पहिला पुनःसंरचनाको आधार चाहियो : अर्थविद्हरू

जनार्दन बराल

राजनीतिक दलहरूले लहडका भरमा यति प्रदेश र उति प्रदेशको सौदाबाजी गरिरहँदा दलसम्बद्ध अर्थविद्हरू भने आधारविनाको सङ्घीयताको विपक्षमा छन् । अहिले जुन रूपमा राज्य पुनःसंरचनाको कुरा हुँदै छ, त्यसले देशलाई अन्ततोगत्वा भड्खालोमा पार्नेमा उनीहरू एकमत छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनाएका स्वतन्त्र योजनाविद् तथा भूगोलशास्त्री प्रा.डा. पीताम्बर शर्मा देशलाई सङ्घीयता आवश्यक रहेको तर अहिले यस विषयमा भइरहेका कामहरू गलत रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने क्रममा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मान्ने भनिएको छ । तर, तिनका मापक र सूचकहरू के के हुने भन्ने कुरा खोज्नपट्टि कोही पनि लागेनन् ।’ वास्तवमा अहिले राजनीतिक दलहरूले भनेजस्तै गरी प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने हो भने त्यसले झगडाको बीउ रोप्ने शर्माको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘राज्य पुनःसंरचना गर्दा प्रदेशहरूबीचमा आर्थिक अन्तरनिर्भरताको निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने त्यसले विखण्डन ल्याउनसक्छ ।’

एमाओवादीसम्बद्ध अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा शुरूदेखि तथ्यमा आधारित विवेचना गरिएको भए त्यसले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनसक्ने थियो भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुन सकेको भए वित्तीय सङ्घीयता राज्य पुनःसंरचनाको एउटा बलियो आधार बन्न सक्दथ्यो जसबाट भावी जटिलताको पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।’ तर, त्यसो हुन नसक्नु दुःखद् रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली काङ्ग्रेससम्बद्ध अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले कम्प्युटरबाट नक्सामा रातो–नीलो–पहेंलो रङमा कथित राज्यको नक्सा निकाल्ने र त्यसैलाई राज्य पुनःसंरचना भन्ने काम भएको छ, वास्तवमा जसले सङ्घीयता भोग्नुपर्ने हो, उसलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नै छैन ।’ सङ्घीयताबाट सबैभन्दा बढी असर गर्ने सर्वसाधारण जनतालाई हो । देशको शासनप्रणाली जनताको नजिकमा पु¥याउने, आप्mना प्रनिनिधिलाई जनताले प्रत्यक्ष भेट्न पाउने र विकासमा प्रत्यक्ष सहभागिता जुटाउने कार्यका लागि सङ्घीयता आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म पनि सङ्घीयताका विषयमा जनताको तहमा बहस भएकै छैन । अहिलेसम्म राज्य पुनःसंरचना के हो, यो किन आवश्यक छ भन्नेसम्मको ज्ञान जनतामा छैन । त्यसैले साँच्चै सङ्घीयतामा जाने हो भने त्यसबारेमा जनताको तहमा बहस हुनुपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।

‘भोलि सङ्घीयतामा जाँदा मैले के लाभ पाउँछु, घाटा के हुन्छ, प्रशासनिक कामका लागि कहाँ जानुपर्छ, भाषा कुन बोल्नुपर्छ, संस्कृतिका विषयमा के हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई अहिलेसम्म जानकारी छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी राज्य पुनःसंरचना हुनसक्छ ?’, पोखरेलले भने । वास्तवमा सङ्घीयताको एजेण्डा जनताको तहबाट उठ्दै नउठेका कारण त्यस विषयमा उनीहरू उत्साहित पनि नभएको उनको तर्क छ । ‘हामीजस्तो अविकसित मुलुकलाई अहिले राज्य पुनःसंरचनाको प्रयोगशाला बनाउन चाहने केही सीमित ‘बौद्धिक’ समुदायबाट अहिले कोही पनि रमाएको छैन’, पोखरेलले भने ।

नेकपा एमालेसम्बद्ध अर्थविद् डा. भीमप्रसाद न्यौपानेको मत पनि त्यसभन्दा फरक छैन । उनी भन्छन्, ‘कन ठाउँमा कुन स्रोत कति छ, त्यसको उपयोग कसरी गरिन्छ, राज्यका सीमाहरू कुन आधारमा छुट्याउने, ती आधार नै तयार नगरी राज्य पुनःसंरचनाको निरर्थक बहस भइरहेको छ ।’ वास्तवमा यस किसिमको प्रवृत्तिले देशलाई दुर्घटनामा पु¥याउने न्यौपानेको तर्क छ । अहिले राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा उठेको जनजातीयताको मुद्दा केही कुलीनहरूको स्वार्थमा आएको न्यौपाने बताउँछन् । ‘जनजातीयता कुनै हालतमा पनि समृद्ध नेपालको आधार बन्न सक्दैन’, न्यौपानेले भने ।

एमालेसम्बद्ध अर्का अर्थविद् डा. पुष्प कँडेल आम जनताको सहमतिमा दलहरू सङ्घीयतामा नगएको बताउँछन् । ‘आप्mना निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उनीहरूले सङ्घीयताको नारा लगाइरहेका छन्,’ उनले भने । सङ्घीयतामा जाने नै हो भने पनि यो आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले सङ्घ निर्माण गर्दा गम्भीर र लामो विचारविमर्श गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

नेपाली काङ्ग्रेससम्बद्ध अर्थविद् डा. चिरञ्जीवि नेपाल पनि सङ्घीयता राष्ट्रिय आवश्यकता नभएको स्वीकार्छन् । वास्तवमा नेपालजस्तो देशमा सङ्घीयताले विकास नभएर विनाश निम्त्याउने उनको तर्क छ । अब पहिले छुट्टाछुट्टै रहेका देशहरू पनि एकै हुन थालेका छन् । यूरोपेली युनियनको एउटै संविधान छ, एउटै मुद्रा छ । वास्तवमा मुद्रा भनेको राष्ट्रियता हो । ‘हामी पनि साझा सार्क मुद्रा चलाउने दिशातिर गइरहेको अवस्थामा सङ्घीयता नै पुरानो अवधारणा भइसक्यो’, नेपालको भनाइ छ । उनी नेपाल सङ्घीय संरचनामा जानु असम्भव भएको बताउँछन् ।

मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता तथा अर्थविद् तिलक रावल पनि आर्थिक आधारमा नै राज्य पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्नेमा छन् । निश्चित क्षेत्रको क्षमतालाई हेरेर प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुपर्ने र कमजोर क्षमताका प्रदेशलाई निश्चित अवधिसम्म केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता प्रदेशलाई सहयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य केन्द्र सरकारसँग हुनुपर्छ ।’

राजनीतिक दलहरूले पुछेनन् विज्ञलाई

कुनै पनि राजनीतिक दलले राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धमा आपूmसम्बद्ध विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा देशको दीर्घकालीन हितमा भन्दा पनि सीमित समयको राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने हिसाबले यससम्बन्धमा उनीहरूले आप्mना धारणा बनाइरहेका छन् । यसरी राज्य पुनःसंरचनाजस्तो गहनतम विषयलाई राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाइनु दुःखपूर्ण भएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय शर्मा र पोखरेल बताउँछन् । ‘यस विषयमा केही न केही अनुसन्धानका काम भएका छन् तर राजनीतिक दलहरूले त्यसबारेमा अध्ययन गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थप्रेरित अवधारणा बाहिर ल्याए’, शर्माले भने । पोखरेलको तर्क छ, ‘नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गोपालमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी काम गर्न भनेर एउटा समिति बनेको हो । त्यसले सुझावसमेत मागेको थियो । तर, यो काम विज्ञहरूलाई गर्न लगाउने र उनीहरूको मतको कदर गर्ने काम भएन ।’

नेकपा (एमाले) सम्बद्ध अर्थविद् न्यौपाने राजनीतिक दलहरूमा दलबलको कुरा सुन्ने तर विज्ञहरूलाई नपुछ्ने संस्कृति हाबी भएको बताउँछन् । ‘वास्तवमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर, उनीहरूलाई देशको वर्तमान अवस्था र भावी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगाएर राज्य पुनःसंरचनाको बहस थालेको भए अहिले यो गाईजात्रा हुने नै थिएन’, न्यौपानेले भने ।  एनेकपा (माओवादी) सम्बद्ध अर्थविद् डिल्लीराज खनाल पार्टीले आयोजना गर्ने राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा आपूmलाई मत राख्ने अवसर प्रदान गरिएको बताउँछन् । मजफो (लोकतान्त्रिक) सम्बद्ध अर्थविद् रावलले भने पार्टी नेतृत्वसँग राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा गम्भीर बहस भएको बताउँछन् ।