जनार्दन बराल
असार ३०, काठमाडौं । निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि गठन भएको वर्तमान सरकारले वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि, जनता आवास कार्यक्रम, गरीबी निवारणका लागि लघुउद्यम कार्यक्रम, युवा परिचालन, स्थानीय युवा साझेदारी कार्यक्रम, सबै गाविसमा सहकारीलगायतका वितरणमुखी कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । बजेटमा कतिपय विगतका ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कतिपय त्यस्तै नयाँ कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ । ‘राजनीतिक दलहरूको दबाबका कारणले सरकारले विगतका पपुलिष्ट कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनु परेकोजस्तो देखिन्छ’, अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्यालले बताए । थाहा नपाउने किसिमले सरकारमा सहभागी सबै पार्टीका योजनाहरू बजेटमा परेको देखिएको उनको तर्क छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शुरू गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई वर्तमान बजेटले पनि आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत ५० हजार युवायुवतीलाई व्यवसाय अभिमुखीकरण तालीम उपलब्ध गराइने, १० हजारलाई शीपमूलक तालीम दिइने र ४ हजारलाई क्षमता अभिवृद्धि तालीम दिइने उल्लेख छ । साथै, युवा रोजगारी बढाउन २२ हजार थप युवालाई शीप विकास तालीम प्रदान गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम कार्यकर्तालाई पैसा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको भनेर आलोचित हुँदै आएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी विकासअन्तर्गत महिला, वृद्धवृद्धा, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडितलगायतलाई दिने सुविधा वृद्धि गरेको छ । यस किसिमका कार्यक्रमका लागि मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने, ५ वर्षभित्र देशभर स्वास्थ्यबीमा लागू गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि बजेटले ल्याएको छ । त्यस्तै, कृषिक्षेत्रमा मल, बीउ, प्रविधिलगायतमा अनुदान दिन सरकारले ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषिक्षेत्रमा अन्य पनि केही वितरणमुखी कार्यक्रम परेका छन् ।
बजेटले राजनीतिक दल तथा सरकारको तजबिजीमा रकम वितरण गर्ने गरी विभिन्न विषयगत सहकारीहरूलाई प्रस्तावका आधारमा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने पनि बताएको छ । गाउँ विकास समितिहरूलाई दिँदै आएको अनुदान न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ भने अधिकतम सीमासमेत बढाइएको उल्लेख छ । साथै, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत थप १ हजार ५ सय घर निर्माण गरी विपन्न परिवारलाई बाँडिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षाक्षेत्रअन्तर्गत पनि साढे ३१ हजार युवालाई प्राविधिक शीप प्रदान गर्ने, उच्चमाध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पुस्तक वितरण गर्ने, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क गर्नेलगायत वितरणमुखी कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन् ।
रू. ५ खर्ब १७ अर्बको बजेट
असार ३०, काठमाडौं । अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि रू. ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको बजेट आइतवार प्रस्तुत गरेका छन् । विनियोजित रकम राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि दिएको सीमाभन्दा रू. ११ अर्ब २४ करोडले बढी हो । सो रकम चालू आवको कुल बजेटभन्दा १ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोडले बढी हो । कुल विनियोजित रकममध्ये चालू खर्चतर्फ ६८ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् रू. ३ खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ १६ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात रू. ८५ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् रू. ७८ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आवका लागि सरकारले चैत २७ गते ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ‘समायोजित बजेट’ ल्याएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८८ (१) बमोजिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आइतवारै विनियोजन अध्यादेश २०७०, आर्थिक अध्यादेश २०७० र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७० जारी गरेपछि सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
कुल विनियोजन रकममध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रू.२ खर्ब ४१ अर्ब ५८ करोड अर्थात् ४६ दशमलव ७ प्रतिशत र साधारण प्रशासनतर्फ रू. २ खर्ब ७५ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । बजेटले निजामती कर्मचारीहरूको तलब१८ प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रतिकर्मचारी थप १ हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
कुल विनियोजनको खर्च स्रोत जुटाउन सरकारले राजस्वबाट रू. ३ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रू. ५ अर्ब ५० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रू. ६९ अर्ब ५४ करोड बेहोर्ने भएको छ । त्यस्तै, नपुग रकम रू. ८७ अर्ब ७० करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु. ४३ अर्ब ७० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेटले जलविद्युत् एवम् ऊर्जाक्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, व्यवसायीकरण र बजारीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सहज पहुँच तथा गुणात्मक सुधार, पर्यटन प्रवर्द्धन, निजीक्षेत्रको विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले न्यायपालिकाका लागि कुल बजेटको १ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने नीति लिइने बताएको छ ।
२०७० असार ३१ गतेको आर्थिक अभियानमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment