राज्य पुनःसंरचनामा निजीक्षेत्र दायित्वबाट चुक्यो

प्राडा पीताम्बर शर्मा
भूगोलविद्, 
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग



अमेरिकाको कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट प्रादेशिक योजनामा विद्यावारिधि गरेका प्राडा पीताम्बर शर्माले २७ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरे । त्रिविबाट काजमा गई त्यही अवधिमा उनले प्रादेशिक योजनाविद्का रूपमा इण्टरनेशनल सेण्टर फर इण्टिग्रेटेड माउण्टेन डेभलपमेण्ट (ईसीमोड)मा समेत १२ वर्ष काम गरे । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । तर, त्यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उनले ३ महीनामै राजीनामा गरे । हाल उनी रिसोर्सेज हिमालय फाउण्डेशन नामक गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष छन् । प्रादेशिक योजना तथा संघीयताका विज्ञ डा. शर्मासँग देशमा राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा चलिरहेका विवाद–बहस, राज्य पुनःसंरचनाका आधारहरुलगायतका विषयमा आर्थिक अभियानका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा देशमा उपलब्ध आर्थिक, प्राकृतिक, मानवीय स्रोतसाधनको पहिचान, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटको आधार, राज्य र केन्द्र सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँट, सीमाङ्कनको आधार केही पनि तय नगरी नामाङ्कन र सङ्ख्यामा मात्रै किन बहस केन्द्रित भइरहेको छ ?

राज्य पुनःसंरचना गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट, राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा कुनै पनि काम हुँदै नभएको भने होइन । यस विषयमा केही न केही काम भएको छ । यससम्बन्धी आधारभूत कामहरू संविधानसभाका तत्तत् समितिहरूले गरेका छन् । ती कामका सम्बन्धमा त्यति विरोध वा विमति पनि देखिएको छैन । तर, मूल कुरो के भने प्रदेशहरू कति बनाउने, कुन आधारमा बनाउने, सीमाङ्कन कसरी गर्ने, नामाङ्कन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने काम हुन सकेको छैन । प्रदेशहरूको निर्माणमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारहरू कसरी पहिचान गर्ने, तिनका मापक र सूचकहरू के के हुने भन्ने विषयमा सर्वसम्मत सहमति हुन सकेको छैन ।

प्रदेश निर्माणका आधारभूत आधार तयार गर्ने काममा किन ध्यान पुगेन त ?

यहा समस्या के भयो भने त्यस किसिमको आधार खोज्नपट्टि कोही पनि लागेनन् । जनजाति समूहहरू उनीहरूको बसोबासको ऐतिहासिक क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउने मानसिकतामा छन् । मधेशवादी दलहरूलाई पहाडमा बन्ने प्रदेशसँग मतलब छैन । उनीहरूलाई मधेशमा एक प्रदेश भए पुग्यो । तर, मधेशको पहिचान के हो, भाषिक पहिचान हो कि, जातिगत पहिचान हो, त्यसबारे उनीहरूको चासो देखिएन । अन्य राजनीतिक दलहरू यिनै दुई कुरामा अल्मलिने गरेका छन् । सामथ्र्यका विषयमा त कसैले गहिरिएर सोचेकै देखिएन । अर्कातिर, सामथ्र्यको मापन गर्न पनि गाह्रो छ । अब बन्ने प्रादेशिक सरकारको साधारण खर्चलाई धान्न सक्ने राजस्वको स्रोतलाई सामथ्र्य मान्ने हो भने त्यो क्षमता त दुई–तीनओटा भन्दा बढी प्रदेशमा हुँदैन । होइन, भोलिको सम्भाव्यतालाई पनि हेर्ने हो भने त्यो पनि विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न हुन सक्छ ।

पहाडको एउटा सम्भाव्यता जलविद्युत् हो । त्यो सम्भाव्यतालाई उपयोग गर्न नेपालका जलाधारलाई खण्डीकरण गर्नु भएन । तर, यस किसिमको सोच पनि देखिएन । पर्यटन, जैविक विविधताजस्ता क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भोलिको सम्भाव्यताका विषयमा पनि ध्यान दिइएको छैन । देशका विभिन्न ठाउँहरूबीच कस्तो आर्थिक लेनदेन छ, त्यसबारेमा पनि ध्यान दिइएको छैन । उदाहरणका लागि पूर्वतिरको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र विराटनगर हो । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने सोलुखुम्बुको पूर्वी भागदेखि लिएर ताप्लेजुङसम्म र त्यसभन्दा तलको पहाडी भूभाग सबै विराटनगरको आर्थिक प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्छन् । त्यस क्षेत्रको सबै आर्थिक लेनदेन विराटनगरबाट हुन्छ । तर, अहिले जातीय रूपमा जुन प्रदेशको निर्माण गर्ने कुरा भइरहेको छ, यस कुरालाई त्यसले वास्तै गर्दैन । भोलि यसरी प्रदेश बनाउँदा सिमाना एकातिर हुन्छ, आर्थिक लेनदेन सबै अर्कोतिर हुन्छ । यसरी प्रदेशभित्रको आर्थिक सम्बन्धभन्दा बाहिरको आर्थिक सम्बन्ध बलियो हुने सङ्घीयता कसरी दिगो हुन्छ ?

यसरी हेर्दा सङ्घीयतालाई आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक विषय बनाएको पाइयो । वास्तवमा सङ्घीयता आर्थिक विषय हो कि राजनीतिक ?

यो राजनीतिक र आर्थिक दुवैसँग सम्बन्धित विषय हो । फेरि यो दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा पनि हो । अहिलेको विडम्बना के हो भने पहिचानका साथ आर्थिक आधारमा प्रदेश निर्माणको पक्षमा रहेकाहरूलाई ‘यिनीहरूले कुरै बुझेका छैनन्’ भन्ने गरिन्छ । साच्चिकै आर्थिक आधारमा कुरा गर्नेहरूलाई यिनीहरू महेन्द्रवादी भए भनिदिन्छन् । अब त नेपालका नदी उत्तरबाट दक्षिण बग्छन् भन्न पनि नपाइने भयो– महेन्द्रवादी भइने भो ।

पहिचान पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । जातीयताका आधारमा ऐतिहासिक रूपमा भएको विभेदको सम्बोधन गर्नुपर्छ, असमानता अन्त्य गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक कुरालाई कम आकलन गर्नु कुनै हालतमा पनि उचित होइन । किनभने असमानता अन्त्य गर्ने माध्यम त फेरि पनि विकास नै हो । हामी राज्य निर्माणका विषयमा स्वायत्तताको कुरा गरिरहेका छौं, आत्मनिर्णयको कुरा गरिरहेका छौं । तर, आर्थिक सामथ्र्य नै नभई कसरी स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सकिन्छ । स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको साच्चिकै अभ्यास गर्ने हो भने कम्तीमा सामथ्र्य त हुनुपर्‍यो नि ।

विभिन्न जातजातिको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र पछाडि परेकालाई मूल धारमा ल्याउने विषय एक ठाउँमा होला । तर, राज्य नै जातीय आधारमा बनाउने भन्ने त पुरातन किसिमको सोच भएन ?

प्रदेशको नाम जातिका नाममा हुनेबित्तिकै त्यो जातीय हुँदैन । ‘ताप्ले’ भन्ने लिम्बू राजाको नामबाट ताप्लेजुङ जिल्लाको नाम रहन गएको हो भनिन्छ । यस्तै उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । त्यसैले सबैको सहमति छ भने नामकरण जसरी गर्दा पनि हुन्छ । तर, प्रदेशभित्र असमानता भयो, त्यहा दुई–तीन स्तरका नागरिकहरू भए, जातका आधारमा विभेद गरियो भने बल्ल जातीय राज्य भयो । त्यसैले नाम के राख्ने भन्ने त्यति महत्वको विषय होइन । मुख्य कुरा प्रदेशभित्र विभेद हुन्छ, हुँदैन, त्यहा असमानता छ कि छैन, यस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

सङ्घीयताका सन्दर्भमा विश्वमा सफल मोडलचाहि कुन हो ?

इथियोपियामा जातीय सङ्घीयता छ र त्यसमा प्रशस्त समस्याहरू छन्, अहिले एउटै बलियो केन्द्रीय दलले शासन गरेको हुँदा समस्या लुकेको मात्र हो । अमेरिको सङ्घीयता जातीय आधारमा छैन, तर नाम भने जातीय छन् । त्यसो हुँदा बाहिर के छ भन्दा पनि हाम्रो ऐतिहासिक अनुभव के हो, त्यसले कस्ता किसिमका समस्याहरू सृजना गरेका छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि कस्तो राज्य पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । अरूको अनुभवले हामीलाई केही हदसम्म दिशानिर्देश गर्न सक्छ । जस्तो–नाइजेरियामा शुरूमा जातीय आधारमा ३–४ प्रदेश बनाइएको थियो, अहिले तीसौं प्रदेश भइसक्यो । त्यसैले यस विषयमा होस गरेनौं भने सङ्घीयताले समस्या समाधान गर्ने होइन, बल्झाएर लैजान्छ ।

सङ्घीयताका विषयलाई लिएर भएको जनकपुर बम विष्फोटमा परी पाच जनाले ज्यान गुमाए, सुदूरपश्चिम १० दिनदेखि बन्द छ । अहिले जुन रूपमा राजनीतिक दलहरूले राज्य पुनःसंरचना गर्ने भनिरहेका छन्, भोलि त्यसै गरे भने त ठूलै रक्तपात हुन सक्ने देखियो नि ?

सङ्घीयताको विषय गम्भीर विषय हो । तर, यसलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ दिएको देखिएन । नेपालमा सङ्घीयताको औचित्य छ, तर त्यसबारे दलहरूले तल्ला तहहरूमा संवाद नै गरेनन्, बहस नै चलाएनन् । पहिचानको प्रश्न महत्वपूर्ण हो । तर, त्यसको तात्पर्य के हो ? भन्नेबारे तर्कभन्दा भावावेगले बढी काम गर्‍यो । पहिचान भनेको पनि विकासको एउटा पाटो हो । विकासका लागि स्रोत र साधन चाहिन्छ । पहिचान स्थापना गर्न पनि सामथ्र्य नभई हुँदैन । नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा एकल पहिचानमात्र कसरी सम्भव होला ? यस्ता कुरामा ध्यान गएन ।

अब यहानेर आइपुगेपछि नेपालका लागि सङ्घीयता उपयुक्त छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न लागिएको हो ?

नेपाल सङ्घीयतामा जानुपर्ने मुख्यतः तीनओटा कारण छन् । पहिलो भनेको– नेपालको प्रत्येक कुनामा बस्ने नागरिकले आफ्नो भाषिक–सांस्कृतिक पहिचान स्थापित गर्न पाउनुपर्‍यो । दोस्रो–भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय, भौगोलिक, क्षेत्रीय विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्‍यो । यसरी विभेदमा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी प्रताडित र उत्पीडित दलितहरू हुन् । यस्तो विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि समावेशी विकास आवश्यक छ । विकास चाडो पनि हुनुपर्‍यो, समावेशी पनि हुनुपर्‍यो– नेपालका सबै जातजातिले विकासबाट उत्तिकै फाइदा लिन पाउनुपर्‍यो ।

तेस्रो– तल्लो तहसम्म शक्तिको निक्षेपीकरणका लागि सङ्घीयता आवश्यक छ । नेपालको अनुभव के छ भने विगतमा यहा विकेन्द्रीकरणका जति प्रयास भए, ती कुनै पनि सारभूत रूपमा सफल हुन सकेनन् । ४०–५० वर्षको अनुभवले के देखायो भने आर्थिक, सामाजिक र सामरिक रूपले सत्ता काठमाडौंमा केन्द्रित रहुञ्जेलसम्म शक्तिको निक्षेपीकरण सम्भव छैन । त्यसैले हामीलाई यस्तो शासकीय व्यवस्था चाहिएको छ, जसका कारण शक्तिको निक्षेपीकरण वा विकेन्द्रीकरण गर्न कर लागोस् । त्यसैका लागि पनि हामीलाई सङ्घीयता चाहिएको हो । त्यसैले अब एकात्मकतामा फर्केर जाने कुरा त हुँदै हुँदैन । हामी सङ्घीयताको जुन बाटो लागेका छौं, त्यो सही हो । अब पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई जोडेर त्यो बाटोलाई कसरी सही निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । नेपाली सन्दर्भमा काम गर्न सक्ने किसिमको सङ्घीयता हामीलाई आवश्यक छ ।

त्यसो भए सङ्घीयताको आधारचाहि के हुनुपर्छ त ?

मेरो पहिलादेखिकै सोच के हो भने दुईओटा अवधारणामा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । पहिलो– ऐतिहासिक रूपमा सन्निकट बसेका, ऐतिहासिक रूपले विभेद पनि भोगेका र त्यस स्थानमा ऐतिहासिक निरन्तरतासमेत भएका जातजाति र तिनका आसपास भएका स्रोतसाधानको एउटा विशाल परिवेशलाई एउटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ । दोस्रो– ती प्रदेशभित्र पनि खास जातजाति सघन रूपमा बसेको स्थानमा विशेष प्रकारको स्वायत्तता दिन सकिन्छ । यसो गर्दा प्रदेशको सङ्ख्या कम गर्न सकिन्छ, जातीय पहिचान स्थापित गर्न पनि सकिन्छ । प्रत्येक जातिको पहिचान दिने कुरा त सम्भव हुँदैन । त्यसैले नेपालमा बन्ने प्रदेश भनेका बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक नै हुन् । यसो गर्दा पहाडमा पाचओटा र तराईमा दुईओटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।

काठमाडौं र तराईबाहेक देशमा बन्ने अन्य प्रदेशमा आर्थिक स्रोत कम छ । तर, सम्भाव्यता भने बढी छ । पहाडमा जलविद्युत्, पर्यटन र जैविक विविधतामा आधारित विकासको सम्भावना बढी छ । तराईमा कृषिमा आधारित उद्योग र पर्यटनको सम्भावना छ । यी सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी पुनःसंरचना गर्दा पनि जलाधारहरू खण्डित गर्नुहुँदैन ।

प्रत्येक प्रदेश पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर पनि हुन सक्दैन । तर, प्रदेशहरूको विकास यसरी हुनुपर्छ, एउटा प्रदेशको विकासमा अर्को प्रदेशले सहयोग गर्न सकोस् । यसले अन्तरप्रादेशिक आर्थिक अन्तरनिर्भरता सुदृढ हुन्छ र अन्तरप्रादेशिक विकासको आधार तयार हुन्छ ।

राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा निजीक्षेत्रको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?

वास्तवमा राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा देशको निजीक्षेत्र र निजीक्षेत्रका सङ्घसङ्गठनहरूले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, त्यो उनीले नगरेको तथ्य टड्कारो छ । यस हिसाबले उनीहरू आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएको देखियो । राजनीतिक पार्टीले जातीयताको मुद्दा अघि ल्याउँदा जातजातिभित्र लाग्ने उनीहरू पनि हुन् । नेपालको आर्थिक र व्यावसायिक भविष्य केमा सुरक्षित छ भन्ने विषयमा उनीहरूले बलियो आवाज उठाउनुपथ्र्यो । यसमा उनीहरूले कञ्जुस्याइ गरे । देशको ७५ प्रतिशत हिस्सा त निजीक्षेत्रले नै धानेको छ । सहकारीलाई पनि अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा बनाउने नीति सरकारले अङ्कीकार गर्दा त्यसको विपक्षमा निजीक्षेत्रले सरकारलाई यसरी झम्ट्यो मानौ अर्थतन्त्रको २/३ प्रतिशत ओगट्ने सहकारीले निजीक्षेत्रलाई सिध्याउँछ । आर्थिक रूपमा सबल प्रदेश बनाउन सकिएन भने हाम्रो भविष्य पनि डाँवाडोल हुन्छ भन्ने किसिमको मूर्त आवाज उनीहरूले उठाउन सकेनन् । यसमा उनीहरूले आफ्नो दायित्वलाई बिर्से ।

के राजनीतिक दलहरूले थाहा नभएरै यस किसिमको अर्थहीन बहस गरेका हुन् त ?

होइन, राजनीतिक दलहरू र तिनको नेतृत्वसँग बसेर नै दर्जनौं गोष्ठी भएका छन्, विभिन्न विचार आएका छन् । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरू यसबारेमा अनभिज्ञ छन् भन्न मिल्दैन । तर, सबै राजनीतिक दलको मुख्य चासो राजनीतिक जोडघटाउमा नै रह्यो । नेपालको आर्थिक–सामाजिक र विकासको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्न सकिएला, सङ्घीयता नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभ्यास कसरी बन्न सक्ला, यसले नेपालीहरूलाई पहिचान दिनुका साथसाथै सामथ्र्य दिन सक्ला कि नसक्ला, भन्नेतर्फ उनीहरूले कहिल्यै पनि बहस केन्द्रित गरेनन् । एउटा राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्नेबारे त्यति गहन चिन्ता कसैले पनि गरेको देखिएन ।

अब सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ?

वास्तवमा हामीलाई सङ्घीयता आवश्यक थियो । नेपालको ऐनामा प्रत्येक नेपालीको अनुहार देखाउन पनि यो आवश्यक थियो । पहिला हामी विविधतामा एकताको कुरा गथ्र्यौं, तर अहिले विविधताको पनि सम्मान गर्ने र त्यसप्रति गर्व गर्न सक्ने खालको राजनीतिक प्रणाली र शासन व्यवस्था आवश्यक छ । त्यो सङ्घीयता नै हो । तर, सङ्घीयतामा जादा विखण्डनको सम्भाव्यतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विखण्डनवादी तत्वहरू पनि बलियो भएर आउन सक्छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत मानिसहरू जहा पनि हुन्छन् । यस कुरामा सबै पक्ष सजग र चनाखो हुनु आवश्यक छ । त्यसैले सङ्घीयतामा जादा सबैले अत्यन्तै ठण्डा दिमागले कुन कुराले हामी सबैको दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ । आवेग भनेको आगोको लप्काजस्तो हो, बढेको खोलाजस्तै हो, त्यसका आधारमा निर्णय गरियो भने सबै कुरालाई खरानी बनाउन सक्छ, सबै बगाउन सक्छ । त्यसैले आवेगमा होइन, तर्कका आधारमा कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
२०६९ वैशाख २५ , सोमबार
आर्थिक अभियान