हुण्डीलाई किन वैधानिक नबनाउने

जनार्दन बराल

May 17, 2013

काठमाडौंमा राम्रो व्यवसाय गरिरहेका रामशरण कर्माचार्य (नाम परिवर्तन)ले सिङ्गापुरमा आफ्नो व्यावसायिक साझेदारलाई १५ हजार अमेरिकी डलर (करीब १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ) पठाउन एक हुण्डीकर्ताको सहायता लिए । तर, न त उनको साझेदारले त्यो रकम पायो, न उनले फिर्ता नै पाए । बरु हुण्डीवाला नै बेपत्ता भयो ।

हुण्डीबाट ठगिनेहरूको यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । नेपालमा विप्रेषण कम्पनीको व्यवसाय जुन आकारमा छ, त्यही आकारमा हुण्डीको माध्यमबाट विप्रेषण आइरहेको उच्च सरकारी अधिकारीहरू तथा अर्थशास्त्रीहरूको स्वीकारोक्ति छ । र, लगभग त्यही आकारमा नै यहाँबाट रकम बाहिरिइरहेको विज्ञहरूको कथन छ । यद्यपि, यो अनौपचारिक माध्यम भएकाले त्यसको आकारका बारेमा यथार्थ जानकारी कसैसँग पनि छैन । ‘तर, नेपालमा वार्षिक करीब ४ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुण्डीको माध्यमबाट हुने अनुमान छ’, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका एक उच्च अधिकारीले अभियानसँग बताए ।

नेपालमा हुण्डी वैधानिक कि अवैधानिक ?
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ मा विकास बैङ्कले हुण्डी गर्न र हुण्डी स्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डमा हुण्डीलाई ‘प्रतीतपत्र’का रूपमा स्वीकार गरिएको छ । साथै, ऐनको दफा ४७, उपदफा २ (झ) मा विकास बैङ्कले हुण्डी जारी गर्न र स्वीकार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । नेपालको आजसम्मको कुनै पनि कानूनमा हुण्डी अवैधानिक हो भनेर लेखेको पाइएको छैन । त्यसैले हुण्डी व्यवसाय गैरकानूनी नै हो भन्ने आधार केही पनि छैन । त्यसो हुँदा सरकारले कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हुण्डी गर्ने छूट दिन्छ भने अन्य कुनै कम्पनीले हुण्डी गर्न पाऊँ भनेर अनुमति माग्न किन नमिल्ने ? ‘हो अनुमतिप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हुण्डीको कारोबार गर्न पाउँछन् । हुण्डी गर्न पाऊँ भनेर कुनै सङ्गठित संस्था, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन जान सक्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा त्यस्तो कम्पनी दर्ता गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नुपर्छ । र, त्यसरी सोधेको अवस्थामा हुँदैन भनिदिन्छौं’, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका ती उच्च अधिकारीले भने ।

कसरी बाहिरिन्छ हुण्डीको माध्यमबाट रकम ?
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यही कारणले कानूनी रूपले नेपालबाट विदेशमा पूँजी लैजान पाइँदैन । तर, नेपालीले विभिन्न कामका लागि विदेशमा पैसा पठाउनु परिरहेको हुन सक्छ । उदाहरणका लागि वैदेशिक रोजगारमा नेपालबाट कामदार पठाउँदा यहाँको म्यानपावर कम्पनीले विदेशको कम्पनीलाई कमिशन बुझाउनुपर्छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रतिव्यक्तिबराबर औसत ५ सय डलर कमिशन बुझाउनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर, नेपालबाट कमिशन भनेर औपचारिक रूपमा पैसा पठाउन पाइँदैन । त्यसो हुँदा यस्तो कमिशन रकम हुण्डीको माध्यमबाट बाहिरिइरहेको छ । नेपालबाट दैनिक १ हजार ५ सय कामदार विदेशिन्छन् भनेर मान्दा दैनिक साढे ७ लाख डलर हुण्डीको माध्यमबाट बाहिरिइरहेको राष्ट्र बैङ्कको अनुमान छ ।

दोस्रो– चीनबाट नेपाल भित्रने करीब दुई तिहाइ सामान प्रज्ञापनपत्र नभरीकन आउँछ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा करीब ५१ अर्बको सामान औपचारिक माध्यमबाट आएको व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । तर, त्यसको दुई तिहाइ बढी अर्थात् १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकमबराबरको अनौपचारिक रूपमा आयात भइरहेको छ । ‘त्यसरी भएको आयातको भुक्तानीको केही हिस्सा त नगदै जान्छ तर अधिकांश हुण्डीको माध्यमबाट जान्छ,’ हिमालय सीमापार व्यापार सङ्घका एक पदाधिकारीले अभियानसँग भने । त्यसैले हुण्डीलाई नियन्त्रण गर्ने नै हो भने चीनबाट नेपाल आउने सामान महँगो हुनेछ । यसबाट आर्थिक रूपले कमजोर नेपालीलाई निकै ठूलो मार पर्ने उनको भनाइ छ । अर्कातर्फ अन्य देशबाट हुने अधिकांश आयात पनि न्यून बिजकीकरण गरेर हुन्छ । बिजकमा भएको मूल्य र वस्तुको वास्तविक मूल्यबीचको अन्तरबाट जति रकम हुन्छ, त्यो सबै हुण्डीको माध्यमबाट बाहिरिने हो ।

नेपालबाट हुण्डीको माध्यमबाट बाहिरिने ठूलो रकम भनेको पूँजी पलायनकै लागि हुने गरेको राष्ट्र बैङ्ककै अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसमध्ये अधिकांशतः व्यवसायीहरूले गर्ने पूँजी पलायन हो । विभिन्न देशमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) पाएका वा अमेरिकाको डाइभर्सिटी भिसा पाएका मानिसहरूले यहाँको श्रीसम्पत्ति बेचेर लैजाने सम्पत्तिले पनि त्यसको केही हिस्सा ओगटेको छ । भारतलगायतका देशमा घरजग्गा खरीदका लागि पनि यहाँबाट हुण्डीको माध्यमबाट पूँजी पलायन हुने गरेको छ । त्यसरी पैसा लैजानेमा उच्च सरकारी अधिकारीहरू, सेना तथा प्रहरीका अधिकारीहरू पनि रहेको राष्ट्र बैङ्कका एक उच्च अधिकारीले दाबी गरे ।

हुण्डी रोक्न सम्भव छ ?
जबसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्र अस्तित्वमा रहन्छ, तबसम्म हुण्डीलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । विश्वका उच्च विकसित देशहरूमा पनि इन्फर्मल भ्यालू ट्रान्सफर सिष्टम प्रचलनमा छ । तर, नेपालबाट हुण्डीको माध्यमबाट विदेशमा रकम पठाउने क्रमलाई चाँही नियन्त्रण गर्न सकिने नेपाल बैङ्कर सङ्घका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पूँजी खातालाई पूर्णरूपमा परिवत्र्य गरियो अर्थात् नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गरियो भने रकम बाहिर लैजान हुण्डीको मद्दत लिनुपर्दैन ।’ त्यसका लागि  समय लाग्ने उनी बताउँछन् । तर, अनौपचारिक व्यापार कायम रहेसम्म हुण्डी नियन्त्रण हुन सक्दैन, कम गर्न मात्रै सकिन्छ । त्यसका लागि पनि राज्यको नैतिकता उच्च हुन आवश्यक छ ताकि यहाँबाट पूँजी बाहिरिने होइन, भित्रिने प्रवृत्ति शुरू होस् ।

हुण्डीलाई किन वैधानिक नबनाउने ?
हुण्डी व्यवसाय कुनै वैधानिक आधारमा नभएर विश्वासमा अडेको हुन्छ । हुण्डीलाई वैधानिक गराइयो र हुण्डी गर्नेलाई सरकारी कार्यालयमा दर्ता गराउन सकियो भने सबैभन्दा राम्रो पक्ष सेवाग्राहीहरू ठगिनबाटल जोगिन्छन् । त्यसभन्दा पनि ठूलो कुरा हुण्डीलाई वैधानिक गरियो भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार सानो हुन्छ । त्यसले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिका लक्ष्य निर्धारण तथा प्राप्तिमा सहयोग पुग्छ । हुण्डी वैधानिक भयो भने आयात निर्यात कार्यमा संलग्न व्यापारीहरू लाभान्वित हुन्छन् । व्यापारीहरूले भुक्तानीका लागि सहज र कानूनी बाटो पाउँदा त्यसबाट निश्चित रूपमा निर्यात बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

अर्कातिर, नेपालको कानूनमा हुण्डी वैधानिक हो वा अवैधानिक हो, त्यो खुट्टिन सकेको छैन । हुण्डी अवैधानिक भएको आमबुझाइ रहेको र सरकारले पनि यहीअनुसारको व्यवहार गरिरहँदा पनि यसको आकार घट्ने होइन, बढ्ने क्रममै रहेको छ । हो, हामीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन । तर, यत्रो आकारमा हुण्डी भइरहेको छ भनेर जान्दाजान्दै पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायहरू आँखा चिम्लेर बसेका छन् । हुण्डी व्यवसायीबाट पाउने ‘दक्षिणा’कै कारण त्यसो भएको हो भन्नेमा त्यति शङ्का नगर्दा हुन्छ । त्यसो हुँदा बरु यसलाई वैधानिक बाटोतिर ल्याइयो भने त्यसले अर्थतन्त्रको ‘प्रेडिक्टाबिलिटी’लाई बढाउँछ । होइन भने एकदिन हुण्डीको हुण्डरीले देशको अर्थतन्त्रलाई नै नबढार्ला भन्न सकिन्न ।

के हो हुण्डी ?

हुण्डी वा हवाला रकम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने एशियामा प्रचलित अनौपचारिक माध्यम हो । यस माध्यमलाई चीनमा फेई–चिअन, पाकिस्तान, नेपाल र बङ्गलादेशमा हुण्डी, भारत र मध्यपूर्वमा हवला, हङकङमा हुई क्वान, थाइल्याण्डमा फेइक्वान नामले चिनिन्छ । पछिल्लो समयमा पश्चिमाजगत्ले यसलाई अनौपचारिक सम्पत्ति स्थानान्तरण प्रणाली ‘आईभीटीएस’ (इन्फर्मल भ्यालु ट्रान्सफर सिष्टम) भन्ने गरेको छ । अमेरिकामा सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा आतङ्कवादी हमला भएपछि विश्वको ध्यान यसरी स्थानान्तरण हुँदै आएको रकमको प्रयोजन खोजी हुन थाल्यो । यस किसिमले पैसाको स्थानान्तरण आतङ्कवादी सङ्गठनलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि (टेरोरिष्ट फाइनान्सिङ) भइरहेको अमेरिकाले अनुमान ग¥यो । त्यसपछि उसले पैसाको यस्तो अनौपचारिक प्रवाहलाई रोक्ने उद्देश्यले धेरै देशलाई यस कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने किसिमको कानून बनाउन लगायो । विश्वका धेरै देशले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको ऐन बनाएर ‘आईभीटीएस’माथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यद्यपि, अमेरिकाकै कतिपय राज्य र विश्वका धेरै देशमा यो वैधानिक छ । र, संसारभरि नै औपचारिक क्षेत्रबराबरकै कारोबार हुण्डीको माध्यमबाट हुने गरेको विज्ञहरूको अनुमान छ ।