बिहीवारका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अमेरिकी डलरको विक्रीदर ९६ रुपैयाँ ६१ पैसा तोके पनि बजारमा साढे ९७ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भयो । त्यसको २ वर्षअघि २०६८ असार २० गते १ अमेरिकी डलरबराबर ७० रुपैयाँ ६० पैसा विनिमय दर थियो । यसरी यो २ वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा ३६ दशमलव ८४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । तर, नेपाली रुपैयाँ र भारतीय मुद्राबीच स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम छ । त्यसो हुँदा नेरू–डलर विनिमय दर भारू–डलरको सम्बन्धका आधारमा तय हुने भएकाले त्यसमा नेपालका मौद्रिक अधिकारीले कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली रुपैयाँ जति कमजोर भए पनि नेपाली जनता र नेपालका मौद्रिक नीतिनिर्माताहरू मूकदर्शक बन्न बाध्य छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा कसरी नाफा–घाटा हुन्छ भन्ने विषयमा निकै चर्चा भएको छ तर भारूको भाग्य र भविष्यसँगै जोडिएको नेपाली मुद्रालाई कसरी स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ चर्चा हुन सकेको छैन । ‘हामीसँग ४ खर्ब रुपैयाँबराबरको बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । तर, नेरू यति उच्च रूपमा अवमूल्यन भइरहेको छ । यो अमिल्दो विषयमा विचारविमर्श गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन,’राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गुणनिधि शर्मा भन्छन् ।
भारतसँगको स्थायी विनियम दरका कारण नेपालका मौद्रिक नीति आफ्नो नियन्त्रणमा छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने गरे पनि त्यसले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू प्रायः पूरा हुँदैनन् ।‘नेपालमा रहेको कुल मुद्रा प्रवाहमा २५ प्रतिशत हिस्सा भारतीय रुपयाको छ, अनि कसरी नेपालको मौद्रिक नीतिले काम गर्छ ?,’पूर्वउपाध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलको तर्क पनि शर्माको जस्तै छ ।‘भारूसँगको निर्भरताका कारण मौद्रिक नीति तथा ब्याजदर हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, ’लिगल भन्छन्, ‘भारतको मूल्यवृद्धि दर पनि यहाँ आयात भएर आउने गर्छ ।’त्यसो हुँदा हाम्रो आफ्नै मौद्रिक नीति होस्, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने हो भने विनिमय दर पुनरवलोकन गर्नैपर्ने उनी बताउँछन् ।
पुनरवलोकन गर्नैपर्छ तर अहिले होइन
नेरू–भारू विनिमय दरमा पुनरवलोकन गर्न ढिलो भइसकेको लिगल बताउँछन् । ‘अहिले अनौपचारिक बजारमा १ सय भारूबराबर १ सय ७० नेरूसम्ममा कारोबार भइरहेको छ, ’उनी भन्छन्, ‘यसले पनि नेरू–भारू पुनरवलोकन गर्न ढिलो भइसकेको प्रमाणित गर्छ ।’लामो समयमसम्म यही अवस्था रहिरहने हो भने भारूको समानान्तर बजार ठूलो भएर जाने र त्यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नै जोखीममा पार्ने उनको तर्क छ । केही समयअघि आयात गरेको नक्कली बिलका आधारमा निकै ओटा वाणिज्य बैङ्कहरूले भारू दिएका थिए, उनीहरू कारबाहीमा परे । वास्तविक रूपमा अवमूल्यन भएको नेरूको दर २१ वर्षसम्म पनि समायोजन नगर्दा यस्ता गलत अभ्यासले प्रश्रय पाउने लिगलको तर्क छ । तर, भारतीय रुपैयाँको विनिमय दर अहिले अत्यन्तै अस्थिर रहेकाले अहिले नेरू–भारू विनिमय दरको पुनरवलोकन गर्नु उपयुक्त नहुने पनि लिगलको तर्क छ ।‘बजारको प्रवृत्तिअनुसार अहिले भारूको तुलनामा नेरूलाई अवमूल्यन गरियो भने डलरसँगको विनिमय दर १ सयभन्दा पनि धेरै माथि जाने सम्भावना हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
नेरू–भारूको विनिमय दरलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न दिनका लागि यी दुई अर्थतन्त्रलाई छुट्ट्याउनुपर्छ । ‘तर, अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र भारतको ‘छायाँ अर्थतन्त्र’का रूपमा रहिआएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्छु भन्नु नै फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हो, ’शर्माको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा विदेशी लगानी तथा व्यापार दुवैमा भारतको हिस्सा दुई तिहाइभन्दा बढी छ । यो अझ बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले यो विनिमय दरलाई चलाउने हिम्मत कसैले गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन ।’
भारतसँगको स्थायी विनियम दरका कारण नेपालका मौद्रिक नीति आफ्नो नियन्त्रणमा छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने गरे पनि त्यसले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू प्रायः पूरा हुँदैनन् ।‘नेपालमा रहेको कुल मुद्रा प्रवाहमा २५ प्रतिशत हिस्सा भारतीय रुपयाको छ, अनि कसरी नेपालको मौद्रिक नीतिले काम गर्छ ?,’पूर्वउपाध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलको तर्क पनि शर्माको जस्तै छ ।‘भारूसँगको निर्भरताका कारण मौद्रिक नीति तथा ब्याजदर हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, ’लिगल भन्छन्, ‘भारतको मूल्यवृद्धि दर पनि यहाँ आयात भएर आउने गर्छ ।’त्यसो हुँदा हाम्रो आफ्नै मौद्रिक नीति होस्, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने हो भने विनिमय दर पुनरवलोकन गर्नैपर्ने उनी बताउँछन् ।
पुनरवलोकन गर्नैपर्छ तर अहिले होइन
नेरू–भारू विनिमय दरमा पुनरवलोकन गर्न ढिलो भइसकेको लिगल बताउँछन् । ‘अहिले अनौपचारिक बजारमा १ सय भारूबराबर १ सय ७० नेरूसम्ममा कारोबार भइरहेको छ, ’उनी भन्छन्, ‘यसले पनि नेरू–भारू पुनरवलोकन गर्न ढिलो भइसकेको प्रमाणित गर्छ ।’लामो समयमसम्म यही अवस्था रहिरहने हो भने भारूको समानान्तर बजार ठूलो भएर जाने र त्यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नै जोखीममा पार्ने उनको तर्क छ । केही समयअघि आयात गरेको नक्कली बिलका आधारमा निकै ओटा वाणिज्य बैङ्कहरूले भारू दिएका थिए, उनीहरू कारबाहीमा परे । वास्तविक रूपमा अवमूल्यन भएको नेरूको दर २१ वर्षसम्म पनि समायोजन नगर्दा यस्ता गलत अभ्यासले प्रश्रय पाउने लिगलको तर्क छ । तर, भारतीय रुपैयाँको विनिमय दर अहिले अत्यन्तै अस्थिर रहेकाले अहिले नेरू–भारू विनिमय दरको पुनरवलोकन गर्नु उपयुक्त नहुने पनि लिगलको तर्क छ ।‘बजारको प्रवृत्तिअनुसार अहिले भारूको तुलनामा नेरूलाई अवमूल्यन गरियो भने डलरसँगको विनिमय दर १ सयभन्दा पनि धेरै माथि जाने सम्भावना हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
नेरू–भारूको विनिमय दरलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न दिनका लागि यी दुई अर्थतन्त्रलाई छुट्ट्याउनुपर्छ । ‘तर, अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र भारतको ‘छायाँ अर्थतन्त्र’का रूपमा रहिआएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्छु भन्नु नै फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हो, ’शर्माको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा विदेशी लगानी तथा व्यापार दुवैमा भारतको हिस्सा दुई तिहाइभन्दा बढी छ । यो अझ बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले यो विनिमय दरलाई चलाउने हिम्मत कसैले गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन ।’
नेरू–भारू विनिमय दरलाई स्थिर राखेर पूर्ण परिवत्र्य पूँजीगत खाताको कुरा गर्नु नै हावादारी भएको लिगलको तर्क छ । ‘अहिले नेरू–भारू पूर्ण परिवत्र्य भएकाले जति पनि भारतीय मुद्रा साट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा हामीले विदेशी मुद्रा बेचेर भारू खरीद गर्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूँजीखाता परिवत्र्य गरियो भने पनि विदेशी मुद्रा दिनै नसक्ने अवस्था आउँछ’, लिगल भन्छन् । त्यसो हुँदा मुख्य व्यापारिक साझेदार भारतसँगको व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउनतर्फ सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिले धानुञ्जेल नचलाउने ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा केही अर्थशास्त्रीहरू भने नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले धानेसम्म नेरू–भारू विनिमय दरलाई चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अर्थशास्त्रीले भने, ‘विगतमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि विनिमय दरका विषयमा समीक्षा हुने गरेको हो । अहिले पनि ८–९ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने परिमाणमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहुञ्जेल आत्तिनुपर्दैन । ’सामान्यतया ६ महीनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनुलाई सहज मानिन्छ । ३ महीनाभन्दा कम अवधिको आयात मात्रै धान्ने अवस्थालाई चाहिँ नराम्रो मानिन्छ ।
निर्यातमा लाभ हुने होइन
नेरू कमजोर बन्दै जाँदा नेपालले निर्यात व्यापारबाट लाभ लिन सक्ने तर्क सुनिँदै आएको छ । तर, त्यो अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अहिलेको नेपालका लागि एकदमै थोरै मात्रै सही हो । नेपालको दुई तिहाइ निर्यात भारतमै हुन्छ । भारतीय मुद्रासँग नेपालको स्थायी विनिमय दर कायम रहेको हुँदा त्यहाँ डलरको तुलनामा नेरू जति कमजोर भए पनि त्यसले नेपालको निर्यात बढाउँदैन र नेपाली निर्यातकर्ताले लाभ पाउन सक्दैनन् । बरु नेपाली मुद्रा हुनुपर्नेभन्दा बलियो भएकाले भारत निर्यात गर्ने व्यापारीलाई घाटा भइरहेको लिगल बताउँछन् । तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नेहरूले भने नेरू कमजोर हुँदा लाभ लिन सक्दछन् । भारतकेन्द्रित नेपालको निर्यात व्यापारलाई तेस्रो मुलुकमा बढाउन सकियो भने मात्रै डलर कमजोर हुँदा नेपाललाई लाभ हुने हो । ‘तर, यो निकै लामो प्रक्रिया हो’, लिगल भन्छन् । त्यस्तै भारू तिरेर हुने आयातबाट नेपाललाई त्यति ठूलो घाटा नपरे पनि अमेरिकी डलर तिरेर भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भने ठूलो नोक्सान भइरहेको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिले धानुञ्जेल नचलाउने ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा केही अर्थशास्त्रीहरू भने नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले धानेसम्म नेरू–भारू विनिमय दरलाई चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अर्थशास्त्रीले भने, ‘विगतमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि विनिमय दरका विषयमा समीक्षा हुने गरेको हो । अहिले पनि ८–९ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने परिमाणमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहुञ्जेल आत्तिनुपर्दैन । ’सामान्यतया ६ महीनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनुलाई सहज मानिन्छ । ३ महीनाभन्दा कम अवधिको आयात मात्रै धान्ने अवस्थालाई चाहिँ नराम्रो मानिन्छ ।
निर्यातमा लाभ हुने होइन
नेरू कमजोर बन्दै जाँदा नेपालले निर्यात व्यापारबाट लाभ लिन सक्ने तर्क सुनिँदै आएको छ । तर, त्यो अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अहिलेको नेपालका लागि एकदमै थोरै मात्रै सही हो । नेपालको दुई तिहाइ निर्यात भारतमै हुन्छ । भारतीय मुद्रासँग नेपालको स्थायी विनिमय दर कायम रहेको हुँदा त्यहाँ डलरको तुलनामा नेरू जति कमजोर भए पनि त्यसले नेपालको निर्यात बढाउँदैन र नेपाली निर्यातकर्ताले लाभ पाउन सक्दैनन् । बरु नेपाली मुद्रा हुनुपर्नेभन्दा बलियो भएकाले भारत निर्यात गर्ने व्यापारीलाई घाटा भइरहेको लिगल बताउँछन् । तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नेहरूले भने नेरू कमजोर हुँदा लाभ लिन सक्दछन् । भारतकेन्द्रित नेपालको निर्यात व्यापारलाई तेस्रो मुलुकमा बढाउन सकियो भने मात्रै डलर कमजोर हुँदा नेपाललाई लाभ हुने हो । ‘तर, यो निकै लामो प्रक्रिया हो’, लिगल भन्छन् । त्यस्तै भारू तिरेर हुने आयातबाट नेपाललाई त्यति ठूलो घाटा नपरे पनि अमेरिकी डलर तिरेर भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भने ठूलो नोक्सान भइरहेको छ ।
‘भारतबाटै करीब १ सय ६० वस्तु अमेरिकी डलर तिरेर आयात हुन्छ, यसले नेपालको व्यापारघाटा उच्च रूपमा बढाउने छ, ’लिगल भन्छन् । एकातिर, भारतीय रुपया खरीदका लागि खर्च भइरहँदा डलरको माग बढिरहेको छ, अर्कातिर डलरको विनिमयदर बढेको बढ्यै छ । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रले दोहोरो मार खेपिरहेको लिगल बताउँछन् ।
२०७० असार २१ गतेको आर्थिक अभियानमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment