राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ वर्षमा औसतमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, यो लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुन नसक्ने किसिमको छ । सीमान्त पूँजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) ४.९:१ रहने अनुमानका आधारमा ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्न कुल १४ खर्ब ८६ अर्ब स्थिर पूँजी लगानी गर्नुपर्ने तथ्याङ्क योजना आयोगले तयार पारेको दस्तावेजमा छ । तर, ४.९:१ आईसीओआर हुँदा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कुल स्थिर पूँजी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९ दशमलव ४ प्रतिशत पुर्याउनु आवश्यक छ । जब कि अहिले यो २१ दशमलव २ प्रतिशत छ र विगत ३० वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो १८–१९ देखि २२–२३ प्रतिशतको बीचमा घुमिरहेको छ । त्यसले यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई अविश्वसनीय बनाएको छ । अर्कातिर, योजना आयोगले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ७० वर्ष पुरानो यान्त्रिक विधिमा आधारित छ । यसले संस्थागत, संरचनागत, नवप्रवर्तनजस्ता पक्षहरूलाई तपशीलमा राख्नुका साथै अहिलेको सङ्क्रमणकाल, आमनिर्वाचनलगायतका थप चुनौतीहरूलाई समेत पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीसमेत नभएको मौका पारेर सरकारले नेपाललाई सन् २०२२ बाट अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्यो । यो कुनै पनि तथ्यगत र वैज्ञानिक विश्लेषण नगरीकन गरिएको निर्णय तदर्थ र आधारहीन देखिन्छ । त्यो लक्ष्यलाई भेट्टाउनका लागि नेपालले यस अवधिमा औसतमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही तहको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो र लक्ष्य भेट्टाइयो भने त्यो नेपाल र नेपालीका लागि निकै सकारात्मक कुरा हो । तर, मुलुकको सङ्क्रमणकाल तथा लगानीका लागि कुनै पनि सुधार नभएको अवस्था आदिका कारण निजीक्षेत्रको लगानी बढ्न सक्ने स्थिति छैन । जब कि योजनामा निजीक्षेत्रबाटै १० खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस अवधिमा ४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी लगानी हुने अनुमान गरिएको छ तर पछिल्ला वर्षहरूको पूँजीगत खर्चको स्थिति हेर्दा सरकारी संयन्त्र कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सरकारको कार्यकुशलता घटिरहेको सन्दर्भमा त्यो खर्चले अपेक्षित वृद्धि हासिल होला भन्न सकिन्न । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचतको अंश विगत ३ वर्षमा साढे १४ बाट ९ प्रतिशतमा झरेको छ, यसले पनि उच्च दरमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यस्तै हचुवा तौरतरीकामा आधारित रहेर सरकारले आगामी आवकै लागि पनि ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्यसहित बजेटको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । आगामी आवमै निर्वाचन हुने, मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा जाने तथा त्यसपछि पनि सरकार गठनको समीकरणमा समय बित्ने निश्चित छ । अर्कातिर, वर्तमान चुनावी सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम राखेर बजेट नल्याउने पक्कापक्की जस्तै भएको छ । त्यसो हुँदा ६ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि वीरवलको खिचडी नै हो । साथै, चुनावपछिका २ वर्ष पनि मुलुक संविधान निर्माणको चरणमा हुनेछ, सङ्क्रमणकालमा हुनेछ । र, विगत ४–५ वर्षमा अर्थतन्त्रको जुन भविगत भयो, त्यसलाई सच्याएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीतिका साथ यो योजना बन्नुपर्थ्यो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ६ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको देख्दादेख्दै त्यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतिर नसोचेर सरकारले अत्यन्तै अनुत्तरदायी रहेको प्रमाणित गरेको छ । आजको भोलि नै अवस्थामा परिवर्तन हुने सम्भावना त छैन नै बरु निर्धारित मितिमा चुनाव हुन सकेन भने सङ्क्रमण अझै बढेर जानेछ । त्यसले चालू आर्थिक वर्षकै आर्थिक वृद्धि कायम रहनेमै जोखीम आउने अवस्था छ ।
विगतको आर्थिक वृद्धिको समीक्षा गरौं । अहिलेको न्यून आर्थिक वृद्धिका लागि पनि केही क्षेत्रले मात्रै योगदान पुर्याएको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरले मुलुकको आर्थिक वृद्धि निर्धारण गर्ने गरेको छ र ५–६ दशकको योजनाबद्ध विकासपछि पनि वर्षाकै आधारमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन निर्धारण हुने गरेको छ । यसले कृषि क्षेत्रको उत्पादनको नीति वा कार्यक्रमसँग कुनै साइनो छैन भन्ने प्रमाणित गर्छ । उत्पादनमूलक–औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ, यसले भएको रोजगारीमा पनि ठूलो सङ्कुचन ल्याई युवाशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । बैङ्किङलगायतका केही सेवा क्षेत्र र त्यो पनि मूलतः रेमिट्यान्स विस्तारका कारण न्यून वृद्धिदरलाई थेग्न सकेको अवस्था छ ।
मूलतः व्यापार नहुने खालको उत्पादन एवम् उपभोग्य र अन्य प्रकृतिका सामानको उच्च आयात खर्चका कारण व्यापारघाटा भयावह बनेको छ । पछिल्लो दिनमा वित्तीय मध्यस्थताको क्षेत्रले समेत अस्थिरताको सामना गर्नु परिरहेको छ । यो क्षेत्र अझै सङ्कटमा जाने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । ब्याजदर तथा मूल्यवृद्धि नेपाली मौद्रिक अधिकारीकै नियन्त्रणमा छैन । यसरी नेपालको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको फन्दामा छ । अर्थतन्त्रका यी गम्भीर प्रवृत्तिमा केही सुधार गर्यो भने मात्रै अर्थतन्त्रमा केही अनुकूलता उत्पन्न भई त्यसको सकारात्मक असर आर्थिक वृद्धिमा हुन सक्छ । तर, यी सबै विषयमाथि आँखा चिम्लेर केबल यान्त्रिक जोडघटाउमा केन्द्रित भएर यो त्रिवर्षीय योजना आएको छ । नेपालका योजनाहरू लक्ष्य र उपलब्धिका बीचमा रहने खाडलका कारण अविश्वसनीय बन्ने गरेको इतिहास छ । र, त्यस किसिमको अविश्वासलाई अझै बढाउने गरी यो योजना ल्याइएर आवधिक योजनालाई मृगमरिचिका बनाइएको छ ।
No comments:
Post a Comment