‘लो ग्रोथ ट्रयाप’बाट मुक्त होला नेपाल ?

जनार्दन बराल

यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ७ प्रतिशत र विश्वबैंकले साढे ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिको फन्दा (लो ग्रोथ ट्र्याप) मा परेको मुलुकका लागि यो वृद्धिदर निश्चय नै खुसीको कुरा हो । अझै पनि छिमेकीको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक होइन । अझ उपलब्धिलाई केही वर्ष निरन्तरता दिन सके त्यसले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धितर्फ डो¥याउन सक्छ । तर, विगतको प्रवृत्ति र यो वृद्धिको कारणतर्फ विचार गर्दा अहिले हासिल भएको उपलब्धिलाई दिगो बनाउन असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ ।

धनी मुुलुकको संगठन ओइसिडीले सन् २००७–०९ को आर्थिक मन्दीपछिकोे सुस्त आर्थिक वृद्धिको चक्रलाई लो ग्रोथ ट्र्याप भनेको छ । त्यसयता विश्वको औसत आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । लो ग्रोथ ट्र्यापमा परेको मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आउने, रोजगारी सिर्जना कमजोर हुने, वैदेशिक व्यापार घट्ने आदि कारणले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने ओइसिडीको विश्लेषण छ । विगत अढाइ दशकमा नपालको औसत आर्थिक वृद्धि करिब ४ प्रतिशत छ । अपवादस्वरूप कुनै–कुनै आर्थिक वर्षमा केही उच्च आर्थिक वृद्धि भए पनि योजनाबद्ध विकास सुरु भएदेखि नै नेपालले कहिल्यै पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । अर्थात्, नेपाल विगत लामो समयदेखि लो ग्रोथ ट्र्यापमा फसिरहेको छ ।

सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अर्थ

नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको विशिष्ट महŒव छ । वास्तवमा नेपालमा ३ देखि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सरकारको कुनै विशेष पहल वा नीतिगत हस्तक्षेपविना स्वाभाविक र प्राकृतिक रूपमा नै हासिल हुन्छ । बलियो नीतिगत हस्तक्षेप र उचित पहलकदमी लिने हो भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो पनि होइन, जुन तथ्य हाम्रा छिमेकीले नै पुष्टि गरेका छन् । यो गति ३–४ वर्षसम्म पनि कायम राख्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा छुट्टै उत्साह ल्याउ“छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुनेछ र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यसले ठूलो स्तरको लगानी प्रशोचन गर्ने क्षमतासमेत विकसित हुन्छ । त्यसपछिको आधादेखि एक दशकसम्म मुलुकले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ । भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै मुलुकको आर्थिक विकासको पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिको यही प्रवृत्ति देखिन्छ ।

यो वर्षको उत्साह कायम रहला ?

नेपालले कहिल्यै पनि लगातार २–३ वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो वर्षको वृद्धिदर कायमै रहन मुस्किल छ । यसअघि सन् १९८१ मा ८ दशमलव ३ प्रतिशत, १९८४ मा करिब १० प्रतिशत, १९९४ मा ८ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । सन् १९८४ पछिको वर्ष १९८५ मा तुलनात्मक रूपमा ठिकै अर्थात् ६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएबाहेक अन्य कुनै पनि वर्षमा अघिल्लो वर्षको उत्साह दोहोरिएको छैन । र, चालू आवमा जुन–जुन कारणले आर्थिक वृद्धि उच्च हुने सम्भावना बढेको छ, त्यसको विश्लेषण गर्दा पनि आगामी वर्षमा यही स्तरको उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना न्यून छ । विश्वबैंक, एडिबीलगायत संस्थाले पनि आगामी वर्ष यही स्तरको वृद्धि हासिल नहुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।

यो वर्ष वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व उच्च रूपमा मौसममा आधारित छ, यस वर्षभरि नै मौसम अनुकूल हुँदा धानलगायत कृषि उत्पादन उच्च रूपमा बढेको छ । त्यसैले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पनि मौसममा निर्भर रहनेछ । यो वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धि पनि उत्साहजनक रह्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दी तथा लोडसेडिङका यो क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रूपमा नकारात्मक बनेकोमा त्यसबाट उफ्रिँदा स्वाभाविक रूपमा उच्च वृद्धि भयो । यसपालि ती दुवै विपत्ति भोग्नु नपरेकोे र वर्षौंको लोडसेडिङ पनि कम भएका कारण औद्योगिक र अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ । पुनर्निर्माणले थोरै भए पनि गति लिँदा आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप १५ जेठमा बजेट आयो र पारित भयो । सरकार परिवर्तन भए पनि बजेटले निरन्तरता पायो । तर, आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च ३१ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै हुनुले बजेटका कारण आर्थिक वृद्धि उच्च भएको मान्न सकिन्न ।

यो आर्थिक वर्षमा ऊर्जा र लगानीको क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । विद्युत् नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि उद्योगहरूको उत्पादकत्व निश्चय पनि बढेको छ । सरकारले हालै गरेको लगानी सम्मेलनमा करिब साढे १४ खर्ब लगानीको बचन प्राप्त भएको छ । त्यो लगानी साँच्चै आएमा मुलुकभित्र छुट्टै उत्साह सुरु हुनेछ । तर, चुनौतीहरू पनि कम शक्तिशाली छैनन् । राजनीतिक दलहरू विकासप्रति गम्भीर छैनन् । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अँगालेपछि राजनीतिक अस्थिरतालाई मुलुकले संवैधानिक रूपमै संस्थागत गरेको छ । आगामी दिनमा कुनै पनि एक पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पूरा कार्यकाल सरकार चलाउनु लगभग असम्भव छ । यसले नीतिगत अस्थिरतालाई प्रश्रय दिने छ । त्यसले निश्चय पनि आर्थिक वृद्धिलाई मद्दत गर्नेछैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग हिस्सा घट्दै सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रमा पनि मूलतः व्यापार नहुने खालको उत्पादन एवम् उपभोग्य र अन्य प्रकृतिका सामानको उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा भयावह बनेको छ । युवाशक्ति बिदेसिएर मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको भरथेगले व्यापारघाटाको भड्खालोलाई पुरेको छ । तर, नेपाली कामदारका गन्तव्य मुलुक आफँै पछिल्लो दिनमा संकटतर्फ जान थालेकाले कुनै पनि दिनमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहको यो क्रम भंग हुने सम्भावना छ । कच्चा पदार्थका रूपमा कामदार निर्यात गर्ने मुलुक धनी बन्दैन, त्यसैले रेमिट्यान्सको धरापमा बसेर समृद्धिको कुरा गर्नु नै बेकार छ ।

सेवा क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण अंग वित्तीय मध्यस्थता अझै संकटमा जाने हो कि भन्ने खतरा छ । वित्तीय मध्यस्थताले मुलुकको उत्पादनमूलक क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने काममा मद्दत गर्नुको साटो उपभोगलाई चरम सहयोग गरिरहेको छ । यही कारण नेपालको अर्थतन्त्र न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धिको फन्दामा छ । अर्थतन्त्रका यी गम्भीर प्रवृत्तिमा सुधार भयो भने मात्रै केही अनुकूलता उत्पन्न भई त्यसको सकारात्मक असर आर्थिक वृद्धिमा हुन सक्छ । अन्यथा, मुलुक न्यून आर्थिक वृद्धिको फन्दामै रुमल्लिइरहनेछ ।

http://www.enayapatrika.com/2017/05/22/149219/