७ खर्बभन्दा बढीका आयोजना अघि बढाउदै लगानी बोर्ड

जनार्दन बराल
जेठ २४, काठमाडौं । नेपाल लगानी बोर्डले अघि बढाएका १४ ओटा  राष्ट्रियस्तरका आयोजनामध्ये आठओटामा मात्र कम्तीमा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले अभियानलाई जानकारी दिए । परियोजना अघि बढाउन बोर्डले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग कर्मचारी माग गरेको छ । बाँकी ६ ओटा आयोजनाको सम्भावित लगानीबारे भने जानकारी सङ्कलन भइरहेको छ ।

यी आयोजना कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञसहितको टीम बनाएर अघि बढ्ने जानकारी पन्तले दिए ।सोसँगै बोर्डले आफ्नो कार्यालय पनि विस्तार गर्ने पन्तले बताए । हाल बोर्डमा तीनजना विशेषज्ञ र पाँचजना कर्मचारी रहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको सो बोर्डको विस्तारित अंश सिंहदरबार प्लाजास्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् भवनमा रहनेछ ।

बोर्डले अघि बढाउन लागेकामध्ये पाँचओटा जलविद्युत् आयोजना छन् । तिनमा पश्चिम सेती, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, माथिल्लो कर्णाली, तामाकोशी तेस्रो तथा अरुण तेस्रो छन् । ती पाँच आयोजनामा मात्र कुल ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव छ । पश्चिम सेतीको विस्तृत कार्ययोजना बोर्डले तयार पारिसकेको छ । यसको लगानीकर्ता चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेजसँग सकारात्मक कुरा भइरहेको पनि पन्तले बताए । सरकारले विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए)को मस्यौदा तयार पारी नसकेकाले अन्य पाँचओटा विद्युत् आयोजनाको काम अघि बढाउन समस्या भएको उनले बताए ।

‘अरुण तथा तामाकोशी तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना पीडीएका लागि कुरिरहेका छन्,’ पन्तले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले यसको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बुधवारदेखि धुलिखेलमा कार्यशाला शुरू गरेको छ ।साथै, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोत्रति र बाराको निजगढमा अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काममा पनि बोर्डले अग्रसरता लिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोत्रतिका लागि ५२ अर्ब ८० करोड र निजगढ विमानस्थलका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

साथै, बोर्डले भौतिक पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई पनि आफु मार्फत अघि बढाउने भएको छ । यससम्बन्धी कार्य विगत २ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । ‘देशमा लगानीको वातावरण नभएपछि हामीले तत्कालका लागि यो बैङ्क स्थापनाको योजनालाई स्थगित गरेका छौं’,  बैङ्कका प्रवद्र्धकमध्येका एक हिमालयन डेभलपमेण्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘लगानी बोर्डले नै यसलाई अघि बढाउने भनेको भए पुनः प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सोच्न सकिन्छ ।’ तर, बोर्डले आफुहरूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नगराएको उनले बताए ।

कुल १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमा यो बैङ्क स्थापना गर्ने तयारी गरिएको थियो । उक्त बैङ्कमा नेपाल सरकार, विभिन्न वाणिज्य बैङ्क, विश्व बैङ्क, एशियाली
विकास बैङ्कलगायतको लगानी रहनेछ । तर, यो परियोजनाले मूर्तरूप लिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने पन्तको भनाइ छ । ऐन संशोधनका लागि हालै विघटित संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । ‘सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्यायो भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ’, पन्तले भने ।बोर्डले काठमाडौं र पोखरामा गरी पाँचओटा पाँचतारे होटल स्थापनाको प्रक्रिया पनि आफु अन्तर्गत नै अघि बढाउने भएको छ । त्यसका लागि सम्भावित पाँच स्थानको छनोट गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।

काठमाडौंको केशरमहल, बहादुरभवन, हरिहरभवन, सल्लाघारी र पोखराको रत्नमन्दिरलाई पाँचतारे होटलका सम्भावित स्थलका लागि छनोट गरिएको थियो । तर, १३ गतेको बोर्ड बैठकले केशरमहल र रत्नमन्दिरलाई सम्भावित स्थलबाट हटाएको पन्तले जानकारी दिए । ‘अहिले छनोट गरिएकाभन्दा फरक स्थलमा पनि होटल बनाउन सकिन्छ’, उनले भने । बोर्डले रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने, काठमाडौंको ठोस फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं–तराई फाष्टट्र्याक निर्माण गर्ने आयोजनाहरू पनि आफु मातहत ल्याएको छ । नेपालमा लगानी गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता अत्यन्तै उत्साहित भएकाले लगानी जुटाउन गाह्रो नहुने पन्तको दाबी छ ।