चिली र गुजरात : सुन्ने मात्र कि सिक्ने पनि ?

जनार्दन बराल

भूकम्प गएको एक वर्षभन्दा बढी भयो, अहिलेसम्म कति पालमुनि नै छन्, कति अस्थायी घरमा सरे भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । अघिल्लो बर्खा पालमुनि बित्यो, त्यही नियति एक वर्षपछि पनि दोहोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । १२ महिनासम्म निदाएर बसेको सरकारले अब एक महिनामै सबै विस्थापित परिवारलाई सामुदायिक भवनमा सार्ने दाबी गरेको छ । सरकारको योजनासँगै पीडितको भविष्य पनि अनिश्चित भएको छ । राज्यका निकायमा मानवीय संवेदना शून्य भएपछि जनताले दु:ख पाउनुको विकल्प पनि छैन ।
पुनर्निर्माण भनेको भूकम्प प्रभावित १४–१५ जिल्लामा जनतालाई घर बनाइदिनु मात्रै होइन, यो त राष्ट्रकै पुनर्निर्माणको प्रश्न हो, नवनिर्माणको प्रश्न हो । तर, चुनौती स्विकार्न सक्ने क्षमता र अनुभव मुलुकभित्र छँदै थिएन, अझै पनि छैन । किनभने यो स्तरको प्राकृतिक विपत्ति मुलुकले ८० वर्षपछि पहिलोपटक सामना गर्दै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई नेपाल नवनिर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्छ, यो पंक्तिकारले एक वर्षअघि नै लेखेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट आउने त्यस्तो व्यक्तिले नेतृत्व लिए प्रकृतिले ध्वंस गरेको देश नेतृत्वको असफलताको पनि सिकार बन्नबाट जोगिन सक्छ भन्ने पंक्तिकारको तर्क हो । तर, त्यतातर्फ सरकार तथा नीतिनिर्माताको ध्यान नजानु अस्वाभाविक थिएन । किनभने त्यस स्तरको बौद्धिक, प्राविधिक र व्यावहारिक बहसतर्फ न तत्कालीन सरकारको रुचि थियो, न अहिलेको सरकारको ।
भूकम्प तथा यस्तै प्रकृतिका विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणमा आफूलाई अब्बल बनाएका राष्ट्र अनेक छन् । चिली, जापान र भारतको गुजरात त्यसमध्ये धेरै नाम लिइने ठाउँ हुन् । सबैभन्दा नजिकको र हामीलाई सान्दर्भिक उदाहरण गुजरात नै हो । गुजरातमा सन् २००१ मा गएको भूकम्प र त्यसपछिको तीव्र पुनर्निर्माणको प्रक्रियाबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ । भूकम्पअघि एकदमै पिछडिएको भारतको पश्चिमी राज्य गुजरात पुनर्निर्माणकै कारण भारतकै आर्थिक पावरहाउस कसरी बन्यो भन्ने कुरा कम रोचक र अनुकरणीय छैन । त्यसबाट पाठ मात्रै सिकेको भए वा त्यहाँको पुनर्निर्माणलाई नेतृत्व गर्नेमध्येका कसैको क्षमता र अनुभवलाई नेपालमा प्रयोग गरेको भए पनि नेपाललाई ठूलै लाभ हुन्थ्यो । तर, आजको दिनमा यो लेखिरहँदा राष्ट्रघातीको बिल्ला कसैले भिराइदेला कि भन्ने डर छ ।

गुजरात भूकम्पमा २० हजार मानिसको मृत्य भएको थियो, १० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका थिए । त्यसअघि गुजरात भारतकै सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको राज्यमध्येमा पथ्र्यो । तर, भूकम्पपछिको समयमा भारत सरकारले उसलाई उच्च प्राथमिकता दियो । भूकम्पले क्षति गर्नुअघि मध्ययुगीन अवस्थामा रहेको गुजरात आजको दिनमा भारतको सबैभन्दा गतिशील राज्य बनेको छ । त्यही कारण राजकीय भ्रमणमा नयाँदिल्ली गएका हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतले गुजरात भूकम्पको इपिसेन्टर भुजको यात्रा गराएको थियो, तर त्यहाँबाट उनले के सिके, एक शब्द सुन्नसमेत पाइएको छैन ।
सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि भएको जापानको पुनर्निर्माण अर्को उदाहरण हो । १९४५ देखि १९५२ सम्मलाई जापानको पुनर्निर्माणको युग नै मानिन्छ । जापानको अर्थव्यवस्था र भौतिक संरचना दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्तजस्तै भएको थियो । वास्तवमा त्यही अवस्थाले जापानलाई तीव्र रूपमा पुनर्निर्माणका लागि प्रेरणा दियो । जापानमा सन् २०११ मा आएको भूकम्प र सुनामी दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ठूलो विनाशकारी थियो । त्यसले जापानमा १६ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो, तीन हजारभन्दा बढी हराए । तर, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबीच भएको तीव्र विवादका कारण यसपटक भने जापानको पुनर्निर्माण अत्यन्तै सुस्त छ, स्थानीय असन्तुष्ट छन् । हाम्रा प्रधामन्त्रीले पुनर्निर्माण चाँडै हुने काम होइन भन्ने जापानको उदाहरण यही कारणले दिएका हुन् ।
चिलीमा सन् २०१० मा गएको भूकम्पपछिको सफल पुनर्निर्माण एकदमै तीव्र रूपमा गरियो । हुन त इतिहासकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको मानिएको त्यस भूकम्पले त्यस्तो भौतिक ध्वंस उत्पात गरे पनि त्यस्तो मानवीय क्षति गरेको थिएन । त्यसअघि र पछि पनि चिलीमा धेरै ठुल्ठूला भूकम्प आइरहेका छन्, तर संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाइएकाले क्षति भयानक हुने गरेको छैन । सन् २०१० पछि त्यहाँ पनि पुनर्निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गरिएको थियो । चिलीले प्रविधि र जनशक्तिलाई परिचालनमा प्रयोग गरेको मोडल नेपालको पुनर्निर्माणमा लगाउने चेष्टा पनि कसैले गरेन ।
पहाडी मुलुक नेपालका बस्ती भूकम्पले विनाश भएका छन्, अब उचित स्थान छनोट गरी तिनलाई पुनस्र्थापित (रिसेटलमेन्ट) गर्न सकिने स्थिति सिर्जना भएको छ । मुलुकको आवश्यकता र विकासको वितरणलाई ध्यानमा राखेर अब नयाँ बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासमा नयाँ किसिमको मोडेल तयार गर्न सकिने वेला पनि यही हो । परिचालन गर्न सक्ने हो भने पुनर्निर्माणका लागि श्रमको कमी छैन, सीपको कमी हुनेछैन । दाताहरूले चार खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम सहयोगको प्रतिबद्धता गरेकाले स्रोतको पनि कमी छैन । जुटेको र जुट्न सक्ने श्रम, सीप र पुँँजीलाई उचित ढंगले परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको चाहिँ साँच्चै खाँचो छ । आजको परिस्थिति र वातावरण हेरेर होइन, सय वर्षपछिको नेपालको विकासको स्तर परिकल्पना गरेर मार्गनिर्देश गर्नसक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ । आज गर्नुपर्ने काम गरिएन वा नगर्नुपर्ने काम गरियो भने त्यसले मुलुकको पुनर्निर्माणको काम तहसनहस हुनेछ । र, पुस्तौँपुस्तासम्म नेपाली अव्यवस्थामै बाँच्न अभिशप्त हुनेछन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जापानको पुनर्निर्माणको नेतृत्व एक अमेरिकीले गरेका थिए । जनरल डग्लस म्याकआर्थरले सुप्रिम कमान्डर अफ द अलाइड पावर्स (एसिएपी)का रूपमा जापानमा अमेरिकी शासनको नेतृत्व गरेका थिए, जसले आधुनिक जापान निर्माणको जग निर्माण गर्‍यो । हाम्रो सन्दर्भ फरक छ, तर काम उस्तै हो । बेलायत र भारतले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व विदेशी नागरिकलाई दिएका छन् । तर, हामीले इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम पुनर्निर्माणलाई पनि त्यो स्तरको प्राथमिकता दिएनौँ । अझै पनि मध्ययुगीन कृषि समाजका रूपमा रहेका पहाडी क्षेत्रबाट आधुनिक नेपाल निर्माणको महान् कामको थालनीको अवसर हामीले गुमाउँदै छौँ । जुन देशमा जिम्मेवारीविहीनता नै संस्कृति बन्छ, त्यो देशमा जिम्मेवारी कसले लिने ?

 नयाँ पत्रिका

- See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/05/62441#sthash.8xVox2VR.dpuf