पैसा खाने कर्मचारीतन्त्र र संरक्षण खोज्ने निजीक्षेत्रले आक्रमण गरे

 डा. भोला चालिसे
          पूर्वसचिव
       नेपाल सरकार

नेपालमा आउने विदेशी लगानीमा सीमा लगाउने तथा नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने–यी दुई मुख्य विशेषतासहित नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा उद्योग मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ । तर, यी दुवै व्यवस्था अहिले निकै विवादित बनेका छन्। ऐनको यो मस्यौदामाथि तीखो आलोचनात्मक धारणा राख्नेमध्येका एक हुन्–नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. भोला चालिसे । यसअघिको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बनाउँदा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका चालिसेसँग प्रस्तावित नयाँ ऐनमा रहेका व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

प्रस्तावित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई तपाईंले प्रतिगामी बताइरहनुभएको छ, किन ?

यो मस्यौदा कसरी प्रतिगामी भयो भन्नुभन्दा पहिले केचाहिँ अग्रगामी हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । नीतिहरूका सन्दर्भमा म अग्रगामी शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ । नीतिहरूका सन्दर्भमा ‘खुला तथा उदार’ शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना कम भएको नीति तथा कानून उदार हो । त्यस्तै, निजीक्षेत्र आफैले बुझ्न र व्याख्या गर्न सक्ने तथा उनीहरूलाई काखापाखा नगर्ने किसिमको नीति खुला एवम् उदार नीति हो । खुला र उदार नीतिको यो परिभाषाबाट हेर्दा अहिले प्रस्ताव गरिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नीति तथा ऐन प्रतिगामी हो । यो २० वर्षअघि बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी किसिमको छ । किनभने यसमा कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिज्ञहरूलाई तजबिजी अधिकार बढी दिइएको छ । अर्कातिर, नेपालभित्र लगानी स्वतन्त्र हिसाबले आओस् भन्नुको साटो त्यसमा बन्देजहरू राखिएको छ ।

तपाईंले २ लाख डलरभन्दा कम लगानी गर्न नदिने प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गर्नुभएको छ तर सानोसानो लगानी लिएर आउनेहरूले उद्योग व्यवसाय गर्नुभन्दा पनि गैरकानूनी काम मात्रै गरेको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ नि ?

यसलाई तीन किसिमबाट हेरौं । पहिलो, कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा बसेर गैरकानूनी काम गर्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षेत्राधिकार यो ऐनको होइन र उद्योग मन्त्रालयको पनि होइन । त्यो काम गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रशासनको हो । गैरकानूनी काम गर्नेलाई सजाय दिने व्यवस्था नेपालका अन्य ऐनहरूमा छँदैछ । त्यसो हुँदा गैरकानूनी काम गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने काम यो ऐनले किन गर्नुपर्‍यो ? यो तर्क त कर्णाली राजमार्गमा बढी दुर्घटना भयो भनेर त्यहाँ गाडी चल्नै प्रतिबन्ध लगाएजस्तो भयो । दोस्रो, सानोसानो रूपमा आएको लगानीले नोक्सानी गर्‍यो भनेर नेपालको कुनचाहिँ निजीक्षेत्रले भन्यो ? त्यो त सरकारी कर्मचारीले भनेका हुन् । सरकारी कर्मचारीले ठानेको कुरा नै निजीक्षेत्रको पनि विचार हो भन्नु कर्मचारीतन्त्रीय सोच हो, प्रतिगामी सोच हो र नियन्त्रणमुखी सोच हो । तेस्रो, त्यस्तो सीमा लगाएपछि २ लाख डलर ल्यायो कि ल्याएन भनेर हेर्ने क्रममा नै सरकारी कर्मचारीले पैसा खान थाल्छन्, त्यहीँबाट नै प्रशासकीय झण्झट शुरू हुन्छ ।

यो ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू संलग्न भएका छन् । त्यसो हुँदाहुँदै पनि यो ऐन किन निजीक्षेत्रमैत्री भएन त ?

यसमा पनि दुईओटा कुरा छन् । नेपालमा निजीक्षेत्र भन्नाले क–कसलाई बुझ्ने र कोसँग छलफल गरिएको हो, त्यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । भर्खरै एउटा कार्यक्रममा नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षले यो ऐनको मस्यौदा हामीसँग छलफल नगरीकनै ल्याइएको हो भने । त्यसो हुँदा निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर यो ऐन बनाइएको भनेर मान्न सक्ने अवस्था रहेन । दोस्रो, नीतिगत सुधार भनेको निजीक्षेत्रका स्वार्थका विषयभन्दा पनि माथि रहेर गर्ने कुरा हो । निजीक्षेत्रले आफ्नो साँघुरो स्वार्थका लागि केही काम गरिरहेको हुन सक्छ । आफूलाई निजीक्षेत्र भन्ने तर बजारमा कार्टेल गर्ने, एकाधिकार कायम गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने किसिमका नीति बनुन् भन्ने त नेपालको निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरिराखेकै छ । मैले भन्ने गरेको छु, नेपालको निजीक्षेत्र भनेको रत्नपार्कबाट बौद्ध चल्ने मिनिबसजस्तो हो । त्यो मिनिबसमा सधैं ठेलम्ठेल हुन्छ । अनि एउटा यात्रु त्यसमा नचढुञ्जेलचाहिँ खुला राख्नुपर्छ भन्छ, आफू चढिसकेपछि अर्को यात्रु चढ्न लाग्यो भनेचाहिँ बसमा ठाउँ छैन, नचढ्नुस् भन्छ ।
यसमा अर्को पनि एउटा कुरा छ । २०४९ सालकै ऐन बनाउने क्रममा नेपालका निजीक्षेत्रले यति उदार ऐन बनाउनु हुँदैन भनेर विरोध गरेको थियो । यसबीचमा पनि उनीहरूले ऐनमाथि आक्रमण गरिरहेका थिए । र, २० वर्षपछि पैसा खाने कर्मचारीतन्त्र र संरक्षण खोज्ने निजीक्षेत्रको मिलेमतोमा अहिले यसमा बलियो आक्रमण भएको छ ।

यो ऐनले त नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई भन्दा पनि बढी सुविधा विदेशी लगानीकर्तालाई दिने प्रस्ताव गरेको छ, यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन र ?

स्वदेशीभन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई बढी सुविधा दिने कि नदिने, त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय धेरै वर्षदेखि विवादमा छ । धेरैजसो देशले स्वदेशीलाई भन्दा विदेशी लगानीलाई थप सुविधा दिएका पनि छन् । गएको ४०–५० वर्ष अघिसम्म लगानीसम्बन्धी साहित्यमा आयकरलगायत सुविधा दियो भने विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने अवधारणा व्यापक रूपमा थियो । तर, विगत ४०–५० वर्षको अनुभवले के देखायो भने विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि त्यस किसिमको छूट प्रमुख विषय होइन । यदि लगानीबाट नाफा आर्जन हुन्छ भने कर तिर्नुलाई लगानीकर्ताले गर्वका रूपमा लिन्छन् । त्यसो हुँदा बढी सुविधा दिएकै आधारमा नेपालमा विदेशी लगानी आउँछ भन्ने कुरा नै मिलेन । दोस्रो, नेपाली लगानीकर्तालाई भन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई बढी सुविधा दिने भन्ने कुरा नै न्यायसङ्गत होइन । तेस्रो, विशेषगरी २०४९ सालदेखि नै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा कुनै पनि किसिमको विभेद गरिएको छैन । उद्योगहरूलाई सुविधा दिनका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ मा विभिन्न व्यवस्था छन् । त्यसो हुँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानीका लागि छुट्टै सुविधाको व्यवस्था गरेपछि लगानी आउँछ भन्नु पनि युक्तिसङ्गत होइन ।

स्वदेशी उद्यमीहरूलाई बचाउन लगानीको सीमा तोक्ने, कुनै क्षेत्रमा लगानी आउनै नदिनेलगायतका व्यवस्था भारतलगायतका देशमा पनि छ, त्यसको यति धेरै आलोचना किन ? 

हामी आफ्ना नीतिहरू बनाउँदा सधैं भारतसँग तुलना गरेर हेर्छौं । तर, नेपालको अर्थतन्त्र, यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको स्रोतहरू आदिका हिसाबले हेर्दा नेपाल भारतसँग दाँजिनै सक्दैन । दोस्रो, भारत पहिल्यैदेखि नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिआएको देश हो, सन् ९० को दशकदेखि मात्रै उसले केही खुलापन अवलम्बन गरेको हो । हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने हाम्रोजस्तै अर्थतन्त्र र स्रोतहरू भएका साना मुलुकहरूले कस्ता नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढेका छन् ? हामीजस्तै देशहरूले नियन्त्रणमुखी, संरक्षणमुखीभन्दा पनि प्रतिस्पर्धात्मक, खुला तथा उदार नीतिहरू अवलम्बन गरेर प्रगति गरेका छन् । त्यसो हुँदा नेपालले पनि संरक्षणमुखी होइन, भित्रमात्रै हेर्न (इनवार्ड लूकिङ) होइन, उदार, बाहिरको जगत्लाई हेर्ने (आउटवार्ड लूकिङ) नीतिहरू बनाउनु आवश्यक छ ।

विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

पहिलो, यो विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न बनेको ऐन हो । विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने ऐनमा लगानी बाहिरिने व्यवस्था किन गर्नु परेको हो, त्यो बुझ्न सकिएको छैन । यो त अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनमा क्यासिनोसमेत खोल्न दिने व्यवस्था गरेजस्तै भयो । विपरीत उद्देश्य भएका प्रावधानहरूलाई एउटै ऐनमा राख्नु हुँदैन भन्ने कानूनको साधारण सिद्धान्त हो र संसारभरिको अभ्याससमेत यही नै हो । दोस्रो, विदेशमा लगानी गर्न दिने भन्ने विषय उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैन, यो अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । तेस्रो, यो व्यवस्थालाई किन लुकाएर ल्याउन खोजिएको हो, त्यो पनि बुझ्न सकिएको छैन । म नेपाली मुद्रालाई परिवत्र्य बनाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने मान्छे हुँ । त्यसो हुँदा सिद्धान्ततः विदेशमा लगानी गर्न पाउने कुरालाई म विरोध गर्दिनँ । तर, यति ठूलो कुरालाई किन चोर बाटोबाट ल्याइयो भन्नेचाहिँ मेरो भनाइ हो । अर्को, यति ठूलो विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्दा पर्याप्त मात्रामा बहस हुनुपर्छ । तर, यसलाई निषेध गरेर कुनै कालो कर्तुत लुकाउने अभिप्रायका साथ विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था यो असान्दर्भिक ऐनमा लुकाएर ल्याइएको छ, त्यो सरासर बेठीक हो ।

विदेशी लगानीमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण परिषद्को व्यवस्था गरिएको रहेछ, त्यसमा उद्योगमन्त्री नै अध्यक्ष हुने, अन्य गन्यमान्य मानिसहरू सदस्य हुने व्यवस्था देखियो, त्यसले त विदेशी लगानीलाई राम्रै गर्ला नि ?

यो व्यवस्थालाई धेरै मानिसले राम्रो भने । तर, त्यसमा दुई–तीनओटा कुरामा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै किसिमका लगानीका उद्योग प्रवद्र्धनका लागि काम गर्न भनेर औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको व्यवस्था विद्यमान औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा छ । अहिले नयाँ ऐनमा प्रस्ताव गरिएको परिषद् पनि करीबकरीब त्यही बोर्डकै नक्कल हो । यसरी उद्योगसँग सम्बन्धित निर्णय गर्ने एउटा निकाय हुँदाहुँदै पुनः त्यस्तै अर्को निकायको व्यवस्था किन गर्नु परेको हो ? दोस्रो, सो बोर्डको सदस्यसचिव उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन्छ, सचिवालयको काम विभागले गर्छ । नयाँ ऐनमा उद्योग विभागले गरेको काम मन्त्रालय लाने प्रस्ताव छ । किन त्यसो गर्नुपर्‍यो ? उद्योग विभागमा कर्मचारीतन्त्र बढी भयो, त्यहाँ घूसखोरी चल्यो, ठूला लगानीकर्तालाई विभागले सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने तर्क दिन सक्नु हुन्छ । तर, यो त मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गराउँदा त्यहाँको सुब्बाले घूस लियो भनेर भूमिसुधार मन्त्रीलाई जग्गा पास गर्ने काम दिएजस्तै भयो । सुधारका लागि त तलतल अधिकार निक्षेपण गर्दै जानुपर्ने हो तर यो ऐनले उल्टो काम गर्‍यो ।

यहाँ सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने २०५३ सालमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा भएको अधिकारमध्ये रू.५० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएको विदेशी लगानी आउँछ भने त्यसको स्वीकृति उद्योग विभागले दिने गरी ऐन परिमार्जन गरिएको थियो । त्यो सकारात्मक थियो र त्यसैगरी थप अधिकार तलतल लैजानुपर्ने थियो । तर, विभागमा भएका अधिकार पनि मन्त्रालयतिर तान्ने काम पो भएको छ । पहिले स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि एउटै सचिवालयबाट काम हुने गरेकोमा त्यसलाई दुईओटा त बनाइयो नै, १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीलाई लगानी बोर्डले काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी माथिमाथि अधिकार केन्द्रित गर्दै लैजानु भनेको व्यवसाय सञ्चालन खर्च (डुइङ बिजनेश कष्ट) बढाउँदै लैजानु हो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ तपाईंको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बनेको थियो । तपाईं त्यसलाई उदार ऐन मान्नुहुन्छ तर उल्लेखनीय लगानी आउन सकेको त देखिएन नि ?

विदेशी लगानी आकर्षित हुनका लागि दुईओटा अवस्था आवश्यक पर्ने अनुभवले देखाएको छ । पहिलो, राजनीतिक जोखीम कम भएको र दोस्रो, आर्थिक जोखीम कम भएको । अर्को शब्दमा भन्दा राजनीतिक र आर्थिक स्थिरता भएका देशमा विदेशी लगानी जाँदो रहेछ । यी दुईओटै कुरा हुनेबित्तिकै लगानी आकर्षित भइहाल्ने पनि होइन रहेछ । त्यसका लागि पहिलो– बजारको उपलब्धता, दोस्रो– कच्चा पदार्थको उपलब्धता, तेस्रो– निर्यात गर्नका लागि सहज भौगोलिक अवस्था, चौथो– दक्ष जनशक्तिको अवस्था, पाँचौं– भौतिक पूर्वाधारहरूको उपलब्धता हेरिँदो रहेछ । यी सबै विषयका दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल ज्यादै कमजोर अवस्थामा छ । यसो हुँदा नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने तत्वहरूको कमीका कारण यहाँ लगानी नआएको हो, २०४९ सालको ऐनमा कमजोरी भएर होइन ।

मौजुदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनेको पनि २१ वर्ष भइसक्यो । यसमा केही परिमार्जन आवश्यक छ होला । कस्तो किसिमको परिमार्जनचाहिँ आवश्यक छ त ?

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन कार्यान्वयनको यो २०–२१ वर्षको अवधिमा के देखियो भने नेपालमा उद्योग–व्यवसाय गर्नका लागि झण्झटहरू बढी छन्, लागत बढी छ । त्यसलाई कम गर्नुपर्नेछ । अघि नै मैले भनेँ, हामी स्रोतमा ज्यादै धनी र भौगालिक अवस्था आकर्षक भएको देश होइनौं । त्यसो हुँदा व्यवसाय गर्न अन्य ठाउँभन्दा छिटोछरितो छ, हामी चाँडो निर्णय गर्छौं, लागत कम छ, भन्ने सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ । उद्योग विभाग, कर कार्यालय, अध्यागमन आदिमा काम पर्दा एकदमै झण्झट बेहोर्नु परेको, घूस खुवाउनु परेको गुनासो निजीक्षेत्रको छ । कार्यान्वयन तहमा देखिएका यस्ता समस्या समाधानतिर हामी जानुपर्ने थियो । विदेशी लगानीमा विवाद आयो, करसम्बन्धी जटिलता आए भने तिनीहरूलाई समाधान गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रियस्तरका कानूनी संरचनाहरू आवश्यक छन् ।

हामीले लगानीमा एकद्धार नीतिको वकालत धेरै गर्‍यौं । तर, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विभिन्न निकाय आ–आफूमा स्वायत्त हुन्छन् । उदाहरणका लागि नेपालको निर्वाचित प्रत्येक मन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा एउटै व्यक्ति सर्वेसर्वा हुँदैन । त्यसो हुँदा एउटै ढोकाबाट सबै सेवासुविधा दिने खालको एकद्धार नीति असफल भएको पाइएको छ । त्यसो हुँदा लगानीकर्तालाई दिने सुविधाहरू सम्बन्धित ऐनमा नै व्यवस्था गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै विदेशी लगानीकर्तालाई आयकर छूट दिनुपर्नेछ भने विदेशी लगानी ऐनमा होइन कि आयकर ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो व्यावहारिक हुन्छ । तर, हाम्रोमा विषयगत ऐनमा भएभरका व्यवस्थाहरू ल्याएर राखिन्छ, ती व्यवस्थाहरू अर्को ऐनसँग बाझिन्छन् । त्यसो भएपछि समस्या समाधान गर्न भनेर एउटा समिति बनाइन्छ, त्यसले काम गर्न सकेन भनेर अर्को ‘सुपरकमिटी’ बनाइन्छ र त्यसले पनि नभएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन गरिन्छ । र, भएभरका अधिकार लगेर केन्द्रमा सीमित गरिन्छ । यो तरीकाले लगानी आकर्षित हुँदैन ।

२०७० असार १७ गतेको आर्थिक अभियानमा प्रकाशित

http://www.abhiyan.com.np/article-antarvarta_17ashad2070_paisa#.UdGSyjuNnOc