायलाई विकासका मौलिक अधिकार नखोसिने गरी संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरौं । विकेन्द्रीकरणलाई अझै कडाइ गरौं । विभेदमा परेका जातजाति भाषाभाषीलाई पनि अधिकार दिऊँ, तर उनीहरूको नाम बेचेर टाठाबाठाले खान पाउने शर्त नराखौं । विभेदमा परेकाहरूको मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा वर्गीकरण गरी आर्थिक–सामाजिक रूपमा कमजोरहरूलाई विशेष सहुलियत दिन सकिन्छ । उनीहरूलाई अग्राधिकार दिनुपर्छ कि आरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था भएका संसारका धेरै देशमा रहेको छ । तर, जातीय आधारमा सङ्घीयता वा आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता प्रावधान राखेर कमजोर मुलुकमा संविधान बनाउन आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक हिसाबले सम्भव हुन्न ।

तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त तपाईंहरूको माग कसैले नसुन्ने अवस्था देखिन्छ नि ?

होइन, सङ्घीयताविरोधी जनमत नेपालमा धेरै छ । केहीअघि चितवन अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो, प्रचण्डजी तुरुन्तै गएर ‘हामी चितवन विभाजन गर्दैनौं’ भने, तर सरकारले बनाएको राज्य पुनःसंरचना आयोगले यसलाई चार टुक्रा पारेको छ । संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले यसलाई दुई टुक्रा पारेको छ । ती दुवै कुरा त्यहाँका जनताले मान्दै मानेनन् । अहिले सुदूरपश्चिमका सबै पार्टीका मानिसहरू र त्यहाँका जनताले यो क्षेत्रलाई विभाजन गर्नुहुँदैन भनिरहेका छन् । राज्य पुनःसंरचना गर्नुभनेको सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसलाई सुविधा र सहयोग दिनु हो । तर, जनता नै विपक्षमा छन् भने काठमाडौंको एउटा अँध्यारो कोठाभित्र बसेर जबरजस्ती राज्यको पुनःसंरचना गरेर त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

जनता नै सङ्घीयताको विरोधमा छन् भने राजनीतिक दलहरूले किन सङ्घीयताको अडान नछोडेका हुन् त ?

यो काम अहिले विदेशीको इसारामा भइरहेको छ । विभिन्न एनजीओ÷आईएनजीओहरू कसरी यहाँ अशान्ति मच्चाउन सकिन्छ, कसरी जातीय द्वन्द्व बढाउन सकिन्छ, के गर्दा यो मुलुकलाई युगोस्लोभाकिया वा सुडान बनाउन सकिन्छ, भनेर लगानी गरिरहेका छन् । राज्य पुनःसंरचना, शासकीयस्वरूप, नागरिकता आदि विषय के गर्दा नेपाली समाज विखण्डन हुन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले डिजाइन गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाले राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ, थोरै प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुपर्छ, जनतालाई नखोसिने गरी संवैधानिक ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ, कानूनी शासनका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पहिलेदेखि नै राख्दै आएको हो ।

नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास ४०–५० वर्षदेखि हुँदै आएको भए पनि स्थानीय तहमा विकासको प्रतिफल पुग्न सकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय तहमा अधिकार पुर्‍याउन सङ्घीयता चाहिएको हो भनिन्छ नि ?

हिजो सामन्ती, भ्रष्ट, केन्द्रीकृत शासन थियो । आफ्नो शासनसत्ता टिकाउन माथिका केही मानिसहरूलाई हेरे पुग्थ्यो । तलका जनताहरूलाई हेर्नै पर्दैनथ्यो । तर, आज त्यसको अन्त्य गरेर हामी लोकतान्त्रिक पद्धति बसाल्ने भनिरहेका छौं । त्यसो हुँदा नयाँ हुने शासन व्यवस्थामा स्थानीय निकायलाई केकति अधिकार दिने भन्ने विषय संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नेहरूलाई स्थानीय जनताले जवाफदेही बनाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्‍यो । हिजो स्थानीय अधिकार कार्यान्वयन भएन भनेर त्यसको विकल्प सङ्घीयता हो भन्ने कुरा मिल्दैन । एकात्मक शासनव्यवस्था जापान, बेलायत, फ्रान्स, चीनलगायतका सयौं मुलुक छन्, जहाँ संविधानमै किटानीसाथ स्थानीय स्वशासन दिइएको छ र त्यो कार्यान्वयन नहुँदा केन्द्रीय सरकारका विरुद्ध जनताले लड्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले देशलाई सहज निकास दिने बाटो भनेको यही हो ।

संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रदेशलाई मात्रै अधिकार दिइएको छ, स्थानीय जनतालाई अधिकारको नामनिशाना नै छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेशले अधिकार दिन चाहेन भने गाउँ विकास, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिसम्मले अधिकार नपाउने अवस्था छ । त्यसकारण सङ्घीयतामा गइयो भने पनि फेरि पनि नयाँ प्रकारले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुन्छ । पाकिस्तानमा पनि सङ्घीय शासन छ । तर, किन त्यहाँ स्थानीय सरकार अति नै कमजोर छ ? त्यसो हुँदा अहिले आएको अवधारणाअनुसारको सङ्घीय अवधारणामा गइयो भने स्थानीय स्वशासन भन्ने कुरा त कुनै हालतमा हुँदैन । त्यससम्बन्धी व्यवस्था न त संवैधानिक समितिले गरेको छ, न राज्य पुनःसंरचना आयोगले । बरु आयोगको अल्पमतको प्रतिवेदनमा स्थानीय शासन बलियो बनाउनुपर्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ भन्ने राय पेश छ । त्यसो हुँदा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा स्थानीय निकायलाई जति बलियो बनाउन सकिन्छ, विकेन्द्रीकरणलाई जति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सङ्घात्मक प्रणालीमा त्यसो हुँदैन ।

स्थानीय जनताको घरदैलोमा शासन प्रणालीलाई पु¥याउन सङ्घीय प्रणालीमा जानुपरेको बताइयो । तर, आज १४ वर्ष भयो स्थानीय निकायको चुनाव नभएको । १० वर्षदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि छैनन् । राजनीतिक पार्टीहरूले विकास निर्माणको रकम लगेर भण्डारा लगाइरहेका छन्, भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । अहिले पनि स्थानीय निकायको चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूको सोच नै छैन । दलहरूको यो अभ्यासले नै के देखाएको छ भने यदि सङ्घीय संरचनामा मुलुक गयो भने स्थानीय जनताको अधिकार पनि यिनीहरूले खोस्छन् । सङ्घात्मक प्रणालीमा नयाँ प्रकारले प्रदेशलाई केन्द्रीकृत शासन दिएर केही टाठाबाठाहरूले जातिको सरकार भएर र कुनै क्षेत्रको नाइके भएर नेपाली जनताको निर्मम शोषण गर्नेछन् । यो कुरा एकात्मकबाट सङ्घात्मक राज्यप्रणालीमा गएका र त्यसमा पूर्णरूपमा असफल भएका देशहरूबाट हामीले सिक्न सक्छौं ।

यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताको विकल्प छैन भनिरहेका छन् । भोलि सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थाका बारेमा तपाईंले के सोच्नुभएको छ ?

अहिले त सङ्घीयताका पक्षधरहरूले नै यसलाई नामेट पार्न खोजिरहेका छन् । जसरी पञ्चहरूले नै पञ्चायती व्यवस्थालाई कमजोर पारेर पञ्चायत फ्याँकियो, सङ्घीयताका विषयमा पनि त्यही हुने सम्भावना छ । सदूरपश्चिमका नौओटा जिल्ला टुक्र्याउनुहुन्न भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । म भर्खरै धवलागिरिमा एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, त्यहाँका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले त्यो अञ्चललाई विखण्डन हुन नदिनुहोला भन्ने अनुरोध गरे । चितवनमा त ठूला दलका नेताहरू गएरै नटुक्र्याउने प्रतिबद्धता गर्नुप¥यो । अहिले सदूरपश्चिमका विषयमा वार्ता गर्न सरकारी समिति बनेको छ, त्यसले पनि सदूरपश्चिम टुक्र्याउन्नौं नै भन्ने हो । अरुणपारिका नौ जिल्ला अलग गर्नुहुँदैन भनेको घुमाउरो रूपमा सङ्घीयताको विरोध गरेको नै हो । जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र कुनै पनि नटुक्र्याउने भए पनि कसरी सङ्घीयता हुन्छ ? त्यसो हुँदा सङ्घीयताको विचार नै असफल भइसक्यो ।

वास्तवमा यदि नेपाली जनताले सङ्घीयता खारेज गरेनन् भने त्यही सङ्घीयताले नेपाल भन्ने देशलाई खारेज गर्नेछ । त्यसो हुँदा सङ्घीयतालाई उखेलेर फाल्नका लागि म सबै नेपाली जनतालाई आग्रह गर्छु । त्यसका लागि आज करोडौं नेपाली जनता तयार पनि छन् । उनीहरूलाई केही बाध्यता होला र सडकमा आइसकेका छैनन् । यो आन्दोलनमा अब हामी एक्लो छैनौं । आज जबरजस्ती सङ्घीयतामा देशलाई लगिहालियो भने पनि त्यसले पार पाउन नसक्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसो भएकैले सङ्घीयताका पक्षधरहरू हतासिएर ममाथि ज्यान मार्ने धम्की दिन थालेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि ठूला राजनीतिक दलहरू किन सङ्घीयताको पक्षमा लागेका छन् त ?

विदेशी दबाबका कारणले उनीहरूले सङ्घीयताको नारा लगाइरहेका छन् । नेपाली जनताले गरेका कुनै पनि आन्दोलन सङ्घीयताको माग राखेर भएका होइनन् । कतिसम्म भने ०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा पनि सङ्घीयता भन्ने शब्द उल्लेखसम्म थिएन । यो अन्तरिम संविधान पोलेर, तराईमा आन्दोलन उठाएपछि नै अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता घुसाइएको हो । त्यसरी सङ्घीयतामा लानुभन्दा पहिले सङ्घीयता भनेको के हो, आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक रूपमा देशले यस किसिमको राज्यव्यवस्था थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा सार्वभौमसत्तासम्पन्न संविधानसभाभित्र छलफलसम्म पनि गरिएन । जनताको बीचमा यस विषयमा अझै छलफल भएको छैन ।

यो ४ वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय जनमोर्चा १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा जनताको घरघरमा पुगेर सङ्घीयताका दुष्परिणामका विषयमा बहस चलायो । तर, सङ्घीयताको मुरली बजाएर हिँड्नेहरू यो शासनव्यवस्थाको गुणदोषका विषयमा छलफल गर्न जनतासम्म जाँदै गएनन् । उनीहरूले जसरी हचुवाको भरमा सङ्घीयताको विषय संविधानमा घुसाए, अहिले त्यही सङ्घीयता उनीहरूलाई फलामको च्यूरा भएको छ, भालूको कन्पट भएको छ । जातीय रूपमा सङ्घीयतामा लगेर नेपाललाई नाइजेरिया वा सुडान बनाउनका लागि यहाँ विदेशीहरूको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, एजेण्टहरू तयार भइसकेका छन् । जातीय सङ्घीयतामार्फत यो देश नटुक्र्याई विदेशीहरूको नियत पूरा हुँदैन । राजनीतिक दलहरू विदेशीको त्यही जालोभित्र बाँधिएका छन्, फसेका छन् । मलाई फसाउन नसकेकैले विदेशीहरूले कहिले प्रलोभन देखाउने त कहिले धम्की दिने गरिहेका छन् ।

सङ्घीयताको विरोध गरेकै कारण तपाईंलाई ज्यान मार्ने धम्की आयो, के सोचिरहनु भएको छ ?
पहिलो त मुलुकै फाँसीमा चढ्न लागेको बेला एउटा व्यक्ति फाँसीमा चढ्नु ठूलो कुरा होइन । त्यसैले मलाई मर्छु कि भन्ने डर लागेको छैन । मलाई पुसको २४ गतेदेखि धम्की आउन थालेको हो, अहिले त ५ महीना भइसक्यो । पहिले रकम दिनका लागि ज्वाला सिंह पार्टीको कार्यकर्ता भन्नेले फोन गरेको थियो । त्यो टेलिफोनको रेकर्ड मैले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत सुनाएको छु । उनीहरूले सुरक्षा दिन्छु, पुलिस राख्नोस् भनिरहेका छन् । तर, त्यो फोन गर्ने, मलाई धम्की दिने मानिस त चाहियो नि ? पाँचपाँच महीनासम्म एउटा सभासद्, पार्टीको अध्यक्षलाई धम्की दिने मानिसलाई पक्रन नसक्ने निरीहता सरकारले प्रदर्शन गर्न मिल्छ ? मलाई त कस्तो लाग्न लागेको छ भने कतै सरकारमा बस्नेहरूबाटै त यो काम भएको छैन ? एक दिन एउटा कार्यक्रममा बोल्न जानलाग्दा त्यहाँ पाइलो राख्नेबित्तिकै फोन गरेर त्यही मञ्चबाट ‘सङ्घीयताको विरोध छोड् नत्र तँलाई मार्छु’ भनेर फोन आयो । तर, यो नपुंसक सरकार एउटा अपराधी पक्रनसमेत नसकेर सत्ताको जोडघटाउमा लागेको छ ।

सङ्घीयताको लडाइँबाट मलाई विचलित गराउनका लागि प्रशस्त दबाब आए । काठमाडौंको सङ्घीयताविरोधी आन्दोलनमा हाम्रा साथीहरूको नाकै काट्ने काम भयो । तराई र पूर्वी पहाडमा हाम्रा सभासद् र कार्यकर्तामाथि आक्रमण भयो । तर, पनि हामीले यो आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेका छौं । यसबाट सङ्घीयतामा जानु गल्ती भएछ भन्ने जनमत तयार भइरहेको छ । यतिसम्म मात्रै होइन, दुबईमा काम गर्ने २४ हजार नेपालीले ‘सङ्घीयता चाहिँदैन, देश टुक्र्याउन पाइँदैन’ भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर बुझाएका छन् ।

मधेशवादी पार्टीका नेताहरू सङ्घीयता भएन भने देश टुक्र्याउँछौं, केन्द्रउँगको सम्बन्ध तोड्छौं भनिरहेका छन् नि ?

सरकारमा बस्ने र नबस्ने मधेशी नेताले जुन रूपमा विखण्डनवादी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसले सङ्घीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणालाई पुष्टि गरेको छ । अहिलेका मधेशका नेताहरू पहिले राष्ट्रिय नेता थिए, राष्ट्रको वकालत गर्थे । अब त उनीहरू २० ओटा जिल्लाका नेता भएका छन् । त्यही २० जिल्लाको गभर्नर वा मुख्यमन्त्री हुने दाउमा उनीहरू छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका अन्य केही नेताहरू जातिका सरदार बन्न खोजिरहेका छन् । त्यसो भएको हुनाले सङ्घीयताको एउटा खराब पक्ष के हो भने राष्ट्रिय पार्टी टुक्रिएर क्षेत्रीय र पार्टी बन्छन् । अहिले मन्त्री भइसकेका कतिपय नेताहरू जातीय राज्य हामीलाई भएन भने हामी बसेको पार्टी हामीलाई चाहिएन भनिरहेका छन् । उनीहरूका लागि देश ठूलो भएन, पार्टी ठूलो भएन, जातीय राज्य ठूलो भयो ।

दबाबमा, प्रभावमा वा आफ्नै स्वविवेकले जसरी गरे पनि दलहरूले सङ्घीयताको घोषणा गरिदिए भने त भोलि रक्तपात हुने सम्भावना भयो नि ?

निश्चित रूपले भोलि रक्तपात हुने खतरा छ । अहिले जस्तो संविधान बने पनि त्यो डढाउनका लागि सलाई लिएर बस्नेहरूको सङ्ख्या प्रशस्त छ । सरकारको मन्त्रीपदमा बसेको मानिसले ‘मैले भनेजस्तो संविधान आएन भने रगतको खोलो बग्छ’ भनेर त भनिसक्यो नि । गोपाल किँरातीले सङ्घीयताको विरोध गर्ने चित्रबहादुर केसीको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भने । सरकारका मन्त्री मालवरसिंह थापाको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको एउटा नेताले पत्रकार सम्मेलन गरेर सङ्घीयताको विरोध गर्ने चित्रबहादुर केसी, कमल थापाहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्यो । कुनै पनि देशमा शासन जमाएर बस्नका लागि अहिलेको एक्काईसौं शताब्दीमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको हतियार भनेको जातीय राज्य नै हो । हामी कम्युनिष्टहरू मानिसको अन्तरराष्ट्रिय जात हुन्छ भन्छौं, जातभात मान्दैनौं । तर, माओवादीजस्तो कम्युनिष्ट पार्टीले जातीय राज्यको नारा बोकेर हिँडेको छ । यो नै विडम्बना हो ।

भोलि सङ्घीयतामा जाने नै भयो भने कस्तो सङ्घीयतामा जादा चाहि कम खतरा होला त ?

सिद्धान्ततः सङ्घीयतामा जानै हुँदैन खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ । यदि त्यसमा जाने नै हो भने पनि भौगोलिक आधारमा नजाने हो र कमभन्दा कम राज्य नबनाउने हो भने यो देश समाप्त हुनेतिर जान्छ ।