बजारमा विकृति रहिरहन्छ भने राज्य चुप लागेर बस्दैन

डा. युवराज खतिवडा
गभर्नर, नेपाल राष्ट्रबैङ्क

डा. युवराज खतिवडा २०६६ चैतमा नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघि सोही वर्षको असारमा उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनेका थिए । योजना आयोगका बहालवाला उपाध्यक्षलाई राष्ट्रबैङ्कको गभर्नर बनाइनुलाई धेरैले चासोसाथ हेरेका थिए । २० वर्षभन्दा लामो अवधिसम्म राष्ट्रबैङ्कमा रहँदा उनले जुन छवि बनाएका थिए, त्यसका आधारमा उनले वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउनेछन् भन्ने अनुमान मानिसहरुको थियो । गभर्नरका रूपमा मौद्रिक नीतिलाई सही दिशानिर्देश गरेको, बैङ्किङ प्रणालीप्रति विश्वास जगाएर तलरता सङ्कटबाट यो क्षेत्रलाई मुक्त गराएको, भुक्तानी सन्तुलन र चालू खातालाई बलियो स्थितिमा पुर्‍याएको उनको आफ्नै पनि मूल्याङ्कन छ । दुई वर्षअघिसम्म प्रायः सबै आर्थिक सूचकाङ्क नकारात्मक रहेको परिस्थिति बदलिएर अहिले अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा समातेको उनको तर्क छ । वित्तीय प्रणालीमा आउने सबै किसिमका चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रबैङ्क रहेको उनी बताउँछन् । मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका गभर्नर खतिवडासँग बैङ्किङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्रबैङ्कले निर्वाह गरिरहेको भूमिका, आगामी मौद्रिक नीतिको दिशालगायत विषयमा केन्द्रित रही आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :



नेरू र भारूबीचको अहिलेको दरमा स्थायी विनिमय दर कायम भएको २० वर्ष पुगिसकेको छ । अब यसलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने बेला आएको हो ?

विनिमय प्रणाली र दर दुवैका बारेमा छलफलका लागि उपयुक्त बेला यो होइन । अहिलेको प्रणालीले हामीलाई समस्याभन्दा बढी लाभ नै भएको छ । त्यसले गर्दा पनि हामीले यो दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।


अहिले नै बैङ्कहरूमा अधिक तरलता छ । यस्तो अवस्थामा हुन सक्ने अधिक तरलता जोखिमको मात्रा रोक्न के योजनाहरू छन् ?

अधिक तरलता सापेक्षिक कुरा हो । अहिले बैङ्कहरूले आफूले राख्नुपर्ने न्यूनतम नगद मौज्दातभन्दा अलिकति मात्रै बढी तरल सम्पत्ति राखेको अवस्था हो । अन्तरराष्ट्रिय बैङ्किङ अभ्यास हेर्ने हो भने विवेकशील (प्रुडेण्ट) बैङ्कहरू सहज तरलताको अवस्थामा बस्छन् । नेपाल राष्ट्रबैङ्कले कर्जानिक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुन्न भनेको छ । हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताले कुनै पनि बेला नगद झिक्नसक्ने, लगानी अन्यत्रै लैजानसक्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा बैङ्कहरू सचेतताको बिन्दुमा रहनु ठीकै हो । धेरै बैङ्कले अहिलेको अवस्थामा सहज महसूस गरिरहेका छन् । केही बैङ्कहरू खासगरी सरकारी बैङ्कहरूमा अहिले केही बढी तरलता छ । केही थप निक्षेप आएका कारण पनि त्यसो भएको हो । साथै, उनीहरूको पूँजीकोष न्यून रहेको कारणले एकल ग्राहकलाई ठूलो लगानी गर्न हामीले सीमा तोकेका छौं । तर, अहिले अधिक तरलता रहेको भनेर जति प्रचार गरिएको छ, मौद्रिक विस्तारमा नकारात्मक असर पर्ने खालकै अवस्थामा त्यो छैन । किनभने, बैङ्किङ प्रणालीमा तत्काल लगानी गर्न सकिने पूँजी भनेको रू. ३०–३५ अर्बमात्रै छ । त्यसभन्दा धेरै अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ त खर्च हुन नसकेर सरकारी खातामा सञ्चित छ । त्यसो हुँदा तरलता एकातिर अधिक छ भने अर्कातिर सरकारले नै तरलता प्रशोचन गरेर बसेको अवस्था पनि छ ।


२० प्रतिशत तरलता अनिवार्य रूपमा कायम राख्नुपर्ने व्यवस्थाले त्यो रकम अनुत्पादक भयो भन्ने भनाइ छ नि ?

बैङ्कहरूले अत्यधिक धेरै तरल सम्पत्ति राख्नुपरेको र त्यो अनुत्पादक भएको कुरा साँचो होइन । बैङ्कहरूले नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर)बापत ५ प्रतिशत नगद अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ । कहिलकाहीँ नगदको सङ्कट हुन्छ, त्यसका लागि पनि १–२ प्रतिशत तरल नगद राख्नुपर्छ । एटीएम, भल्टमा राष्ट्रबैङ्कमा राख्दा ७–८ प्रतिशत त यसै पनि तरल पूँजी राख्नैपर्छ । बाँकी १२–१३ प्रतिशत रकममध्ये पनि विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेका छौं । विकास ऋणपत्रमा पनि ४–५ प्रतिशत ब्याजदर उनीहरूले पाइरहेका छन् । ट्रेजरी बिलमा पनि राम्रै ब्याजदर पाइरहेको अवस्था छ ।


आर्थिक वर्ष सकिन लागेको अवस्थामा सरकारी खातामा रहेको रकम खर्च हुने र त्यसले अझै धेरै तरलता सृजना गर्ने सम्भावना छ नि ?

हो, सरकारी खर्च धेरै हुने समयमा बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता धेरै हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यो तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि यसबीचमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । ऋणपत्रहरू बेच्ने प्रक्रियालाई राष्ट्रबैङ्कले शुरुआत गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । सरकारी खर्चको गति वा सरकारले प्रवाह गर्ने तरलतालाई ‘ट्रेड अफ’ गर्नका लागि हामीले मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गर्दै छौं ।


डलरको मूल्यवृद्धि भएपछि बढेको रेमिट्यान्सका कारण मूल्यवृद्धिमा पक्कै दबाब पर्नेछ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजना छ ?

विप्रेषण होस् वा अन्य कुनै सेवा निर्यातबाट आएको रकम होस्, त्यो देखिने भनेको भुक्तानी सन्तुलन र बैङ्कहरूमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा हो । अहिले १ सय अर्ब भुक्तानी बचत रहेको अवस्था छ । विप्रेषण पहिलेदेखि नै आएकै हो, यसको वृद्धिदर मात्रै केही बढेको हो । तर, हाम्रो अन्य सेवा निर्यात, पर्यटनलगायतबाट पनि राम्रै आम्दानी भएको छ । त्यसरी आएको सबै रकम यहीँ रहने होइन, त्यो आयातमा पनि खर्च हुन्छ । अहिले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात १९ प्रतिशतभन्दा माथि गइसकेको अवस्था छ । बाहिरबाट आएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु र आपूर्ति व्यवस्था बलियो बनाएर मूल्य नियन्त्रण गर्नुचाहिँ हाम्रो चुनौती हो । आयात गरिएका ती वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । किनभने, हाम्रो आयात मूल्य बढ्दै छ । तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा डलर बलियो बनेकाले आयात मूल्य बढ्दै छ । भारतमा भने त्यहीँको मुद्रास्फीति उच्च भएको हुनाले त्यहाँबाट हुने आयात सस्तो हुने सम्भावना छैन । अर्को आन्तरिक रूपमा मान्छेको क्रयशक्ति बढ्दा र उत्पादन नबढ्दा पनि मूल्यवृद्धि उच्च हुन्छ । त्यसैले, अब हामीले विगतजस्तो खुकुलो ढङ्गले मौद्रिक नीति बनाउने परम्परालाई छोड्दै छौं । छनोटपूर्ण ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरेर आर्थिक वृद्धिलाई उच्च बनाउने र ‘ब्ल्याङ्केट’ तरलता प्रशोचन गरेर मूल्यवृद्धि हुन नदिने दिशातिर जान खोजिरहेका छौं ।


आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा अन्योल छ, यस्तो अवस्थामा नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारी कस्तो छ ?

मौद्रिक नीति त आफ्नो गतिमा अघि बढ्नैपर्छ । हामीले यसअघि पनि बजेटभन्दा अघि मौद्रिक नीति ल्याएका छौं । बजेट राजनीतिक दस्तावेज हो । मौद्रिक नीति भनेको चाहिँ नितान्त प्राविधिक हो । अर्थतन्त्रको मागलाई व्यवस्थित र आपूर्तिलाई सहज बनाउनका लागि कर्जा नीतिलाई व्यवस्थित गर्नु नै अहिले हामीले गरिरहेको मौद्रिक नीतिको अभ्यास हो । सहमति भयो भने बजेट नै पनि आउला । तर, त्यसो नभए पनि मौद्रिक नीतिलाई हामी आफ्नै क्यालेण्डरअनुसार नै अघि बढाउनेछौं ।


मौद्रिक नीतिले कुनकुन कुरालाई विशेष ध्यान दिनेछ ?

अहिले हामीले बाहिरबाट केही समस्याहरू आयात गरेका छौं । तीमध्ये यूरोक्षेत्रको सार्वभौम ऋणग्रस्तता र बैङ्किङ सङ्कट एउटा हो । यूरोक्षेत्रमा सकट हुँदा एशियाली मुलुकमा आएको पूँजी उतै फर्केर जाने र भारतमा आएको पूँजी पनि फर्किने स्थिति देखा परेको छ । त्यसबाट भारतको विदेशी मुद्रामा चाप परेको छ । हामी भारुसँगको स्थायी विनिमयदरमा बसेको कारणबाट त्यसले हाम्रो मुद्राको विनिमयदरमा समेत असर गरेको छ । त्यसबाट हामीले गर्ने आयातमा समेत चाप परिरहेको छ । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

बजेटमा सरकारले कति आन्तरिक ऋण लिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि निजीक्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप कुण्ठित हुन नदिन त्यतातर्फ पनि लगानी बढाउनेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसो हुँदा मौद्रिक नीतिको खास उद्देश्य कर्जालाई लक्षित उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरेर निजीक्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापलाई कुण्ठित हुन नदिने हुन्छ । हामीले कम्तीमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेनौं भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सृजना हुने रोजगारीको अवसर गुमाउँछौं । त्यसपछि आय वृद्धि कम हुन्छ, जसबाट वस्तु र सेवाको मागमा हुने वृद्धि र त्यसबाट हुने उत्पादन वृद्धिको चक्र पनि गुम्नेछ । अर्कातिर, मूल्य नियन्त्रण गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि पूर्ति हुँदैन । त्यसो हुँदा आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने किसिमको मौद्रिक नीति हामीले ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले अङ्गीकार गरेको कर्जा नीतिलाई सुदृढ बनाएर लैजानेछौं । र, निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न पूँजी पर्याप्त हुने गरी बैङ्किङ प्रणालीलाई परिचालित गर्ने दिशामा हामी जानेछौं ।


अधिक तरलता हुँदा निक्षेपको ब्याजदर घटिरहेको छ । तर, कर्जाको ब्याजदर त घट्न सकेन नि ?

बैङ्कहरूले कि बजारमा विश्वास गर्नुपर्छ, होइन भने नियम–निर्देशन मान्नुपर्छ । राष्ट्रबैङ्कले ब्याजदर तोकिदेओस् भन्ने हो भने ठीकै छ, हामी तोकौंला । तर, हामी त्यतातिर जान्छौं भन्ने मलाई लाग्दैन । बैङ्कहरू आफैले सल्लाह गरेर ट्रेजरी बिलको ब्याजदर तय गर्छन् । तर, कर्जाको ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा उनीहरूले लचकता देखाएको देखिएन । माग र अपूर्तिमा हुने घटबढले गर्दा बजारमा गोलभेंडा कहिले १० रुपैयाँ किलो हुन्छ, कहिले ५० रुपैयाँ पुग्छ । पूँजीमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । यसो हुँदा जसरी किसानले गोलभेंडाको भाउ सधैं ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाउनुपर्छ भन्न पाउँदैन त्यसैगरी अन्य उपकरण लिएर बस्नेहरूले पनि त्यसो गर्न हुँदैन । तरलता सहज भएको अवस्थामा अलि कम ब्याजदर हुन्छ, नाफा पनि केही कम नै हुन्छ । तरलता कम भएको बेला ब्याजदर अलि बढी हुन्छ । बजार सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेले नाफामा तलमाथि हुन्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास गर्नु पर्‍यो ।

नाफालाई बेञ्चमार्क बनाएर व्यवसाय चलाउन सकिँदैन भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु । तपाईंले कि त मूल्य निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ कि परिमाण । मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने त्यो मूल्यमा कति व्यापार हुन्छ भन्ने कुरा बजारलाई छोडिदिनुपर्छ । अहिले बैङ्कहरूले कर्जाको ब्याजदर तोकेका छन्, त्यो दरमा ऋण लिन पर्याप्त मात्रामा ग्राहक आएका छैनन् । त्यसो हुँदा बढी पूँजी प्रवाह गर्छु र म आर्थिक तरलताको अवस्थामा बस्दिनँ भन्ने हो भने ब्याजदर पनि घट्नुपर्छ । अहिलेको तरलताको समस्या कर्जा प्रवाह पनि धेरै गर्न चाहने र ब्याजदर पनि नघटाउने प्रवृत्तिका कारण आएको हो । त्यसो हुँदा तरलता सहज भएको अवस्थामा कम प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई बैङ्कहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ब्याजदर धेरै तल जाने भो, ३ वर्षअघिकै स्थितिमा पुग्ने भो भने त्यसमा राष्ट्रबैङ्क पनि सचेत रहनैपर्छ । त्यसैले अहिले बजारको माग र आपूर्ति बेमेलको स्थितिलाई चाहिँ बैङ्कहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।


ब्याजदर करिडोर ल्याउने कुरा गरिरहनुभएको छ, राष्ट्रबैङ्क ‘इन्ट्रेष्ट रेट रेगुलेशन’को युगतिर फर्किन लागेको हो ?
ब्याजदर करिडोरको अवधारणा ‘डिरेगुलेशन’अनुरूप नै आएको हो । आफूले लगानी गर्दा दीर्घकालसम्म यो तहसम्मको ब्याजदरमा मैले पैसा पाउन सक्छु भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई जानकारी दिने र निक्षेपकर्तालाई पनि एउटा समयावधिभित्र यो दरमा मैले ब्याज लिन सक्छु भनेर आश्वस्त तुल्याउने एउटा संयन्त्र ब्याजदर करिडोर हो । करिडोरभन्दा अन्य प्रक्रियाहरू चाहिँ बढी निर्देशित हुन्छन् । जस्तो कतिपय मुलुकहरूले अहिले पनि ब्याजदर यो तहभन्दा तल जाँदैन भनेर फ्लोर तोकेका छन्, हामी त्यसमा गइरहेका छैनौं । करिडोरचाहिँ ब्याजदरको उतारचढावलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा संयन्त्र हो । यसमा पनि हामीले अझै धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी छ ।

ब्याजदरमा धेरै उतारचढाव आउँदा योजना बनाउन अप्ठ्यारो भयो भनेर बैङ्कहरूले पनि भनिरहेका छन् र हाम्रो सरोकार पनि त्यही नै हो । अर्कातिर, यहाँ ब्याजदर कम भयो भने त्यसबाट पूँजी पलायन हुने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसलाई पनि यसबाट सम्बोधन गर्ने सोचाइ बनाएका छौं । बैङ्कहरूबाट आउने ब्याजदरबाट निक्षेपकर्ताहरू आश्वस्त हुन सकेनन् भने उनीहरू पुनः अनौपचारिक क्षेत्रतिर पैसा लगाउन थाल्छन् । त्यसो हुँदा निक्षेपको ब्याजदरलाई अति नै तल आउन पनि दिनु हुँदैन, कर्जामा उच्च दर कायम गरेर लगानीकर्तालाई दुरुत्साहित पनि गर्नु हुँदैन । त्यसो हुँदा बीचको बाटो हिँड्न खोजेका हौं । तर, राष्ट्रबैङ्कले ३० वर्षदेखि डिरेगुलेट गरेको ब्याजदरलाई पुनः रेगुलेट गर्नतिर जाँदैनौं । त्यसलाई व्यवस्थापन मात्रै गर्न खोजेका हौं ।


हाउजिङ व्यवसायमा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरियो तर पनि तिनमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन नि ?

घरजग्गा व्यवसायलाई दुई भागमा छुट्ट्याएर हेर्नुपर्छ– आवास र जग्गाको कारोबार । जग्गाको कारोबारमा अत्यन्तै कृत्रिम र तत्कालीन मुनाफाका दृष्टिकोणले मूल्यवृद्धि गराउने र त्यसमा बैङ्कले लगानी गर्ने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण खेल भइरहेको थियो । त्यसलाई निरुत्साहित नगरेको भए हाम्रा अधिकांश बैङ्क–वित्तीय संस्था अहिले समाप्त भइसकेका हुन्थे । आवासका क्षेत्रमा पनि आवश्यकताको सिद्धान्तभन्दा फरक प्रकृतिबाट निर्माणको शुरुआत भएको हो । जुन किसिमले अर्थतन्त्रमा माग बढ्दै जान्छ, त्यसलाई पछ्याउनुको साटो त्यो क्षेत्र अलि छिटो अघि बढेको देखियो । आवास व्यवसायीहरू पनि व्यक्तिगत घर निर्माणको दरलाई हेरेर यति हजारको माग हुन्छ, हामीले त यति मात्रै निर्माण गरेका छौं भन्छन् । तर, आफ्नै घरमा बस्न चाहने र अपार्टमेण्टमा बस्न चाहनेको मनोविज्ञान नै फरक छ । व्यक्तिगत घरभन्दा अपार्टमेण्ट निकै महँगो पनि पर्न जाने हुन्छ । त्यसो हुँदा भर्खरै मात्र उहाँहरू मध्यम मूल्यका हाउजिङ निर्माणतिर जानुभएको छ ।

राजनीतिक वातावरण अनुकूल नहुँदा ठूला विदेशी कम्पनीहरू आउने, उनीहरूले अफिस, सोरूम आदि लिने क्रम कम भएकाले बिजनेश कम्प्लेक्सहरूमा शिथिलता आएको हो । तेस्रो– पहिले हाउजिङ, हायर पर्चेजलगायत कर्जा ७–८ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइन्छ भन्ने मानसिकता सर्वसाधारणमा थियो । तर, ब्याजदर बढेपछि ग्राहकहरूले मन बदले । बेच्नेले पनि भाउ अलि बढी नै राखेका छन् र त्यसलाई सुधारेर जान उनीहरूले चाहिरहेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ यही समय राज्य पुनःसंरचनामा जाने भन्ने बहस निकै भयो । त्यसो गर्दा देशको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने निक्र्योल नहुञ्जेलसम्मका लागि लगानीकर्ताले पर्खेको स्थितिसमेत हो । अर्कातर्फ एनआरएन र विदेशीलाई लगानी गर्न सजिलो पार्नेसम्बन्धी नियमावली पारित गर्न ढिलो भएको कारणले पनि यी बजार सुस्ताएका हुन् ।

तर, अर्थतन्त्रमा १ सय अर्ब तरलता थपिएको छ । सरकारी खातामा रहेको सञ्चित रकमसमेत बजारमा चाँडै आउने सम्भावना छ । त्यो रकम भोलि कसै न कसैले कहीँ न कहीँ त लगानी गर्छ । त्यसो हुँदा भोलि लगानीकर्तासँग भएको रकम कहाँ लगानी गर्ने भनेर उसले निर्णय गर्दा यी दुई क्षेत्र पनि प्रतिफलमुखी हुन सक्छन् र लगानी बढ्न सक्छ ।



शेयरबजारको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ नि ?
शेयरबजार बढ्न नसक्नुमा केही हदसम्म मनोविज्ञानले काम गरेको छ । यसमा केही भने वस्तुगत यथार्थ पनि छन् । जस्तो हिजो कृत्रिम रूपले नाफा देखाउने कम्पनीहरू अहिले त्यसो गर्न सक्दैनन् । किनभने, त्यहाँ सुशासनको दायरा कडा बनाइएको छ । मुनाफा बाँड्ने कुरामा पनि पूँजी पर्याप्तता पुर्‍याउनुपर्छ, प्रोभिजनिङ बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा बैङ्क–वित्तीय संस्थाले तत्कालै लाभांश घोषणा गर्दैनन् भनेर तिनका शेयरमा लगानी गर्न ढिलो गरेको हुन सक्छ । त्यसो हुँदा अब लगानीकर्ताले के बुझ्न आवश्यक छ भने राष्ट्रबैङ्कले पूँजी पर्याप्तता, वित्तीय सुशासनलाई बलियो बनाइरहेको अवस्थामा कुनै पनि संस्था बलियो भएर जान्छ । त्यसरी संस्था बलियो बन्दा दीर्घकालमा उसले दिने लाभ निश्चय पनि बढी हुन्छ । त्यसैले, आगामी दिनमा बढी लाभ लिन चाहने हो भने शेयरमा लगानी गर्ने यो उपयुक्त समय हो ।



नेपाल राष्ट्रबैङ्कले ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेण्डिङ प्रदान गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो, तर त्यसअनुसार जमानी बस्न ब्रोकरहरू त इच्छुक देखिएनन् नि ?

त्यस किसिमको समस्या मेरो जानकारीमा आएको छैन । यससम्बन्धी धेरै कुरा हामी वाणिज्य बैङ्कलाई छोडिदिन्छौं । उनीहरूले लगानी गर्ने र जोखिम बेहोर्ने हो । तर, जोखिम न्यून गर्न केही उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसमा ब्रोकर तथा बैङ्कहरूलाई केही समस्या परेको छ भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेको मुद्दा भनेको जमानतमा कर्जा पाउने कि नपाउने भन्दा पनि लगानीकर्ताको मनोबल कत्तिको छ भन्ने हो । अहिले बजारमा यति धेरै तरलता रहेको अवस्थामा ऋण नपाएर कसैले लगानी नगरेको हो भन्ने लाग्दैन ।


तपाईंलाई ‘मर्जर गभर्नर’ पनि भन्न थालिएको छ नि ?

मर्जर राष्ट्रबैङ्कले चाहेरमात्रै हुने होइन, त्यो व्यावसायिक बाध्यताले हुने हो । कुनै संस्थालाई ठूलो कारोबार गर्न ठूलो पूँजी चाहियो भने मर्जर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । कुनै संस्थाले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रणनीति बनाउन थाल्नेबित्तिकै मर्जरको बाध्यता आइहाल्छ । आफ्नै शेयरधनीबाट पूँजी बढाउन सकियो भने त राम्रै हो तर त्यसो हुने सम्भावना कम छ । सञ्चालन खर्च बढ्यो तर मुनाफा बढेन भने पनि मर्जर बाध्यता हुन सक्छ । दुईओटा बैङ्कको सम्बन्ध छ, क्रशहोल्डिङको समस्या छ, आपसी लेनदेनको हिसाब छ, त्यसलाई सल्ट्याउँ भन्दा सल्लाहमा पनि मर्जर हुन सक्छ । कुनै बैङ्क–वित्तीय संस्थामा पूँजी पर्याप्तता छैन भने त्यो पुर्‍याउन पनि मर्जर हुन सक्ने भयो । वा कुनै संस्थाले मेरो सानो पूँजीले व्यवसाय विस्तार गर्न पुगेन अलि ठूलो बनाऊँ भनेर पनि मर्जरमा जाने सम्भावना भयो । अहिले भइरहेको मर्जरमा चाहिँ यही कुरा प्रधान भएर आएको छ । हामीले पनि बैङ्क–वित्तीय संस्थालाई तपाईंहरूबीचमा यस्तो सम्बन्ध छ, त्यसो हुँदा मर्ज हुनु राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिइरहेका छौं ।

अहिले मर्जर समयको माग पनि हो । किनभने, एउटा व्यावसायिक घरानाले एकभन्दा बढी बैङ्क–वित्तीय संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । एकभन्दा बढी संस्थामा लगानी गरेपछि एउटा राम्रो चले पनि अर्को संस्थामा समस्या आयो भने त्यसको शिकार ऊ आफै हुन्छ । राष्ट्रबैङ्कले पनि कतिओटा वित्तीय संस्थाको टाउको गनेर व्यवस्थित गर्दै लैजाने भन्ने प्रश्न पनि छ । कारोबार सानो तर संस्था ठूलो रहेको अवस्था अहिले छ । अब हामीलाई कारोबार ठूलो र संस्थाको सङ्ख्या सानो चाहिएको छ । अहिले बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुने विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो । तर, मै अध्यक्ष भइरहनुपर्छ, मै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्छ, बोर्डको सदस्यबाट म हट्न हुँदैन भन्ने स्वार्थका कारणले मर्जरले गति लिन सकेको छैन । अहिले २ दर्जनभन्दा बढी संस्था यो प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले, यसलाई राम्रो शुरुआत मान्न सकिन्छ ।


तपाईं आफैले मर्जरका लागि अग्रसरता लिएका केही बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरूले समेत मर्जरमा जान अटेर गरेको भन्ने सुनिएको छ नि ?

अहिले हामीले नैतिक दबाब दिएकोमात्रै हो । त्यसलाई उनीहरूले सदासयताका साथ लिनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । तर, राष्ट्र बैङ्कको मर्जर निर्देशिकामा मर्जरका लागि बाध्य बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ । हामीले खुला बजारको सिद्धान्त अवलम्बन गरेका छौं । त्यसो हुँदा बजारका खेलाडीले के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने प्रारम्भिक रूपमा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बजारमा विकृति रहिरहन्छ भने राज्य चुप लागेर बस्दैन । उहाँहरूले काम गरिरहनुभएको छ भनेर अहिलेसम्म हामी धैर्य गरिरहेकै छौं । बैङ्कहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा त हामी काम गरिरहेका छौं भनिरहनुभएको छ, तर निर्णय नै भएर आएको अवस्था भने छैन । मर्जरमा जाने निर्णय गर्नका लागि तीन चौथाइ शेयर होल्डरको सहमति चाहिन्छ । तर, २५–३० प्रतिशत शेयर भएकाहरूले अनिच्छा देखाउँदा पनि यसो हुन सकेको छैन । उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झाउँदै छौं ।



बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन अभाव देखिएको भन्दै राष्ट्रबैङ्कले धेरै संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो । तर, त्यो प्रक्रिया अहिले सुस्ताएको छ, यस क्षेत्रमा जोखिम कम भएको हो ?

वित्तीय प्रणालीमा जोखिम त सधैं रहिरहन्छ । नयाँ प्रडक्ट आउँछ, नयाँ ग्राहकसँग सम्बन्ध विकास हुँदै जान्छ, सूचनाप्रविधिको उन्नत विकास हुँदै जान्छ, त्यसले पनि जोखिम बढाउँछ । केही हदसम्मको बजार जोखिम पनि रहिरहन्छ ।

तर, कानूनी राज्यमा कानूनको पालना गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, कम्पनी ऐन, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन आदि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा हुन् भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि कारबाही गर्नुपर्ने भयो । किनभने राष्ट्र बैङ्कले जनताको निक्षेपको अभिभावकत्व लिएको छ । त्यो निक्षेपमाथि कसैले खेलबाड नगरोस्, आफ्नो स्वार्थका लागि निक्षेपकर्ताहरूलाई नठगोस् भनेर केहीलाई कारबाही गरिएको हो । त्यसबाट कसैलाई चित्त पनि दुखेको होला । तर, वित्तीय अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गरिएन भने इमानदारीपूर्वक वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्नेमाथि अन्याय हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैङ्कले जुन कदम चालेको छ, त्यसबाट ‘हामीले लेभल्ड प्लेइङ फिल्ड पाएका छौं’ भनेर धेरै बैङ्क–वित्तीय संस्थाको मनोबल बढेको छ । वित्तीय अपराध गर्नेहरू जेलमा छन्, अब गर्नेहरू पनि जेल पर्छन् । त्यसो हुँदा अब बैङ्कमा पैसा राख्दा हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास निक्षेपकर्तामा बढेको छ । बाहिरबाट पैसा पठाउनेहरूमा पनि त्यस किसिमको आत्मविश्वास जागेको छ । त्यसमाथि हामीले २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमा पनि गराएका छौं ।

यसो भन्दै गर्दा हाम्रो संरचनामा अन्तरनिहित अन्य समस्या छन् । पहिलो– एउटा व्यावसायिक घरानाले एकभन्दा बढी बैङ्क–वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन् । दोस्रो– बैङ्क सञ्चालन गर्ने अन्य अनि व्यवसाय गर्नेहरू पनि छन् । यसरी जसले बैङ्कबाट ऋण लिनुपर्ने हो, उसैले बैङ्क सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । तेस्रो– घरजग्गामा हिजो बढी नै कर्जा गएको छ, त्यसलाई सुरक्षित तवरले असुलउपर गर्नु पर्नेछ । त्यसले समय लिइरहेको छ । चौथो– जुन रूपमा बैङ्क–वित्तीय संस्थाको विकास भएर गयो, त्यस अनुपातमा जनशक्ति विकास हुन सकेको छैन । एउटा वित्तीय संस्थामा मध्यमस्तरमा काम गरिरहेको व्यक्ति अर्को संस्थामा गएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्छ । त्यसले बैङ्कलाई कति जोखिमबाट बचाउन सक्छ, कति दूरगामी रूपमा बैङ्कलाई अघि बढाउन सक्छ ? पाँचौं तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, बैङ्कबाट ऋण लिनेहरूमा ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास हुन अझै पनि सकेको छैन । हिजो बैङ्कबाट लिएको ऋण नतिर्दा पनि भयो, अब पनि पर्दैन भन्ने मनोविज्ञान पनि छ । यी सबै कुरामा रातारात सुधार हुने होइन, क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजानु पर्नेछ ।



राष्ट्र बैङ्कले विदेशी मुद्रामा गरिने लगानीको हिस्सालाई परिवर्तन गर्ने बताएको थियो ? त्यसमा के भइरहेको छ ?

हामी डलर डिनोमिनेटेड लगानी ज्यादै धेरै गर्छौं । त्यसलाई अलि कम गर्दै अन्य परिवत्र्य मुद्रामा पनि हाम्रो पोर्टफोलियोलाई मिलाउँदै लैजाने कुरा हो यो । तर, हाम्रो लगानीको ठूलो हिस्सा अमेरिकी डलरमा नै हुन्छ ।



चिनियाँ ट्रेजरीमा समेत राष्ट्र बैङ्कले लगानी गर्दै छ भन्ने समाचार आएको थियो ?

यस विषयमा हामीले कूटनीतिक नियोगमार्फत प्रारम्भिक छलफल गरेका छौं । तर, हामी चिनियाँ केन्द्रीय बैङ्कसँगै कुरा गर्ने तहमा पुगेका छैनौं । त्यसका लागि पनि हामी कूटनीतिक पहल गर्दै छौं । त्यसका लागि केही समय लाग्छ होला । चिनियाँ केन्द्रीय बैङ्कले उसको ट्रेजरी बिल किन्न विदेशीलाई दिएको छ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यसो हुँदा हामीले त्यो अवसर पाउँछौं कि जस्तो मलाई लागेको छ ।



चिनियाँ युआनमा लगानी गर्नु कत्तिको प्रडिक्टेबल छ ?
पहिलो त भारतपछिको हाम्रो ठूलो व्यापार चीनसँग छ । अर्कातिर, चिनियाँ युआन यसै पनि बलियो र स्थिर मुद्रा हो । तेस्रो– अमेरिकी डलरमा आउने प्रतिफलभन्दा चिनियाँ युआनमा आउने प्रतिफल उच्च हुन्छ । त्यसो हुँदा अवसर पायौं भने त्यता लगानी गर्नु हाम्रा लागि राम्रै हुन्छ । हामीसँग चिनियाँ मुद्राको सञ्चिति भयो भने हाम्रो व्यापार भुक्तानीका लागि पनि सजिलो हुन्छ ।