- सुनको मूल्यमा २ दिनमा प्रतितोला ६ हजार रुपैयाँ कमी हुँदा सुनचाँदी व्यवसायीहरू पसल नै बन्द गरेर भागे । त्यस्तै पसलहरूमा सरकारले अनुगमन गरेको विरोधमा उनीहरूका प्रतिनिधिमूलक सङ्गठनहरूले मुलुकभरका सुनचाँदी पसल ३ दिनसम्म बन्द गराए ।
- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा वितरणको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्यो । सरकारले रणनीतिक महत्वको कोटीमा राखेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात र विक्रीवितरण निजीक्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु ऐतिहासिक नै थियो । तर, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशन, एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ र पेट्रोलियम ढुवानीकर्ता महासङ्घले त्यो निर्णयको विरोध गरे । हुँदाहुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले समेत केही प्राविधिक कुरा देखाएर यो सरकारी निर्णयको विरोध गर्यो ।
- निजीक्षेत्रको एक कम्पनीसँगको सहकार्यमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले पोखरामा प्रशोधित दूध उत्पादन तथा वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक स्थानीय संस्थाहरूले त्यसको विरोध गरे । डीडीसीले पश्चिमाञ्चल दुग्ध वितरण आयोजना यसअघि नै निजीकरण गरिसकेकाले त्यस ठाउँमा ऊ पुनः जानुहुँदैन भन्ने तर्क निजीक्षेत्रको थियो । नेपालमा उदारवादको शुरुआत गर्ने एक पूर्वअर्थमन्त्रीले समेत डीडीसी पोखरा जानुहुँदैन भन्ने तर्क गरे । तर, डीडीसीलाई नै निजीकरण गर्नुपर्छ भनेर कसैले बोलेन ।
- पहिला सरकारी स्वामित्वमा हुँदा तीव्र राजनीतीकरणका कारण बन्द भएको साझा बस अहिले निजीक्षेत्रको प्रयासमा पुनः चल्न थालेको छ । तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले त्यसको विरोध गरिरहेको छ । यो र यसअन्तर्गतका सङ्घहरूले मुलुकभर सडक यातायातमा सिण्डिकेट लागू गरेका छन् ।
यी त भर्खरैका केही उदाहरण हुन् । र, यस्ता कैयन् उदाहरण छन्, जहाँ निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू उदारवादी अभ्यासको विरुद्धमा गएका छन् । उदारीकरणको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारको प्रत्याभूति हो । यी उदाहरणले के स्पष्ट पार्छन् भने आफूलाई उदारवादको हिमायती भन्ने निजीक्षेत्र नै नेपालमा उदारवादलाई असफलतातर्फ धकेल्दै छ । ‘निजीक्षेत्रका त्यस्ता क्रियाकलापबाट एक त निजीक्षेत्र अहिलेसम्म बजारमा प्रवेश नै गरेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ भने अर्कातिर राज्यको हस्तक्षेपकारी नीतिलाई आमन्त्रण गर्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको तर्क छ । सुन व्यवसायीको व्यवहारले सर्वसाधारणलाई अब सरकारी सुन पसलको आवश्यकता महसूस गराएको उनी बताउँछन् ।
आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ वा एकाधिकार कायम राख्न सानासाना संस्था वा सङ्गठनहरूले ती क्रियाकलापको विरोध गर्नु स्वाभाविक नै लाग्न सक्छ । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ वा नेपाल उद्योग परिसङ्घजस्ता निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि त्यस्तो विषयको पक्षपोषण गर्नु निकै गम्भीर विषय हो । महासङ्घ तथा परिसङ्घ दुवैले सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङको विरोध गरेको देखाउँछन् । तर, यातायात वा ट्रक व्यवसायीले गरेको सिण्डकेटचाहिँ खराब, खाद्यान्न व्यवसायीले गरेकोचाहिँ सही भन्ने दोहोरो मापदण्ड उनीहरूले अँगालिरहेका छन् । यसरी निजीक्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने भन्ने संस्थाहरूले उदारवादको आधारभूत मान्यतालाई खण्डित गर्ने कामको पक्षपोषण गर्नु शर्मनाक भएको एक अर्थशास्त्रीले बताए । ‘यस्ता संस्थाहरूले उदार अर्थतन्त्रमा योयो काम ठीक, योचाहिँ बेठीक भन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस किसिमका खुलाबजार विरोधी क्रियाकलाप आफूअन्तर्गतका निकायहरूबाट भइरहँदा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले कि त त्यसैको पक्षपोषण गर्नु कि त कानमा तेल हालेर बस्नुमा पनि निहित स्वार्थ छ । त्यसको सोझो अर्थ उनीहरूमध्ये केही त्यस्तै स्वार्थसमूहमा आबद्ध छन् भन्ने नै हो । होइन भने उनीहरूलाई भोलि चुनाव लड्नुपर्छ, कुनै अमूक व्यवसायीहरूको समूहले गरेको गलत कामलाई संरक्षण गरेन भने उनीहरूले भोट नै हाल्दैनन् कि भन्ने डर छ । उनीहरू त्यो भोटको लोभबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । यदि यो पक्षलाई पनि उनीहरूले स्वीकार गर्दैनन् भनेचाहिँ उनीहरूले उदारीकरण भनेको निजीक्षेत्रले गर्ने दादागिरी मात्रै बुझेका छन् । निजी संस्थाहरूको दादागिरी उदारवादी अभ्यास होइन ।
हुन त उदारवादको फाइदा उठाउँदै सरकारी नीतिमा निश्चित व्यवासायीहरूले प्रभाव पार्ने, राज्यसञ्चालकसँगको अनैतिक सम्बन्धबाट नाफा लिनेलगायतका गलत प्रवृत्ति विश्वका उन्नत भनिएका पूँजीवादी देशहरूमा पनि छ । तर, उस्तैउस्तै उत्पादन वा व्यापार गर्ने मानिसहरू मिल्ने, त्यसबाट आफ्नो वस्तु वा सेवाको मूल्य मिलेमतोमा निर्धारण गर्ने, आफूले व्यवसाय गरेको क्षेत्रमा अन्य खेलाडीलाई सकेसम्म प्रवेश नै नदिने, कोही प्रवेश गरिहाल्यो भने टिक्न नदिने, सरकारी निकायसँग अनुचित माग राख्ने र पूरा गराउन दबाब दिने आदि काम नेपालमा हुँदै आएको छ । यो सरासर उदारवादविरुद्धको अभ्यास हो । र, उदारवादको अभ्यास गर्ने हो भने ती काम गर्ने सङ्घसङ्गठनलाई विघटन गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घले जिल्ला वा स्थानीय तहका सङ्घको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यिनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, बजारमा एकाधिकार कायम गर्न खोलिएका सङ्घसङ्गठनलाई संरक्षण गरिरहने हो भने यिनीहरूको पनि औचित्य हुँदैन । निजीक्षेत्रले सङ्घसङ्गठनमार्फत संरक्षण खोजेर राजनीति गरेको डा. पोखरेलको भनाइ छ । ‘यसबाट निजीक्षेत्रको बजारका आधारभूत अङ्गप्रति प्रतिबद्धता नभएकोजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने ।
निजीक्षेत्रले आफूलाई खुलाबजारको हिमायतीका रूपमा रूपान्तरण गर्न नसकेको नेउवा महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशी बताउँछन् । ‘हामी एकातिर यातायातको सिण्डिकेटको विरोध गर्छौं, अर्कातिर खाद्यान्नको सिण्डकेटको विषयमा बोल्दैनौं’, उनले भने । मूल्य घटेको भन्दै सुन व्यवसायीहरूले पसल बन्द गर्नु अत्यन्तै अपरिपक्व काम भएको उनको भनाइ छ । ‘निजीक्षेत्रमा परिपक्वता आइसकेको छैन तर यसको अर्थ उदारवाद खराब भन्नेचाहिँ होइन,’ उनले भने ।
दोस्रो स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने, कानून बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले निजी खेलाडीहरूलाई समानस्तरको खेलमैदान (लेभल्ड प्लेइङ फिल्ड) प्रदान गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो सरकारले त मुलुकमा विद्यमान कानून वा आफ्नो निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । ‘यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई मात्रै दोष दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन,’ ती अर्थशास्त्रीले भने । सरकारी नीतिनियममा स्पष्टता नहुनु र उसको अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुनाले पनि उदारवादको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जोशीको अनुभव छ ।
ठूलो लगानी र अत्याधुनिक प्रविधिका साथ ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आए भने तिनले साना कम्पनीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने केही बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ । भारतमा खुद्रा व्यवसायमा वैदेशिक लगानीलाई खुला गरिँदा वालमार्टलगायतका ठूला कम्पनी आउने डरले त्यहाँका साना व्यापारीले विरोध गरेका थिए । तर, नेपालमा जुन परिदृश्यहरू देखिएका छन्, यो मुद्दामा तिनको सरोकार नै छैन ।
सैद्धान्तिक रूपमा नेपालमा उदारवादी अर्थव्यवस्था व्यवस्था रहे पनि राजनीतिक वृत्तमा वामवर्चस्व कायम छ । र, भोलिका दिनमा पनि यो परिदृश्य कायमै रहने सम्भावना छ । यी दलले उदारवादप्रति ओठेभक्ति त देखाइरहेका छन् । तर, उनीहरू यो व्यवस्थाप्रति इमानदार छैनन् भन्ने पनि व्यवहारले देखाइरहेको छ । २०४८ पछि जुन गतिमा उदारवादलाई अघि बढाइएको थियो, त्यसको गति कम हुनुले पनि यो तथ्यलाई उजागर गर्छ । वास्तवमा वाम दलहरूलाई उदारवाद समाप्त पार्ने निहुँ चाहिएको छ, जसलाई निजीक्षेत्रका यस्ता कामहरूले बल पु¥याइरहेको छ । ‘निजीक्षेत्रले जुन क्रियाकलाप अघि बढाइरहेको छ, त्यसले सरकारी हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउनका लागि जनसाधारणको दबाब पनि बढ्नेछ,’ डा. पोखरेलको भनाइ छ ।
दोस्रो स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने, कानून बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले निजी खेलाडीहरूलाई समानस्तरको खेलमैदान (लेभल्ड प्लेइङ फिल्ड) प्रदान गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो सरकारले त मुलुकमा विद्यमान कानून वा आफ्नो निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । ‘यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई मात्रै दोष दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन,’ ती अर्थशास्त्रीले भने । सरकारी नीतिनियममा स्पष्टता नहुनु र उसको अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुनाले पनि उदारवादको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जोशीको अनुभव छ ।
ठूलो लगानी र अत्याधुनिक प्रविधिका साथ ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आए भने तिनले साना कम्पनीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने केही बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ । भारतमा खुद्रा व्यवसायमा वैदेशिक लगानीलाई खुला गरिँदा वालमार्टलगायतका ठूला कम्पनी आउने डरले त्यहाँका साना व्यापारीले विरोध गरेका थिए । तर, नेपालमा जुन परिदृश्यहरू देखिएका छन्, यो मुद्दामा तिनको सरोकार नै छैन ।
सैद्धान्तिक रूपमा नेपालमा उदारवादी अर्थव्यवस्था व्यवस्था रहे पनि राजनीतिक वृत्तमा वामवर्चस्व कायम छ । र, भोलिका दिनमा पनि यो परिदृश्य कायमै रहने सम्भावना छ । यी दलले उदारवादप्रति ओठेभक्ति त देखाइरहेका छन् । तर, उनीहरू यो व्यवस्थाप्रति इमानदार छैनन् भन्ने पनि व्यवहारले देखाइरहेको छ । २०४८ पछि जुन गतिमा उदारवादलाई अघि बढाइएको थियो, त्यसको गति कम हुनुले पनि यो तथ्यलाई उजागर गर्छ । वास्तवमा वाम दलहरूलाई उदारवाद समाप्त पार्ने निहुँ चाहिएको छ, जसलाई निजीक्षेत्रका यस्ता कामहरूले बल पु¥याइरहेको छ । ‘निजीक्षेत्रले जुन क्रियाकलाप अघि बढाइरहेको छ, त्यसले सरकारी हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउनका लागि जनसाधारणको दबाब पनि बढ्नेछ,’ डा. पोखरेलको भनाइ छ ।
No comments:
Post a Comment