जोगी कूटनीति

जनार्दन बराल

सन् २०१० मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भारत भ्रमणका क्रममा १० अर्ब डलरबराबरका २० वटा व्यापारिक ‘डिल’ गरे । त्यसमा भारतको स्पाइसजेट कम्पनीलाई बोइङका विमान बेच्ने, अनिल अम्बानीको सामलकोट पावर प्लान्टलाई जिई कम्पनीका टर्बाइन बेच्नेसम्मका सम्झौता थिए । त्यसवेला भारतसँग गरेका व्यापारिक सम्झौताबाट अमेरिकामा ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास ओबामाको थियो । दीर्घकालीन रूपमा भारतलाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनाउने प्रयासका रूपमा त्यस भ्रमणलाई लिइएको थियो ।

त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष भारतको स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा ओबामाले गरेको भ्रमणमा समेत पाँच अर्ब डलरबराबरको वाणिज्यसम्बन्धी सम्झौता भए । भारतले अमेरिकी लगानीकर्तालाई करमा सहुलियत दियो, श्रम ऐनमा सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त ग-यो । भारतले भूतप्रभावी कानुन बनाएपछि त्यसबाट अमेरिकी कम्पनी भोडाफोन र केयर्न प्रभावित भएका थिए । ओबामाले उनीहरूका पक्षमा लबिङ गरे र राहत दिलाउन सफल भए । साथै, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने भारतीय नीति परिवर्तन गराउन केही हदसम्म ओबामा सफल भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा लगानी भित्राउने विषयलाई सबैभन्दा बढी जोड दिए । माइक्रोसफ्ट, फेसबुकलगायत ठूला कम्पनीका सिइओसँगको भेट तथा लगानीकर्तासँगको मिटिङलाई उनले उच्च प्राथमिकता दिए । अमेरिकामा भारतीय वस्तुलाई सहज प्रवेश दिलाउनेमा उनको प्राथमिकता रह्यो । दुई वर्षअघि मोदीले गरेको जापान भ्रमणका क्रममा पनि निजी र सरकारी गरी ३५ अर्ब डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता जापानबाट ल्याएका थिए । सन् २०१८ मा जापानबाट साढे तीन अर्ब डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रााउने प्रक्षेपण मोदीको भ्रमणपछि गरिएको थियो ।

यो समयमा कूटनीति भनेकै आर्थिक मात्र हो । विश्वका विकसित र विकासको गतिमा तीव्र गतिमा अघि बढेका देशले सरकारी अनुदानलाई बिरलै आफ्नो कूटनीतिको प्राथमिकता बनाउँछन् । चीनमा अमेरिकाको स्वार्थ मानवअधिकारभन्दा बढी चिनियाँ मुद्राको ‘नियन्त्रित’ विनिमयदर हो, जसले चीन–अमेरिका व्यापारमा ठूलो अर्थ राख्छ । अहिले साउथ चाइना सीको विवाद त्यहाँका टापुमा कसले सैनिक लगेर राख्ने भन्नेमा होइन, त्यहाँको ठूलो ग्यास तथा तेल भण्डारमाथि कसको स्वामित्व हुने भन्नेमा हो । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको चीन भ्रमणमा होस् वा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको अमेरिका भ्रमण होस्, उनीहरूको वार्ताको सबैभचन्दा ठूलो प्राथमिकता व्यापार नै हुने गर्छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भने विदेश भ्रमण जाँदा आफ्नो देशको व्यापार वृद्धि गर्ने, मुलुकमा लगानी भित्राउने एजेन्डा बोकेर जाँदैनन् । बरु जोगीले जस्तो सकेसम्म ठूलो कमण्डलु बोकेर जान्छन् । र, पूरा नहुने आश्वासनको भिक्षा लिएर फर्कन्छन् । जसले धेरै भिक्षा माग्न सक्यो, त्यो नै सफल प्रधानमन्त्री हुने प्रवृत्ति हाम्रोमा चल्दै आएको छ । यस किसिमको ‘जोगी कूटनीति’लाई यसपटक पुष्पकमल दाहालले पनि प्रधामन्त्री बनेपछिको पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा निरन्तरता दिएका छन् । उनले आफ्नो भ्रमणका क्रममा लगानी तथा वाणिज्यसम्बन्धी कुनै पनि विषयलाई एजेन्डामा राखेका छैनन् । तर, भारतसँग सहयोग माग्न दर्जनजति विषय र परियोजना लिएर गएका छन् ।

यसरी ‘माग्ने सूची’ लिएर विदेश भ्रमणमा जाने दाहाल पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीले यस्तै एकसेएक सूची लिएर विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । धेरै टाढा जानुपर्दैन, विगत एक दशकमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत तथा चीन भ्रमणमा लिएर गएका एजेन्डामा विचार गर्ने हो भने हाम्रो मगन्ते सोच बडो राम्रोसँग प्रष्फुटन भएको देखिन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री कुनै अध्ययन वा तयारी नै नभएका वा कसैको दिमागमा यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तहमा रहेका आयोजनाका ठूलो सूची बोकेर भ्रमणमा जाने गर्छन् । बिहीबारदेखि सुरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका एजेन्डा औपचारिक रूपमा बाहिर आएका छैनन् । तर, अनौपचारिक रूपमा आएका विषय यस्ता छन्– तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग, हुलाकी राजमार्ग, एक खर्ब अनुदान, चार नाकामा रेलमार्ग आदि आदि । भारतसँगको सम्बन्ध सुधार, सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन, खुला सिमाना व्यवस्थापन, सीमा विवादजस्ता बेअर्थका एजेन्डा हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा राख्ने गरिन्छ । तर, मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानी तथा व्यापार बढाउने एजेन्डा भने सधैँ तपसीलमा पर्दै आएका छन् ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि नेपाल र भारत दुवै देशले जारी गरेका गुणस्तर प्रमाणपत्रलाई दुवैले स्वीकार गर्ने समझदारीपत्रको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयले पठाएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयले वीरगन्जबाहेकका अन्य चारवटा सुक्खा बन्दरगाहमा पनि रेलवे कनेक्टिभिटी गराउने, वाणिज्य सन्धिमा केही सुधार गर्ने, नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमा गैरभन्सार अवरोध हटाउनेलगायत एजेन्डा परराष्ट्रमा पठाएको थियो । भारतलाई जुट निकासी नरोक्न, वनस्पति घिउमा कोटा नलगाउन अनुरोध गर्नेलगायत विषय पनि तय गरेको थियो । यी एजेन्डा पनि कर्मकाण्डी हिसाबले बनाइएका छन् । त्यसमा भारत सहमत हुँदा नै पनि नेपालको व्यापार सहजीकरण एवम् लगानी प्रवद्र्धनमा त्यसले खासै योगदान गर्न सक्दैन । तर, यी सामान्य विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणको एजेन्डा बनाउन चाहेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको केहीअघिदेखि भारतले नेपालको अदुवा आयातमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसले नेपाली अदुवाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा हुने आयात–निर्यातमा भारतले अनावश्यक रूपमा सेवाशुल्कलगायत विभिन्न शुल्क लिँदै आएको छ । त्यसले नेपाली व्यापारीको र अन्ततः उपभोक्ताको अर्बौं रुपैयाँ अनुचित रूपमा भारत गइरहेको छ । भारतले विशाखापटनम् बन्दरगाह आयात–निर्यातका लागि प्रयोग गर्न दिने विषयमा कानुनी संरचना तयार छ । तर, सिपिङ कम्पनी हाम्रो बन्दरगाह (वीरगन्जलगायत) मा नबसेसम्म त्यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्न । भारतले आफ्नो बाटोबाट नेपाली सामान निर्यात हुँदा विभिन्न किसिमका अवरोध गर्ने गरेकाले नेपाली निर्यातकर्ता निरुत्साहित भएका छन्, जसले नेपालको निर्यात दिनानुदिन खस्कँदो छ । सन् १९९६ मा भारतसँग भएको वाणिज्य सन्धिमा आफ्ना उत्पादनलाई भन्साररहित र कोटारहित तरिकाले भारतीय बजारमा पठाउने सुविधा नेपालले पाएको थियो, त्यसले नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग बसाएको थियो । ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । तर, त्यसपछिको संशोधनमा नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई भारतले सहज प्रवेश दिने विषय हटाइयो । त्यसले नेपालमा लगानी तथा यहाँबाट हुने निर्यात दुवै निरुत्साहित भएका छन् । अहिले केही महिनापछि नै नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनः नवीकरण हुँदै छ । पहिले पाएका सुविधा पुनः दाबी गर्ने यो सुवर्ण मौका थियो । तर, यी कुनै पनि विषयलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एजेन्डा बनाएका छैनन् । त्यसले एक मात्रै कुरा के स्पष्ट पार्छ भने व्यापार र लगानी हाम्रो कूटनीतिको कुनै विषय नै होइनन् । हामीलाई उत्पादन गर्नु छैन, व्यापार गर्नु छैन, निर्यात त बढाउनु नै छैन । देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो ठूलो मान्छेले यस्ता नचाहिँदा कुरामा किन टाउको दुखाउनु ?

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको व्यापार प्रतिनिधि (वाणिज्यमन्त्री) अमेरिकी नीति–निर्माणका सबैभन्दा प्रभावशाली हुन्छ । अमेरिकाले विश्वका कुनै पनि मञ्चमा र कुनै पनि देशसँग गर्ने जुनसुकै सम्झौता गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा व्यापारका दृष्टिकोणबाट हेर्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गर्ने आक्रमण वा युद्धसम्बन्धी निर्णयमा पनि उसको प्रभाव हुने गर्छ । तर, हामीले वाणिज्य मन्त्रालयलाई सबैभन्दा पंगु मन्त्रालय बनाएका छौँ, सरकारी बजेटको सबैभन्दा कम हिस्सा विनियोजन गर्ने गरेका छौँ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्तो गम्भीर प्राविधिक विषय पढेको जानेको एकजना कर्मचारी छैन । सबैभन्दा कमजोर पार्टीलाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय दिइन्छ । ठूलै पार्टीले मन्त्रालय पाए पनि सबैभन्दा कमजोर मानिसलाई त्यहाँ पठाइन्छ । यसले नै के स्पष्ट पारेको छ भने लगानी तथा व्यापारलाई हामीले सबैभन्दा कम प्राथमिकता दिएका छौँ । हामीले आन्तरिक रूपमा जस्तो नीति अवलम्बन गरेका छौँ, कूटनीति पनि त्यहीअनुरूपको हुने नै भयो । त्यसो हुँदा विदेशमा हुने हाम्रा र हाम्रोमा हुने विदेशीका उच्चस्तरीय भ्रमणमा सरकारका प्रतिनिधिले मागका ठूला लिस्टले भरिएका कमण्डलु तेस्र्याउने गरेका छन् । तर, यसरी कमण्डलु तेस्र्याउने भिखारी धनी भएको र व्यापारी गरिब भएका उदाहरण बिरलै भेटिन्छन् । हामीले ठूला बनाएका मानिसले यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसकेसम्म नेपालीहरू गरिबीमै बाँच्न अभिशप्त हुनेछन् ।

http://www.enayapatrika.com/2016/09/16/90008/
@JanardanBaral