प्राकृतिक स्रोतहरू लगभग शून्य रहेको, सानो मुलुक भए पनि उच्च जनसङ्ख्याले सधैंभरि सताइएको देश दक्षिण कोरिया आज एशियाको चौथो ठूलो र विश्वकै १३औं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । सन् १९६० को दशकमा कोरिया र नेपाल समानस्तरका विश्वकै गरीबतम् मुलुकमध्येमा थिए । आज कोरिया विश्वका धनी २० राष्ट्रको समूह जी २० को सदस्य छ । ऊ अहिले विश्वको सातौं ठूलो निर्यातक र दशौं ठूलो आयातकर्ता मुलुक हो । तर, लगभग सँगसँगै योजनाबद्ध आर्थिक विकासको यात्रा थालेको मुलुक नेपाल ‘पर क्यापिटा पर्चेजिङ पावर प्यारिटी’का आधारमा विश्वको १ सय ७७औं स्थानमा छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारका लागि कोरिया राम्रो गन्तव्य बनेको छ । जबकि प्राकृतिक स्रोतका आधारमा नेपाल कोरियाभन्दा धेरै अघि छ, क्षेत्रफलका आधारमा नेपालको जनसङ्ख्या पनि तुलनात्मक रूपमा कम नै छ, कृषियोग्य जमीन पनि नेपालमा धेरै छ । यस्तो हुँदा पनि नेपालचाहिँ किन अघि बढ्न सकेन त ? जनार्दन बरालको विश्लेषण :
सन् १९६० को दशकको शुरूतिरबाटै नेपाल तथा दक्षिण कोरिया दुवै देशमा एकतन्त्रीय निरङ्कुशता थियो । नेपालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर एकदलीय पञ्चायती शासन चलाएका थिए भने पार्क चुङ हीले सन् १९६१ म सैनिक कू गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । यी दुवै शासन यति कडा थिए कि आफ्ना नागरिकलाई हत्तपत्त बाहिर जान दिँदैनथे । तर, त्यही निरङ्कुशता कोरियाली विकासको संवाहक बन्यो भने नेपालमा भने पश्चगामी बन्यो । कोरियालीहरू विस्तारै प्राजातान्त्रिक युगतिर प्रवेश गरेको तथा उदारीकरणलाई पनि दिगो किसिमले अघि बढाएकाले अहिलेको अवस्थामा पुगेको वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रोमा अनुमान नै गर्न नसकिने खालका राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, राजनीतिक स्थायित्व भएन ।’ त्यसो हुँदा नेपालले आफ्नो क्षमता पहिल्याउने र विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम नै गर्न नसकेको प्याकुर्यालको तर्क छ ।
दक्षिण कोरियाको सरकारले त्यहाँका पारिवारिक औद्योगिक घरानालाई अति नै प्रवर्धन गर्ने नीति लियो । ती घरानालाई ‘चेबोल’ भनिन्छ । वास्तवमा सरकारले प्रवद्र्धन गरेको त्यस्ता उद्योग नै कोरियाको आर्थिक वृद्धिको संवाहक बने । ‘हयुण्डाइ’ र ‘सामसुङ’ त्यसका उदाहरण हुन् । १९६० देखि १९८० को दशकसम्म दक्षिण कोरियाको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि अति नै तीव्रगतिमा भयो । सन् १९८६ मा औद्योगिक क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत अंश ओगट्यो भने कुल श्रमशक्तिको २५ प्रतिशत खपत गर्यो । त्यहीबेला वैदेशिक रोजगारीमा गएका दशौं लाख कामदार कोरिया फर्के । ‘कोरियाले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गरेको थियो । तर, उसले त्यसलाई पूँजीनिर्माण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि उपयोग गर्यो, जुन अहिलेसम्म पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं’, डा. प्याकुर्यालको तर्क छ । दक्षिण कोरिया अति नै कम प्राकृतिक स्रोत भएको मुलुक हो । त्यसबेला बचत दर पनि अति नै कम थियो र आन्तरिक बजार पनि सानो थियो । त्यसबेला दक्षिण कोरियाले श्रमप्रधान निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई निकै प्रवर्धन गर्यो, त्यही नै दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धिको कोसेढुङ्गा साबित भयो । त्यसपछि त्यो मुलुकमा निकै ठूलो आकारको वैदेशिक लगानी भित्रियो । दक्षिण कोरियाले चालेका यी कदम नेपालका लागि मार्गदर्शक हुन सक्छन् ।
कोरियाको आर्थिक विकासको प्रारम्भिक चालक सरकार नै थियो । सन् ६० को दशकमा उसले पूर्वाधार निर्माणलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको थियो । यहाँ उल्लेखनीय विषय के छ भने कोरियाले आफ्नो देशका निर्माण कम्पनीहरूलाई देशबाहिर गएर काम गर्न प्रोत्साहन गर्यो । सन् १९८१ मा आइपुग्दा कोरियाली निर्माण कम्पनीहरूले विशेषगरी मध्यपूर्वका ६० प्रतिशत निर्माणको काम हात पारेका थिए । त्यसबाट कोरियामा ठूलो मात्रामा पूँजी त भित्रियो नै, देशभित्र पूर्वाधार निर्माणमा पनि ठूलो योगदान पुग्न सक्यो । कोरियाली विकासको सिको गर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा पहिला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन् ।
‘कोरियाको त्यही मोडल नेपालमा ठ्याक्कै ल्याउन त सकिँदैन । तर, त्यहाँ जस्तै सरकारले पहिले आधारभूत पूर्वाधारहरूको निर्माणचाहिँ गरिदिनुपर्छ’, पन्त भन्छन् । कोरियामा पनि सरकारले आधारभूत पूर्वाधारमा पहिले लगानी गरेको थियो । त्यसैले सरकारले सडक, पुल, ऊर्जा, रेल आदिको व्यवस्था गरेपछि आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रलाई त्यसैगरी प्रवर्धन गर्न सकिने पन्तको तर्क छ । कोरियाली विकासका पूर्वाधार क्षेत्रको निकै ठूलो योगदान रहेको र त्यसको सिको नेपालले पनि गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बताउँछन् । उसले ठूला बन्दरगाहहरू, सडक र रेलसञ्जालमा लगानी गरी विकासको क्रम शुरु गरेको उनको तर्क छ । सडक, सुरुङ र रेल निर्माणमा कोरियाली सीपबाट नेपालले सिक्नुपर्ने क्षेत्रीको धारणा छ ।
दक्षिण कोरियामा औद्योगिक विकासको शुरुआती दिन सन् १९६३ त्यो मुलुकको कृषिक्षेत्रमा ६३ प्रतिशत मानिसहरू आश्रित थिए भने अहिले आएर जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै आश्रित छन् । तीमध्ये पनि ६३ प्रतिशत ६० वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । दक्षिण कोरियामा औद्योगिक र कृषिक्षेत्रबीचको आयस्तरमा रहेको ठूलो भिन्नताले गर्दा यस्तो भएको हो । वास्तवमा दक्षिण कोरिया धेरै कृषियोग्य जमीन भएको मुलुक होइन । ऊ आयातित खाद्यान्नमा अति नै निर्भर छ । सानोसानो आकारमा खेती भएको कोरियाले कृषिक्षेत्रमा भने धेरै नै लगानी गरेको छ । यद्यपि, कृषि क्षेत्रप्रति कोरियालीहरूको आकर्षण भने घटिरहेको छ । तर, नेपालमा जस्तो वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषिमा काम गर्ने मजदूर अभाव भएको होइन, आफ्नै देशभित्रको औद्योगिक क्षेत्रप्रतिको आकर्षणले गर्दा हो । यद्यपि, उच्च भन्सार लगाउँदालगाउँदै पनि भइरहको उच्च खाद्यान्न आयात कोरियाका लागि चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । नेपाल अहिलेसम्म त खाद्यान्न बचत भएको मुलुक हो । तर, बेलैमा कृषिसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा त्यो स्थितिको पनि समाना गर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
पछिल्लो समय कोरियाली अर्थतन्त्र सरकार निर्देशित लगानी मोडलबाट बजार निर्देशित प्रणालीतिर गएको छ । कोरियाली अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय योजनाको असर कम मात्रै पर्छ । तर पनि सामसुङ, हुण्डाइ, एलजीजस्ता कोरियाली उत्पादनहरूले विश्वबजारमा आफ्नो प्रभुत्वलाई भने विस्तार गर्दै लगेका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुनुभन्दा ३ वर्षअघि सन् १९८७ मा दक्षिण कोरियामा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । प्रजातन्त्र आएपछि पनि कोरियाको आर्थिक वृद्धिमा कुनै कमी आएन । बरु बढेर नै गयो । तर, हामीले सन् १९९० देखि शुरू गरेको उदारीकरणको बाटोले अहिलेसम्म एउटा लक्ष्य समाउनै सकेको छैन । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो अभिशाप भनेकै यही हो । हामीसँग प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधन छ, विदेशमा गएर काम सिकेर आएको ठूलो जनशक्ति पनि छ, दृढ इच्छाशक्ति भएका जनता छन् । हामीसँग नभएको भनेको राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व र निर्दिष्ट लक्ष्य नै हो । त्यसो हुने हो भने हामीले पनि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी अबको ३०–४० वर्षमा उच्च आय भएको मुलुक बन्न सक्छौं । कोरियाको विकासको इतिहास त्यसभन्दा पुरानो होइन ।
सन् १९६० को दशकको शुरूतिरबाटै नेपाल तथा दक्षिण कोरिया दुवै देशमा एकतन्त्रीय निरङ्कुशता थियो । नेपालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर एकदलीय पञ्चायती शासन चलाएका थिए भने पार्क चुङ हीले सन् १९६१ म सैनिक कू गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । यी दुवै शासन यति कडा थिए कि आफ्ना नागरिकलाई हत्तपत्त बाहिर जान दिँदैनथे । तर, त्यही निरङ्कुशता कोरियाली विकासको संवाहक बन्यो भने नेपालमा भने पश्चगामी बन्यो । कोरियालीहरू विस्तारै प्राजातान्त्रिक युगतिर प्रवेश गरेको तथा उदारीकरणलाई पनि दिगो किसिमले अघि बढाएकाले अहिलेको अवस्थामा पुगेको वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रोमा अनुमान नै गर्न नसकिने खालका राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, राजनीतिक स्थायित्व भएन ।’ त्यसो हुँदा नेपालले आफ्नो क्षमता पहिल्याउने र विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम नै गर्न नसकेको प्याकुर्यालको तर्क छ ।
दक्षिण कोरियाको सरकारले त्यहाँका पारिवारिक औद्योगिक घरानालाई अति नै प्रवर्धन गर्ने नीति लियो । ती घरानालाई ‘चेबोल’ भनिन्छ । वास्तवमा सरकारले प्रवद्र्धन गरेको त्यस्ता उद्योग नै कोरियाको आर्थिक वृद्धिको संवाहक बने । ‘हयुण्डाइ’ र ‘सामसुङ’ त्यसका उदाहरण हुन् । १९६० देखि १९८० को दशकसम्म दक्षिण कोरियाको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि अति नै तीव्रगतिमा भयो । सन् १९८६ मा औद्योगिक क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत अंश ओगट्यो भने कुल श्रमशक्तिको २५ प्रतिशत खपत गर्यो । त्यहीबेला वैदेशिक रोजगारीमा गएका दशौं लाख कामदार कोरिया फर्के । ‘कोरियाले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गरेको थियो । तर, उसले त्यसलाई पूँजीनिर्माण र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि उपयोग गर्यो, जुन अहिलेसम्म पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं’, डा. प्याकुर्यालको तर्क छ । दक्षिण कोरिया अति नै कम प्राकृतिक स्रोत भएको मुलुक हो । त्यसबेला बचत दर पनि अति नै कम थियो र आन्तरिक बजार पनि सानो थियो । त्यसबेला दक्षिण कोरियाले श्रमप्रधान निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई निकै प्रवर्धन गर्यो, त्यही नै दक्षिण कोरियाको आर्थिक वृद्धिको कोसेढुङ्गा साबित भयो । त्यसपछि त्यो मुलुकमा निकै ठूलो आकारको वैदेशिक लगानी भित्रियो । दक्षिण कोरियाले चालेका यी कदम नेपालका लागि मार्गदर्शक हुन सक्छन् ।
कोरियाको आर्थिक विकासको प्रारम्भिक चालक सरकार नै थियो । सन् ६० को दशकमा उसले पूर्वाधार निर्माणलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको थियो । यहाँ उल्लेखनीय विषय के छ भने कोरियाले आफ्नो देशका निर्माण कम्पनीहरूलाई देशबाहिर गएर काम गर्न प्रोत्साहन गर्यो । सन् १९८१ मा आइपुग्दा कोरियाली निर्माण कम्पनीहरूले विशेषगरी मध्यपूर्वका ६० प्रतिशत निर्माणको काम हात पारेका थिए । त्यसबाट कोरियामा ठूलो मात्रामा पूँजी त भित्रियो नै, देशभित्र पूर्वाधार निर्माणमा पनि ठूलो योगदान पुग्न सक्यो । कोरियाली विकासको सिको गर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा पहिला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन् ।
‘कोरियाको त्यही मोडल नेपालमा ठ्याक्कै ल्याउन त सकिँदैन । तर, त्यहाँ जस्तै सरकारले पहिले आधारभूत पूर्वाधारहरूको निर्माणचाहिँ गरिदिनुपर्छ’, पन्त भन्छन् । कोरियामा पनि सरकारले आधारभूत पूर्वाधारमा पहिले लगानी गरेको थियो । त्यसैले सरकारले सडक, पुल, ऊर्जा, रेल आदिको व्यवस्था गरेपछि आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रलाई त्यसैगरी प्रवर्धन गर्न सकिने पन्तको तर्क छ । कोरियाली विकासका पूर्वाधार क्षेत्रको निकै ठूलो योगदान रहेको र त्यसको सिको नेपालले पनि गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बताउँछन् । उसले ठूला बन्दरगाहहरू, सडक र रेलसञ्जालमा लगानी गरी विकासको क्रम शुरु गरेको उनको तर्क छ । सडक, सुरुङ र रेल निर्माणमा कोरियाली सीपबाट नेपालले सिक्नुपर्ने क्षेत्रीको धारणा छ ।
दक्षिण कोरियामा औद्योगिक विकासको शुरुआती दिन सन् १९६३ त्यो मुलुकको कृषिक्षेत्रमा ६३ प्रतिशत मानिसहरू आश्रित थिए भने अहिले आएर जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै आश्रित छन् । तीमध्ये पनि ६३ प्रतिशत ६० वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । दक्षिण कोरियामा औद्योगिक र कृषिक्षेत्रबीचको आयस्तरमा रहेको ठूलो भिन्नताले गर्दा यस्तो भएको हो । वास्तवमा दक्षिण कोरिया धेरै कृषियोग्य जमीन भएको मुलुक होइन । ऊ आयातित खाद्यान्नमा अति नै निर्भर छ । सानोसानो आकारमा खेती भएको कोरियाले कृषिक्षेत्रमा भने धेरै नै लगानी गरेको छ । यद्यपि, कृषि क्षेत्रप्रति कोरियालीहरूको आकर्षण भने घटिरहेको छ । तर, नेपालमा जस्तो वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषिमा काम गर्ने मजदूर अभाव भएको होइन, आफ्नै देशभित्रको औद्योगिक क्षेत्रप्रतिको आकर्षणले गर्दा हो । यद्यपि, उच्च भन्सार लगाउँदालगाउँदै पनि भइरहको उच्च खाद्यान्न आयात कोरियाका लागि चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । नेपाल अहिलेसम्म त खाद्यान्न बचत भएको मुलुक हो । तर, बेलैमा कृषिसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा त्यो स्थितिको पनि समाना गर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
पछिल्लो समय कोरियाली अर्थतन्त्र सरकार निर्देशित लगानी मोडलबाट बजार निर्देशित प्रणालीतिर गएको छ । कोरियाली अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय योजनाको असर कम मात्रै पर्छ । तर पनि सामसुङ, हुण्डाइ, एलजीजस्ता कोरियाली उत्पादनहरूले विश्वबजारमा आफ्नो प्रभुत्वलाई भने विस्तार गर्दै लगेका छन् ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुनुभन्दा ३ वर्षअघि सन् १९८७ मा दक्षिण कोरियामा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । प्रजातन्त्र आएपछि पनि कोरियाको आर्थिक वृद्धिमा कुनै कमी आएन । बरु बढेर नै गयो । तर, हामीले सन् १९९० देखि शुरू गरेको उदारीकरणको बाटोले अहिलेसम्म एउटा लक्ष्य समाउनै सकेको छैन । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो अभिशाप भनेकै यही हो । हामीसँग प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधन छ, विदेशमा गएर काम सिकेर आएको ठूलो जनशक्ति पनि छ, दृढ इच्छाशक्ति भएका जनता छन् । हामीसँग नभएको भनेको राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्व र निर्दिष्ट लक्ष्य नै हो । त्यसो हुने हो भने हामीले पनि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी अबको ३०–४० वर्षमा उच्च आय भएको मुलुक बन्न सक्छौं । कोरियाको विकासको इतिहास त्यसभन्दा पुरानो होइन ।
दक्षिण कोरिया घर भएको भए तपाईंले–
१ सय २ दशमलव २ गुणा बढी विद्युत् उपभोग गर्न पाउनुहुन्थ्यो । (दक्षिण कोरियामा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ हजार ९ सय १८ किलोवाट आवर छ जबकि नेपालमा ७७ किलोवाट आवर मात्रै छ ।)
१ सय २ दशमलव २ गुणा बढी विद्युत् उपभोग गर्न पाउनुहुन्थ्यो । (दक्षिण कोरियामा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ हजार ९ सय १८ किलोवाट आवर छ जबकि नेपालमा ७७ किलोवाट आवर मात्रै छ ।)
- ७७ दशमलव ९ गुणा बढी तेल खपत गर्नुहुन्थ्यो (दक्षिण कोरियामा एक व्यक्तिले प्रतिदिन १ दशमलव ८७८२ ग्यालन तेल खपत गर्छ भने नेपालले ० दशमलव ०२६१ मात्र खपत गर्छ ।)
- २४ दशमलव ९ गुणा बढी पैसा कमाउनुहुन्थ्यो । (दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी (जीडीपी पर क्यापिटा अन पर्चेजिङ पावर प्यारिटी) सन् २०१२ मा ३२ हजार ४ सय अमेरिकी डलर छ भने नेपालको १ हजार ३ सय डलर मात्रै छ ।)
- रोजगारी पाउने ९१ दशमलव ७४ प्रतिशत बढी मौका पाउनुहुन्थ्यो । (नेपालको बेरोजगारी दर ४६ प्रतिशत छ भने दक्षिण कोरियाको ३ दशमदव ८ प्रतिशत मात्रै छ ।)
- स्वास्थ्योपचारमा २८ दशमलव २ गुणा बढी खर्च गर्नुहुन्थ्यो । (दक्षिण कोरियामा स्वास्थ्य सेवामा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक तथा निजी खर्च मिलाएर १ हजार ४ सय ६७ अमेरिकी डलर हुन्छ भने नेपालमा ५२ डलर मात्रै हुन्छ । पर्चेजिङ पावर प्यारिटीका आधारमा । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन)
- ६१ दशमलव ४६ प्रतिशत कम बच्चा जन्मने थिए । (दक्षिण कोरियामा प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा जन्मदर ८ दशमलव ४२ छ भने नेपालमा २१ दशमलव ८५ छ ।)
- १३ वर्ष बढी बाँच्नुहुन्थ्यो । (दक्षिण कोरियाको औसत उमेर ७९ दशमलव ३ वर्ष छ भने नेपालको ६६ दशमलव ५१ वर्ष छ ।)
- ३७ दशमलव ६ प्रतिशत बढी शिक्षित हुनुहुन्थ्यो । (दक्षिण कोरियाको साक्षरता दर ९७ दशमलव ९ प्रतिशत छ भने नेपालको ६० दशमलव ३ प्रतिशत छ ।)
प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल
वरिष्ठ अर्थशास्त्री
कोरियालीहरूले विस्तारै उदारीकरणलाई अघि बढाए र त्यसलाई दिगो बनाए । वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि उनीहरूले मानिसहरू बाहिर पठाएकै हुन् । तर, त्यसरी मानिस पठाउँदा ससर्त पठाउँथे । बाहिर जानेले मुलुकमा रकम ल्याउनैपथ्र्यो, त्यसबाट पूँजी निर्माण हुन्थ्यो । बाहिर गएका कोरियालीहरूले बाहिरबाट शीप सिकेर आए । त्यसरी आउनेहरूलाई सरकारले उद्यमशील हुन सघायो । ऋण चाहिनेलाई दियो, काम गर्ने मौका दियो, उनीहरूलाई बेवारिसे छोडेन । तर, हामी भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई बेवारिसे छोडिरहेका छौं । शीप सिकेका मानिसलाई र विदेशबाट आएको पूँजीलाई कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीकहाँ कुनै नीति नै छैन ।
नेपालमा माओवादी युद्ध भयो । कोरियामा पनि दक्षिण र उत्तरको युद्धले उनीहरूलाई ध्वस्त नै बनाएको थियो । तर, उनीहरूले आफूकहाँ आउने पर्यटकहरूलाई थेग्न सके, विप्रेषणको पैसालाई सदुपयोग गर्नसके । वैदेशिक सहयोग भन्दा पनि आफ्नो मुलुकभित्र पूँजीको विकास गर्नपट्टि लागे, जुन हामीले गरेनौं । हयुण्डाई सामसुङलगायतका कम्पनीलाई सरकारले नै प्रवद्र्धन गरिदियो । कुनै बेला उनीहरू आफै बाहिर गएर काम गर्थे अहिले उनीहरू विदेशबाट सस्ता मजदूर ल्याएर काममा लगाइरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक योजना बनाए र विश्वका शक्तिराष्ट्रसँग सम्झौता गरे ।
कोरिया मात्रै किन १९५०–६० को दशकमा हाम्रो जस्तै अवस्था भएका अन्य देशहरूको अवस्था अहिले धेरै माथि छ । त्यसैले अब हामीले मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ । मुलुकको प्राथमिकतामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने हाम्रो आर्थिक विकास पनि माथि जान सक्छ ।
No comments:
Post a Comment