यता धेरै तलबसुविधा लिने, उता आफ्नै व्यवसाय पनि गर्ने गर्नुभएन

डा. युवराज खतिवडा

गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नीतिहरू नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको आरोप लागिरहेका बेला गभर्नर डा. युवराज खतिवडा भने बजारलाई पूर्णतातर्फ लैजान र प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्ता कदम विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएको बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कका नीतिहरूले सही दिशा समातेकै कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढेको उनको तर्क छ । विगत साढे ३ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व गरिरहेका डा. खतिवडासँग नेरु–भारु विनिमयदर प्रणाली, मौद्रिक नीति र त्यसको कार्यान्वयन, वित्तीय र मूल्य स्थायित्वलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

नेरू–भारू विनिमय दरमा समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बजारमा निकै बहस भएका छन् । यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बुझाइ के छ ?
नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरका सन्दर्भमा दुईओटा विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो– स्थिर विनिमय दर प्रणाली । अहिले त्यसमा पुनरवलोकन गर्ने प्रश्नै आउँदैन । किनभने त्यसबाट हामीलाई नोक्सानीभन्दा लाभ नै बढी भएको छ । दोस्रो– नेरू–भारूबीचको दर । नेरू र भारूबीचको यथार्थ विनिमय दर कति तलमाथि छ, त्यो समीक्षाको विषय हुन सक्छ । हाम्रो विचारमा अहिले यो पनि त्यति धेरै असङ्गत स्तरमा छैन । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरूले पनि त्यसमा परिमार्जन आवश्यक छ भन्दैनन् । यो समयको वस्तुस्थिति पनि त्यसमा परिमार्जन गरिहाल्ने किसिमको छैन । त्यसो हुँदा हामीले जुन किसिमको विनिमय दर चलाएका छौं, मुलुकको अर्थतन्त्रमा त्यसैले स्थायित्व दिन्छ । यसमा बेलाबेला सानातिना झट्काहरू आउन सक्छन्, त्यसलाई अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ । 

नेरूलाई चिनियाँ युआनसँग पेग गर्ने विषयमा पनि चर्चा भएको छ नि ?
कुन मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर कायम गर्ने भन्ने विषय बजारमा माल छनोट गर्नेजस्तो होइन । स्थिर विनिमय दर अपनाउनुका पछाडि केही सिद्धान्त र आधारहरू हुनुपर्छ । धेरै व्यापारिक सम्बन्ध भएको, लगानीको सम्बन्ध भएको, पूँजीको आप्रवाह र उत्प्रवाह धेरै हुने सम्भावना भएको अथवा वित्तीय एकीकरण भएको मुलुकको मुद्रासँग आफ्नो मुलुकको मुद्रालाई पेग गर्ने हो । दुई तिहाइ व्यापार, एक तिहाइ लगानीको हिस्सा तथा पूँजीको कारोबारसमेत भारतसँग हुने हुनाले भारूसँगै हामीले स्थिर विनिमय दर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनियाँ मुद्रा हाम्रा लागि विस्तारै महत्वपूर्ण बन्दैछ । तर, पनि हाम्रो व्यापारमा चीनको हिस्सा २० प्रतिशत मात्रै छ । नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्दैछ तर भारतको तहमा पुगेको छैन । तर, भारतीयको तुलनामा चिनियाँ पर्यटक भने क्रमशः बढी हुँदै छन् । यद्यपि, चीनसँग हाम्रो वित्तीय एकीकरण भनेको निकै लामो प्रक्रिया हो, त्यससम्बन्धमा अहिले सोच्ने बेला भएको छैन । दोस्रो, एकै समय तपाईंले आफ्नो मुद्रालाई दुईओटा मुद्रासँग आबद्ध गर्न सक्नु हुन्न । भोलि चिनियाँ मुद्रा परिवत्र्य भयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यससँगको सम्बन्ध कस्तो हुने त्यसलाई भने हामीले भोलि पुनः परिभाषित भने गर्छौं ।  

श्रीलङ्का र बङ्गलादेश स्वतन्त्र विनिमयदर प्रणाली सञ्चालन गर्न सफल भइरहेका छन्, हामीचाहिँ किन स्वतन्त्र विनिमय दर चलाउन नसक्ने अवस्थामा छौं ?
स्वतन्त्र विनिमय दर प्रणाली अपनाउन पर्छ तर त्यसका केही शर्त हुन्छन् । पहिलो– आर्थिक वृद्धि, मूल्य स्थिति, सोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय प्रणाली आफै पनि कस्तो छ भन्ने कुराले यसको निर्धारण हुन्छ । दोस्रो– अघि नै भनेजस्तो नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धले पनि यसलाई प्रभाव पार्छ । हामीले भारूसँग किन स्थिर विनिमय दर चलाउनुप¥यो भन्ने तर्कले स्वतन्त्र मुद्रा प्रणालीमा हामी किन जान सक्दैनौं भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्छ । स्वतन्त्र मुद्रा प्रणालीमा जाने हो भने नेपाल–भारत व्यापार सम्पूर्ण रूपमा औपचारिक माध्यमबाट हुनुपर्छ । सम्पूर्ण भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुनुपर्छ । लगानीका सबै कुरा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुनुपर्छ । जहाँसम्म नेपाल–भारतसँगको अन्तरसम्बन्धित अर्थतन्त्रको दायरामा छ भने हाम्रो स्वतन्त्र मुद्रा प्रणाली भनेको सटहीको हिसाबले भारूसँगै हो । हामी स्वाधीन अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन कुरा गर्छौं भने त्यसको एउटा पाटोका रूपमा स्वतन्त्र मुद्रा प्रणाली पनि रहन्छ । तर, त्यसभन्दा अघि नेपाल–भारत व्यापार तथा लगानी सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित नगरी यस विषयमा बहस गर्नुले त्यति ठूलो असर राख्दैन । 

राष्ट्र बैङ्कले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पूँजीगत खाता परिवत्र्यताका विषयमा अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, स्थिर विनिमय दर कायम रहुञ्जेल पूँजीगत खाता पूर्ण परिवत्र्य गर्ने कुरा सम्भव हुन्छ र ?
हो, स्थिर विनिमय दर र पूँजीगत खाताको पूर्ण परिवत्र्यता मिल्ने कुरा होइनन् । तर, पूँजीगत खाता परिवत्र्यता भनेको हुने वा नहुने (एस अर नो)को कुरा पनि होइन । यो क्रमशः नियन्त्रित प्रक्रियाबाट खुला प्रणालीतर्फ जाने एउटा प्रक्रिया हो । जबसम्म विनाकुनै प्रयोजन एउटा व्यक्तिले नेरू बेचेर डलर वा डलर बेचेर नेरू असीमित मात्रामा साट्न पाउने अवस्था हुँदैन, तबसम्म पूँजीखाता पूर्ण परिवत्र्य हुँदैन । र, यस्तो व्यवस्था भएका मुलुकहरू संसारमा एकदमै थोरै मात्रै छन् । तर, अहिलेकै विनिमय दर प्रणालीको अधीनमा रहेरै लगानी, पर्यटन, व्यापार, सेवाको आदानप्रदानलगायतका विषयहरूमा अहिले पनि हामी परिवत्र्य नै छौं । किनभने, यी विषयमा हामीले मागेको जति डलर दिएकै छौं । विदेशबाट लगानी ल्याउन र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ विदेश लैजानका लागि कुनै समस्या छैन ।

यदि कसैले संस्थागत रूपमा विदेशमा लगानीको अवसर देखेको छ, उससँग विशिष्टीकृत अनुभव पनि छ भने निश्चित परिमाणसम्मको रकम लगानी गर्न दिन आपत्ति मान्न हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले सोचिरहेका छौं । त्यसबाट मुलुकमै प्रतिफल आउने हुनाले सो तहमा रहेर छलफल अघि बढाएको हो । तर, यो सबै गर्नका लागि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, विदेशी विनिमय ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । यो निकै लामो प्रक्रिया हो । तर, त्यसका बीचमा पनि नेपालीले डलरमा खाता खोल्न पाउँछन्, क्रेडिट कार्ड बोक्न पाउँछन्, ५–१० हजार डलर आफ्नै खाताबाट खर्च गर्न पाउँछन् । कतिपय कम्पनीलाई आफ्नै डलर खाता प्रयोग गरेर वस्तु तथा सेवा आयात गर्न खुकुलो गरिदिएको छ । डलरमै ऋण लिन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यी सबै कुरा प्रकारान्तरले पूँजी खाता परिवत्र्यताकै अङ्गहरू हुन् । यसको पूर्णता कुन बेला हुन्छ भने जुन बेला धितोपत्र बजारमा विदेशीहरूले लगानी गर्न पाउँछन् । यहाँको मुद्राबजारमा विदेशीहरूले लगानी गर्न र नाफा लैजान पाउँछन् । यो अवस्था आउन धेरै समय लाग्छ । तर, विश्वका प्रायः सबै देश यसै दिशातिर गइरहेका छन् । त्यसो हुँदा हामी पनि त्यता जानुको विकल्प छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर नपर्ने गरी, पूँजी पलायनको खतरालाई रोकी विदेशमा लगानी गर्न दिने र त्यसबाट प्रतिफल आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर, अहिले कसैले एउटा चरम्वादी कोणबाट यसलाई बुझेको छ, कसैले अर्को । तर, हामी बीचको समन्वयवादी बाटोबाट हिंडिरहेका छौं । र, जुन दिन हामी पूँजीखाता पूर्ण परिवत्र्य भयो भन्छौं, त्यस दिन स्थिर विनिमय दर कायम छैन पनि भन्ने छौं । 

हामीले अभ्यास गरेको मौद्रिक नीतिले कति हदसम्म स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ र कति हदसम्म भारतीय मौद्रिक नीतिको प्रभाव पर्छ ? 
अहिलेको अन्तरसम्बन्धित विश्वमा आफ्नो नीतिले मात्रै आफ्नो अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा विश्व आर्थिक परिदृश्यले हाम्रो मुलुकलाई प्रभाव पार्छ । त्यस्तो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धमा हामीसँग उपकरणहरू छन् कि छैनन् भन्ने एउटा कुरा हो । दोस्रो, नेपालको मौद्रिक नीतिले के हासिल गर्न खोजेको छ, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि शतप्रतिशत मूल्यस्थिरता कायम गर्न खोज्यौं भने विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा कारण त्यो सम्भव हुँदैन । तर, हाम्रा मौद्रिक नीतिका केही लक्ष्यहरू छन्, जुन हामीले हासिल गरिरहेका छौं । उदाहरणका लागि वित्तीय स्थिरता । मौद्रिक र ऋण नीतिले यहाँ वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य भेट्टाएको त तपाईंहामी सबैले देखेकै कुरा हो । मौद्रिक नीतिले कर्जाको पक्षबाट अर्थतन्त्रलाई दिनुपर्ने जुन योगदान हो, त्यसमा पनि नेपालको मौद्रिक नीति सफल देखिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन, स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोत पुर्‍याउने कुरामा काम भएकै छ । तर, विदेशी मुद्रा सञ्चय बढाउने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने कुरामा भने शतप्रतिशत नतीजा निस्कँदैन । तर, त्यहाँ पनि आंशिक असर भने गर्छ । मौद्रिक नीतिले मूल्य माथि जानबाट रोक्ने कोसिस गर्न सक्ने हो, माथि गएको मूल्यलाई तल झार्न सक्दैन । यो धागोजस्तो हो । विगतमा २५–३० प्रतिशतसम्म मुद्रा विस्तार गरेर जुन किसिमको अधिक तरलताको अवस्था सृजना गरियो, त्यसको प्रभाव केही समयसम्म पर्न सक्छ ।

बजारमा अहिले अत्यधिक तरलता देखिएको छ । अधिक तरलता जोखीमको सम्भावनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
अहिले देखिएको अधिक तरलता कृत्रिम हो । कर्जा लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेर यो अवस्था देखिएको हो । हाम्रा समष्टिगत मौद्रिक परिसूचकहरू त्यति नकारात्मक छैनन् । लगानीका परम्परागत क्षेत्रहरू कमजोर हुने र नयाँ क्षेत्रमा जान बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समय लगाउने कारणले गर्दा कर्जा प्रवाहमा केही समस्या आएको हो । अहिले निर्वाचन नजिकिएको सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीहरू पनि त्यतैतिर होमिएकाले परियोजनाको कार्यान्वयन पनि ढिलो हुनु स्वाभाविक हो । त्यसले पनि भूमिका निर्वाह गरेको हुन सक्छ । तर, यो अधिक तरलताको अवस्था अत्यन्तै अल्पकालीन हो । र, यो सुखद समस्या पनि हो । निक्षेप हुँदै नहुनुभन्दा अलिकति बढी निक्षेप हुनु सुखद नै हो । 

चालू आर्थिक वर्षमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना छ ?
५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न हामीलाई त्यति धेरै अतिरिक्त लगानी चाहिँदैन । सेवा क्षेत्रमा यसअघि पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढीकै वृद्धि भएको छ । यो वर्ष कृषिक्षेत्रमा ४ देखि साढे ४ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुन सक्छ । तर, औद्योगिक क्षेत्रमा भने समस्या छ । लोडशेडिङ बढेन, श्रम सम्बन्ध बिग्रेन र हाम्रा प्रमुख उत्पादनहरूको बजार बिग्रेन भने हाम्रो औद्योगिक क्षमता निश्चय पनि बढ्छ । किनभने अहिले औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता करीब ५० प्रतिशत मात्रै उपयोग भएको छ । त्यसो हुँदा औद्योगिक क्षमता बढाएर ८०–९० प्रतिशत पु¥याउन सकियो भने ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन समस्या हुँदैन । 

चुनाव हुने वर्ष बजेट तथा मौद्रिक नीति दुवै विस्तारकारी आउँदा जनताले मूल्यवृद्धिको मार थेग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा पनि मुद्रास्फीति दरलाई ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिनुभएको छ, त्यसको प्राप्ति सम्भव हुन्छ ?
लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी नै राख्नुपर्छ । १० प्रतिशत मुद्रास्फीति हुने गरी मौद्रिक नीति के बनाउने भन्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा ७–८ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति राख्ने प्रयासमा हामी जाने हो । आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यो हासिल नहोला भन्न पनि सकिँदैन । अहिले सरकारी ट्रेजरीमा रकम रहेको र प्रणालीमा पनि तरलता रहेकाले हामी त्यति चिन्तित छैनौं । भोलि सरकारी खर्च निकै बढ्न थाल्यो भने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा थोरै संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । चुनावमा हुने खर्च पनि आयातसँग सम्बन्धित छन् । त्यसो हुँदा निर्वाचनले आयातमा अलि बढी चाप गर्ने हाम्रो अनुमान छ । 

राष्ट्रियस्तरका विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूमा पनि बेस रेट लागू गर्नुभयो, ब्याजदर अन्तर तोक्नुभयो, राष्ट्र बैङ्क इष्ट्रेष्ट रेट रेगुलेशनको युगतिर फर्केको कुरालाई यसले सङ्केत गर्दैन र ?
म्याक्रो प्रुडेन्सियल मिजर्सहरू अहिले विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएका छन् । त्यसो हुँदा यसलाई मौद्रिक नीतिको नभएर म्याक्रो प्रुडेन्सियल मिजरका रूपमा लिन सकिन्छ । बजार प्रतिस्पर्धी नहुञ्जेलसम्म यस्ता कुरामा जानुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा ब्याजदरको अन्तर ३–४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने हुँदै होइन । हाम्रो बजारमा किन त्यस्तो हुन सकेको छैन भने यहाँ अझै पनि विकृति छ । त्यसो हुँदा बजारलाई पूर्णतातर्फ लैजाने क्रममा कतिपय कुरा निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याजदरमा हामीले गरेको काम भनेको त्यसैको एउटा पाटो हो । जब बजारले प्रतिस्पर्धी र कुशल रूपमा यी कुरा आफै गर्न थाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले यी कुरा भनिरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन । तर, हामीले ब्याजदर नै तोकेको भए त्योचाहिँ हस्तक्षेप हुन्थ्यो । 

निकै राम्रो इज्जत कमाएका, गन्यमान्य व्यक्तिहरू पनि बैङ्किङ कसुरमा अहिले जेल परिरहेको अवस्था छ । भविष्यमा यो क्रम कहाँसम्म पुग्ने देख्नुहुन्छ ?
हामी बैङ्किङ कारोबार हेर्छौं । बैङ्किङ कारोबारमा ठगी भएको देखियो भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो । बैङ्किङ प्रणालीमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनलगायत कानून छन्, मुलुकी ऐनमा ठगीको महल छ । यी कानूनको पालना हुनुपर्छ र दण्डहीनताको अवस्था रहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जबसम्म समाजका मानिसहरूमा कानूनको पालना गर्ने चेतना र सजगता आउँदैन, तबसम्म यो क्रम चलिरहन्छ । यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । 

निर्देशित कर्जा बढाउँदै लगियो तर लगानी गर्ने क्षेत्र तथा वातावरण भने छैन भन्ने बैङ्कहरूको गुनासो छ नि ?
बैङ्कहरूले क्षेत्र र वातावरण बनाउनु पनि पर्छ । जुन मुलुकमा ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको कारोबार पर्यटन, ऊर्जा र कृषिमा हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा नै अवसर छैन भन्ने हो भने बैङ्किङ क्षेत्रको विकास कसरी हुन्छ ? यदि अवसर नै नदेख्ने हो भने कति सङ्ख्यामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था चाहिने हो, त्यसमा पो सोच्नुपर्ने भयो त ? यदि ती क्षेत्रमा लगानीको अवसर छैन भने मुलुकमै लगानीको अवसर छैन । त्यसो हो भने किन धेरै वित्तीय संस्था राख्ने ? त्यसैले लगानीको क्षेत्र छैन भन्ने कुरामा दम छैन । के चाहिँ हो भने ठ्याक्कै पीच सडकमै जोडिएको जग्गा धितो राखेर ऋण दिन अब पाइँदैन, व्यापार, हायरपर्चेज कर्जा र घरजग्गामा मात्रै ऋण दिन पाइँदैन । त्यसैमा मात्रै विशिष्टीकरण गर्ने केही साथीलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्छ । त्यसैले क्षितिज बढाउन म अनुरोध गर्छु ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिले अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो स्वामित्व भएको कम्पनीमा कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थाको निकै विरोध भइरहेको छ नि ? 
यसमा विकृति देखेर नै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कतिपय साथीले ४०–५० करोड रुपैयाँ नै ओभरड्राफ्ट वा अन्य बैङ्कबाट ऋण लिएको पनि देखियो । कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो मात्रामा तलबभत्ता, सुविधा लिएर काम गर्नेले संस्थाकै लागि पूरा समय दिनुपर्छ । तर, उहाँहरूले यता धेरै तलबसुविधा पनि लिने, अर्कातिर आफ्नै व्यवसाय पनि गर्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । बैङ्करहरू आफू पनि व्यवसायमा हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व पनि हुन्छ । त्यस्तो काम नगर्नुस् भनेको मात्रै हो । कि व्यवसायी बन्नुस् कि बैङ्कर बन्नुस् भनेर लगानीकर्तालाई पनि भनेकै हो । ठूलो व्यवसाय गर्नु छ भने आफ्नै व्यवसाय गरे भो । बैङ्कको अधिकारी भएपछि त्यही काम गर्नुपर्छ । जहाँ काम गर्ने हो, त्यहाँ निष्ठापूर्वक काम गर्दिनुस् भन्ने मेरो अनुरोध हो । 

चिनियाँ युआनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लगानी गर्ने भन्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो, त्यससम्बन्धमा अहिले के भइरहेको छ ?
राष्ट्र बैङ्कले चिनियाँ मुद्रासँग सम्बन्धित मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न थालिसकेको छ । अब चिनियाँ सरकारको ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । यससम्बन्धमा कार्यसञ्चालन करार (अपरेशनल एग्रिमेण्ट) भइसकेको छ । हामीले खाता पनि खोलिसकेका छौं । खाताको निश्चित रकम यो ट्रेजरी बिलमा हालिदेऊ भन्नमात्रै बाँकी छ । तुरुन्तै यो भइहाल्छ ।

वित्तीय साक्षरतालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निकै कम मात्रै महत्व दिएको देखिएको छ । किन होला ? 
वित्तीय साक्षरतामा हामीले काम गरिरहेका छौं । यसमा दुई–तीनओटा उपाय अपनाइरहेका छौं । पहिलो– हामीले रेडियो, टेलिभिजन, होर्डिङ बोर्डलगायत मास मिडियालाई प्रयोग गर्ने एउटा पाटो छ । दोस्रो– बैङ्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित मानिसहरूलाई तालीम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने पनि गर्दैछौं । तेस्रो– विद्यार्थीसँग राष्ट्र बैङ्क भन्ने कार्यक्रम पनि हामीले गरिरहेका छौं । विद्यार्थीलाई तालीम तथा अभिमुखीकरणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू तयार पारिसकेका छौं ।

आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
मूल्याङ्कन गर्ने तपाईंहरूले हो । मलाई आफूले सही दिशातर्फ नै काम गरेजस्तो लाग्छ । बैङ्किङ प्रणालीप्रतिको विश्वास बढेको छ । कुनै संस्थामा १०–२० करोड रुपैयाँ ठगी भयो रे भन्ने सुनेकै भरमा बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहकको लाइन लागेको छैन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो नहुँदा सानातिना घटना देखिए पनि प्रणालीगत जोखीम मैले देखेको छैन । विगत ३ वर्षको अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रतिवेदनहरूले पनि नेपालको वित्तीय प्रणाली ठीक दिशातिर गएको देखाएका छन् । अन्य दातृ निकायको पनि त्यस्तै बुझाइ छ र आमजनताले सोही रूपमा बुझेका छन् । ठूलो समस्यामा रहेको प्रणालीलाई अघि बढाउँदा पूर्णतामा पुग्ने अवस्था त छैन । तर, हाम्रो दिशा सही छ ।