- निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दा वा उनीहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइराला निजीक्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने कुरा गर्छन्।
- आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिँदैछ।
- राजस्व उठ्ती ३५ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ।
- सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाउने तयारीमा सरकार छ।
- पदाधिकारीसमेत नभएको अवसर पारेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पदेन सदस्यहरूको बैठकले आगामी १० वर्षमा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गराउने निर्णय गर्यो ।
- यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको बजेटको सीमालाई नाघेर सरकार ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारीमा छ।
- यहीबीचमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई अन्तिम रूप दिई अध्यादेशमार्फत नै जारी गर्ने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ।
हेर्दा निकै आकर्षक लाग्ने उल्लिखित योजना तथा निर्णयहरू स्थायी प्रकृतिका सरकारका होइनन्, वर्तमान अन्तरिम चुनावी सरकारका हुन् ।
- आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिँदैछ।
- राजस्व उठ्ती ३५ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ।
- सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाउने तयारीमा सरकार छ।
- पदाधिकारीसमेत नभएको अवसर पारेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पदेन सदस्यहरूको बैठकले आगामी १० वर्षमा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गराउने निर्णय गर्यो ।
- यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको बजेटको सीमालाई नाघेर सरकार ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारीमा छ।
- यहीबीचमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई अन्तिम रूप दिई अध्यादेशमार्फत नै जारी गर्ने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ।
हेर्दा निकै आकर्षक लाग्ने उल्लिखित योजना तथा निर्णयहरू स्थायी प्रकृतिका सरकारका होइनन्, वर्तमान अन्तरिम चुनावी सरकारका हुन् ।
वर्तमान अन्तरिम चुनावी सरकार २०७० चैत ७ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ गत चैत १ गते गठन भएको थियो । यो सरकार गठनका लागि चार राजनीतिक दलले फागुन ३० मा ११ बुँदे ‘राष्ट्रिय सहमति’ गरे । सो सहमतिमा अन्तरिम चुनावी सरकारको मुख्य काम ‘संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचन निर्धारित समयमा गर्नु हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।‘सरकारले गर्ने सबै काम अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भए पनि दीर्घकालीन महत्वका निर्णय भने नगर्ने’ चार राजनीतिक दलले गरेको सहमतिमा उल्लेख छ । तर, सरकारले निर्धारित समयसम्म त निर्वाचनको मिति घोषणा नै गर्न सकेन । बल्लबल्ल सरकार गठनको पूरा ३ महिना पुगेको दिन जेठ ३० गते सरकारले मङ्सिर ४ गतेका लागि चुनाव घोषणा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने आधार तयार गर्नेतिर आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचनको विरोध गरिरहेका दल तथा पक्षहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो । तर, ती कुनै पनि काम सरकारले गरेको छैन । बरु संवैधानिक रूपमै ‘अन्तरिम चुनावी सरकार’को पगरी झुण्ड्याएको यो सरकार जनताको म्याण्डेट पाएको सरकार जसरी दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गरिरहेको छ । र, बजेट पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी ल्याउने तयारी गर्दैछ ।
बजेट राज्य सञ्चालनको एउटा उपकरण हो । त्यसो हुँदा जुनसुकै प्रकारको सरकार भए पनि राज्यसञ्चालनमा बाधा नपार्नका लागि समयमै बजेट आउनुपर्छ । बजेट आउने समयमा जुन सरकार भए पनि त्यसले बजेट ल्याउन पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन । विगत ५–७ वर्षदेखि समयमै बजेट नआएको तथा पारित नभएको अवस्थामा समयमै बजेट आउनुको अझै विशेष महत्व छ । तर, वर्तमान सरकार राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अनपेक्षित रूपमा बढी राख्ने, करका दरहरूमा तीव्र चलखेल गर्ने, सरकारी कर्मचारीको तलब उच्च रूपमा वृद्धि गर्ने, अध्यादेशका माध्यमबाट निश्चित स्वार्थ वर्गका उद्देश्य पूर्ति हुने किसिमका कानून बनाउनेजस्ता काममा लागेको छ, जुन सरासर अनुचित छ । चुनावी सरकारका केही सीमाहरू हुन्छन् ।
कर्मचारीको तलब बढाउने त छँदै छ, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारणको तयारीमा समेत सरकार छ । आगामी आवमै निर्वाचनसमेत हुँदैछ । यी तीन प्रेरकले मुलुकमा मूल्यवृद्धि थेगिनसक्नु बढ्ने आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसले सृजना गर्ने परिणामप्रति सरकारले पटक्कै वास्ता गरेको छैन ।
राष्ट्रिय बजेट भनेको आवधिक योजनाको वार्षिक खण्डीकरण हो । बजेट निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगको निकै महत्वपूर्ण केन्द्रीय भूमिका हुने गर्छ । अहिले सरकारले विधि पुर्याउनका लागि उपाध्यक्ष त नियुक्त गरेको छ, तर क्षेत्रगत सदस्यहरूका पद खाली नै छ ।
बजेट आउने समयमा जुन सरकार भए पनि त्यसले बजेट ल्याउन पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन । विगत ५–७ वर्षदेखि समयमै बजेट नआएको तथा पारित नभएको अवस्थामा समयमै बजेट आउनुको अझै विशेष महत्व छ । तर, वर्तमान सरकार राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अनपेक्षित रूपमा बढी राख्ने, करका दरहरूमा तीव्र चलखेल गर्ने, सरकारी कर्मचारीको तलब उच्च रूपमा वृद्धि गर्ने, अध्यादेशका माध्यमबाट निश्चित स्वार्थ वर्गका उद्देश्य पूर्ति हुने किसिमका कानून बनाउनेजस्ता काममा लागेको छ, जुन सरासर अनुचित छ । चुनावी सरकारका केही सीमाहरू हुन्छन् ।
दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने महत्वका निर्णय यस प्रकारको सरकारले गर्न हुँदैन । तर, नेपालको वर्तमान सरकारले त्यो कुरालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । लोकप्रियता हासिल गर्न हो कि किन हो, बजेटका माध्यमबाट हुँदो नहुँदो कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा यो सरकार छ । राजनीतिक दलबाट वाक्क भएका निजीक्षेत्रलगायतले यो सरकारले सबैथोक गरिदेओस् भन्ने चाहेका छन् । तर, उसैले तोकेको मितिमा चुनाव भयो भने आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महीनामात्रै यो सरकारको म्याद छ । त्यसो हुँदा यदि यो सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णय भोलि निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले बदल्न सक्नेतर्फ विचार पुर्याउनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय बजेट भनेको आवधिक योजनाको वार्षिक खण्डीकरण हो । बजेट निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रिय योजना आयोगको निकै महत्वपूर्ण केन्द्रीय भूमिका हुने गर्छ । अहिले सरकारले विधि पुर्याउनका लागि उपाध्यक्ष त नियुक्त गरेको छ, तर क्षेत्रगत सदस्यहरूका पद खाली नै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा भन्दा पनि मनोगत रूपमा बजेट निर्माण गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई यो सरकारले अस्वीकार गरेको त आयोग पदाधिकारीविहीन भएको बेला पदेन सदस्यहरूको बैठक राखेर नेपाललाई सन् २०२२ भित्रमा अल्पविकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेबाटै स्पष्ट हुन्छ । निश्चय नै मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा चाँडै स्तरोन्नति हुनु सकारात्मक हो । यद्यपि, पदेन सदस्यहरूमात्र बसेर गरेको निर्णयको वैधानिकता के हुन्छ भन्ने प्रश्न त छँदै छ, दीर्घकालीन महत्वका निर्णय लिन नपाउने सरकारले गरेको यो दीर्घकालीन महत्वको निर्णयको स्वामित्व आगामी सरकारहरूले लिन्छन् कि लिँदैनन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
बजेट आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान मात्रै होइन, यो राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । तर, यो सरकारले ‘अराजनीतिक किसिमको बजेट ल्याउँछौं, हामीलाई भोट माग्न जानु छैन, त्यसैले राम्रो बजेट ज्याउँछौं, निजीक्षेत्रमुखी बजेट ल्याउँछौं’ भन्ने प्रचार गरिरहेको छ । भाषणमा यस्ता अभिव्यक्ति सुन्नमा जति मीठा छन्, सिद्धान्ततः ती उति नमिल्ने किसिमका तर्क हुन् । बजेटको प्रकृति नै राजनीतिक हो । त्यसो हुँदा यो सरकारले अराजनीतिक बजेट ल्याउँछौं भन्नुको साटो ‘प्राविधिक’ बजेट ल्याउँछौं भन्नु उचित हुन्थ्यो । किनभने, कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त नअँगालेको बजेट विशुद्ध प्राविधिक मात्रै हुन्छ । यस किसिमका बजेटमार्फत सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्ने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने, राजस्वका दरहरूलाई चलाउने पनि गर्नु हुँदैन । अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले राजस्व वृद्धिदर ३५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छन् । यसरी उच्च राजस्व लक्ष्य राजस्वको विद्यमान दरलाई परिवर्तन नगरी हासिल हुन निकै गाह्रो छ । तर, २५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी देख्दा लाग्छ, सरकार तलब बढाएर माग बढाउने, सोअनुसार आयात बढाउने र त्यसमार्फत राजस्व लक्ष्य भेट्टाउने खेलमा लागेको छ । यसरी आयातमा आधारित राजस्व बढाउने सरकारी तयारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै भड्खालामा हाल्ने निश्चित छ । अर्कातिर, कर्मचारीको तलब बढाउने त छँदै छ, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारणको तयारीमा समेत सरकार छ । आगामी आवमै निर्वाचनसमेत हुँदैछ । यी तीन प्रेरकले मुलुकमा मूल्यवृद्धि थेगिनसक्नु बढ्ने आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसले सृजना गर्ने परिणामप्रति सरकारले पटक्कै वास्ता गरेको छैन ।
अराजनीतिक भने पनि वर्तमान सरकारका सबैजसो मन्त्री कुनै न कुनै दलप्रति बफादार पूर्वकर्मचारीहरू हुन् । त्यसो हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्ने बजेट नितान्त ‘प्राविधिक’ मात्रै होला भन्ने आशा गर्न सकिन्न । सिद्धान्ततः यो सरकारले राष्ट्रिय सहमति भएका योजना तथा कार्यक्रमदेखि बाहेक कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन । सबै पक्षको सहमतिमा बाहेक अघिल्लै आवको बजेटलाई ‘आव २०७०/७१’ बनाउनुबाहेक यसलाई अन्य अधिकार छैन । तर, अहिलेको चारदलीय ‘राष्ट्रिय गठबन्धन’ ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’को सिद्धान्तबाट प्रेरित छ । त्यसो हुँदा बजेटलाई पनि उनीहरूले मिलेर खाने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न लागेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । त्यही चारदलीय संयन्त्रबाहेक अन्यत्र जवाफदेही हुनु नपर्ने भएपछि सरकारका मन्त्रीहरूले पनि उनीहरूकै चोसोमा मोसो मिलाउन लागेको देखिएको छ । तर, त्यो चारदलीय संयन्त्रलाई अहिले जनताको कुनै जनादेश छैन र भोलिका दिनमा यो संयन्त्र नै राष्ट्रको प्रमुख शक्ति बन्ला भन्ने अनुमानका आधारमा काम गर्नु पनि वैधानिक हुँदैन । त्यसो हुँदा वर्तमान सरकारले मुलुकका सबै पक्षको सहमतिमा मात्रै नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हो । तर, संसद् पनि नभएको र न्यायपालिकाकै प्रमुखको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको अवस्थामा ‘अन्तरिम चुनावी सरकार’ अवैधानिक एवम् दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न खोजिरहेको छ । यस विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँसमेत कहीँ छैन । कस्तो विडम्बना ?
आर्थिक अभियान, २०७० असार १४ गते प्रकाशितhttp://www.abhiyan.com.np/article-arthantar_14ashad2070_dirghakalin#.Uc7yfDuNnOc
No comments:
Post a Comment