सङ्घीयता देश टुक्र्याउन होइन, आर्थिक समृद्धिका लागि हुनुपर्छ

डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ

पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्व उपाध्यक्ष
राष्ट्रिय योजना आयोग

तपाईंहरूले क्षेत्रीय विकासको अवधारणा शुरू गर्नुभएको थियो, त्यसबेला के सोचेर त्यो अवधारणा ल्याइएको थियो ?

समानुपातिक विकास । विकास सबैको सहभागिताबाट हुनुपर्छ र विकासको प्रतिफल पनि सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सो अवधारणा ल्याइएको थियो । अर्को जबसम्म क्षेत्रीय आयामलाई समेटेर विकास योजनाहरू बनाइँदैन, तबसम्म तीव्र आर्थिक विकास हुँदैन । यसमा मेरो थेसिस के थियो भने सम्पूर्ण श्रमशक्तिलाई जहाँ काम पाइन्छ, त्यहाँ मात्र लगेर हुँदैन, श्रमशक्ति जहाँ  हुन्छ, त्यहाँ  विकासका क्रियाकलाप पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने उपलब्ध श्रमशक्तिले काम पाउँछ र उत्पादनमा योगदान गर्न सकिन्छ । यसबाट बेरोजगारी समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

 हाम्रो तराईको अर्थतन्त्र एक किसिमको छ, पहाडको अर्कै छ र हिमालको अझ फरक छ । यी तीन क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध अत्यन्त न्यून छ । त्यसबेला अर्थात् हामीले योजना बनाउँदा त तराईमै पनि यातायातको सुविधा थिएन । त्यसो हुँदा हामीले सबैभन्दा पहिला उत्तर–दक्षिण जोड्ने राजमार्ग बनाउने विषयलाई जोड दियौं । पहाडमा एक किसिमको उत्पादन हुन्छ, तराईमा अर्कै हुन्छ । यी दुई उत्पादनबीचमा विनिमय हुने वातावरण भएपछि मात्रै पहाड र तराईबीच आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । यसरी पहाड र तराईबीच आर्थिक अन्तरसम्बन्ध बढाउन राजमार्गको प्रयोग गर्ने भनेर हामीले ‘ग्रोथ एक्सिस’को अवधारणा शुरू गरेका थियौं । वास्तवमा यो क्षेत्रीय योजनाको एउटा महत्वपूर्ण तत्व थियो ।


हरेक ‘ग्रोथ एक्सिस’मा एकएकओटा शहर ‘ग्रोथ सेण्टर’का रूपमा विकास गर्ने भन्ने थियो, त्यो पनि सफल भएन नि ?

बाटोमात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यसबाट फाइदा पनि लिनुपर्‍यो भन्ने अवधारणाका साथ ‘ग्रोथ सेण्टर’को अवधारणा ल्याइएको थियो । सूर्यको किरण सबैतिर फैलिएजस्तै विकासका प्रभाव गाउँ गाउँ सम्म फैलाउनका लागि ग्रोथ सेण्टरहरू स्थापना गरिएको थियो । ग्रोथ सेण्टर आफ्नो मात्रै विकास हुने होइन कि त्यसले विकासको तरङ्ग चारैतिर फैलाउन सकोस् भन्ने सोचाइ थियो । त्यो केन्द्रबाट सम्पूर्ण सेवासुविधा सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा फैलाउने उद्देश्य थियो । तर, त्यो कार्यक्रमलाई तीव्र राजनीतीकरण गरियो र लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुन सकेन । साथै, यो आवधारणाले निरन्तरता पनि पाउन सकेन ।



मुलुकलाई २०२८ सालमा चार विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो र पछि पाँचओटा बनाइयो । क्षेत्रीय विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नकै लागि त्यसो गरिएको थियो कि अन्य कुनै कारण थियो ?

क्षेत्रीय योजनाका लागि मात्रै त्यसो गरिएको होइन । समानुपातिक विकास गर्ने लक्ष्य त छ“दैछ, प्रशासनलाई पनि सुगम बनाउने उद्देश्यका साथ मुलुकलाई विकास क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिएको थियो । वास्तवमा पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला नेपालको प्रशासन सञ्चालन गर्न बनाइएको एउटै प्याकेज थियो । विकास क्षेत्र बनेपछि त्यसपछिका विकास योजनाहरू त्यही आधारमा बन्न थालेका हुन् ।

क्षेत्रीय योजना शुरू गर्दा २० वर्षभित्र सबै विकास क्षेत्रको आयस्तर समान बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । तर, त्यो लक्ष्य हालसम्म पनि हासिल हुन सकेको छैन । किन ?

वास्तवमा त्यो एक किसिमले मेरो व्यक्तिगत अभ्यास थियो । त्यो अवधारणालाई मैले पुस्तकका रूपमा पनि प्रकाशित गरेको थिए । जुन परिकल्पना हामीले गरेका थियौं, त्यो राम्रो थियो र त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि लैजानुपथ्र्यो । तर, त्यसलाई कसैले पनि गम्भीर रूपमा लिएनन् । क्षेत्रीय योजनालाई त्यसबेला राजनीतिक नाराबाजीका रूपमा प्रयोग गर्ने काममात्रै भयो । समान आयस्तर बनाउनका लागि सुदूरपश्चिम र पूर्वाञ्चलमा लगानीको कति भिन्नता हुनुपर्छ, आर्थिक वृद्धि कुन क्षेत्रमा ५ प्रतिशतमात्रै गर्ने, कुनमा ७ प्रतिशत गर्ने र कुनमा १० प्रतिशत गर्ने भन्ने विभेद हुन्छ । २० वर्षभित्रमा समान आयस्तर बनाउनका लागि लगानी, वृद्धिदर, कार्यक्रम पनि फरकफरक ढङ्गले हुनुपर्ने थियो । त्यस किसिमको विस्तृत अभ्यास राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि गर्न सकेन । मैले यो अभ्यासलाई अघि बढाउँदै गर्दा मलाई राजदूत बनाएर जापान पठाइयो र मुलुकमा जनमतसङ्ग्रह भयो । त्यसपछि योजना आयोगको पुनर्गठन गरियो र क्षेत्रीय योजनाको अवधारणालाई अलपत्र छोडियो ।

म योजना आयोगमै हुँदा छैटौं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पारित गराएको थिए । त्यसबेला राजा स्वयम् उपस्थित राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले त्यो पारित गरेको थियो । त्यो अवधारणाअनुसार हरेक गाउँ पञ्चायतले आफ्नो छुट्टै पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्ने थियो । ७५ ओटै जिल्ला र ३ हजार ९ सय गाउँ पञ्चायतले आआफ्नो छुट्टै पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । यसरी स्थानीय निकायबाट आएका पञ्चवर्षीय योजनाको समष्टि राष्ट्रिय स्तरको पञ्चवर्षीय योजना हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यो विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले ७५ ओटै जिल्लामा मान्छे पठाएर सर्वेक्षण गर्न लगायौं । १४ ओटै अञ्चलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुगेर जनताका आवश्यकता बुझ्ने र जनतालाई बुझाउने काम गरेका थियौं । चार विकास क्षेत्रमा मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको थियो । यस किसिमको गहन अभ्यासबाट त्यो रूपरेखा बनाइएको थियो ।

यसरी बनाइएको योजनाको नमूना (फम्र्याट) सबै जिल्ला र गाउँ  पञ्चायतमा पुर्‍याइएको थियो । तर, त्यति धेरै अभ्यास भएको त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन । यदि त्यो कार्यान्वयन भएको भए, विकेन्द्रीकरणको असली रूप त्यही हुने थियो । त्यसबाट नेपालको रूपै अर्कै भइसक्थ्यो । हरेक गाविसलाई ५ वर्षमा कति बजेट हुन्छ, कति सरकारी सहयोग आउँछ, कति आफैले बेहोर्नुपर्छ, त्यो थाहा हुने थियो । त्यो कुरा जनताले पनि थाहा पाउने थिए । तर, अहिले सबै काम हचुवामा भइरहेको छ । वास्तवमा पछिल्लो समयमा विकेन्द्रीकरणको निकै ठूलो नारा दिइयो तर त्यो विकेन्द्रीकरण नभएर कर्मचारीकरण मात्रै भएको छ । अहिले त गाउँ मा गाविस सचिवहरू नबस्ने भएपछि कर्मचारीकरण पनि हुन सकेको छैन ।

वास्तवमा त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेको भए त अहिले सङ्घीयताको माग पनि उठ्ने थिएन होला । किनभने जनताको छेऊमै विकास र शासन पुगोस् भनेर सङ्घीयताको माग भएको अवस्था छ नि ? 

यदि त्यो योजना कार्यान्वयनमा गएको भए नेपालले ८–९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हासिल गर्न सक्थ्यो । नेपालको विकास हुन नसक्नुको कारण हामीस“ग उपलब्ध जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु हो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो साधन जनशक्तिलाई हामीले पुँजीका रूपमा उपयोग गर्नै सकेनौं । जनशक्तिको सदुपयोग गर्नका लागि विकासमा व्यापक जनसहभागिता बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि तल्लो तह (ग्रासरुट लेभल)बाट योजना बनाउनुपर्छ । हेर्दा हरेक गाविसले पञ्चवर्षीय योजना बनाउने विषय निकै महत्वाकाङ्क्षी लाग्न सक्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा त्यो गाह्रो काम होइन । अहिले गाविस÷गाउँ परिषद्ले बनाइरहेको एकवर्षे कार्यक्रमलाई नै अलि विस्तृत र दीर्घकालीन रूप दिने हो । यदि त्यो मोडल लागू भएको भए विकासोन्मुख देशहरूका लागि त्यो एउटा नमूना (मोडल) हुन्थ्यो । त्यो मोडल पञ्चायत व्यवस्थालाई सुहाउँदो आर्थिक विकासको मोडल थियो ।

क्षेत्रीय योजनाको अवधारणा छैटौं योजनासम्म थोरबहुत कायम थियो, त्यसपछि रोकियो होइन त ?

पाँचौं योजनामा नै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भन्ने उद्देश्य थियो । त्यसपछिका योजनाहरू गरीबी निवारणमा केन्द्रित हुन थाले ।

क्षेत्रीय योजनाको अवधारणा अहिलेको सन्दर्भमा कत्तिको औचित्यपूर्ण लाग्छ ?

अहिले सङ्घीयतासम्बन्धी बहसहरू चलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा त क्षेत्रीय योजना अझै औचित्यपूर्ण छ । क्षेत्रीय योजना नभईकन सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । त्यसैले क्षेत्रीय योजनालाई नै विकासको आधार बनाइएन भने त्यसबाट काम हुँदैन । यसर्थ क्षेत्रीय योजना पहिलेभन्दा अहिले अझ बढी आवश्यक छ ।

पञ्चायतदेखि नै नेपालले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेको हो, २०३९ सालमा विकेन्द्रीकरण ऐन नै आएको हो । तर पनि नेपालमा त्यसको राम्रो अभ्यास किन हुन सकेन ?

हामीले स्थानीय निकायलाई अधिकार दिने त भन्यौं तर उनीहरूमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, त्यो हेरेनौं । वास्तवमा हाम्रा स्थानीय निकायहरूमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता नै थिएन । स्थानीय निकायमा त्यो क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर, त्यसो गरिएन । त्यसबेलाको विकेन्द्रीकरणको मुख्य कमजोरी नै त्यही हो । बहुदल आइसकेपछि पनि स्थानीय निकायको नाम मात्रै परिवर्तन भयो, विकास प्रक्रियामा परिवर्तन भएन ।

२०५५ सालमा आएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि स्थानीय निकायलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ तर वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिएको छैन । यो पहिलेदेखि कै रोग हो, होइन त ?

हो । अधिकार दिने तर स्रोतको व्यवस्था नगर्ने पहिलेदेखि कै रोग हो । मैले देशका ६८ ओटा जिल्ला घुमेको छु । गाविसहरूले सानो मात्रै अनुदान पाए पनि कति ठूलाठूला विकासका काम गर्न सक्दारहेछन् भन्ने मैले देखेको छु । चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति भएको बेला जसरी जनता आफैले विकासका काम सम्पन्न गरेका थिए, त्यो नेपाली जनताले पनि गरेको मैले देखेको छु । छिनाको भरमा ठूलोठूलो कुलो निर्माणको काम नेपाली जनताले गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म त त्यो अवस्था पनि रहेन ।

देशलाई सङ्घीयता नै चाहिएको हो वा क्षेत्रीय योजनाको माध्यमबाट देशमा साँचो रूपमा विकेन्द्रीकरण गरेर नै विकास गर्न सकिन्छ ?

साँच्चै भन्ने हो भने यो देशका लागि सङ्घीयता आवश्यक छैन । सङ्घीयताका सम्बन्धमा एक त राजनीतिक दलहरूबीचमै समान अवधारणा छैन । उनीहरूका लागि सङ्घीयता अन्धाले हात्ती छामेजस्तो भएको छ । हामीलाई चाहिएको त सुसङ्गठित र एकीकृत राष्ट्रियता हो, हामीलाई विखण्डन चाहिएको होइन । हामीलाई चाहिएको राष्ट्रियता समृद्ध राष्ट्र भएपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ । सङ्घीयताका नाममा राष्ट्रलाई टुक्राटुक्रा पार्दा त्यो आर्थिक रूपमा उचित हुन्छ कि हु“दैन भन्ने कसैले अध्ययन गरेको छैन । म त अहिले भएका ७५ जिल्लालाई पनि घटाएर २५–२६ ओटामात्र बनाउनुपर्छ भनिरहेको छु ।

क्षेत्रीय योजना र विकेन्द्रीकरणको लामो अभ्यास हुँदा पनि अपेक्षित विकास हासिल हुन नसकेको अवस्थामा संघीयताको विकल्प के हुनसक्छ त ?

विकास भनेको जनताका लागि हो । विकासको मूलस्रोत पनि जनता नै हुन् । त्यसैले जनसहभागिता बढाउने किसिमको विकास गर्नुपर्छ । त्यसबाट उत्पादन बढ्छ, जनताको माग पूरा हुन्छ, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ । विकासका लागि जनशक्ति परिचालन गर्नुको विकल्प छैन, उनीहरूलाई क्रियाशील बनाउन सकिएको छैन ।

हालसम्म हामीले सङ्घीयता कुन हिसाबले गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकेका छैनौं । बरु पहिल्यै विकास भइसकेको पाँच विकास क्षेत्रकै आधारमा सङ्घीयतामा गएको भए वा गए त्योचाहिँ सुन्दर हुन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अहिले क्षेत्रीय विकासको अवधारणा अघि सारेको छ, तपाईंहरूले शुरू गरेको क्षेत्रीय योजना सँग यसको कत्तिको तदात्म्य देख्नुहुन्छ ?

देशको विकासका लागि अर्थतन्त्रको विकास अवश्यम्भावी छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अधिकांश भाग निजीक्षेत्रको उत्पादनले ओगट्छ । त्यसैले निजीक्षेत्रले क्षेत्रीय विकासका लागि चासो देखाउनु निकै उत्साहपूर्ण हो । निजीक्षेत्र विकासका लागि अझै बढी सक्रिय हुनुपर्छ र लगानी बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रका समस्याहरू एक ठाउँमा छन् तर देश विकासको संवाहक निजीक्षेत्र नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । उदारीकरण र निजीक्षेत्रको प्रयासले मात्रै विकास हुन्छ भन्ने त कुरा त चीन र भारतको विकासलाई हेरे प्रमाणित हुन्छ ।